छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के दाखिले का तरीका बदल गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 नवंबर 2026 को नया आदेश जारी कर कहा है कि RTE प्रवेश में पड़ोस की तय सीमा अब अनिवार्य पात्रता शर्त नहीं, बल्कि प्राथमिकता का आधार होगी। जनसंपर्क विभाग (DPR छत्तीसगढ़) के मुताबिक इससे पात्र बच्चों को दाखिले के ज़्यादा मौके मिलेंगे।
आसान भाषा में, पहले जो बच्चा स्कूल से तय दूरी के बाहर रहता था, वह कई बार RTE सीट के लिए पात्र ही नहीं माना जाता था। अब नज़दीक रहने वाले बच्चों को पहले मौका मिलेगा, लेकिन सीटें खाली रहने पर दूर रहने वाले पात्र बच्चे भी दाखिला पा सकेंगे।
नए निर्देश में क्या-क्या बदला
सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) को बेहतर ढंग से लागू करने और धारा 12(2) के तहत स्कूलों को मिलने वाली फीस प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) की प्रक्रिया को आसान बनाने पर केंद्रित हैं। मुख्य बदलाव ये हैं:
| विषय | नया नियम |
|---|---|
| पड़ोस की सीमा | अनिवार्य पात्रता शर्त की जगह अब प्राथमिकता का आधार |
| कक्षा 1 से 5 | स्कूल से 0 से 1 किलोमीटर के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को पहली प्राथमिकता |
| कक्षा 6 से 8 | स्कूल से 0 से 3 किलोमीटर के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को पहली प्राथमिकता |
| सीटें खाली रहने पर | 25% आरक्षित सीटें खाली रहें तो बाहर के पात्र बच्चों से भरी जा सकेंगी |
| अलग मंज़ूरी | ऐसे हर प्रवेश के लिए सक्षम प्राधिकारी से अलग-अलग स्वीकृति की ज़रूरत नहीं |
| ज़्यादा आवेदन | उपशीर्षक के मुताबिक रिक्त सीटों से 25% से ज़्यादा आवेदन आने पर लॉटरी से चयन |
लॉटरी कब और कैसे
DPR की रिलीज़ के उपशीर्षक के मुताबिक रिक्त सीटों पर 25 प्रतिशत से ज़्यादा आवेदन होने पर चयन लॉटरी से होगा। रिलीज़ में यह भी कहा गया है कि तय दूरी के भीतर पर्याप्त आवेदन न मिलने और आरक्षित 25% सीटें खाली रह जाने पर उन्हें बाहर के पात्र बच्चों से भरा जा सकेगा। लॉटरी की तारीख, पोर्टल पर आवेदन की समय-सीमा और सत्र 2027-28 का कैलेंडर अभी रिलीज़ में नहीं दिया गया है।
यह बदलाव क्यों किया गया
विभाग ने बताया कि यह व्यवस्था भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) के सुझावों और सुप्रीम कोर्ट के उस रुख के अनुरूप लागू की गई है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर बच्चों के RTE प्रवेश को एक राष्ट्रीय अभियान की तरह देखा गया है। सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और ज़िला शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश भेज दिए हैं।
अप्रैल 2026 में DPR छत्तीसगढ़ के आधिकारिक ग्राफिक में बताया गया था कि राज्य के 6,862 निजी स्कूलों में RTE लागू है और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का निर्देश है कि निजी स्कूलों की 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से रखी जाएं। उसी ग्राफिक में राज्य की फीस प्रतिपूर्ति को पड़ोसी राज्यों से बेहतर बताया गया था।
अभिभावकों के लिए इसका मतलब
- अगर आप स्कूल से तय दूरी (कक्षा 1-5 के लिए 1 किमी, कक्षा 6-8 के लिए 3 किमी) के भीतर रहते हैं, तो आपके बच्चे को पहली प्राथमिकता मिलेगी।
- दूरी से बाहर रहने वाले पात्र परिवार भी आवेदन करें, क्योंकि खाली सीटों पर उन्हें मौका मिल सकता है।
- निवास, आय/वर्ग और जन्म प्रमाण जैसे दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें। आवेदन की तारीखें आधिकारिक RTE पोर्टल और ज़िला शिक्षा कार्यालय से ही जांचें।
- किसी दलाल या एजेंट को पैसे न दें। RTE के तहत प्रवेश निःशुल्क है।
राज्य में शिक्षा से जुड़ी दूसरी बड़ी पहल छत्तीसगढ़ AI मिशन और NIT रायपुर के MACIEET सेंटर के बारे में भी पढ़ें। सरकारी फैसलों की और खबरें यहां देखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RTE में पड़ोस की सीमा का नया नियम क्या है?
अब पड़ोस की सीमा अनिवार्य शर्त नहीं, बल्कि प्राथमिकता का आधार होगी। नज़दीक रहने वाले बच्चों को पहले मौका मिलेगा।
कक्षा 1 से 5 के लिए दूरी कितनी है?
0 से 1 किलोमीटर के भीतर रहने वाले पात्र बच्चों को पहली प्राथमिकता मिलेगी।
कक्षा 6 से 8 के लिए दूरी कितनी है?
0 से 3 किलोमीटर।
सीटें खाली रहें तो क्या होगा?
आरक्षित 25% सीटें खाली रहने पर बाहर के पात्र बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा, इसके लिए हर केस में अलग मंज़ूरी नहीं लेनी होगी।
यह आदेश कब जारी हुआ?
स्कूल शिक्षा विभाग ने 10 नवंबर 2026 को।
टिप्पणियाँ