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भारत फिर ITU काउंसिल में: 151 वोटों से 2027–2030 के लिए चुना गया

भारत को वैश्विक दूरसंचार व्यवस्था में एक और बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की काउंसिल के लिए भारत 2027–2030 के कार्यकाल हेतु फिर से चुना गया है।

दोहा, कतर की वेस्ट बे स्काईलाइन
दोहा, कतर की स्काईलाइन (फोटो: Wikimedia Commons)

मुख्य बातें

  • चुनाव कैसे हुआ?
  • ITU क्या है और काउंसिल क्यों मायने रखती है?
  • भारत की दूरसंचार यात्रा: 2024 की मेज़बानी से 2026 का चुनाव
  • आगे क्या होगा?

भारत को वैश्विक दूरसंचार व्यवस्था में एक और बड़ी ज़िम्मेदारी मिली है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) की काउंसिल के लिए भारत 2027–2030 के कार्यकाल हेतु फिर से चुना गया है। चुनाव 16 नवंबर को कतर की राजधानी दोहा में चल रहे ITU के पूर्णाधिकार सम्मेलन (Plenipotentiary Conference 2026, PP-26) के दौरान हुआ। जिनेवा में भारत के संयुक्त राष्ट्र स्थित स्थायी मिशन ने इसकी घोषणा की और कहा कि यह चुनाव अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भारत पर भरोसे को दर्शाता है। भारत को 151 वोट मिले, जो एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है।

ITU संयुक्त राष्ट्र की दूरसंचार और सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़ी विशेष एजेंसी है। इसकी 48 सदस्यीय काउंसिल पूर्णाधिकार सम्मेलनों के बीच संघ का शासी निकाय होती है — यह संगठन की नीति, बजट और रणनीतिक दिशा तय करती है। काउंसिल में बने रहने का मतलब है कि भारत दुनिया भर में दूरसंचार मानकों, स्पेक्ट्रम नियमों और डिजिटल सहयोग के फैसलों में सीधे अपनी बात रख सकेगा। दूरसंचार विभाग (DoT) ने कहा कि भारत समावेशी और सुरक्षित कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुनाव परिणाम का स्वागत किया है।

चुनाव कैसे हुआ?

ITU का पूर्णाधिकार सम्मेलन 9 से 27 नवंबर 2026 तक दोहा में चल रहा है। सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने काउंसिल और रेडियो नियमन बोर्ड (Radio Regulations Board) के सदस्यों का चुनाव किया। भारत एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया क्षेत्र (क्षेत्र E) से चुना गया, जिसमें 48 सदस्यीय काउंसिल की 13 सीटें हैं। इस क्षेत्र से भारत के साथ कतर, सऊदी अरब, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत 13 देश चुने गए।

भारत को मिले 151 वोट इस क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताई गई है। जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, “भारत दोहा में ITU PP-26 के दौरान अगले कार्यकाल के लिए ITU काउंसिल में फिर से चुना गया। यह नया जनादेश वैश्विक दूरसंचार और ICT विकास में भारत के निरंतर योगदान पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भरोसे को दर्शाता है।” मिशन ने यह भी कहा कि भारत सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर एक कनेक्टेड, समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ डिजिटल भविष्य की दिशा में काम करने को प्रतिबद्ध है।

ITU क्या है और काउंसिल क्यों मायने रखती है?

