महीनों से खिंच रही भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में इस हफ्ते दो ऐसे संकेत आए, जिन पर निर्यातकों से लेकर कूटनीतिक हलकों तक की नज़र है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अमेरिका ने भरोसा दिया है कि अपना टैरिफ ढांचा तय करने के बाद वह भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले तुलनात्मक बढ़त (कम्पेरेटिव एडवांटेज) देगा। इसके अगले ही दिन, 14 नवंबर 2026 को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील अब “अंतिम दौर” में है और ज्यादातर मुद्दे सुलझा लिए गए हैं।
अधिकारी के हवाले से यह जानकारी सबसे पहले द हिंदू ने 13 नवंबर को दी, और इंडियन एक्सप्रेस ने 14 नवंबर को इसी तरह के ब्योरे छापे। अधिकारी के मुताबिक दोनों पक्षों की कोशिश है कि मौजूदा वित्त वर्ष के खत्म होने, यानी 31 मार्च 2027 से पहले अंतरिम समझौता (इंटरिम डील) पूरा हो जाए। ध्यान रहे, इस आश्वासन पर भारत या अमेरिका सरकार की ओर से अभी कोई औपचारिक लिखित बयान जारी नहीं हुआ है।
मंत्रालय के अधिकारी ने क्या बताया
द हिंदू के मुताबिक अधिकारी ने कहा, “भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है और अमेरिका ने हमें हमारे प्रतिस्पर्धी देशों पर तुलनात्मक बढ़त का भरोसा दिया है।” अधिकारी ने यह भी कहा कि यह आश्वासन भविष्य में लग सकने वाले टैरिफ को ध्यान में रखकर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अधिकारी ने नवंबर की बैठक का ब्योरा इस तरह दिया (हिंदी अनुवाद टाइम ट्रोल्स का):
“अमेरिकी वार्ताकार नवंबर के पहले हफ्ते में दो दिन के लिए यहां थे। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में कस्टम्स और ट्रेड फैसिलिटेशन पर एक चैप्टर है। टेक्स्ट के कई हिस्सों पर सहमति बन गई। अमेरिकी पक्ष ने हमें प्रतिस्पर्धियों पर तुलनात्मक बढ़त का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि उनका टैरिफ ढांचा किस तरह सामने आता है।”
दोनों अखबारों की रिपोर्ट से समझौते की ये अहम बातें सामने आती हैं:
- पहली किस्त सिर्फ वस्तुओं पर: दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की पहली किस्त (फर्स्ट ट्रांच) को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसमें सर्विसेज शामिल नहीं होंगी।
- टैरिफ बदला तो रियायतें भी बदलेंगी: अधिकारी के अनुसार एक क्लॉज पर सहमति बनी है कि अगर कोई देश दूसरे पर टैरिफ बदलता है, तो दूसरा देश भी समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताएं बदल सकेगा। अधिकारी ने माना कि भारत के व्यापार समझौतों में ऐसा क्लॉज “आम नहीं” है।
- आगे के टैरिफ से सुरक्षा: इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कानूनी टेक्स्ट में ऐसे प्रावधान भी होंगे, ताकि समझौते पर दस्तखत के बाद अमेरिका अतिरिक्त टैरिफ न लगाए। अधिकारी ने कहा कि अगर भविष्य में कोई टैरिफ तय प्रतिबद्धता से आगे जाता है, तो भारत भी अपनी रियायतें बदलने का अधिकार रखता है।
- कस्टम्स चैप्टर में प्रगति: नवंबर के पहले हफ्ते की बैठक में कस्टम्स और ट्रेड फैसिलिटेशन चैप्टर के कई हिस्से सुलझ गए।
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी पुष्टि की कि अमेरिका की एक छोटी टीम नवंबर के पहले हफ्ते में भारत आई थी। द हिंदू के मुताबिक उन्होंने कहा, “बातचीत बहुत सकारात्मक दिशा में रही। कई मुद्दे बंद हुए और कई क्षेत्रों में सहमति बनी।” अग्रवाल ने वार्ता को “सही रास्ते पर” बताया और कहा कि दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार नियमित रूप से वर्चुअल बातचीत कर रहे हैं, ताकि समझौते की भाषा से जुड़े मुद्दे और बचे हुए छोटे सुधार निपटाए जा सकें।
यह आश्वासन इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत भारतीय अधिकारी बार-बार कहते रहे हैं कि भारत अमेरिका के साथ समझौते पर तभी आगे बढ़ेगा, जब उसे प्रतिस्पर्धियों पर तुलनात्मक बढ़त का भरोसा मिले।
