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रायपुर, शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 — छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में काम करने वाली नर्सों ने अपनी नौ मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। बुधवार, 19 नवंबर से शुरू हुई इस हड़ताल की वजह से राज्य के मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में मरीजों की देखभाल पर असर पड़ा है। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन-छत्तीसगढ़ (NOAC) ने कहा था कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो 21 नवंबर से हड़ताल का दायरा बढ़ जाएगा — लेकिन दूसरे दिन ही स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है।
एक नज़र में:
- हड़ताल बुधवार, 19 नवंबर से शुरू; राज्य के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की नर्सें शामिल
- इमरजेंसी सेवाएं — कैजुअल्टी, ICU, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर — हड़ताल से बाहर
- नौ मांगों में ग्रेड पे, पदोन्नति, कैडर निर्धारण और नियमितीकरण शामिल
- 21 नवंबर से सिविल अस्पतालों, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की नर्सें भी हड़ताल पर जाने की चेतावनी
- मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर प्रदर्शन की भी चेतावनी
हड़ताल कहां-कहां असर डाल रही है
द हितवाद के मुताबिक, हड़ताल का असर राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और उनसे जुड़े अस्पतालों पर पड़ा है — नए बने मेडिकल कॉलेज भी इसमें शामिल हैं। रायपुर के पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और उससे जुड़े डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मृति अस्पताल में भी नर्सें वार्डों से दूर रहीं। एक ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के 10 मेडिकल कॉलेजों की नर्सिंग अधिकारी हड़ताल पर हैं, जिनमें आंबेडकर अस्पताल परिसर की नर्सें भी शामिल हैं।
हड़ताल के दौरान भी इमरजेंसी सेवाएं चलती रहीं। कैजुअल्टी, ICU, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में नर्सें ड्यूटी पर रहीं, लेकिन बाकी वार्डों में काम प्रभावित हुआ। मरीजों के परिजनों को दवाइयों और रोज़मर्रा की देखभाल के लिए इंतज़ार करना पड़ा।
नौ मांगें क्या हैं
नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की महासचिव डॉ. रीना राजपूत ने कहा कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बार-बार भरोसा दिलाया था कि उनकी समस्याएं सुलझा दी जाएंगी, लेकिन न तो कोई रास्ता निकला और न ही समाधान के लिए कोई बैठक बुलाई गई। द हितवाद के मुताबिक, उन्होंने कहा, “सरकार ने न तो कोई रास्ता निकाला और न ही हमारी समस्याएं सुलझाने के लिए बैठक बुलाई, इसलिए हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है।”
नर्सों की नौ मांगों में ये बातें शामिल हैं:
- नियुक्त नर्सों की छह साल की संविदा सेवा को गिनते हुए पदोन्नति दी जाए
- ग्रेड पे महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और मध्य प्रदेश के बराबर किया जाए
- वरिष्ठता के आधार पर कैडर तय किया जाए
- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए — ये लोग बिना भविष्य निधि जैसे फायदों के काम कर रहे हैं
- आउटसोर्सिंग एजेंसियों के ज़रिए संविदा पर नियुक्ति बंद की जाए
- 2018 में बनी कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए और ग्रेड पे का आदेश जारी किया जाए
21 नवंबर से क्या होगा
नर्सों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो 21 नवंबर से सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों की नर्सें भी हड़ताल पर चली जाएंगी। आपकी आवाज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, नर्सिंग कर्मचारियों ने 21 नवंबर को मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। वे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आधिकारिक आवासों पर प्रदर्शन करने की योजना भी बना रही हैं।
यह हड़ताल ऐसे समय में शुरू हुई है, जब राज्य में धान खरीदी और शीतकालीन सत्र की तैयारियों के बीच सरकार के सामने पहले से कई मुद्दे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर को देखते हुए अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार नर्सों से बातचीत के लिए कब बैठक बुलाती है।
बड़ा अपडेट: आंदोलन स्थगित, सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम
हड़ताल के दूसरे दिन ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया। लल्लूराम के मुताबिक, विभिन्न मांगों पर सार्थक बातचीत हुई और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से मिले आश्वासन के बाद संघ ने एक महीने का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन स्थगित करने का फैसला किया है।
संघ के मुताबिक, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,000 स्टाफ नर्सों की नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है — इसकी घोषणा 12 मई 2026 को की गई थी। पहले से काम कर रहे संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देने या अतिरिक्त बोनस अंक देने का आश्वासन दिया गया है। नियमित भर्ती पूरी होने तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के ₹10,000 के वेतन में बढ़ोतरी के लिए भी शासन स्तर पर प्रयास करने की बात कही गई है। इसी आश्वासन के आधार पर संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है।
ग्रेड पे, नर्सिंग अलाउंस और ड्रेस अलाउंस से जुड़ी मांगों पर आदेश जारी करने के लिए संघ ने सरकार को एक महीने का समय दिया है। तय समय में मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं हुआ तो संघ आगे की रणनीति तय करेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सवाल: छत्तीसगढ़ में नर्सों की हड़ताल कब से शुरू हुई?
जवाब: हड़ताल बुधवार, 19 नवंबर 2026 से शुरू हुई है और यह अनिश्चितकालीन है।
सवाल: हड़ताल में कौन-कौन शामिल हैं?
जवाब: राज्य के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की नर्सिंग अधिकारी हड़ताल पर हैं। इनमें रायपुर के आंबेडकर अस्पताल की नर्सें भी शामिल हैं।
सवाल: क्या इमरजेंसी सेवाएं बंद हैं?
जवाब: नहीं। कैजुअल्टी, ICU, लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में सेवाएं जारी हैं। बाकी वार्डों का काम प्रभावित हुआ है।
सवाल: नर्सों की मुख्य मांगें क्या हैं?
जवाब: ग्रेड पे, छह साल की संविदा सेवा गिनकर पदोन्नति, वरिष्ठता के आधार पर कैडर निर्धारण, दैनिक वेतनभोगी और NHM कर्मचारियों का नियमितीकरण, और आउटसोर्सिंग से नियुक्ति बंद करना।
सवाल: 21 नवंबर को क्या होने वाला है?
जवाब: हड़ताल स्थगित हो गई है, इसलिए 21 नवंबर का विस्तार और घेराव अब नहीं होगा। संघ ने सरकार को एक महीने का अल्टीमेटम दिया है — मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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स्रोत:
- द हितवाद — Nurses’ strike hits patient care at Govt colleges in CG, 19 नवंबर 2026
- आपकी आवाज़ (Threads) — नर्सिंग कर्मचारियों के आंदोलन और 21 नवंबर को मुख्यमंत्री आवास घेराव की चेतावनी, 19 नवंबर 2026
- YouTube ग्राउंड रिपोर्ट — छत्तीसगढ़ में नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, 19 नवंबर 2026
- लल्लूराम न्यूज़ — नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन का आंदोलन स्थगित, स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा के बाद लिया फैसला, एक महीने का दिया अल्टीमेटम, 19 नवंबर 2026
Last updated: 20 नवंबर 2026, सुबह 7:08







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