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सम्मक्का सागर पर दो मुख्यमंत्रियों की मुलाकात: तेलंगाना को चाहिए छत्तीसगढ़ की NOC, बीजापुर के पांच गांवों पर डूब का सवाल — अगले मानसून तक फैसला?

गोदावरी नदी पर बने सम्मक्का सागर बैराज को पूरी क्षमता पर चलाने का मामला अब दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पहुंच गया है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
PM attends swearing in ceremony of new government at Raipur, in Chhattisgarh on December 13, 2023.

मुख्य बातें

  • मुलाकात में क्या हुआ
  • सम्मक्का सागर परियोजना क्या है
  • NOC से पहले तीन सर्वे क्यों ज़रूरी हैं
  • डूब का सवाल: पांच गांव, कितनी ज़मीन

गोदावरी नदी पर बने सम्मक्का सागर बैराज को पूरी क्षमता पर चलाने का मामला अब दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच पहुंच गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंगलवार 17 नवंबर को नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात की और बैराज के पूर्ण भंडारण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) मांगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वह तीन सर्वे पूरे करने के बाद अगले मानसून तक NOC की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश करेगी।

मुलाकात में क्या हुआ

मुख्यमंत्री साय के आधिकारिक आवास पर हुई इस मुलाकात में तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी भी साथ थे। रेड्डी ने छत्तीसगढ़ से आग्रह किया कि बैराज को उसकी पूरी क्षमता पर पानी भरने की अनुमति दी जाए। दोनों मुख्यमंत्रियों ने चर्चा जारी रखने पर सहमति जताई। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि वह डूब के दायरे और मुआवज़े का आकलन करने वाले तीन सर्वे पूरे करने के बाद अगले मानसून तक NOC की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगी।

सम्मक्का सागर परियोजना क्या है

सम्मक्का सागर बैराज गोदावरी नदी पर तेलंगाना के मुलुगु ज़िले के टुपाकुलागुडेम में बना है। गोदावरी नदी यहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले की प्राकृतिक सीमा बनाती है। परियोजना 2017 में शुरू हुई थी और 2021-22 में पूरी हो गई थी, लेकिन अभी तक यह पूरी क्षमता पर चालू नहीं हो पाई है। बैराज की भंडारण क्षमता 6.94 टीएमसी बताई जाती है।

जब तेलंगाना ने केंद्रीय जल आयोग से बैराज को पूर्ण क्षमता पर चलाने की अनुमति मांगी, तो आयोग ने छत्तीसगढ़ से NOC लेने को कहा — क्योंकि जलाशय के भरने पर छत्तीसगढ़ में राजस्व और वन भूमि के डूबने की आशंका है। यही NOC अब दोनों राज्यों के बीच चर्चा का केंद्र है।

NOC से पहले तीन सर्वे क्यों ज़रूरी हैं

NOC जारी करने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार तीन सर्वे करवा रही है। पहला सर्वे बैकवाटर प्रभाव का आकलन है, जिसे IIT खड़गपुर ने पूरा करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस अध्ययन में पूर्ण भंडारण स्तर पर करीब 33 एकड़ क्षेत्र के डूबने का अनुमान बताया गया है, जबकि बाढ़ की स्थिति में डूब का दायरा 100 एकड़ तक पहुंच सकता है।

दूसरा सर्वे कैडस्ट्रल और LiDAR सर्वे है, जो अभी बाकी है। कैडस्ट्रल सर्वे से यह पता चलता है कि डूबने वाली ज़मीन किसकी है — ग्रामीणों की, राजस्व विभाग की या वन विभाग की — जिसके बाद मुआवज़े की श्रेणी तय होती है। LiDAR एक हवाई सर्वे है, जिससे ज़मीन की ऊंचाई का मानचित्र बनता है।

तीसरा सर्वे भूमि अधिग्रहण से जुड़े सामाजिक प्रभाव आकलन (Social Impact Assessment) का है। इसके तहत तरलागुडा और आसपास के चार गांवों में पांच ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जहां गोदावरी किनारे की कृषि भूमि डूब सकती है।

डूब का सवाल: पांच गांव, कितनी ज़मीन

सबसे संवेदनशील सवाल यह है कि पूर्ण भंडारण से कितनी ज़मीन डूबेगी। परियोजना से बीजापुर ज़िले के पांच गांवों की कृषि भूमि के आंशिक रूप से डूबने की आशंका है। एक अधिकारी के अनुसार, बाढ़ की दुर्लभ स्थिति में 200 से 250 हेक्टेयर तक भूमि डूब सकती है, जिससे पांचों गांव प्रभावित होंगे।

यह आंकड़ा IIT खड़गपुर के अध्ययन के अनुमान से बड़ा है, लेकिन दोनों अलग-अलग स्थितियों के लिए हैं — अध्ययन पूर्ण भंडारण के सामान्य स्तर का आकलन है, जबकि अधिकारी का अनुमान बाढ़ की दुर्लभ स्थिति का है। अंतिम फैसला तीनों सर्वे पूरे होने और मुआवज़े का खाका तय होने के बाद ही होगा।

दोनों राज्यों के अपने-अपने तर्क

तेलंगाना का तर्क है कि उसे पानी की ज़रूरत है — रेड्डी ने अल नीनो के कारण सूखे का हवाला दिया है। बैराज बनकर तैयार है, लेकिन पूरी क्षमता पर पानी नहीं भर पा रहा, इसलिए उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा।

छत्तीसगढ़ की चिंता डूब और मुआवज़े को लेकर है। राज्य सरकार पहले यह जानना चाहती है कि कितनी ज़मीन डूबेगी, किन गांवों के लोग प्रभावित होंगे और उन्हें क्या मुआवज़ा मिलेगा। तीन सर्वे इसी सवाल का जवाब देने के लिए हैं। NOC की प्रक्रिया अगले मानसून तक पूरी करने का लक्ष्य इसी संतुलन को दर्शाता है — पानी भी मिले और प्रभावित गांवों का हित भी सुरक्षित रहे।

सार: तेलंगाना ने सम्मक्का सागर बैराज के पूर्ण भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ से NOC मांगी है। बैराज 2017 से बनकर तैयार है, लेकिन CWC ने NOC के बिना पूर्ण क्षमता की अनुमति नहीं दी है। छत्तीसगढ़ तीन सर्वे — IIT खड़गपुर का बैकवाटर आकलन (पूरा), कैडस्ट्रल-LiDAR सर्वे और सामाजिक प्रभाव आकलन — के बाद अगले मानसून तक फैसला करने की कोशिश करेगा। बीजापुर के पांच गांवों की कृषि भूमि डूबने की आशंका है।

आपकी राय: क्या अंतर-राज्यीय नदी परियोजनाओं में डूबने वाले गांवों को पहले मुआवज़ा मिलना चाहिए, या पानी की ज़रूरत को प्राथमिकता देनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।

स्रोत

  • The Indian Express — Sammakka Sagar project: Telangana seeks Chhattisgarh NOC for full storage, 18 नवंबर 2026
  • Indian Opinion — Telangana seeks Chhattisgarh NOC for Sammakka Sagar barrage (6 स्रोतों का सार), 18 नवंबर 2026
  • The Hans India, Times of India, Munsif Daily — सम्मक्का सागर पर रिपोर्टें, 18 नवंबर 2026

Last updated: 19 नवंबर 2026, सुबह 3:45

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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