ITU की स्थापना 1865 में हुई थी और यह दुनिया की सबसे पुरानी अंतरराष्ट्रीय संगठनों में से एक है। यह रेडियो स्पेक्ट्रम का बंटवारा, उपग्रह कक्षाओं का समन्वय और दूरसंचार मानकों का निर्धारण करती है। जब आपका मोबाइल फोन एक देश से दूसरे देश में रोमिंग पर काम करता है, या जब उपग्रह से टीवी प्रसारण होता है, तो उसके पीछे ITU के बनाए नियम होते हैं। काउंसिल इन नियमों को लागू करने वाली संस्था की नीति और बजट की देखरेख करती है।

भारत के लिए इस काउंसिल में बने रहना इसलिए अहम है क्योंकि देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाज़ार है। भारत में 120 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं और 5G नेटवर्क तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में वैश्विक मानकों पर होने वाली चर्चा में भारत की आवाज़ का सीधा असर देश की डिजिटल नीतियों और उद्योग पर पड़ता है। 6G और उपग्रह-आधारित इंटरनेट जैसी आने वाली तकनीकों के नियम भी इन्हीं मंचों पर तय होंगे।

भारत की दूरसंचार यात्रा: 2024 की मेज़बानी से 2026 का चुनाव

अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली ने ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (WTSA-24) की मेज़बानी की थी। उस सभा के समापन पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि भारत ने वैश्विक दूरसंचार के भविष्य को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। उस दौरान भारत ने कई अभूतपूर्व प्रस्ताव रखे थे और मौजूदा नियमों में बदलाव में भी योगदान दिया था। दो साल बाद दोहा में मिला यह चुनाव उसी यात्रा की अगली कड़ी है।

8 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2026) को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत का दूरसंचार क्षेत्र अब सिर्फ नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और इंटरनेट की गति तक सीमित नहीं है — मोबाइल कनेक्टिविटी शासन और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच का अहम साधन बन गई है। उन्होंने कहा था कि पिछले एक दशक में मोबाइल फोन पारंपरिक संचार उपकरण से बदलकर शासन पहुंचाने का ज़रिया बन गया है। यह सोच ही ITU जैसे मंचों पर भारत की भूमिका को आकार देती है।

आगे क्या होगा?

दोहा सम्मेलन 27 नवंबर तक चलेगा और इस दौरान रणनीति, वित्त और दूरसंचार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जारी रहेगी। काउंसिल का नया कार्यकाल 2027 से शुरू होगा और 2030 तक चलेगा। इस अवधि में 6G मानकों, उपग्रह इंटरनेट, साइबर सुरक्षा और डिजिटल समावेशन जैसे विषयों पर बड़े फैसले होने की उम्मीद है। भारत की मौजूदगी का मतलब है कि इन फैसलों में विकासशील देशों की ज़रूरतों — सस्ती कनेक्टिविटी, ग्रामीण नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं तक सबकी पहुंच — की आवाज़ उठती रहेगी।

भारत ने हाल के वर्षों में अपनी डिजिटल पहचान — UPI, आधार और डिजिटल इंडिया — के ज़रिए दुनिया का ध्यान खींचा है। ITU काउंसिल में फिर से चुना जाना इस बात का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत को सिर्फ एक बड़े बाज़ार के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक डिजिटल नियमों को बनाने वाले एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है।

सार: भारत 16 नवंबर को दोहा में हुए चुनाव में 151 वोट पाकर 2027–2030 के लिए ITU काउंसिल में फिर से चुना गया। 48 सदस्यीय काउंसिल वैश्विक दूरसंचार नीति और बजट की देखरेख करती है, और इस चुनाव से भारत वैश्विक डिजिटल नियमों को तय करने में अपनी भूमिका बनाए रखेगा।

आपकी राय: क्या भारत को वैश्विक तकनीकी फैसलों में और बड़ी भूमिका निभानी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।

स्रोत

  • IANS — “India re-elected to ITU Council at Plenipotentiary Conference in Doha”, 16 नवंबर 2026
  • जिनेवा में भारत का संयुक्त राष्ट्र स्थित स्थायी मिशन — X पर घोषणा, 16 नवंबर 2026
  • आकाशवाणी — दूरसंचार विभाग का बयान, 17 नवंबर 2026
  • वजीराम एंड रवि — “India Re-elected to ITU Council for 2027-2030 with 151 Votes”, 17 नवंबर 2026

Last updated: 17 नवंबर 2026

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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