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अमित शाह ने अरुणाचल को दिए ₹5,611 करोड़ के प्रोजेक्ट, सहकारिता विज़न 2047 जारी

ईटानगर में रविवार, 22 नवंबर को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के लिए ₹5,610.95 करोड़ की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया।

ईटानगर में सहकारिता महोत्सव के दौरान मंच पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 22 नवंबर 2026 को ईटानगर में 'अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विज़न 2047' जारी किया। (फोटो: PIB)

मुख्य बातें

  • चीन से लगी सीमा के 40 गांवों में पलायन रुका
  • दूध-अंडा-मछली में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य
  • 12 साल में कितना बदला अरुणाचल

ईटानगर में रविवार, 22 नवंबर को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के लिए ₹5,610.95 करोड़ की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया। इसी कार्यक्रम में उन्होंने ‘अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विज़न 2047’ भी जारी किया, जो राज्य के सहकारी क्षेत्र के लिए अगले दो दशक का रास्ता तय करेगा। दोरजी खांडू राज्य सम्मेलन केंद्र में हुए सहकारिता महोत्सव में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य के कई मंत्री भी मौजूद थे।

₹5,610.95 करोड़ का पैकेज: चार बड़ी योजनाएं

पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के मुताबिक, रविवार को शुरू की गई परियोजनाओं का कुल आकार ₹5,610.95 करोड़ है। इसमें चार बड़ी योजनाएं शामिल हैं:

  • मिशन शिक्षित अरुणाचल – दूसरा चरण: ₹1,500 करोड़। राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों की हालत सुधारने पर काम होगा।
  • मुख्यमंत्री व्यापक राज्य बिजली विकास कार्यक्रम: ₹2,000 करोड़। गांवों और कस्बों तक भरोसेमंद बिजली पहुंचाने का काम।
  • मुख्यमंत्री व्यापक राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम: ₹2,000 करोड़। दूर-दराज के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना।
  • वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 199 परियोजनाएं: ₹110.95 करोड़। चीन से लगी सीमा के पास बसे 11 जिलों के गांवों में बुनियादी सुविधाएं।

इनके साथ ‘मिशन सुरक्षा’ (Mission SURAKSHA) भी शुरू किया गया। शाह ने सारस मेला का उद्घाटन किया, एक मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई और रागा LAMPS में बने अनाज भंडारण गोदाम का दूर से उद्घाटन किया। अरुणाचल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उत्पादों के लिए एक ई-कॉमर्स वेबपेज भी शुरू हुआ, ताकि गांवों में बने सामान की ऑनलाइन बिक्री हो सके।

चीन से लगी सीमा के 40 गांवों में पलायन रुका

शाह ने अपने भाषण में कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का असर अब सीमा के गांवों में दिख रहा है। पहले चीन से लगी सीमा के 40 गांवों से लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन अब वहां लोग लौटने लगे हैं और आबादी बढ़ी है। इन गांवों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार की सुविधाएं बेहतर की गई हैं।

गृह मंत्रालय ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सेना को निर्देश दिया है कि वे अपनी ज़रूरत का सामान — सब्ज़ी, अंडे, दूध और दूसरी चीज़ें — सीमा के गांवों और वहां की सहकारी संस्थाओं से ही खरीदें। इसका नतीजा यह हुआ है कि गांवों की महिलाएं सहकारी समितियों के ज़रिये डेयरी उत्पाद, अंडे, सब्ज़ियां, बाजरा और आटा जवानों तक पहुंचा रही हैं। इससे गांवों की आमदनी बढ़ी है और जवानों व स्थानीय लोगों के बीच भरोसा भी गहरा हुआ है।

शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने सीमा के गांवों को देश के ‘आखिरी गांव’ नहीं, ‘पहले गांव’ के तौर पर विकसित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही बात कई बार कह चुके हैं।

दूध-अंडा-मछली में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य

सहकारिता पर शाह ने एक साफ लक्ष्य रखा: अरुणाचल प्रदेश दूध, अंडा, मांस और मछली — इन चार चीज़ों में आत्मनिर्भर बने। अगर राज्य यह कर लेता है, तो कम से कम 32,000 परिवार अपनी कमाई से अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि दूध की बिक्री की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है — राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और अमूल राज्य का सारा दूध खरीदेंगे, और अरुणाचल में दूध प्रसंस्करण संयंत्र भी लगाया जाएगा। NDDB और अमूल के प्रतिनिधि जल्द राज्य जाकर ज़िलेवार योजना बनाएंगे।

