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गडकरी का ऐलान: ई-रिक्शा के लिए भारत NCAP जैसे सुरक्षा मानक, ₹1,483 करोड़ की सड़क परियोजनाएं — पांच साल में भारत बनेगा दुनिया का नंबर-1 ऑटो उद्योग

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया — सरकार ई-रिक्शा के लिए भारत NCAP की तर्ज़ पर सुरक्षा मानक तैयार कर रही है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (फोटो: Wikimedia Commons)

मुख्य बातें

  • ई-रिक्शा के लिए भारत NCAP जैसे मानक क्यों
  • 1,483 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं
  • पांच साल में दुनिया का नंबर-1 ऑटो उद्योग
  • आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया — सरकार ई-रिक्शा के लिए भारत NCAP की तर्ज़ पर सुरक्षा मानक तैयार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली क्षेत्र के लिए 1,483 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंज़ूरी दी और लक्ष्य रखा कि पांच साल में भारत दुनिया का नंबर-1 ऑटोमोबाइल उद्योग बन जाए। गडकरी ने यह बात नई दिल्ली में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (BYST) के JRD टाटा पुरस्कार 2026 समारोह में कही।

ई-रिक्शा के लिए भारत NCAP जैसे मानक क्यों

गडकरी ने कहा, “हम सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत NCAP की तर्ज़ पर ई-रिक्शा के सुरक्षा मानक तैयार कर रहे हैं।” भारत में हर साल करीब पांच लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें करीब 1.8 लाख लोगों की मौत हो जाती है। सड़क सुरक्षा सरकार की बड़ी प्राथमिकता है और ई-रिक्शा शहरों की सड़कों पर बड़ी संख्या में चलते हैं, लेकिन उनके लिए अभी कोई क्रैश-टेस्ट आधारित सुरक्षा मानक नहीं है।

भारत NCAP (भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) 2023 में शुरू हुआ था। यह भारत की आधिकारिक और स्वतंत्र वाहन सुरक्षा मूल्यांकन व्यवस्था है, जो यात्री कारों की क्रैश टेस्टिंग करती है और वयस्क व बाल यात्रियों की सुरक्षा के आधार पर एक से पांच स्टार तक की रेटिंग देती है। ई-रिक्शा के लिए इसी तरह के मानक बनने से इन वाहनों की बनावट, ब्रेकिंग और यात्री सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है। सरकार कम गति वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए भी मानक और नियम तैयार कर रही है, जिनका इस्तेमाल डिलीवरी और गिग इकॉनमी में तेज़ी से बढ़ रहा है।

1,483 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं

गडकरी ने दिल्ली क्षेत्र के लिए कुल 1,483 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है। इसमें दिल्ली-आगरा कॉरिडोर पर 1,123.56 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल है, जो हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल ज़िलों तथा उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा ज़िलों से होकर गुज़रेगी। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली में NH-9 (रोहतक रोड) के 12.4 किलोमीटर लंबे छह लेन वाले हिस्से को उन्नत करने के लिए 359.63 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। यह हिस्सा उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन से टिकरी बॉर्डर तक जाता है।

मंत्री ने कहा कि राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण से कम से कम 15 लाख करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, “मेरे पास पैसे या संसाधनों की कोई कमी नहीं है; असलियत यह है कि हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था, तब भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 14 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 22 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

पांच साल में दुनिया का नंबर-1 ऑटो उद्योग

गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पांच साल में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनाना है। उनका कहना था कि भारत के पास इसके लिए ज़रूरी निर्माण क्षमता, कुशल कार्यबल और लागत का फायदा है। उन्होंने रोज़गार सृजन को भी बड़ी प्राथमिकता बताया और कहा कि अगले दो से तीन साल में 12 करोड़ युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना उनका लक्ष्य है।

14वें CII बायोएनर्जी शिखर सम्मेलन में गडकरी ने यह भी माना कि परिवहन क्षेत्र देश के प्रदूषण में करीब 40 प्रतिशत का योगदान देता है और इसके लिए वह खुद को ज़िम्मेदार मानते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र उनके मंत्रालय के तहत आता है। उन्होंने वैकल्पिक ईंधन और बायोएनर्जी को बढ़ावा देने की बात भी कही, ताकि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो सके।

आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है

ई-रिक्शा के सुरक्षा मानक बनने से उन लाखों लोगों को फायदा होगा जो रोज़ाना ई-रिक्शा से सफर करते हैं। शहरों में ई-रिक्शा आखिरी छोर की कनेक्टिविटी का बड़ा साधन है और अक्सर इनमें क्षमता से ज़्यादा सवारी बैठाई जाती है। सुरक्षा मानकों से वाहनों की मज़बूती और सवारियों की सुरक्षा में सुधार होगा। वहीं, दिल्ली-आगरा कॉरिडोर और NH-9 के उन्नयन से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन आसान होगा और व्यापार व पर्यटन को भी फायदा मिलेगा।

ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भी यह ऐलान मायने रखता है। भारत पहले ही दुनिया के सबसे बड़े वाहन बाज़ारों में से एक है और सरकार का नंबर-1 बनने का लक्ष्य इस उद्योग में निवेश और रोज़गार को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि, यह लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सुरक्षा मानकों, बुनियादी ढांचे और वैकल्पिक ईंधन पर किए गए वादे कितनी तेज़ी से ज़मीन पर उतरते हैं।

सार: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि सरकार ई-रिक्शा के लिए भारत NCAP की तर्ज़ पर सुरक्षा मानक तैयार कर रही है। उन्होंने दिल्ली क्षेत्र के लिए 1,483 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, जिनमें दिल्ली-आगरा कॉरिडोर और NH-9 का उन्नयन शामिल है। गडकरी ने पांच साल में भारत को दुनिया का नंबर-1 ऑटोमोबाइल उद्योग बनाने का लक्ष्य भी रखा है।

आपकी राय: क्या ई-रिक्शा के लिए क्रैश-टेस्ट जैसे सुरक्षा मानक से सड़क हादसों में कमी आएगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।

स्रोत

  • ETV भारत — गडकरी ने 1,483 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं का ऐलान किया, भारत को नंबर-1 ऑटो उद्योग बनाने का लक्ष्य, 18 नवंबर 2026
  • इकोनॉमिक टाइम्स — नितिन गडकरी ने ई-रिक्शा के लिए भारत NCAP जैसे सुरक्षा मानकों का ऐलान किया, 17 नवंबर 2026
  • बिज़नेस स्टैंडर्ड (PTI) — गडकरी बोले, ई-रिक्शा के सुरक्षा मानक भारत NCAP की तर्ज़ पर बन रहे हैं, 17 नवंबर 2026
  • द ट्रिब्यून — परिवहन मंत्रालय ई-रिक्शा के लिए भारत NCAP की तर्ज़ पर सुरक्षा मानक तैयार कर रहा है: गडकरी, 17 नवंबर 2026

Last updated: 18 नवंबर 2026

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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