कांकेर या सरगुजा के किसी गांव में एक एकड़ धान बोने वाले किसान के लिए अब तक सबसे बड़ा सवाल यह रहता था कि खेत से 21 क्विंटल निकलेगा या नहीं। उपज कम हुई तो समिति में धान भी कम बिकता था और उसी हिसाब से ऊपर मिलने वाली रकम भी घट जाती थी। खरीफ 2026-27 के लिए कृषक उन्नति योजना के नए दिशा-निर्देशों ने यह गणित बदल दिया है। अब धान पर आदान सहायता बेची गई मात्रा से नहीं, बल्कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित बोए गए रकबे से तय होगी, और इसकी दर ₹13,839 प्रति एकड़ रखी गई है (DPR छत्तीसगढ़, 12 नवंबर 2026)।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार, 12 नवंबर को रायपुर में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी (PTI-भाषा/ThePrint)। अगले दिन, 13 नवंबर को कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने नवा रायपुर में प्रेस वार्ता में इसे दोहराया और धान छोड़कर दूसरी फसल लेने वालों की सहायता बढ़ाने का ब्योरा भी दिया। 15 नवंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है, इसलिए यह बदलाव सीधे इसी सीज़न की बिक्री पर लागू होगा। योजना का पूरा ढांचा और पिछले सीज़न का भुगतान रिकॉर्ड हमारी कृषक उन्नति योजना पर पिछली विस्तृत रिपोर्ट में है; यह खबर उसके बाद आए नए फैसले पर है।
₹13,839 की रकम कैसे बनी
राज्य सरकार किसानों से धान ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर पर लेने की बात कहती है, जबकि केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,441 प्रति क्विंटल तय किया है। दोनों के बीच ₹659 प्रति क्विंटल का अंतर है। एक एकड़ से अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी होती है, इसलिए 659 को 21 से गुणा करने पर ₹13,839 प्रति एकड़ बनता है। यही रकम अब हर पात्र एकड़ पर एक समान दर से दी जाएगी।
27 अक्टूबर की कैबिनेट ने सहायता को प्रति क्विंटल की जगह प्रति एकड़ देने का सिद्धांत मंज़ूर किया था, लेकिन तब रकम घोषित नहीं हुई थी। 12 नवंबर के दिशा-निर्देशों में पहली बार यह आंकड़ा और इसका फॉर्मूला सामने आया। मार्कफेड के प्राधिकारी अधिकारी शशिकांत द्विवेदी के हवाले से DPR की रायपुर विज्ञप्ति ने बताया कि योजना के तहत भुगतान की ज़िम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को दी गई है, जबकि बलौदाबाजार की विज्ञप्ति के मुताबिक पात्रता के अनुसार एकमुश्त भुगतान की जवाबदारी कृषि विभाग की रहेगी।
एक एकड़, 15 क्विंटल: पहले और अब का फर्क
सरकार ने खुद एक उदाहरण दिया है: एक एकड़ में धान बोकर 15 क्विंटल बेचने वाले किसान को भी पूरे ₹13,839 मिलेंगे। इसी तरह 2.5 एकड़ के लिए ₹34,597.50 और 0.8 एकड़ के लिए ₹11,071.20 की सहायता देय होगी (DPR)। इसे पूरे पैसे के हिसाब में रखकर देखें:
| मद | 1 एकड़, बिक्री 15 क्विंटल | टिप्पणी |
|---|---|---|
| समिति में बिक्री पर MSP | 15 × ₹2,441 = ₹36,615 | बिक्री के बाद अलग से खाते में |
| पुराना तरीका (बेची गई मात्रा पर) | 15 × ₹659 = ₹9,885 | हमारी गणना, इसी साल की दरों पर |
| नया तरीका (सत्यापित रकबे पर) | ₹13,839 | DPR के 12 नवंबर के दिशा-निर्देश |
| कुल (MSP + आदान सहायता) | ₹50,454 | हमारी गणना |
यानी इस उदाहरण में किसान को पुराने तरीके के मुकाबले ₹3,954 ज़्यादा मिलते हैं, जो ठीक बचे हुए 6 क्विंटल × ₹659 के बराबर है। ध्यान रहे, MSP का पैसा उतने ही धान पर मिलेगा जितना आप बेचेंगे; सिर्फ ऊपर की आदान सहायता अब रकबे से जुड़ी है। इस सीज़न की सहायता किस तारीख को खाते में आएगी, यह सरकार ने अभी घोषित नहीं किया है। पिछले सीज़न की अंतर राशि फरवरी 2026 में होली से पहले एकमुश्त आई थी।
किसे सबसे ज़्यादा फायदा
मुख्यमंत्री साय ने साफ कहा कि बस्तर और सरगुजा में कई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल उत्पादन नहीं ले पाते, इसलिए उन्हें अब तक पूरी राशि नहीं मिलती थी (नईदुनिया)। PTI-भाषा के मुताबिक उन्होंने कहा, “हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन के कारण शासन की सहायता से वंचित न रहे।” उनके अनुसार जनजातीय और दूरस्थ इलाकों में सिंचाई की सीमित सुविधा के कारण उत्पादकता अपेक्षाकृत कम रहती है।