जयशंकर बोले, बाकी चिंताएं ज्यादातर अमेरिका की तरफ
विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 14 नवंबर को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 में इस डील पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, “यह निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है, और मैं कहूंगा कि कई मायनों में हमारा अनुमान भी, कि हम अंतिम दौर में हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है। अगर पीयूष गोयल यहां बैठे होते तो ज़्यादा विस्तार से जवाब दे पाते। लेकिन मेरी समझ यह है, क्योंकि हम इस मामले पर लगातार सलाह-मशविरा करते हैं, कि हमने ज्यादातर मुद्दे सुलझा लिए हैं। कुछ मुद्दे बाकी हैं।”
जयशंकर ने आगे कहा, “कई मामलों में ये चिंताएं हमारी तरफ से उतनी नहीं हैं, क्योंकि बदलाव हमारी तुलना में अमेरिकी पक्ष की ओर ज़्यादा हुए हैं। इसलिए उम्मीद है कि हम जल्द ही समझौता पूरा कर पाएंगे।” उन्होंने याद दिलाया कि किसी भी बड़ी बातचीत के आखिरी चरण में सब अधीर हो जाते हैं, और बरसों पहले परमाणु वार्ता के दौरान भी ऐसा ही अनुभव हुआ था, जब लोग बार-बार पूछते थे कि समझौता कब होगा और क्या अटका है।
पृष्ठभूमि: फरवरी का ढांचा और इस साल के टैरिफ
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2025 को द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की बातचीत शुरू की थी। करीब एक साल बाद व्हाइट हाउस ने 6 फरवरी 2026 (अमेरिकी समय) को भारत-अमेरिका संयुक्त बयान जारी कर अंतरिम समझौते का ढांचा घोषित किया। उस बयान की मुख्य बातें थीं:
- भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं और कई कृषि उत्पादों (जैसे DDGs, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स) पर टैरिफ खत्म करेगा या घटाएगा।
- अमेरिका भारत के टेक्सटाइल और अपैरल, लेदर और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, हस्तशिल्प और कुछ मशीनरी जैसे सामान पर 18 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेगा, और समझौता पूरा होने पर जेनेरिक दवाओं, रत्न-हीरों और विमान के पुर्ज़ों जैसे कई सामान से रेसिप्रोकल टैरिफ हटाएगा।
- दोनों देश “अपनी-अपनी रुचि वाले सेक्टरों में एक-दूसरे को लगातार तरजीही बाज़ार पहुंच” देने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
- किसी भी देश के तय टैरिफ में बदलाव होने पर दूसरा देश अपनी प्रतिबद्धताएं बदल सकेगा।
- भारत अगले 5 साल में 500 अरब डॉलर के अमेरिकी ऊर्जा उत्पाद, विमान और पुर्ज़े, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदने का इरादा रखता है।
इसके बाद हालात कई बार बदले। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस साल की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध करार दिया, जिससे ज़्यादातर ट्रेड डील्स का कानूनी आधार कमज़ोर पड़ गया। फिर अमेरिका ने दूसरे रास्ते, यानी 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू कीं।
फोर्स्ड लेबर टैरिफ: भारत पर 10 प्रतिशत
USTR ने 12 मार्च 2026 को 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू की कि वे बंधुआ या जबरन मज़दूरी (फोर्स्ड लेबर) से बने सामान के आयात पर रोक लगाती हैं या नहीं। भारत में विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने ऐसे सामान के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की। USTR की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक 23 जुलाई 2026 को अंतिम कार्रवाई में जिन देशों ने ऐसी रोक लगाई, उन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तय हुआ। इस सूची में भारत के साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मेक्सिको भी हैं, जबकि बाकी जांच वाले देशों के लिए दर 12.5 प्रतिशत रखी गई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार भारत के लिए पहले 12.5 प्रतिशत का प्रस्ताव था। यानी इस टैरिफ में भारत को अपने कई प्रतिस्पर्धियों पर कोई बढ़त नहीं मिली।
