दुर्ग जिले के चार नगरीय निकायों में दिसंबर में प्रस्तावित चुनाव से पहले भिलाई मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को रायपुर स्थित अपने निवास पर पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि प्रदेश में करीब 25 हजार नए मतदाताओं के नाम नगरीय निकायों की सूची में नहीं जुड़ पाए हैं, जिनमें करीब 5 हजार भिलाई नगर निगम क्षेत्र के हैं। दैनिक भास्कर और ANI के मुताबिक उन्होंने इसे पहली बार वोट डालने वाले युवाओं, यानी जेन-जी मतदाताओं, को मताधिकार से दूर रखने की साजिश बताया।
इसी पत्रकार वार्ता में बघेल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (कई हिंदी रिपोर्टों में नितिन नवीन) के 15 नवंबर के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी सवाल उठाए और धान खरीदी, पटवारियों की हड़ताल और जनगणना-2027 में जातिगत गणना को लेकर राज्य और केंद्र सरकार से सवाल किए। ये सभी उनके आरोप और दावे हैं; मतदाता सूची और नबीन के दौरे वाले बयानों पर भाजपा या निर्वाचन अधिकारियों की ओर से जवाब का इंतज़ार है।
भिलाई की मतदाता सूची पर बघेल ने क्या आरोप लगाए
बघेल के मुताबिक नगरीय निकायों के लिए 23 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था, जिसमें कई मतदाताओं के नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चले गए। उन्होंने यह मुद्दा 29 अक्टूबर को भिलाई में प्रेस वार्ता करके उठाया था। नवभारत की उस समय की रिपोर्ट के अनुसार तब उन्होंने भिलाई, रिसाली, भिलाई-चरोदा और जामुल के कई वार्डों के आंकड़े गिनाए थे, जैसे भिलाई के वार्ड 9 से वार्ड 10 में 721 और वार्ड 5 से वार्ड 3 में 493 मतदाताओं के नाम जाने का दावा, और आपत्तियों का निराकरण न होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी थी।
शुक्रवार को बघेल ने कहा कि कांग्रेस की आपत्ति के बाद सुधार की समय-सीमा बढ़ाई गई, जो उनके मुताबिक इस बात का संकेत है कि गड़बड़ी हुई थी। अपनी X पोस्ट में उन्होंने लिखा, “जिला निर्वाचन आयोग ने भले ही सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार नहीं की, लेकिन संशोधन की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर करना इस बात का प्रमाण है कि हमारे सभी आरोप सही थे।” यहां यह जोड़ना जरूरी है कि राज्य निर्वाचन आयोग के 29 सितंबर के मूल कार्यक्रम में भी अंतिम प्रकाशन की तारीख 30 नवंबर ही रखी गई थी।
नए वोटरों का सवाल: फॉर्म-6 भरा, पर EPIC नंबर नहीं
दूसरा और बड़ा आरोप नए मतदाताओं को लेकर है। बघेल के अनुसार 6 नवंबर को नए मतदाताओं को फॉर्म-6 भरने का मौका दिया गया और EPIC नंबर जनरेट होने की अंतिम तारीख 11 नवंबर थी, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग का पोर्टल 11 नवंबर तक बंद रहा और 12 नवंबर को खुला। उन्होंने भिलाई में करीब 5,000, रिसाली में 1,200 और पूरे प्रदेश में लगभग 25,000 नए मतदाताओं के नाम छूटने का दावा किया।
सवाल है कि जब पोर्टल ही बंद था, तो EPIC नंबर कैसे जनरेट होते? षड्यंत्र के तहत Gen-Z को मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश की गई है।
भूपेश बघेल, X पर 13 नवंबर 2026
यह शिकायत अकेले कांग्रेस की ओर से नहीं उठी है। 12 नवंबर को न्यूज़ लीड 18 ने भी रिपोर्ट किया था कि भिलाई, रिसाली, भिलाई-3 चरोदा और जामुल में 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल पूरे करने वाले हजारों युवाओं ने फॉर्म-6 जमा किया, लेकिन EPIC नंबर जारी न होने से उनके नाम निकाय सूची में नहीं जुड़ पा रहे। उस आवेदन में भिलाई के 4 से 5 हजार युवाओं के प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी और प्रारूप जमा करने की 11 नवंबर की तारीख बढ़ाने की मांग की गई थी। बघेल ने मांग की है कि सभी नए मतदाताओं के EPIC नंबर जनरेट कर उनके नाम निकाय सूची में जोड़े जाएं।
चुनाव का कार्यक्रम क्या है और प्रशासन ने अब तक क्या बताया
