फोटो: AI से बनी सांकेतिक तस्वीर
फीचर्ड इमेज: हेग का पीस पैलेस, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) बैठता है (AI से बनी सांकेतिक तस्वीर) — अदालत ने पहली बार किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराया है।
हेग, 19 नवंबर 2026 — दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने गुरुवार को एक ऐसा फैसला सुनाया, जो इतिहास में दर्ज हो गया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने कहा है कि म्यांमार ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार किया है। अदालत के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने तीन घंटे तक फैसला पढ़ा। 9-6 के बहुमत से आए इस फैसले में कहा गया कि म्यांमार की सुरक्षा बलों ने 2017 में उत्तरी रखाइन में की गई कार्रवाई के दौरान रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को खत्म करने के इरादे से काम किया। यह पहला मौका है, जब ICJ ने किसी देश को नरसंहार करने का दोषी ठहराया है। होलोकॉस्ट के बाद से यह सिर्फ चौथी बार है, जब किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत ने नरसंहार साबित होने की कानूनी कसौटी पूरी मानी है।
एक नज़र में:
- फैसला: ICJ ने 9-6 के बहुमत से कहा — म्यांमार ने रोहिंग्या के खिलाफ नरसंहार किया, नरसंहार रोकने और सज़ा देने के 1948 के कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ
- कब: फैसला 19 नवंबर 2026 को हेग के पीस पैलेस में सुनाया गया; फैसला 191 पन्नों का है
- मामला: गाम्बिया ने नवंबर 2019 में केस दायर किया था; 2017 की कार्रवाई में 7.3 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश गए थे
- अदालत ने क्या माना: करीब 10,000 रोहिंग्या मारे गए, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा हुई, बच्चों के खिलाफ भीषण हिंसा हुई, सैकड़ों गांव जलाए गए
- अब क्या: म्यांमार को हिंसा रोकनी होगी, दोषियों की जांच और सज़ा देनी होगी, मुआवज़ा देना होगा और रोहिंग्या की सुरक्षित वापसी करानी होगी
- फैसला अंतिम: ICJ का फैसला अंतिम है, इस पर अपील नहीं हो सकती; पर अदालत के पास इसे लागू कराने की अपनी कोई ताकत नहीं है
अदालत ने क्या-क्या पाया
अध्यक्ष इवासावा ने फैसला पढ़ते हुए कहा, “अदालत पाती है कि म्यांमार की सुरक्षा बलों ने हज़ारों रोहिंग्या नागरिकों को मारा, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की, बच्चों के खिलाफ भीषण हिंसा की और भाग रहे रोहिंग्या पर हमला किया, जब वे बड़ी संख्या में बांग्लादेश की ओर भाग रहे थे।” अदालत के मुताबिक, सबूतों से यही एक नतीजा निकलता है कि म्यांमार का इरादा उत्तरी रखाइन के रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को खत्म करने का था।
फैसले में छह उल्लंघनों की बात कही गई है। अदालत ने माना कि म्यांमार ने नरसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद II के तीन हिस्सों का उल्लंघन किया — लोगों को मारना, गंभीर शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना और समुदाय में जन्म रोकने के उपाय थोपना। अदालत ने यह भी कहा कि करीब 10,000 रोहिंग्या की हिंसक मौत का अनुमान सबूतों से सही साबित होता है। गांवों को जलाने, नफ़रत भरे भाषण और बच्चों की हत्या के सबूत भी फैसले में दर्ज हैं।
एक अहम बात यह भी है कि गाम्बिया के पास नरसंहार की कोई लिखित योजना या लिखित आदेश नहीं था। उसके बावजूद अदालत ने हालात से जुड़े सबूतों — कार्रवाई का दायरा, उसका सिस्टमैटिक तरीका और एक ही समुदाय को निशाना बनाना — के आधार पर इरादा साबित माना। यही वजह है कि कानूनी जानकार इस फैसले को नरसंहार की परिभाषा और इरादे को साबित करने के तरीके पर एक मील का पत्थर बता रहे हैं।
सात साल का सफर: गाम्बिया से हेग तक
यह केस 11 नवंबर 2019 को शुरू हुआ था, जब पश्चिमी अफ्रीका के छोटे से देश गाम्बिया ने ICJ में केस दायर किया। गाम्बिया ने यह केस 57 देशों वाले संगठन, ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) की ओर से दायर किया था। गाम्बिया की आबादी सिर्फ करीब 25 लाख है, पर उसी ने इस बड़े केस को हेग तक पहुंचाया।
23 जनवरी 2020 को अदालत ने अंतरिम आदेश दिया था — म्यांमार को नरसंहार रोकना होगा, सबूत बचाकर रखने होंगे और अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। अदालत ने अब कहा है कि म्यांमार ने उस अंतरिम आदेश का भी उल्लंघन किया। मामले की सुनवाई 12 से 29 जनवरी 2026 के बीच हुई थी, और 3 नवंबर 2026 को अदालत ने ऐलान किया था कि फैसला 19 नवंबर को सुनाया जाएगा।
फैसले के बाद गाम्बिया के न्याय मंत्री दौदा जालो ने कहा, “यह जीत रोहिंग्या की है। वे बचे, उन्होंने गवाही दी, और आज उन पर भरोसा किया गया।” गाम्बिया ने फैसले को “अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए ऐतिहासिक दिन” बताया और म्यांमार से कहा कि वह फैसले को “पूरी तरह और बिना देरी के” माने।
