रायपुर में सोमवार को दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात ने गोदावरी नदी के पानी को लेकर चल रही एक पुरानी अड़चन को सुलझाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर सम्मक्का सागर परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का अनुरोध किया, और मुख्यमंत्री साय ने भरोसा दिलाया कि NOC जारी करने की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। यह परियोजना तेलंगाना के मुलुगु जिले में गोदावरी नदी पर बनाई गई है और इसका निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ की NOC के बिना यह आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
रेवंत रेड्डी के साथ तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी भी रायपुर पहुंचे थे। बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पानी की ज़रूरत लगातार बढ़ रही है और अल-नीनो की स्थिति के कारण सूखे का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में सम्मक्का सागर बैराज में पानी का भंडारण और उसका उपयोग जनहित में ज़रूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से परियोजना के लिए NOC जल्द जारी करने और बाकी मंज़ूरियों की प्रक्रिया में भी सहयोग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री साय ने इस अनुरोध पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि NOC की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।
सम्मक्का सागर परियोजना क्या है?
सम्मक्का सागर परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना के मुलुगु जिले के टुपाकुलागुडेम के पास बनाई गई है। इस परियोजना का मकसद गोदावरी नदी के पानी का उपयोग तेलंगाना के सूखा-प्रभावित, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करना है। बैराज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इसे पूरी क्षमता से चलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की NOC और कुछ अन्य मंज़ूरियां बाकी हैं। यही वजह है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को खुद रायपुर आकर यह अनुरोध करना पड़ा।
| परियोजना | सम्मक्का सागर बैराज |
| नदी | गोदावरी |
| स्थान | टुपाकुलागुडेम, मुलुगु जिला, तेलंगाना |
| निर्माण की स्थिति | पूरा हो चुका है |
| मकसद | सिंचाई और पेयजल के लिए गोदावरी जल का उपयोग |
| लाभार्थी क्षेत्र | तेलंगाना के सूखा-प्रभावित, पिछड़े और आदिवासी इलाके |
पहले कांतलापल्ली में बननी थी परियोजना
सम्मक्का सागर परियोजना को लेकर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस परियोजना को पहले कांतलापल्ली में बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन उस जगह पर बांध बनने से करीब 11,408 एकड़ ज़मीन डूब जाती और 17 आदिवासी गांवों के साथ-साथ सुरक्षा से जुड़ा बुनियादी ढांचा भी प्रभावित होता। इसी वजह से परियोजना का स्थान बदला गया और इसे टुपाकुलागुडेम में बनाया गया। स्थान बदलने के बाद भी परियोजना के लिए ज़रूरी अध्ययन और मंज़ूरियों की प्रक्रिया चलती रही। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर तेलंगाना सरकार ने इस साल अप्रैल में अध्ययन के लिए 9.883 करोड़ रुपये भी दिए थे, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) खड़गपुर ने अपनी रिपोर्ट 30 जुलाई को छत्तीसगढ़ सरकार को सौंप दी थी।
यही पृष्ठभूमि बताती है कि NOC का मामला सिर्फ एक कागज़ी औपचारिकता नहीं है। गोदावरी नदी कई राज्यों से होकर बहती है, और नदी पर बने किसी भी बड़े ढांचे का असर पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ता है। इसलिए एक राज्य में बनने वाली परियोजना के लिए पड़ोसी राज्य की सहमति ज़रूरी हो जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का यह भरोसा कि NOC की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, इसीलिए अहम माना जा रहा है — इससे परियोजना के चालू होने का रास्ता साफ होगा।
छत्तीसगढ़ के लिए इसका क्या मतलब है?
इस मुलाकात को सिर्फ तेलंगाना की परियोजना के नज़रिए से देखना ठीक नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के लिए भी यह एक अहम मौका है। पहली बात, यह दिखाता है कि अंतरराज्यीय जल मामलों में छत्तीसगढ़ की राय कितनी अहम है — गोदावरी से जुड़े फैसलों में छत्तीसगढ़ की सहमति के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री साय का सकारात्मक रुख पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग की भावना को दर्शाता है, जो भविष्य में छत्तीसगढ़ की अपनी परियोजनाओं के लिए भी काम आ सकती है। तीसरी बात, NOC की प्रक्रिया पूरी होने से पहले जो अध्ययन हुए — IIT खड़गपुर की रिपोर्ट समेत — उनसे यह भी साफ हुआ कि परियोजना के पर्यावरणीय और सामाजिक असर का आकलन किया गया है।
आगे क्या होगा?
मुख्यमंत्री साय के भरोसे के बाद अब सबकी नज़र NOC जारी करने की प्रक्रिया पर है। तेलंगाना सरकार का कहना है कि बैराज का निर्माण पूरा हो चुका है और वह जल्द से जल्द इसमें पानी का भंडारण शुरू करना चाहती है। NOC मिलने के बाद बाकी मंज़ूरियों की प्रक्रिया भी तेज़ हो सकती है, जिससे परियोजना चालू हो सकेगी। हालांकि, यह भी सच है कि NOC जारी होने की कोई तय तारीख अभी सामने नहीं आई है — मुख्यमंत्री ने सिर्फ यह कहा है कि प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।
तेलंगाना के लिए यह परियोजना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि राज्य के कई इलाकों में हर साल सूखे की स्थिति बनती है और अल-नीनो के कारण इस बार चिंता और बढ़ गई है। सम्मक्का सागर बैराज से गोदावरी का पानी उन इलाकों तक पहुंच सकेगा जहां आज सिंचाई और पेयजल की कमी है। यही वजह है कि रेवंत रेड्डी ने इस मामले को जनहित से जोड़कर छत्तीसगढ़ के सामने रखा। अब देखना यह है कि NOC की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होती है और बैराज में पानी का भंडारण कब शुरू होता है।
सार: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 17 नवंबर को रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुलाकात कर गोदावरी नदी पर बने सम्मक्का सागर बैराज के लिए NOC मांगी। मुख्यमंत्री साय ने प्रक्रिया जल्द पूरी करने का भरोसा दिया है। बैराज का निर्माण पूरा हो चुका है, और NOC मिलने के बाद तेलंगाना के सूखा-प्रभावित और आदिवासी इलाकों में सिंचाई व पेयजल के लिए गोदावरी जल का उपयोग शुरू हो सकेगा।
आपकी राय: क्या अंतरराज्यीय नदी परियोजनाओं में पड़ोसी राज्य की NOC की प्रक्रिया और तेज़ होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।
स्रोत
- देवडिस्कोर्स (PTI) — तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सम्मक्का सागर बैराज के लिए छत्तीसगढ़ से NOC मांगी, 17 नवंबर 2026
- इंडियन इकोनॉमिक ऑब्ज़र्वर — सम्मक्का सागर बैराज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सकारात्मक रुख, 17 नवंबर 2026
- ज़ेड चैनल न्यूज़ — रायपुर में दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात की रिपोर्ट, 17 नवंबर 2026
Last updated: 17 नवंबर 2026

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