PIB के मुताबिक, अरुणाचल में 185 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), 52 डेयरी सहकारी समितियों और 43 मत्स्य सहकारी समितियों के ज़रिये 56,000 से ज़्यादा लोग सहकारी आंदोलन से जुड़े हैं। शाह ने कहा कि राज्य के बड़े जलाशयों और बांधों का इस्तेमाल सहकारी तरीके से मछली पालन के लिए किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण परिवारों को रोज़गार मिलेगा।

कार्यक्रम में चार सहकारी समितियों को सम्मान भी मिला — नामसाई डेयरी सहकारी समिति को ‘सहकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार’, लोअर सुबनसिरी मत्स्य किसान सहकारी समिति को सर्वश्रेष्ठ मत्स्य सहकारी समिति, केमली LAMPS को सर्वश्रेष्ठ हथकरघा, वस्त्र और बुनकर सहकारी समिति और जांग LAMPS को सर्वश्रेष्ठ PACS/LAMPS का पुरस्कार दिया गया।

12 साल में कितना बदला अरुणाचल

शाह ने कहा कि 12 साल में अरुणाचल का बजट करीब ₹12,000 करोड़ से बढ़कर ₹36,000 करोड़ हो गया है। केंद्र से राज्य को 2004 से 2014 के बीच ₹33,530 करोड़ मिले थे, जबकि 2014 से 2024 के बीच ₹1,49,664 करोड़ मिले — यानी करीब साढ़े चार गुना ज़्यादा।

बुनियादी ढांचे पर भी उन्होंने कई आंकड़े दिए: 1,500 किलोमीटर लंबा फ्रंटियर हाईवे ₹44,000 करोड़ की लागत से मंज़ूर हुआ है; 2,880 मेगावाट की दिबांग जलविद्युत परियोजना ₹32,000 करोड़ की लागत से शुरू हुई है; राष्ट्रीय राजमार्ग-913 पर 266 किलोमीटर के आठ हिस्सों पर ₹6,600 करोड़ का काम चल रहा है। लिकाबाली, होलोंगी और तेज़ू — तीनों हवाई अड्डे मौजूदा केंद्र सरकार के कार्यकाल में बने। मुख्यमंत्री की मांग पर ईटानगर से दिल्ली के लिए दूसरी रोज़ाना उड़ान पर एयर इंडिया से बात हुई है और नए विमान मिलते ही यह उड़ान शुरू होने की उम्मीद है।

राज्य पुलिस को राष्ट्रपति का ध्वज (President’s Colour) भी मिला है — अरुणाचल ऐसा सम्मान पाने वाला देश का 17वां राज्य बना है। होलोंगी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की 12वीं बटालियन का स्थायी परिसर भी शुरू हुआ, जिसकी नींव दिसंबर 2018 में रखी गई थी।

आम लोगों तक क्या पहुंचा

PIB की रिलीज़ के मुताबिक, केंद्र की योजनाओं का फायदा राज्य के लोगों तक पहुंचा है: PM-किसान से 1.28 लाख से ज़्यादा किसानों को मदद मिली, 2.30 लाख घरों तक नल से पानी पहुंचा, आयुष्मान भारत के तहत 1.90 लाख लोगों को ₹5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली, 1.68 लाख घरों में शौचालय बने, 8.32 लाख लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज मिल रहा है, 56,000 गैस सिलिंडर दिए गए और करीब 48,000 परिवारों को घर मिले।

डेक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक, राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2015-16 के ₹20,373 करोड़ से बढ़कर 2026-27 में अनुमानित ₹50,651 करोड़ हो गया है, और सड़क निर्माण छह गुना बढ़ा है।

ज़रूरी बात

इस दौरे की सबसे बड़ी बात सीमा के गांवों वाली है — पलायन रुकना और लोग लौटना, यह किसी योजना से बड़ी खबर है। दूसरा, दूध खरीदने का NDDB-अमूल वाला भरोसा अगर ज़मीन पर उतरता है, तो पहाड़ी गांवों की महिलाओं के लिए यह स्थायी आमदनी का रास्ता बन सकता है। लेकिन यह भी साफ है कि सड़क, बिजली और शिक्षा की चारों योजनाओं का असर तभी दिखेगा जब काम समय पर पूरा हो — अगले दो-तीन साल में इन्हीं परियोजनाओं की प्रगति पर नज़र रखनी होगी।

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स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय (PIB) — 22 नवंबर 2026 की रिलीज़; डेक्कन क्रॉनिकल — 22 नवंबर 2026; द वीक — 22 नवंबर 2026

Last updated: 23 नवंबर 2026, रात 2:57

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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