ओवरकैपेसिटी जांच से और टैरिफ का खतरा
USTR जेमिसन ग्रीयर ने 11 मार्च 2026 को एक और सेक्शन 301 जांच शुरू की, जो मैन्युफैक्चरिंग में “स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी” यानी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन क्षमता पर है। इसमें चीन, यूरोपीय संघ, जापान, मेक्सिको और भारत समेत 16 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत इस जांच में अनुकूल व्यवहार की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय संघ समेत उन 14 देशों में है, जिन्होंने माना है कि किसी भी देश की स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी सभी व्यापारिक साझेदारों के लिए बड़ी चुनौती है। अमेरिका के मिडटर्म चुनाव (3 नवंबर) के बाद इस जांच के नतीजे आने की उम्मीद है, और इन्हीं से अमेरिका का अंतिम टैरिफ ढांचा साफ होगा।
भारतीय निर्यातकों के लिए इसका क्या मतलब है
तुलनात्मक बढ़त का सीधा मतलब है कि अमेरिकी बाज़ार में भारतीय सामान पर लगने वाला कुल शुल्क उन देशों से कम हो, जो वही सामान बेचते हैं। फोर्स्ड लेबर टैरिफ में भारत और इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान व श्रीलंका जैसे प्रतिस्पर्धी बराबरी पर हैं, इसलिए अंतिम डील में मिलने वाली दरें ही तय करेंगी कि भारतीय निर्यातक अमेरिकी खरीदारों को कितना सस्ता ऑफर दे पाएंगे। फरवरी के ढांचे में जिन सेक्टरों का नाम है, जैसे टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवियर, होम डेकोर और हस्तशिल्प, उनमें छोटे और मध्यम उद्योगों की बड़ी हिस्सेदारी है। जेनेरिक दवाएं, रत्न-आभूषण और विमान पुर्ज़ों से जुड़े कारोबार के लिए भी अंतिम टेक्स्ट अहम होगा।
कुछ मुद्दों पर भारत का रुख साफ है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पीयूष गोयल ने 3 नवंबर को दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में छात्रों से कहा था, “डेयरी सेक्टर खोलने को लेकर हम बहुत संवेदनशील हैं। आज तक हमने किसी के लिए डेयरी सेक्टर नहीं खोला है। हम किसी भी GM उत्पाद को भारत आने न देने को लेकर संवेदनशील हैं। हमने इसकी कभी अनुमति नहीं दी और भविष्य में भी नहीं देंगे।” अमेरिका GM उत्पादों के निर्यात पर ज़ोर देता रहा है और USTR ने मार्च 2025 की अपनी रिपोर्ट में भारत की डेयरी आयात शर्तों को “बोझिल” बताया था।
मनीला में क्वाड नेताओं की बैठक की उम्मीद
व्यापार वार्ता के बीच एक और बड़ा कूटनीतिक मौका सामने है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने (इकोनॉमिक टाइम्स के ज़रिए) योजना से वाकिफ दो लोगों के हवाले से बताया कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता मंगलवार, 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान (ASEAN) सम्मेलन से इतर मिल सकते हैं। इस बैठक की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगर यह होती है, तो दो साल में क्वाड नेताओं की यह पहली शिखर बैठक होगी। पिछली बैठक सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में हुई थी, और ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यह क्वाड नेताओं की पहली मुलाकात होगी।
- सूत्रों के मुताबिक एजेंडे में क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई, ऊर्जा आपूर्ति के लिए व्यावसायिक समुद्री रास्तों को मुक्त और बेरोकटोक रखना, और व्यावसायिक जहाज़ों पर हमलों का मुद्दा शामिल हो सकता है।
- फिलीपींस सरकार के एक व्यक्ति के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप आसियान सम्मेलन के आखिरी दिन, मंगलवार को मनीला पहुंचेंगे और उसके कुछ देर बाद क्वाड नेता मिल सकते हैं।
- अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने संकेत दिया था कि क्वाड नेता आसियान सम्मेलन से इतर मिल सकते हैं।