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने 29 सितंबर को दिसंबर 2026 के नगरीय निकाय आम और उप चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया था। इसमें चार नगर निगमों, भिलाई, भिलाई-चरौदा, रिसाली और बीरगांव, के महापौर, 13 अध्यक्ष और 400 पार्षद पद शामिल हैं। सूची 1 अक्टूबर 2026 की संदर्भ तिथि पर बन रही है। सूचनाजी के अनुसार दावा-आपत्ति की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर थी और उनका निराकरण 3 नवंबर तक होना था। भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली के 170 वार्डों में 744 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रारंभिक सूची के अनुसार 5,07,704 मतदाता हैं। मतदान की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
प्रशासन की ओर से जो जानकारी सामने आई है, वह सुधार की प्रक्रिया की है। दैनिक भास्कर के मुताबिक भिलाई निगम के पांचों जोन में 13,933 मतदाताओं की जानकारी सुधारी गई और यह ब्योरा निगम आयुक्त सुरुचि सिंह की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दिखाया गया; 3 नवंबर तक मिली बाकी आपत्तियों का निराकरण 6 नवंबर तक करने की बात कही गई थी। पत्रिका की रिपोर्ट बताती है कि प्रारंभिक सूची में भिलाई निगम के मतदाता 2021 के 4,07,624 से घटकर 3,38,084 रह गए, यानी 69,540 की कमी, जिसकी वजह जानकारों ने मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टियों को हटाना बताई। बघेल के ताज़ा आरोपों, खासकर पोर्टल बंद रहने और 25 हजार नए नाम छूटने के दावे पर जिला निर्वाचन कार्यालय या राज्य निर्वाचन आयोग का औपचारिक जवाब अभी सामने नहीं आया है।
नितिन नबीन के दौरे को बिहार के नतीजे से जोड़ा
बघेल ने कहा कि 15 नवंबर को छठ पर्व है, फिर भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार न जाकर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। लल्लूराम के मुताबिक उन्होंने कहा, “बिहार उपचुनाव में हार क्या मिली छत्तीसगढ़ आना पड़ गया।” ANI के अनुसार उन्होंने इस दौरे को हार के डर से जोड़ा। इसी दौरान उन्होंने यह टिप्पणी भी की कि आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा “एक इनोवा में” सिमट जाएगी, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा।
संदर्भ के लिए, नितिन नबीन पहले बिहार की बांकीपुर सीट से विधायक थे और राज्यसभा जाने पर उन्होंने यह सीट छोड़ी थी। मिंट के मुताबिक अगस्त 2026 में हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हराकर करीब 30 साल पुराना भाजपा का गढ़ छीन लिया था। बघेल ने किस नतीजे का जिक्र किया, यह रिपोर्टों में साफ नहीं है, लेकिन हाल के महीनों में बिहार में भाजपा की सबसे चर्चित उपचुनाव हार यही रही है।
नबीन का कार्यक्रम आधिकारिक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 7 नवंबर को बताया था कि नबीन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर होने वाले जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। ईटीवी भारत के अनुसार साय ने यह भी याद दिलाया कि नबीन छत्तीसगढ़ में भाजपा संगठन के प्रभारी रह चुके हैं। उसी दिन से प्रदेश में धान खरीदी भी शुरू हो रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने शुक्रवार शाम X पोस्ट में लोगों से 15 नवंबर को धरमजयगढ़ पहुंचने की अपील की, लेकिन बघेल के बयान पर कुछ नहीं कहा। बघेल और नबीन के बीच यह पहली तकरार नहीं है; अक्टूबर के आखिर में बघेल ने नबीन को “नाबालिग अध्यक्ष” कहा था, जिस पर नवभारत टाइम्स के मुताबिक उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जवाब दिया था।
धान खरीदी पर सात सवाल और श्वेत पत्र की मांग
धान के मुद्दे पर बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सात सवाल पूछे। उनका कहना है कि 15 नवंबर से 15 जनवरी तक खरीदी होने पर सिर्फ 42 कार्यदिवस मिलेंगे, ऐसे में बारदाने, खरीदी केंद्रों में जगह, पिछले साल के धान के उठाव और भुगतान के लिए पैसों की व्यवस्था पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। प्रति एकड़ आदान सहायता के फैसले को उन्होंने कांग्रेस सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तर्ज पर बताया और इसे सरकार का “यू-टर्न” कहा। पटवारियों की हड़ताल पर उन्होंने कहा कि अब नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी उनके समर्थन में आ गए हैं, जिससे किसानों के नाम और रकबे से जुड़े सुधार अटक रहे हैं। इस हड़ताल की पृष्ठभूमि आप पटवारियों की हड़ताल वाली हमारी रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं।
