फीचर्ड इमेज: बिलासपुर में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की इमारत (फोटो: Wikimedia Commons)
कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस पी.पी. साहू की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 27 नवंबर 2026 को होगी।
एक नज़र में:
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
- जस्टिस पी.पी. साहू की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश दिया; मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी।
- मामला कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का है।
- एफआईआर के मुताबिक, कुकरेजा को विदेशी नंबर से WhatsApp पर संदेश भेजकर रंगदारी मांगी गई थी; मामला रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज है।
- हाईकोर्ट ने CJM और ADJ अदालतों की ओर से जारी दोबारा गिरफ्तारी के आदेशों पर भी रोक लगा दी है।
- राज्य सरकार को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
नईदुनिया के मुताबिक, जस्टिस पी.पी. साहू की एकलपीठ ने रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज अपराध के मामले में अगली सुनवाई तक अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस के आवेदन पर सुनवाई या उसका रिकॉर्ड दर्ज किए बिना ही दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति दे दी थी।
पत्रिका के मुताबिक, शोएब ढेबर की ओर से अदालत में दलील दी गई कि 27 सितंबर 2026 को उनकी गिरफ्तारी के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 50 और 36 के तहत तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं होने के कारण रिमांड मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा कर दिया था।
दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच के मुताबिक, हाईकोर्ट ने CJM और ADJ अदालतों की ओर से जारी गिरफ्तारी संबंधी आदेशों पर भी रोक लगा दी है और रिमांड कोर्ट के 27 सितंबर के जमानत वाले फैसले को सही माना है। हालांकि, हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यह आदेश मामले का अंतिम निपटारा नहीं है — अगली सुनवाई तक दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लगी है।
मामला क्या है?
एफआईआर के मुताबिक, कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा को एक विदेशी नंबर से WhatsApp पर संदेश भेजा गया था। आरोप है कि इन संदेशों के जरिए उनसे 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। शिकायत के आधार पर रायपुर के तेलीबांधा थाने में अपराध दर्ज किया गया था। जांच के दौरान इस मामले में शोएब ढेबर को आरोपी बनाया गया।
नईदुनिया के मुताबिक, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की थी और गिरफ्तारी पर इनाम भी घोषित किया था। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी और रिमांड की प्रक्रिया को लेकर कानूनी विवाद सामने आया।
दोनों पक्षों की दलीलें
बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि पहली गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था और दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति देने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने इसी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अंतरिम राहत दी है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पुलिस की कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। सरकार की ओर से मामले में अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया, जो अदालत ने दे दिया है। राज्य सरकार का पक्ष और आगे की कानूनी दलीलें सुनने के बाद अदालत अगली कार्रवाई पर विचार करेगी।
अब आगे क्या होगा?
मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी। तब तक शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। राज्य सरकार को एक सप्ताह में अपना जवाब पेश करना है। सुनवाई के बाद अदालत तय करेगी कि दोबारा गिरफ्तारी के आदेश सही थे या नहीं।
बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। यह भारत का 19वां हाईकोर्ट है और इसका मुख्यालय बिलासपुर के बोदरी में है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: शोएब ढेबर को हाईकोर्ट से क्या राहत मिली है?
जवाब: हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। CJM और ADJ अदालतों के गिरफ्तारी वाले आदेशों पर भी रोक लगी है।
सवाल: मामला किस बारे में है?
जवाब: कांग्रेस नेता आनंदमल कुकरेजा से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला है। एफआईआर के मुताबिक, विदेशी नंबर से WhatsApp पर संदेश भेजकर रंगदारी मांगी गई थी।
सवाल: अगली सुनवाई कब होगी?
जवाब: 27 नवंबर 2026 को। तब तक दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी।
सवाल: हाईकोर्ट ने राहत क्यों दी?
जवाब: हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति देने से पहले मजिस्ट्रेट ने सुनवाई या उसका रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि 27 सितंबर की गिरफ्तारी में CrPC की धारा 50 और 36 की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी।
सवाल: क्या यह मामला खत्म हो गया है?
जवाब: नहीं। यह अंतरिम राहत है, अंतिम फैसला नहीं। राज्य सरकार का जवाब और आगे की दलीलें सुनने के बाद अदालत आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।
यह भी पढ़ें:
- महादेव बेटिंग ऐप केस: ‘किंगपिन’ सौरभ चंद्राकर को 2 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत — ED ने और पूछताछ की मांग की
- छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई: 6 जिलों के 32 ठिकानों पर छापे, PRA और बर्बरिक ग्रुप निशाने पर
- छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ: हाईकोर्ट ने हटाई रोक, 2,292 पदों पर परीक्षा
स्रोत:
- नईदुनिया — 25 करोड़ रंगदारी मामले में शोएब ढेबर को राहत, CG हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक (20 नवंबर 2026, सुबह 10:16) — https://www.naidunia.com/chhattisgarh/bilaspur-cg-high-court-stays-re-arrest-of-shoaib-dhebar-in-25-crore-extortion-case-8477936
- पत्रिका — रायपुर के 25 करोड़ रंगदारी मामले में अपडेट! शोएब ढेबर की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश (20 नवंबर 2026) — https://www.patrika.com/raipur-news/shoaib-dhebar-arrest-high-court-stay-21067857
- दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच — CG HIGH COURT: शोएब ढेबर की गिरफ्तारी पर HC का ब्रेक! 25 करोड़ की रंगदारी केस में बड़ा फैसला (19 नवंबर 2026) — https://dainikchhattisgarhwatch.com/2026/11/19/cg-high-court-hc-breaks-arrest-of-shoaib-dhebar-major-verdict-in-the-250-million-extortion-case/
Last updated: 20 नवंबर 2026, दोपहर 1:01







1 टिप्पणी