छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि राज्य का नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026 प्रदेश के 15 लाख से ज़्यादा छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को फायदा पहुंचाएगा। 9 नवंबर 2026 को द हिंदू बिजनेसलाइन को दिए ईमेल इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक राज्य सरकार 450 से ज़्यादा सुधार कर चुकी है और नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत ₹8 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.6 लाख से अधिक नौकरियां बनने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अलग कानून बनाया है। इस रिपोर्ट में जानिए कि यह कानून कारोबारियों के लिए असल में क्या बदलता है, किसे कितनी छूट मिलेगी और इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने बस्तर, युवाओं और निवेश पर क्या कहा।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट 2026: एक नज़र में
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| कानून का नाम | छत्तीसगढ़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 (अधिनियम क्रमांक 13, 2026) |
| विधानसभा से पारित | 16 जुलाई 2026 |
| विधेयक किसने पेश किया | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन |
| पहले चरण में दायरा | 8 विभागों की 43 सेवाएं, 9 कानून (शेड्यूल-1) |
| मुख्य व्यवस्था | जोखिम (risk) के आधार पर मंज़ूरी; स्व-प्रमाणन, थर्ड-पार्टी प्रमाणन, डीम्ड अप्रूवल |
| अनुमानित लाभ | 15 लाख से ज़्यादा MSME |
| निगरानी | मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एपेक्स काउंसिल, मुख्य सचिव की कार्यकारी समिति, कलेक्टर की ज़िला सशक्त समिति |
कानून से कारोबारियों के लिए क्या बदलेगा
इस कानून की सबसे बड़ी बात है कि हर उद्योग को एक ही तराज़ू में नहीं तौला जाएगा। कारोबार को उसके आकार, निवेश और जोखिम के हिसाब से अलग-अलग श्रेणी में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बिजनेसलाइन से कहा कि मकसद गैर-ज़रूरी निरीक्षण, बार-बार की मंज़ूरियां और लंबी प्रक्रियाएं कम करना है।
- कम जोखिम वाले कारोबार खुद प्रमाणपत्र (self-certification) देकर काम शुरू कर सकेंगे।
- मध्यम जोखिम वाले कारोबार लाइसेंसधारी इंजीनियर, आर्किटेक्ट जैसे अधिकृत थर्ड-पार्टी पेशेवरों से प्रमाणन ले सकेंगे।
- हर साल रिन्यूअल की जगह जोखिम के आधार पर अनुपालन होगा; कम और मध्यम जोखिम वाली मंज़ूरियां नियमों के पालन की शर्त पर कारोबार चलने तक मान्य रह सकती हैं।
- ज़्यादा जोखिम वाले उद्योगों की तकनीकी जांच और निरीक्षण पहले की तरह जारी रहेंगे।
- डीम्ड अप्रूवल: अगर तय समय में किसी योग्य आवेदन पर फैसला नहीं हुआ, तो उसे मंज़ूर माना जाएगा।
राज्य के जनसंपर्क विभाग (DPR छत्तीसगढ़) के अनुसार 17 सितंबर 2026 को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया था कि एक्ट को लागू करने के लिए 27 अगस्त 2026 से 90 दिन की विशेष कार्ययोजना बनाई जा रही है। उसी बैठक में निर्देश दिए गए कि तय समय में डीम्ड अप्रूवल प्रमाणपत्र जारी न होने पर नियमों के मुताबिक पेनल्टी लगे, विभागवार सेवाओं की नियमित समीक्षा हो और हर तिमाही निगरानी की जाए।
मुख्यमंत्री साय ने इंटरव्यू में क्या कहा
“Our principle is simple: the government should facilitate businesses, not create obstacles for them.”
— मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, द हिंदू बिजनेसलाइन (9 नवंबर 2026)
यानी सरकार का काम कारोबार में मदद करना है, रुकावट डालना नहीं। इंटरव्यू की खास बातें:
- ज़मीन और इंसेंटिव की समय-सीमा: ज़मीन के विकल्प और इंसेंटिव की जानकारी 7 दिन में, साइट विज़िट 15 दिन में, डिजिटल भूमि आवंटन 45 दिन में पूरा करने का लक्ष्य; योग्य इंसेंटिव 28 दिन में प्रोसेस।
- डिजिटल ज़मीन रिकॉर्ड: करीब 1,548 एकड़ ज़मीन का डिजिटल आवंटन; छह महीने में करीब 2.5 लाख नामांतरण और 8,948 भू-उपयोग परिवर्तन ऑनलाइन।
- सिंगल विंडो “वन क्लिक”: 25 विभागों की 200 से ज़्यादा सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर, रियल-टाइम ट्रैकिंग और देरी पर अपने आप एस्केलेशन।
- निवेश: नवंबर 2024 से लागू नीति के तहत ₹8 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव; करीब आधे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और पर्यटन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में; लगभग 55% परियोजनाएं ज़मीन पर उतरने (grounding) के चरण में।
- युवा: ₹500 करोड़ के मुख्यमंत्री स्टार्टअप और निपुण मिशन के तहत सभी 33 ज़िलों में उद्यमिता केंद्र, 100 इमर्जिंग-टेक्नोलॉजी लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस।
- बस्तर: पिछले एक साल में बस्तर, सुकमा, कोंडागांव और दंतेवाड़ा से इंसेंटिव मांगने वाली औद्योगिक इकाइयों की संख्या 102% बढ़ी; महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व अग्निवीरों और नक्सल प्रभावितों को विशेष इंसेंटिव।
विधानसभा में बहस: समर्थन और विरोध
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार विधेयक पर चर्चा में भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे ऐतिहासिक सुधार बताया और कहा कि AI के बढ़ते असर से सरकारी और निजी नौकरियां घट सकती हैं, इसलिए निवेश के ज़रिए रोज़गार बढ़ाना ज़रूरी है। उनके सुझाव पर सरकार ने उच्चस्तरीय समिति में मुख्य सचिव के पदनाम “संयोजक” को बदलकर “मुख्य कार्यपालन अधिकारी” कर दिया।
वहीं कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने आरोप लगाया कि विधेयक बिना पर्याप्त सलाह-मशविरे के लाया गया और इसके तहत बनी संस्थाओं को सीमित अधिकार दिए गए हैं, इसलिए यह व्यवहारिक नहीं है। जवाब में मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मकसद विभागों में टुकड़ों में बदलाव की जगह एक व्यापक कानूनी ढांचा बनाना है, और नियम अधिसूचित होने के बाद उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
इन चेहरों को जानिए
- विष्णु देव साय — मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़; एक्ट के तहत बनी एपेक्स काउंसिल के अध्यक्ष
- लखन लाल देवांगन — वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, जिन्होंने विधेयक पेश किया
- विकासशील — मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़; कार्यकारी समिति के अध्यक्ष
- अजय चंद्राकर — भाजपा विधायक, पूर्व मंत्री
- दलेश्वर साहू — कांग्रेस विधायक
आगे क्या
अब नज़र नियमों (rules) की अधिसूचना और 43 सेवाओं में ज़मीनी अमल पर है। निर्यात से जुड़े कारोबारियों के लिए 12 नवंबर को रायपुर में होने वाली FTA कार्यशाला की जानकारी भी पढ़ें। राज्य सरकार के हालिया दूसरे कानूनों में कोचिंग सेंटर विधेयक भी चर्चा में रहा है।
यह जानकारी 10 नवंबर 2026, सुबह 11 बजे (IST) तक की है। स्रोत: द हिंदू बिजनेसलाइन (मुख्यमंत्री का इंटरव्यू, 9 नवंबर 2026), DPR छत्तीसगढ़ (17 सितंबर 2026), अधिनियम का पाठ (PRS), टाइम्स ऑफ इंडिया, Times Now।
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