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छत्तीसगढ़ में IAS-IPS अफसरों का DA 3% बढ़ा: अब 63%, 1 जुलाई 2026 से लागू — कर्मचारियों की 60% से तुलना पर सवाल

छत्तीसगढ़ सरकार ने IAS, IPS और अन्य अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के अधिकारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
PM attends swearing in ceremony of new government at Raipur, in Chhattisgarh on December 13, 2023.

मुख्य बातें

  • आदेश में क्या है
  • राज्य कर्मचारियों से तुलना: 60 प्रतिशत बनाम 63 प्रतिशत
  • DA क्या होता है और क्यों बढ़ता है

छत्तीसगढ़ सरकार ने IAS, IPS और अन्य अखिल भारतीय सेवा (All India Services) के अधिकारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब इन अधिकारियों को मूल वेतन का 63 प्रतिशत DA मिलेगा, जो पहले 60 प्रतिशत था। सरकार ने इस बढ़ोतरी का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, और यह 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब राज्य के कर्मचारी संगठन DA को केंद्र के बराबर 63 प्रतिशत करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

आदेश में क्या है

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 नवंबर को IAS, IPS और अन्य अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आदेश जारी किया। इस फैसले के बाद इन अधिकारियों का DA मूल वेतन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी।

यह फैसला केंद्र सरकार के 29 अक्टूबर 2026 के फैसले के बाद आया है, जिसमें केंद्र ने अपने कर्मचारियों का DA 3 प्रतिशत बढ़ाया था। अखिल भारतीय सेवा (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के तहत, केंद्र के फैसले के बाद राज्यों में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर भी यही संशोधित दर लागू होती है। यानी यह बढ़ोतरी एक तय नियम के तहत हुई है, न कि कोई अलग से लिया गया फैसला है।

राज्य कर्मचारियों से तुलना: 60 प्रतिशत बनाम 63 प्रतिशत

इस फैसले की सबसे बड़ी चर्चा राज्य कर्मचारियों से तुलना को लेकर है। दिवाली से पहले राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का DA 2 प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत से 60 प्रतिशत किया था, जो 1 नवंबर 2026 से लागू हुआ। इस फैसले से करीब 3.85 लाख सरकारी कर्मचारी और 1.50 लाख पेंशनर लाभान्वित हुए थे, और राज्य के खजाने पर सालाना करीब 432 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था।

अब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का DA 63 प्रतिशत हो गया है, जबकि राज्य के कर्मचारियों का DA 60 प्रतिशत पर है — यानी दोनों के बीच 3 प्रतिशत का अंतर आ गया है। यही अंतर कर्मचारी संगठनों की मुख्य शिकायत है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (CKAF) के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा की अगुवाई में कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों का DA भी केंद्र के बराबर 63 प्रतिशत किया जाए और लंबित बकाया भी दिया जाए।

इसी मांग को लेकर फेडरेशन ने बुधवार 18 नवंबर को प्रदेश के 33 जिलों और 146 ब्लॉकों में आक्रोश रैली निकाली थी और कलेक्टरों के ज़रिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा था। फेडरेशन ने आज 19 नवंबर को वित्त विभाग के 30 अक्टूबर के आदेश की प्रतियां जलाने की भी घोषणा की है। दिवाली से पहले भी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री साय और वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी को पत्र लिखकर DA बढ़ाने की मांग की थी, और 27 अक्टूबर को फेडरेशन का एक प्रतिनिधिमंडल उपमुख्यमंत्री अरुण साव से भी मिला था।

DA क्या होता है और क्यों बढ़ता है

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन या पेंशन के प्रतिशत के तौर पर तय होता है और समय-समय पर बढ़ाया जाता है, ताकि बढ़ती कीमतों के बावजूद कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता बनी रहे। केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार — जनवरी और जुलाई से लागू होने वाली बढ़ोतरी — का ऐलान करती है, और राज्य सरकारें भी इसी के आधार पर अपने फैसले लेती हैं।

छत्तीसगढ़ में DA को लेकर विवाद पुराना है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि राज्य का DA केंद्र से पीछे चल रहा है और बकाया भी लंबित है। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि उसने दिवाली से पहले 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके कर्मचारियों को राहत दी है। अब अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के DA के 63 प्रतिशत होने के बाद यह बहस फिर तेज़ हो गई है कि राज्य कर्मचारियों को भी समान दर कब मिलेगी।

सार: छत्तीसगढ़ सरकार ने IAS, IPS और अन्य अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। यह बढ़ोतरी केंद्र के 29 अक्टूबर के फैसले और अखिल भारतीय सेवा नियमों के तहत हुई है। राज्य कर्मचारियों का DA अभी 60 प्रतिशत है, और कर्मचारी संगठन 63 प्रतिशत की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

आपकी राय: क्या राज्य कर्मचारियों का DA भी केंद्र के बराबर 63 प्रतिशत होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।

स्रोत

  • IANS (The State Line) — Chhattisgarh govt hikes DA by 3 pc for IAS, IPS officers, 17 नवंबर 2026
  • Daily Kiran — Chhattisgarh Government Increases DA for IAS and IPS Officers by 3%, 17 नवंबर 2026
  • Bhaskar Live — Chhattisgarh govt hikes DA by 3 pc for IAS, IPS officers, 17 नवंबर 2026
  • Times of India — Diwali relief for 5.35 lakh Chhattisgarh staff, pensioners as govt hikes DA by 2%, 31 अक्टूबर 2026

Last updated: 19 नवंबर 2026, रात 1:30

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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