तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर सम्मक्क सागर परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी करने का अनुरोध किया। यह बैठक नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पर हुई, जिसमें तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी भी मौजूद थे। सम्मक्क सागर बैराज पर पूर्ण जल भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ की NOC ज़रूरी है, क्योंकि भंडारण बढ़ने पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले के पांच गांवों की कृषि भूमि के आंशिक रूप से डूबने का खतरा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वह डूब के दायरे और मुआवज़े का आकलन करने वाले तीन सर्वेक्षण पूरे करने के बाद अगले मानसून तक NOC की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगी।
बैठक में क्या हुआ
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मंगलवार को हुई बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने सम्मक्क सागर परियोजना के अलावा आपसी सहयोग, विकास और जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। तेलंगाना के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार से औपचारिक रूप से आग्रह किया कि वह सम्मक्क सागर (तुपाकुलागुडेम) बैराज के संचालन और जल भंडारण के लिए NOC जारी करने की प्रक्रिया तेज करे। मुख्यमंत्री साय ने भरोसा दिलाया कि परियोजना से जुड़ी मंज़ूरियों और NOC की प्रक्रिया पर व्यापक जनहित और क्षेत्रीय हित को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक तरीके से विचार किया जाएगा। ईटीवी भारत के अनुसार, साय ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच आपसी सहयोग, विकास के अवसरों और जनहित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ आए सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। तेलंगाना की ओर से कहा गया कि बैराज का भौतिक निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की NOC के बिना इसे पूरी क्षमता से संचालित नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि NOC जारी करने से पहले तीन सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं, जिनसे यह पता चलेगा कि पूर्ण जलाशय स्तर पर कितना क्षेत्र डूबेगा और कितने गांव प्रभावित होंगे, ताकि उचित मुआवज़ा तय किया जा सके।
क्यों अटकी है NOC: पांच गांवों पर डूब का खतरा
सम्मक्क सागर बैराज तेलंगाना के मुलुगु ज़िले के तुपाकुलागुडेम में गोदावरी नदी पर बना है। गोदावरी नदी यहां तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बीजापुर ज़िले के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। बैराज में पूर्ण भंडारण होने पर नदी के पीछे पानी भरने से छत्तीसगढ़ की ओर बीजापुर ज़िले के पांच गांवों की कृषि भूमि के आंशिक रूप से डूबने का खतरा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार NOC देने से पहले डूब क्षेत्र का सटीक आकलन करना चाहती है।
ईटीवी भारत के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने डूब क्षेत्र और प्रभावित गांवों की पहचान के लिए सर्वेक्षण पर पहले ही नौ करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए हैं। इस सर्वेक्षण से यह पता लगाया जा रहा है कि बैराज के पूर्ण जलाशय स्तर और बैकवॉटर क्षेत्र में कौन-कौन से इलाके और गांव आएंगे। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने भरोसा दिलाया है कि तीनों सर्वेक्षण पूरे करने के बाद वह अगले मानसून तक NOC की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगी।
सम्मक्क सागर परियोजना क्या है
सम्मक्क सागर परियोजना गोदावरी नदी पर बना एक अंतर-राज्यीय बैराज है। इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ था और 2021-22 में पूरा हो गया था, लेकिन इसके बावजूद यह अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है। बैराज की पूर्ण जलाशय स्तर की क्षमता 83 मीटर है और इसमें 6.94 टीएमसी पानी भंडारित किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार, यह परियोजना तेलंगाना के सूखा प्रभावित और आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
तेलंगाना सरकार का कहना है कि अल नीनो की परिस्थितियों के कारण राज्य में पानी की ज़रूरत बढ़ सकती है, इसलिए बैराज में पूर्ण भंडारण की अनुमति जल्द मिलनी चाहिए। ईटीवी भारत के अनुसार, मुख्यमंत्री रेड्डी ने बैठक में यह बात भी रखी कि अल नीनो के चलते तेलंगाना में पानी की मांग बढ़ने की आशंका है। परियोजना के पूरी तरह चालू होने से तेलंगाना के कई इलाकों में सिंचाई और पेयजल की समस्या दूर होने की उम्मीद है।
दोनों राज्यों के लिए इसका क्या मतलब है
यह मामला सिर्फ एक बैराज की मंज़ूरी का नहीं है, बल्कि दो राज्यों के बीच जल बंटवारे और विकास के संतुलन का सवाल है। तेलंगाना के लिए यह परियोजना पानी की सुरक्षा से जुड़ी है, जबकि छत्तीसगढ़ के लिए यह अपने किसानों और गांवों की ज़मीन बचाने का सवाल है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ सरकार सर्वेक्षण और मुआवज़े की प्रक्रिया को पहले पूरा करना चाहती है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठक में इस बात पर सहमति जताई कि चर्चा जारी रहेगी और इस मुद्दे पर आगे भी बातचीत होगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, अंतर-राज्यीय नदी परियोजनाओं में इस तरह के विवाद आम हैं, और इनका हल आमतौर पर तकनीकी सर्वेक्षण, डूब क्षेत्र के आकलन और प्रभावित लोगों के लिए मुआवज़े की व्यवस्था से निकलता है। छत्तीसगढ़ के तीन सर्वेक्षणों के नतीजे आने के बाद यह साफ हो सकेगा कि कितनी ज़मीन डूबेगी और कितने परिवार प्रभावित होंगे। इसके बाद ही NOC पर अंतिम फैसला हो सकेगा। फिलहाल दोनों राज्य बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, और अगले मानसून तक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई गई है।
सार: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मिलकर सम्मक्क सागर बैराज के पूर्ण जल भंडारण के लिए NOC मांगी। बीजापुर के पांच गांवों की ज़मीन डूबने के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ तीन सर्वेक्षण करा रहा है और अगले मानसून तक NOC की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगा। 2017 में शुरू होकर 2021-22 में पूरा हुआ यह बैराज 83 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर और 6.94 टीएमसी क्षमता वाला है, जो तेलंगाना के सूखा प्रभावित और आदिवासी इलाकों के लिए पेयजल और सिंचाई के लिहाज़ से अहम है।
आपकी राय: क्या छत्तीसगढ़ को डूब क्षेत्र के सर्वेक्षण के बाद सम्मक्क सागर बैराज के लिए NOC दे देनी चाहिए, या पहले प्रभावित गांवों के मुआवज़े की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।
स्रोत
- इंडियन एक्सप्रेस — तेलंगाना ने सम्मक्क सागर परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ से NOC मांगी, 18 नवंबर 2026
- न्यू इंडियन एक्सप्रेस — तेलंगाना ने सम्मक्क सागर बैराज को चालू करने के लिए छत्तीसगढ़ की NOC मांगी, 17 नवंबर 2026
- ईटीवी भारत — रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की सम्मक्क सागर परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से NOC मांगी, 17 नवंबर 2026
Last updated: 18 नवंबर 2026








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