इस हिस्से पर भाजपा का जवाब आया है। प्रदेश भाजपा के आधिकारिक X हैंडल ने बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को संबोधित करते हुए लिखा कि कांग्रेस सरकार ने बोनस का वादा पूरा नहीं किया, जबकि मौजूदा सरकार कृषक उन्नति योजना में प्रति एकड़ 13,839 रुपये दे रही है और 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी सत्यापित रकबे के हिसाब से पूरी राशि मिलेगी। इस योजना के ताज़ा बदलाव की पूरी जानकारी कृषक उन्नति योजना पर हमारी आज की रिपोर्ट में है।
जनगणना-2027: बघेल का दावा और अधिसूचना की स्थिति
बघेल ने कहा कि राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं, लेकिन जनगणना से जुड़ी राजपत्र अधिसूचना में इसका उल्लेख नहीं है। लल्लूराम के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी वर्ग को गणना से बाहर रखा गया है। इस दावे को पूरी तस्वीर के साथ देखना जरूरी है। आज तक ने द हिंदू के हवाले से लिखा था कि 14 अगस्त को अधिसूचित 40 सवालों में सवाल नंबर 10 “अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/जाति” का है, जिसमें व्यक्ति जो जाति बताएगा वही दर्ज होगी। कांग्रेस की मुख्य आपत्ति इसी खुले तरीके और ओबीसी श्रेणी का अलग उल्लेख न होने पर है; टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने अगस्त में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जातियों की तय सूची वाला ड्रॉप-डाउन विकल्प जोड़ने की मांग की थी।
निकाय चुनाव से पहले क्यों अहम है यह बहस
भिलाई, रिसाली और भिलाई-चरोदा दुर्ग जिले में आते हैं, जो बघेल का गृह क्षेत्र माना जाता है। उनकी पाटन सीट भी इसी जिले में है। इसलिए इन निगमों के चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हैं। सूची में नाम जुड़ने या छूटने का असर वार्ड स्तर पर कुछ सौ वोटों के अंतर से तय होने वाले नतीजों पर पड़ सकता है। मतदाता सूची पर कांग्रेस पहले भी सवाल उठा चुकी है; प्रदेश में SIR के बाद नाम कटने पर बघेल और भाजपा के बीच हुई बहस हमारी इस रिपोर्ट में दर्ज है।
जिन युवाओं ने फॉर्म-6 भरा है, वे अपने बूथ लेवल अधिकारी (BLO) या निगम के जोन कार्यालय से अपने आवेदन की स्थिति पूछ सकते हैं। 30 नवंबर को अंतिम सूची छपने के बाद ही साफ होगा कि कितने नए नाम जुड़े और बघेल के आंकड़ों में कितना दम है। भाजपा या निर्वाचन विभाग का जवाब आने पर यह खबर अपडेट की जाएगी।
इस मामले से जुड़े सवाल-जवाब
भूपेश बघेल ने भिलाई मतदाता सूची पर क्या आरोप लगाया?
उनका आरोप है कि प्रारंभिक सूची में कई वार्डों के मतदाताओं के नाम दूसरे वार्डों में चले गए और पोर्टल बंद रहने से भिलाई के करीब 5,000 और प्रदेश के करीब 25,000 नए मतदाताओं के नाम निकाय सूची में नहीं जुड़ पाए।
नगरीय निकायों की अंतिम मतदाता सूची कब आएगी?
राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होना है। मतदान की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
नितिन नबीन 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ में कहां आएंगे?
मुख्यमंत्री के मुताबिक वे रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे।
क्या भाजपा ने बघेल के आरोपों का जवाब दिया है?
धान और आदान सहायता पर प्रदेश भाजपा ने X पर जवाब दिया है। मतदाता सूची और नबीन के दौरे वाले बयानों पर भाजपा की ओर से जवाब का इंतज़ार है।
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जानकारी का आधार: ANI (देवडिस्कोर्स), दैनिक भास्कर, लल्लूराम, जनता से रिश्ता, नवभारत, सूचनाजी, पत्रिका, न्यूज़ लीड 18, ईटीवी भारत, मिंट, आज तक और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टें, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग की विज्ञप्ति तथा भूपेश बघेल, भाजपा छत्तीसगढ़ और किरण सिंह देव के आधिकारिक X अकाउंट। अंग्रेज़ी में दिए गए बयानों का भाव हिंदी में लिखा गया है।
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