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जनगणना 2027: चार राज्यों में ऑनलाइन स्व-गणना शुरू — 30 नवंबर तक भरें अपना विवरण

देश की पहली डिजिटल जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय के तहत जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण — जनसंख्या गणना — के…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनगणना 2027 की स्व-गणना प्रक्रिया में भाग लेते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनगणना 2027 की स्व-गणना प्रक्रिया में भाग लेते हुए (फोटो: PIB / Wikimedia Commons)

मुख्य बातें

  • किन राज्यों में और कब तक?
  • ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें?
  • इस बार जनगणना में क्या नया है?
  • आपका डेटा सुरक्षित रहेगा

देश की पहली डिजिटल जनगणना का दूसरा चरण शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय के तहत जनगणना आयुक्त कार्यालय ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण — जनसंख्या गणना — के लिए ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा 16 नवंबर से चार राज्यों में शुरू कर दी है। गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-हिमपात वाले क्षेत्रों के लोग अब 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना विवरण खुद भर सकते हैं। यह पहली बार है जब भारत की जनगणना में लोगों को अपना विवरण ऑनलाइन भरने का विकल्प दिया जा रहा है, और इसी वजह से इस जनगणना को देश की पहली डिजिटल जनगणना कहा जा रहा है।

स्व-गणना की सुविधा एक अतिरिक्त विकल्प है, यह घर-घर जाकर की जाने वाली गणना की जगह नहीं लेती। जो लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरते, उनके घर गणनाकर्ता पहले की तरह ही आएंगे। ऑनलाइन सुविधा का मकसद प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाना है — लोग अपने समय पर, अपने मोबाइल से, अपनी भाषा में विवरण भर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने 16 नवंबर को जारी विज्ञप्ति में इस सुविधा की शुरुआत की जानकारी दी थी।

किन राज्यों में और कब तक?

इस बार जनगणना दो अलग-अलग समय-सारणियों में हो रही है। चार राज्यों में प्रक्रिया पहले शुरू हुई है, क्योंकि वहां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गणना जनवरी 2027 के आखिर से शुरू होगी।

क्षेत्र ऑनलाइन स्व-गणना घर-घर गणना संदर्भ तारीख
गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के गैर-हिमपात वाले क्षेत्र 16–30 नवंबर 2026 1 दिसंबर 2026 – 4 जनवरी 2027 5 जनवरी 2027, रात 12 बजे
बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 10–24 जनवरी 2027 25 जनवरी – 28 फरवरी 2027 1 मार्च 2027, रात 12 बजे

चार राज्यों में घर-घर गणना के बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक संशोधन का दौर भी चलेगा, जबकि बाकी राज्यों में यह दौर 1 से 5 मार्च 2027 तक होगा। उत्तराखंड के हिमपात वाले क्षेत्रों का कार्यक्रम अलग से तय किया जाएगा। मणिपुर में जनगणना का दूसरा चरण फिलहाल स्थगित है। पहले चरण — मकान सूची और आवास जनगणना — का काम मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो चुका है।

ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें?

स्व-गणना भरने के लिए लोगों को आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाना होगा। वहां अपने मोबाइल नंबर से लॉग-इन करना होगा — बेहतर है कि वही नंबर इस्तेमाल करें जो पहले चरण के दौरान दर्ज कराया गया था। मोबाइल पर आए OTP से पहचान की पुष्टि होगी, फिर परिवार और उसके सदस्यों के बारे में 40 तय सवालों के जवाब देने होंगे। यह सुविधा 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि लोग अपनी भाषा में फॉर्म भर सकें। फॉर्म भरने के बाद एक स्व-गणना पहचान संख्या (SE ID) मिलेगी, जिसे संभालकर रखना चाहिए।

यहां एक बात साफ समझ लेनी चाहिए — ऑनलाइन फॉर्म भरने का मतलब यह नहीं है कि गणनाकर्ता आपके घर नहीं आएंगे। स्व-गणना सिर्फ एक अतिरिक्त सुविधा है। गणनाकर्ता घर-घर जाकर विवरण की पुष्टि करेंगे। इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी जब गणनाकर्ता आएं, तो उन्हें सही जानकारी दें। ऑनलाइन भरा गया विवरण गणना की प्रक्रिया को तेज़ करता है, उसे खत्म नहीं करता।

इस बार जनगणना में क्या नया है?

जनगणना 2027 कई मायनों में पहले से अलग है। पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से हो रही है — आंकड़े कागज़ पर नहीं, सीधे डिजिटल माध्यम से जुटाए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें जाति से जुड़ा सवाल भी शामिल है। गृह मंत्रालय की 5 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार, जाति का सवाल खुला रखा गया है — जो व्यक्ति बताएगा, वही दर्ज किया जाएगा, और इसके लिए कोई दस्तावेज़ी सबूत या सत्यापन नहीं मांगा जाएगा।

इसके अलावा, जनगणना के आंकड़े देश की योजनाओं और विकास कार्यों की नींव होते हैं — कितने स्कूल, अस्पताल, सड़कें और योजनाएं कहां चाहिए, इसका फैसला इन्हीं आंकड़ों से होता है। यही वजह है कि सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सही और पूरी जानकारी दें। गलत या अधूरी जानकारी से न सिर्फ आंकड़े बिगड़ते हैं, बल्कि उन पर बनने वाली योजनाएं भी गलत दिशा में जा सकती हैं।

आपका डेटा सुरक्षित रहेगा

कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि जनगणना में दी गई जानकारी का क्या होगा। इस बारे में कानून साफ है — जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जुटाई गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ आंकड़ों और विकास योजनाओं के लिए किया जा सकता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। न तो यह जानकारी किसी दूसरी सरकारी एजेंसी को दी जा सकती है और न ही इसके आधार पर किसी पर कोई कार्रवाई हो सकती है। इसलिए लोग बिना डर के सही जानकारी दे सकते हैं।

चार राज्यों में स्व-गणना की खिड़की सिर्फ 30 नवंबर तक खुली है। गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-हिमपात वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी राज्यों के लोगों के लिए ऑनलाइन सुविधा 10 जनवरी 2027 से खुलेगी। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, तो घर-घर गणना के दौरान गणनाकर्ता आपकी मदद करेंगे — ऑनलाइन सुविधा न मिलने पर भी आपकी गिनती नहीं छूटेगी।

सार: जनगणना 2027 के दूसरे चरण की ऑनलाइन स्व-गणना 16 नवंबर से गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-हिमपात वाले क्षेत्रों में शुरू हो गई है। लोग 30 नवंबर तक se.census.gov.in पर 40 सवालों के जवाब भर सकते हैं। इसके बाद 1 दिसंबर से घर-घर गणना होगी। बाकी राज्यों में यह प्रक्रिया जनवरी 2027 में शुरू होगी। यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, और दी गई जानकारी जनगणना अधिनियम के तहत पूरी तरह गोपनीय रहेगी।

आपकी राय: क्या आपने ऑनलाइन स्व-गणना भरी है, या गणनाकर्ता के आने का इंतज़ार करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं।

स्रोत

  • PIB / गृह मंत्रालय — जनगणना 2027 के दूसरे चरण की स्व-गणना शुरू होने की विज्ञप्ति, 16 नवंबर 2026
  • इंडिया एजुकेशन डायरी — स्व-गणना की समय-सारणी और प्रक्रिया की रिपोर्ट, 17 नवंबर 2026
  • 7ग्लोब — चार राज्यों में जनगणना चरण-II की शुरुआत और जाति संबंधी प्रावधानों की रिपोर्ट, 17 नवंबर 2026

Last updated: 17 नवंबर 2026

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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