म्यांमार को अब क्या-क्या करना होगा
अदालत ने म्यांमार को कई काम करने का आदेश दिया है। पहला — कन्वेंशन का उल्लंघन करने वाली हर कार्रवाई तुरंत रोकनी होगी, और इसके लिए कानून बनाना होगा। दूसरा — जिन लोगों पर नरसंहार के आरोप हैं, उनकी जांच करनी होगी और दोष साबित होने पर सज़ा देनी होगी। तीसरा — यह भरोसा दिलाना होगा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। चौथा — रोहिंग्या को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी, जिसमें उनकी सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी और बिछड़े परिवारों को मिलाना भी शामिल है।
मुआवज़े की रकम कितनी होगी, यह अभी तय नहीं हुआ है — यह आगे की कार्यवाही में तय होगा। अदालत ने कहा है कि दो साल के भीतर म्यांमार को यह रिपोर्ट देनी होगी कि उसने भरपाई के लिए क्या कदम उठाए हैं और मुआवज़ा कितना और कैसे देगा।
फैसला लागू कौन कराएगा
यहां एक कमज़ोर कड़ी है। ICJ का फैसला कानूनी तौर पर बाध्यकारी है और अंतिम है, पर अदालत के पास इसे लागू कराने की अपनी कोई पुलिस या फौज नहीं है। अगर म्यांमार फैसला नहीं मानता, तो गाम्बिया इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जा सकता है, जो फैसले को लागू कराने के लिए कदम उठा सकता है।
म्यांमार ने आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि 2017 की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ एक जायज़ अभियान थी। फैसले का असर सिर्फ म्यांमार तक नहीं रहेगा — दक्षिण अफ्रीका ने 2023 में गाज़ा को लेकर इज़रायल के खिलाफ जो नरसंहार का केस दायर किया है, उस पर भी इस फैसले की छाया पड़ेगी, क्योंकि पहली बार ICJ ने किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराया है।
फोर्टिफ़ाई राइट्स के प्रचारक मैथ्यू स्मिथ ने फैसले के बाद कहा, “यह रोहिंग्या और म्यांमार के सभी लोगों के लिए एक बड़ा दिन है।” गाम्बिया के वकील अरसलान सुलेमान ने कहा कि यह फैसला “पीड़ितों और बचे लोगों के साहस और धैर्य का सम्मान करता है, जो सालों से न्याय मांग रहे हैं।”
भारत और इलाके के लिए इसका क्या मतलब है
2017 की कार्रवाई के बाद 7.3 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश गए थे। आज बांग्लादेश के कॉक्स बाज़ार में लाखों रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। फैसले में उनकी सुरक्षित वापसी का आदेश है, इसलिए भारत के पड़ोस में यह मामला सीधे जुड़ा है। भारत के लिए भी यह फैसला अहम है, क्योंकि रोहिंग्या की वापसी, नागरिकता और पुनर्वास का सवाल पूरे इलाके की राजनीति से जुड़ा हुआ है।
FAQ
Q1. ICJ ने म्यांमार को नरसंहार का दोषी क्यों ठहराया?
अदालत ने 9-6 के बहुमत से कहा कि म्यांमार की सुरक्षा बलों ने 2017 में उत्तरी रखाइन में रोहिंग्या के एक बड़े हिस्से को खत्म करने के इरादे से कार्रवाई की। करीब 10,000 लोगों की मौत, यौन हिंसा, बच्चों के खिलाफ हिंसा और गांव जलाने के सबूतों से यही नतीजा निकला।
Q2. यह केस किसने दायर किया था?
गाम्बिया ने नवंबर 2019 में यह केस दायर किया था, 57 देशों वाले OIC की ओर से। गाम्बिया की आबादी करीब 25 लाख है।
Q3. म्यांमार को अब क्या करना होगा?
हिंसा रोकनी होगी, दोषियों की जांच और सज़ा देनी होगी, दोबारा न होने की गारंटी देनी होगी, रोहिंग्या की सुरक्षित वापसी करानी होगी और मुआवज़ा देना होगा। दो साल में रिपोर्ट देनी होगी।
Q4. क्या इस फैसले पर अपील हो सकती है?
नहीं। ICJ का फैसला अंतिम है और इस पर अपील नहीं हो सकती। पर अदालत इसे लागू नहीं करा सकती — इसके लिए गाम्बिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जाना होगा।
Q5. क्या म्यांमार ने आरोप माने हैं?
नहीं। म्यांमार का कहना है कि 2017 की कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ एक जायज़ अभियान थी।
ज़रूरी बात: यह फैसला रोहिंग्या के लिए न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, पर असली परीक्षा अब शुरू होगी — म्यांमार फैसला मानेगा या नहीं, यह राजनीति पर निर्भर करेगा। जो लोग इस मामले को समझना चाहते हैं, उन्हें फैसले की तीन बातें याद रखनी चाहिए: पहली बार किसी देश को दोषी ठहराया गया, मुआवज़े का आदेश हुआ, और वापसी का रास्ता खुला। आगे की खबरों में यही देखना होगा कि सुरक्षा परिषद इस पर क्या करती है।
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स्रोत
- संयुक्त राष्ट्र — Independent Investigative Mechanism for Myanmar: ICJ – The Gambia v. Myanmar (फैसले का पूरा ब्योरा और आदेश)
- अल जज़ीरा — UN’s top court finds Myanmar guilty of genocide against Rohingya, 19 नवंबर 2026
- CNA — Top UN court finds Myanmar committed state-sponsored genocide against Muslim Rohingya, 19 नवंबर 2026
Last updated: 21 नवंबर 2026, सुबह 11:03

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