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बस्तर के सात जिलों की बड़ी योजना: सिकल सेल सेंटर, ट्राइफूड पार्क बनेगा

फीचर्ड इमेज: बस्तर का पहाड़ी-जंगली इलाका और आदिवासी गांव (AI से बनी सांकेतिक तस्वीर) — सात जिलों के लिए बनी बड़ी विकास योजना की समीक्षा रायपुर में हुई।

बस्तर का पहाड़ी-जंगली इलाका और आदिवासी गांव — AI से बनी सांकेतिक तस्वीर
बस्तर का पहाड़ी-जंगली इलाका और आदिवासी गांव (AI से बनी सांकेतिक तस्वीर) — सात जिलों के लिए बनी बड़ी विकास योजना की समीक्षा रायपुर में हुई।

मुख्य बातें

  • बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ
  • सेहत और पढ़ाई: सिकल सेल सेंटर और मातृभाषा में पढ़ाई
  • रोज़ी-रोटी: इमली-महुआ, ट्राइफूड पार्क और पर्यटन
  • बिजली और बुनियादी ढांचा

फोटो: AI से बनी सांकेतिक तस्वीर

फीचर्ड इमेज: बस्तर का पहाड़ी-जंगली इलाका और आदिवासी गांव (AI से बनी सांकेतिक तस्वीर) — सात जिलों के लिए बनी बड़ी विकास योजना की समीक्षा रायपुर में हुई।

रायपुर, 19 नवंबर 2026 — बस्तर के सात जिलों को एक मॉडल आदिवासी इलाका बनाने की बड़ी योजना पर रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील ने की। इसमें केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ, जिसका नेतृत्व मंत्रालय के अपर सचिव मनीष ठाकुर ने किया। बैठक में सेहत, पढ़ाई, रोज़ी-रोटी, बिजली और आदिवासी संस्कृति — हर मोर्चे पर क्या करना है, इस पर बात हुई।

यह योजना बस्तर संभाग के सात जिलों — बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा — के लिए बनाई गई है। इसका मकसद है कि केंद्र और राज्य की योजनाएं अलग-अलग चलने के बजाय एक साथ चलें, और ज़िले के स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं — जैसे ITDA और ITDP — भी इसमें जुड़ें।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ

मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल में अपर सचिव मनीष ठाकुर के साथ निदेशक समिधा सिंह, वरिष्ठ सलाहकार अखिला बिहारी ओता और श्वेता मिश्रा, और DAJGUA डिवीज़न के सुभाष कुमार शामिल थे। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मनोज कुमार पिंगुआ, महिला एवं बाल विकास विभाग की शहला निगार, स्कूल शिक्षा विभाग के डॉ. कमल प्रीत सिंह, कृषि विभाग के सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्वास्थ्य विभाग के अमित कटारिया, पर्यटन और संस्कृति विभाग के एस. भरतिदासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के बसवराजू एस., ग्रामीण उद्योग विभाग के राजेश सिंह राणा, ऊर्जा विभाग के डॉ. सारांश मित्तर और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास आयुक्त डी. राहुल वेंकट मौजूद थे।

इतने सारे विभागों का एक साथ बैठना ही बताता है कि यह योजना सिर्फ एक विभाग की नहीं है — इसमें सेहत से लेकर पढ़ाई तक, खेती से लेकर बिजली तक, सब कुछ एक साथ जोड़ा जा रहा है।

सेहत और पढ़ाई: सिकल सेल सेंटर और मातृभाषा में पढ़ाई

बैठक में सेहत को लेकर दो बड़े प्रस्तावों पर बात हुई। पहला — जगदलपुर में सिकल सेल रोग के लिए एक ‘सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस’ बनाना, जहां आदिवासी समुदाय को बेहतर जांच, इलाज और प्रशिक्षण मिल सके। सिकल सेल रोग आदिवासी इलाकों में एक बड़ी समस्या है, और जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में यह सेंटर बनेगा। दूसरा — मलेरिया और टीबी को खत्म करने का मिशन, जिसमें ICMR-NIHR के साथ तालमेल और अस्पतालों की व्यवस्था मज़बूत करने पर बात हुई।

पढ़ाई को लेकर बैठक में मातृभाषा पर ज़ोर दिया गया। बस्तर के प्राइमरी स्कूलों और बालवाड़ियों में आदिवासी भाषाओं पर आधारित बहुभाषी पढ़ाई को बढ़ावा देने की बात हुई, ताकि छोटे बच्चे अपनी ही भाषा में सीख सकें। इसके साथ ही वयस्कों, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता पर भी चर्चा हुई।

कमज़ोर आदिवासी समूहों (PVTG) वाले इलाकों में कुपोषण से निपटने के लिए समुदाय की ओर से चलाए जाने वाले क्रेच (शिशु देखभाल केंद्र) बनाने का प्रस्ताव भी बैठक में आया।

रोज़ी-रोटी: इमली-महुआ, ट्राइफूड पार्क और पर्यटन

रोज़ी-रोटी को लेकर बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए। इमली और महुआ की वैल्यू एडिशन — यानी इनसे बनने वाले सामान की प्रोसेसिंग और बिक्री — के लिए क्लस्टर बनाने की बात हुई। खेती और बागवानी, पशुपालन और मछली पालन के साथ आदिवासी उद्यमिता और पारंपरिक शिल्प के क्लस्टर भी योजना में हैं। जगदलपुर में एक ट्राइफूड पार्क बनाने का प्रस्ताव भी है, जहां आदिवासी इलाकों के उत्पादों की प्रोसेसिंग होगी।

इसके साथ ही समुदाय की ओर से चलाए जाने वाले ईको-टूरिज़्म पर भी बात हुई, ताकि बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति से स्थानीय लोगों को कमाई हो। खेती में मोटे अनाज, दालें और देसी धान की किस्मों को बढ़ावा देने, मिट्टी की सेहत सुधारने, सूक्ष्म सिंचाई और जल संरक्षण पर भी चर्चा हुई। किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के ज़रिए प्रोसेसिंग और मार्केटिंग मज़बूत करने की बात भी हुई।

बिजली और बुनियादी ढांचा

बुनियादी ढांचे को लेकर बैठक में सातों जिलों के 461 गांवों में ऑन-ग्रिड बिजली पहुंचाने के प्रस्ताव पर बात हुई। इसके साथ ही चरणबद्ध तरीके से कितना पैसा लगेगा, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक में यह भी कहा गया कि विकास के साथ आदिवासी संस्कृति और वन अधिकारों की रक्षा भी योजना का हिस्सा है।

यह बैठक जनजातीय गौरव दिवस के आसपास हुई है, और मंत्रालय ने इसे बस्तर को एक मॉडल आदिवासी इलाका बनाने की दिशा में एक कदम बताया है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भी इस बैठक का ब्योरा साझा किया है।

ज़रूरी बात: बस्तर के लोगों के लिए इस बैठक का असली मतलब जमीन पर दिखने वाले काम से होगा — जगदलपुर में सिकल सेल सेंटर कब बनता है, 461 गांवों में बिजली कब पहुंचती है, और इमली-महुआ के क्लस्टर से कितने परिवारों की कमाई बढ़ती है। योजना बड़ी है, पर इसका फायदा तभी होगा जब हर जिले में काम समय पर शुरू हो और उसकी निगरानी हो। बस्तर के पाठक आने वाले महीनों में इन कामों की प्रगति पर नज़र रखें — हम भी इस योजना की हर बड़ी अपडेट यहीं देंगे।

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स्रोत

Last updated: 21 नवंबर 2026, सुबह 11:23

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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