प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में एक और बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी की रायपुर ज़ोनल टीम ने 14 नवंबर को दुर्ग ज़िले के जांजगीर गांव में स्थित ‘विट्ठल ग्रीन’ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है। यह प्रोजेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ा बताया जा रहा है। एजेंसी के अनुसार इस प्रोजेक्ट का मूल्य करीब 26.43 करोड़ रुपये है और इसमें शराब घोटाले से कथित तौर पर कमाए गए 18.90 करोड़ रुपये लगाए गए थे। ED ने मौके पर कब्ज़े का नोटिस चिपकाया और एजेंसी का साइनबोर्ड भी लगाया। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
क्या है विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट
विट्ठल ग्रीन दुर्ग ज़िले के जांजगीर गांव में स्थित एक आवासीय रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। ED के अनुसार इसमें 354 आवासीय प्लॉट और एक वाणिज्यिक प्लॉट हैं। एजेंसी ने प्रोजेक्ट का कुल मूल्य 26.43 करोड़ रुपये आंका है, जिसमें ज़मीन की कीमत 9.49 करोड़ रुपये और विकास कार्यों का मूल्य 16.95 करोड़ रुपये बताया गया है। रिपोर्टों के अनुसार अब तक करीब 30 प्लॉट बेचे जा चुके हैं। यह प्रोजेक्ट चैतन्य बघेल की मालिकाना फर्म बघेल डेवलपर्स के ज़रिए विकसित किया गया था।
| विवरण | आंकड़ा |
| प्रोजेक्ट का कुल मूल्य | करीब 26.43 करोड़ रुपये |
| ज़मीन का मूल्य | 9.49 करोड़ रुपये |
| विकास कार्यों का मूल्य | 16.95 करोड़ रुपये |
| प्लॉट | 354 आवासीय + 1 वाणिज्यिक |
| कथित अपराध आय का निवेश | 18.90 करोड़ रुपये |
| कब्ज़े की तारीख | 14 नवंबर 2026 |
ED के अनुसार प्रोजेक्ट में लगाए गए 18.90 करोड़ रुपये में से 10 करोड़ रुपये नकद और 8.90 करोड़ रुपये चैतन्य बघेल की फर्मों के ज़रिए बैंक लेनदेन के रूप में डाले गए थे। एजेंसी का आरोप है कि यह राशि छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से पैदा हुई अपराध की आय है। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं और मामला अदालत के सामने है।
शराब घोटाले के आरोप क्या हैं
ED की जांच रायपुर में आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (EOW/ACB) की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी। एजेंसी के अनुसार 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में एक संगठित शराब सिंडिकेट ने राज्य के आबकारी विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम (CSMCL) के ज़रिए काम किया। आरोप है कि इस सिंडिकेट ने CSMCL की ओर से खरीदी गई शराब पर अवैध कमीशन, सरकारी शराब दुकानों से बेहिसाब शराब की बिक्री और शराब निर्माताओं से लिए गए कमीशन के ज़रिए 2,883 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अपराध आय पैदा की।
ED का आरोप है कि चैतन्य बघेल इस सिंडिकेट के शीर्ष पर थे और अवैध धन के ‘हिसाब-किताब’ की ज़िम्मेदारी उन्हीं की थी। एजेंसी ने उन्हें जुलाई 2025 में गिरफ्तार किया था — गिरफ्तारी से पहले उनके पिता भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी की गई थी, जहां चैतन्य बघेल रह रहे थे। इसके बाद एजेंसी ने रायपुर की विशेष PMLA अदालत में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की।
कुर्की से कब्ज़े तक का सफर
विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट पर कार्रवाई एक लंबे कानूनी सफर के बाद हुई है। नवंबर 2025 में ED ने चैतन्य बघेल से जुड़ी 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों की अस्थायी कुर्की की थी, जिनमें विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट भी शामिल था। इसके बाद मार्च 2026 में PMLA के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) ने अस्थायी कुर्की के आदेश की पुष्टि कर दी, जिससे एजेंसी के लिए संपत्ति का औपचारिक कब्ज़ा लेने का रास्ता साफ हो गया। 14 नवंबर को ED की टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 8(4) के तहत प्रोजेक्ट का भौतिक कब्ज़ा लिया।
कानूनी प्रक्रिया के लिहाज़ से यह समझना अहम है कि कुर्क संपत्ति का कब्ज़ा लेने का मतलब यह नहीं है कि उसका मालिकाना हक तुरंत सरकार को मिल गया है। संपत्ति की अंतिम ज़ब्ती तभी होगी जब अदालत में आरोप साबित हो जाएं और दोषसिद्धि हो। तब तक यह कार्रवाई चल रही न्यायिक प्रक्रिया के अधीन रहती है।
भूपेश बघेल का पक्ष और राजनीतिक प्रतिक्रिया
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने परिवार पर लगे आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उन्होंने एजेंसी की कार्रवाई के समय पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से भी इस मामले को राजनीतिक निशाना बनाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, जबकि ED का कहना है कि उसकी जांच सबूतों और दस्तावेज़ों के आधार पर चल रही है।
यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में पहले से ही संवेदनशील रहा है, क्योंकि यह राज्य के सबसे बड़े कथित घोटालों में से एक से जुड़ा है और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार का नाम शामिल है। ऐसे में इस खबर को पढ़ते समय यह याद रखना ज़रूरी है कि अभी तक किसी भी आरोप पर अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है। ED की ओर से लगाए गए आरोप जांच एजेंसी के दावे हैं और बचाव पक्ष को अदालत में अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है।
आगे क्या होगा
अब यह मामला रायपुर की विशेष PMLA अदालत के सामने है, जहां आने वाले हफ्तों में आगे की सुनवाई होने की उम्मीद है। ED की जांच के दायरे में शराब घोटाले से जुड़ी अन्य संपत्तियां भी हैं और एजेंसी की ओर से और कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट के खरीदारों — जिन लोगों ने यहां प्लॉट खरीदे हैं — के हितों पर भी इस कार्रवाई का असर पड़ सकता है, हालांकि इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
सार: ED ने 14 नवंबर को दुर्ग के जांजगीर गांव में स्थित 26.43 करोड़ रुपये के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट का कब्ज़ा ले लिया है। एजेंसी के अनुसार इसमें कथित शराब घोटाले की 18.90 करोड़ रुपये की अपराध आय लगी थी। प्रोजेक्ट की कुर्की नवंबर 2025 में हुई थी और मार्च 2026 में उसकी पुष्टि हुई थी। चैतन्य बघेल जुलाई 2025 से गिरफ्तार हैं और मामला विशेष PMLA अदालत में विचाराधीन है।
आपकी राय: भ्रष्टाचार के मामलों में संपत्ति ज़ब्त करने की कार्रवाई से क्या असर पड़ता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।
स्रोत
- द 420 — ED की विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट पर कब्ज़े की कार्रवाई की रिपोर्ट, 15 नवंबर 2026
- नेशन प्रेस — ED की ओर से 26.43 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने की रिपोर्ट, 16 नवंबर 2026
- ट्रेडर्स यूनियन — विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट पर ED के कब्ज़े की रिपोर्ट, 17 नवंबर 2026
- स्प्राउट्स न्यूज़ — ED की कार्रवाई और भूपेश बघेल के इनकार की रिपोर्ट, 16 नवंबर 2026
- प्राइमटाइम इंडिया — चैतन्य बघेल के प्रोजेक्ट पर ED की कार्रवाई की रिपोर्ट, 16 नवंबर 2026
Last updated: 17 नवंबर 2026








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