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छत्तीसगढ़ कैबिनेट: गांवों में नल-जल के नए नियम मंजूर, 1,000 से कम आबादी वाली पंचायतों को मिलेगा अनुदान; ₹50,000 का प्रोत्साहन भी

फोटो: महाबलीपुरम में हैंडपंप (फाइल फोटो: Wikimedia Commons) फीचर्ड इमेज: गांवों में पीने के पानी की सप्लाई अब नए नियमों से चलेगी — छोटी पंचायतों को अनुदान मिलेगा।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट: गांवों में नल-जल के नए नियम मंजूर, 1,000 से कम आबादी वाली पंचायतों को मिलेगा अनुदान; ₹50,000 का प्रोत्साहन भी

मुख्य बातें

  • नए नियम क्या कहते हैं
  • छोटे गांवों को क्या मिलेगा
  • अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन
  • नारायणपुर के कॉलेज को ₹40.98 करोड़

फोटो: महाबलीपुरम में हैंडपंप (फाइल फोटो: Wikimedia Commons)

फीचर्ड इमेज: गांवों में पीने के पानी की सप्लाई अब नए नियमों से चलेगी — छोटी पंचायतों को अनुदान मिलेगा। (फाइल फोटो: Wikimedia Commons)

रायपुर में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गांवों में नल-जल सप्लाई के नए नियमों को मंज़ूरी दे दी गई है। इसके तहत 1,000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को अपनी पानी की योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के तहत आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही, पानी का शुल्क ठीक से वसूलने वाली पंचायतों को सालाना ₹50,000 तक का प्रोत्साहन भी मिलेगा। कैबिनेट ने नारायणपुर के आदिवासी छात्रों वाले कॉलेज के लिए तीन साल में करीब ₹40.98 करोड़ की मदद को भी मंज़ूरी दी है।

एक नज़र में:

  • फैसला: छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नल जल आपूर्ति संचालन, संधारण और प्रबंधन) नियम, 2026 का मसौदा मंज़ूर
  • पुराने नियम: 2024 के नियम हटेंगे; नए नियम जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक
  • छोटी पंचायतों को मदद: 1,000 से कम आबादी वाली पंचायतों को ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’
  • शर्त: अनुदान के लिए हर महीने कम से कम 50% पानी शुल्क वसूलना होगा
  • प्रोत्साहन: सालाना 75% से ज़्यादा शुल्क वसूलने पर ₹50,000 सालाना; दो साल तक 100% मीटरिंग पर एकमुश्त ₹50,000
  • शिक्षा: नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद कॉलेज को तीन साल में करीब ₹40.98 करोड़

नए नियम क्या कहते हैं

कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नल जल आपूर्ति संचालन, संधारण और प्रबंधन) नियम, 2026’ के मसौदे को मंज़ूरी दी है। ये नियम 2024 में बने नियमों की जगह लेंगे और केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक होंगे। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, नए नियमों में केंद्र की ओर से सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदु शामिल किए गए हैं।

बैठक के बाद जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा था कि नए नियमों से हर ग्रामीण परिवार तक नियमित और अच्छी गुणवत्ता वाला पीने का पानी पहुंचाना आसान होगा। पंचायतों के ज़िम्मे अब योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन रहेगा, और नए नियम इसी काम के लिए साफ व्यवस्था बनाते हैं।

छोटे गांवों को क्या मिलेगा

नए नियमों की सबसे बड़ी बात छोटे गांवों के लिए है। जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 1,000 से कम है, उन्हें अपनी नल-जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के तहत आर्थिक मदद मिलेगी। छोटी पंचायतों के पास अक्सर इतना पैसा नहीं होता कि वे पंप, पाइप और टंकी की देखरेख का खर्च उठा सकें — यही मदद उसी कमी को पूरा करेगी।

लेकिन यह मदद बिना शर्त नहीं है। अनुदान पाने के लिए पंचायत को हर महीने कम से कम 50% पानी शुल्क वसूलना होगा। यानी मदद के साथ-साथ पंचायतों को अपनी वसूली भी सुधारनी होगी।

अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन

कैबिनेट ने अच्छा काम करने वाली पंचायतों के लिए दो तरह के प्रोत्साहन भी तय किए हैं। पहली, जो पंचायत सालाना पानी शुल्क का 75% से ज़्यादा वसूल लेगी, उसे ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ के तहत सालाना ₹50,000 मिलेंगे। दूसरी, जो पंचायत लगातार दो साल तक 100% मीटरिंग बनाए रखेगी, उसे एकमुश्त ₹50,000 का प्रोत्साहन मिलेगा।

मीटरिंग का मतलब है कि हर घर में पानी की खपत नापने वाला मीटर लगा हो। इससे पता चलता है कि कितना पानी कहां जा रहा है और बर्बादी या लीकेज कहां हो रही है। सरकार का मानना है कि इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और योजनाएं लंबे समय तक ठीक से चलेंगी।