आधिकारिक तौर पर इतना तय है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की 12 नवंबर की सूचना के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी 16-17 नवंबर को मनीला जाएंगे और 17 नवंबर को 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। बिज़नेस स्टैंडर्ड के मुताबिक 12 नवंबर को विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि क्वाड बैठक पर अभी स्पष्टता नहीं है और मोदी-ट्रंप मुलाकात की तैयारी चल रही है। दोनों नेता आखिरी बार 17 जून को फ्रांस में G7 सम्मेलन के दौरान मिले थे। ट्रंप यह भी कह चुके हैं कि 18-19 नवंबर को चीन के शेनझेन में होने वाले APEC सम्मेलन में उनकी मुलाकात शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से हो सकती है (पूरी खबर यहां पढ़ें)।
आगे क्या देखना होगा
- USTR की ओवरकैपेसिटी रिपोर्ट: इसके नतीजे और अमेरिका का अंतिम टैरिफ ढांचा तय करेगा कि “तुलनात्मक बढ़त” असल में कितनी होगी।
- मनीला में मुलाकात: अगर 17 नवंबर को क्वाड बैठक या मोदी-ट्रंप द्विपक्षीय बातचीत होती है, तो ट्रेड डील पर राजनीतिक स्तर पर संकेत मिल सकते हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड के अनुसार दिसंबर के मध्य में फ्लोरिडा में होने वाले G20 सम्मेलन में भी दोनों की द्विपक्षीय मुलाकात संभव है।
- मार्च 2027 की समय सीमा: अधिकारियों का लक्ष्य वित्त वर्ष खत्म होने से पहले अंतरिम समझौते की पहली किस्त पूरी करना है।
- संवेदनशील सेक्टर: डेयरी और GM उत्पादों पर भारत की “रेड लाइन” अंतिम टेक्स्ट में कैसे दर्ज होती है, यह किसानों के लिहाज़ से अहम होगा।
अमेरिका की टैरिफ नीति से जुड़ी हमारी पिछली रिपोर्ट्स: चीन के 178 सामान पर टैरिफ छूट 2027 तक बढ़ी, अमेरिकी मिडटर्म नतीजों का भारत पर असर और मार्को रुबियो का जामनगर दौरा।
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पाठकों के सवाल और जवाब
अमेरिका ने भारत को क्या भरोसा दिया है?
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी (नाम न छापने की शर्त पर) के मुताबिक अमेरिका ने भरोसा दिया है कि टैरिफ ढांचा तय होने पर भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले तुलनात्मक बढ़त मिलेगी। सरकार ने इस पर अभी औपचारिक बयान जारी नहीं किया है।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील कब तक पूरी हो सकती है?
अधिकारियों के अनुसार दोनों पक्ष इस वित्त वर्ष के अंत, यानी 31 मार्च 2027 तक अंतरिम समझौता पूरा करने की कोशिश में हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि बातचीत अंतिम दौर में है।
क्या इस डील में सर्विसेज भी शामिल हैं?
नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पहली किस्त सिर्फ वस्तुओं (गुड्स) के व्यापार पर है, सर्विसेज इसमें शामिल नहीं होंगी।
अभी भारत पर अमेरिका का फोर्स्ड लेबर टैरिफ कितना है?
USTR ने 23 जुलाई 2026 को सेक्शन 301 के तहत भारत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तय किया। यही दर इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों पर भी है।
क्या मनीला में क्वाड शिखर बैठक तय हो चुकी है?
नहीं, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रॉयटर्स ने दो सूत्रों के हवाले से 17 नवंबर को बैठक की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री मोदी का 16-17 नवंबर का मनीला दौरा आधिकारिक रूप से तय है।
स्रोत: द हिंदू (13 नवंबर 2026), इंडियन एक्सप्रेस (14 नवंबर 2026), हिंदुस्तान टाइम्स (14 नवंबर 2026), रॉयटर्स / इकोनॉमिक टाइम्स (14 नवंबर 2026), व्हाइट हाउस: भारत-अमेरिका संयुक्त बयान, USTR: फोर्स्ड लेबर सेक्शन 301 कार्रवाई, USTR: एक्सेस कैपेसिटी जांच, प्रधानमंत्री कार्यालय और बिज़नेस स्टैंडर्ड। अधिकारियों के अंग्रेज़ी बयानों का हिंदी अनुवाद टाइम ट्रोल्स का है। नाम न छापने वाले अधिकारी के दावे संबंधित अखबारों के हवाले से हैं।
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