नारायणपुर के कॉलेज को ₹40.98 करोड़

कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला शिक्षा के लिए लिया है। मुख्यमंत्री की पहले की गई घोषणा के मुताबिक, नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से चलाए जा रहे रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद कॉलेज को तीन साल के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान मिलेगा — कुल करीब ₹40.98 करोड़। यह कॉलेज खासतौर पर अबूझमाड़िया समुदाय के छात्रों के लिए है, जो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) में आते हैं।

कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2026–27 से काम कर रहा है। इसके लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निजी कॉलेज और संस्थान (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2006 के तय नियमों में छूट को भी मंज़ूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे अबूझमाड़ और आसपास के दूरदराज़ आदिवासी इलाकों के छात्रों को अच्छी उच्च शिक्षा मिलेगी।

राजनांदगांव को दो ज़मीन आवंटन

कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले के लिए दो ज़मीन आवंटन भी मंज़ूर किए हैं। पहला, महिला और बाल विकास विभाग के लिए किशोर संप्रेक्षण गृह बनाने के वास्ते 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्ग फुट) ज़मीन दी जाएगी — यह ज़मीन राजनांदगांव तहसील के गांव कौरिनभांठा के खसरा नंबर 284 की है। दूसरा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए राजनांदगांव शहर के बलदेव बाग स्थित शासकीय हाई स्कूल परिसर में 264 वर्ग मीटर ज़मीन दी जाएगी, ताकि बोर्ड से जुड़ी सेवाएं छात्रों और अभिभावकों को स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकें।

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है

गांवों में नल से पानी आना अब आम बात हो गई है, लेकिन शिकायत अक्सर यही रहती है कि नल सूख जाते हैं, पंप खराब पड़ा रहता है या पानी गंदा आता है। नए नियमों का मकसद इसी शिकायत को दूर करना है — पंचायतों को रखरखाव के लिए पैसा भी मिलेगा और अच्छा काम करने पर इनाम भी। शर्त यह है कि पंचायतें पानी का शुल्क भी ठीक से वसूलें, ताकि योजनाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

FAQ

Q: मुख्यमंत्री नल जल अनुदान किसे मिलेगा?
A: 1,000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को, अपनी नल-जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए। शर्त यह है कि पंचायत हर महीने कम से कम 50% पानी शुल्क वसूले।

Q: ₹50,000 का प्रोत्साहन किसे मिलेगा?
A: जो पंचायत सालाना पानी शुल्क का 75% से ज़्यादा वसूल लेगी, उसे सालाना ₹50,000 मिलेंगे। दो साल तक 100% मीटरिंग रखने पर भी एकमुश्त ₹50,000 मिलेंगे।

Q: नए नियम पुराने नियमों से कैसे अलग हैं?
A: नए नियम 2024 के नियमों की जगह लेंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक होंगे, जिनमें केंद्र के सुझाए 19 बिंदु शामिल हैं।

Q: नारायणपुर के कॉलेज को कितनी मदद मिलेगी?
A: करीब ₹40.98 करोड़, तीन साल में — रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद कॉलेज के संचालन और बुनियादी ढांचे के लिए।

Q: कैबिनेट की बैठक कब और कहां हुई?
A: बुधवार, 18 नवंबर 2026 को रायपुर में मुख्यमंत्री के सिविल लाइंस स्थित निवास कार्यालय में।

यह भी पढ़ें:

स्रोत:

  • Deccan Herald — Cabinet Decisions: Date – November 18, 2026 (छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट फैसले), 19 नवंबर 2026 — https://www.deccanherald.com/amp/story/dhbrandpr/cabinet-decisions-date-november-18-2026-4224164
  • The Statesman — Chhattisgarh Cabinet approves new tap water rules, financial support for college serving tribal students, 18 नवंबर 2026 — https://www.thestatesman.com/india/chhattisgarh-cabinet-approves-new-tap-water-rules-financial-support-for-college-serving-tribal-students-1503664120.html
  • PTI (Swadesi) — Chhattisgarh Cabinet Approves New Tap Water Supply Rules, 18 नवंबर 2026 — https://swadesi.com/news/chhattisgarh-cabinet-approves-new-rules-for-quality-tap-water-supply-t-mwlwmp7n
  • IANS (Punjab Kesari English) — Chhattisgarh Cabinet approves new rural tap water rules, 18 नवंबर 2026 — https://english.punjabkesari.com/india/chhattisgarh-cabinet-approves-new-rural-tap-water-rules/
  • The Hitavada — Cabinet approves new Rural Tap Water Rules, 19 नवंबर 2026 — https://www.thehitavada.com/Encyc/2026/11/19/cabinet-approves-new-rural-tap-water-rules.html

Last updated: 20 नवंबर 2026, सुबह 4:15

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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