भारतीय किसान संघ के महामंत्री नवीन शेष ने नईदुनिया से कहा कि रोपा लगाने वाले किसानों का उत्पादन 21 क्विंटल तक पहुंच जाता है, जबकि सीधी बुआई वाले किसानों की उपज कम रहती है और वे पहले पूरा लाभ नहीं ले पाते थे। सरकार की MCB ज़िले की 13 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार मौसम की मार या दूसरी वजहों से कम उत्पादन वाले किसानों को भी अब पूरे सत्यापित रकबे के हिसाब से समान दर मिलेगी।
इस बदलाव का एक दूसरा पहलू भी है। अब तक पूरी रकम पाने के लिए 21 क्विंटल का कोटा भरने का दबाव रहता था, और नईदुनिया की रिपोर्ट के अनुसार इसी वजह से बाहर से धान लाकर खपाने और बिचौलियों की शिकायतें आती रही हैं। MCB की विज्ञप्ति में भी कहा गया है कि रकबे पर आधारित व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी और दूसरे राज्यों से अवैध धान लाकर खपाने पर अंकुश लगेगा।
पात्रता की शर्तें और ज़रूरी कागज़
रायपुर, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जगदलपुर और कोरबा की DPR विज्ञप्तियों में जो शर्तें दी गई हैं, उन्हें एक जगह रखें तो सूची यह बनती है:
- खाद्य विभाग के धान खरीदी पोर्टल पर किसान पंजीयन (अपना विवरण धान खरीदी पोर्टल पर देखा जा सकता है)। धान बीज उत्पादक किसानों के लिए छत्तीसगढ़ बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन।
- एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य।
- बोए गए धान का रकबा डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में सत्यापित हो। जहां DCS का डेटा उपलब्ध नहीं है, वहां ज़िला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबा माना जाएगा।
- धान मार्कफेड को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति या लैम्प्स के ज़रिए बेचा जाए, या धान बीज बीज निगम को दिया जाए। 6 नवंबर की मुख्य सचिव विकासशील की बैठक में तय हुआ था कि खरीदी पोर्टल पर कम से कम एक सफल बिक्री का लेन-देन ज़रूरी होगा।
- धान बेचने के लिए टोकन जारी कराते समय ही योजना के तय प्रारूप में आवेदन देना होगा।
- भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) से होगा।
- जिन किसानों ने खरीफ 2025-26 में धान नहीं बेचा था, उनके रकबे का सत्यापन ज़िला कलेक्टर कराएंगे (DPR जगदलपुर)।
किसे लाभ नहीं मिलेगा, यह भी लिखा गया है: ग्रीष्मकालीन (गर्मी का) धान योजना से बाहर है। ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति, महाविद्यालय और केंद्र या राज्य शासन के संस्थान पात्र नहीं होंगे। भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन होगा और पात्रता से ज़्यादा भुगतान होने पर अतिरिक्त राशि किसान से वसूल की जाएगी।
एक भ्रम से बचें: कुछ जगहों पर यह बात चल रही है कि समिति में बिल्कुल धान न बेचने पर भी शपथ-पत्र देकर यह राशि मिल जाएगी। DPR के 12 नवंबर के किसी दिशा-निर्देश में ऐसा प्रावधान नहीं लिखा है, उल्टे पात्रता में मार्कफेड द्वारा धान उपार्जित होना शामिल है। इसलिए बिना बिक्री के लाभ मानकर योजना न बनाएं; कोई नया आदेश आता है तो हम यह खबर अपडेट करेंगे।
कृषि मंत्री की प्रेस वार्ता: फसल बदलने पर ₹15,000
13 नवंबर को नवा रायपुर के संवाद ऑडिटोरियम में हुई प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि अगर कोई किसान अपने पंजीकृत रकबे के हिसाब से तय मात्रा से कम धान बेचता है, तब भी उसे पूरे रकबे पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी (हरिभूमि)। इस दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी मौजूद रहे। मंत्री ने ये बातें भी बताईं:
- धान की जगह दूसरी फसल लेने वाले किसानों को अब प्रति एकड़ ₹11,000 की जगह ₹15,000 मिलेंगे।
- दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वालों को ₹10,000 प्रति एकड़ की सहायता।
- योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक 25 लाख से ज़्यादा किसानों को ₹35,904 करोड़ 90 लाख का भुगतान हो चुका है।
- कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक मार्कफेड के ज़रिए होगी। रागी केंद्र के MSP पर और कोदो-कुटकी राज्य सरकार की तय दरों पर खरीदे जाएंगे (बंसल न्यूज़)।
- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) में खरीफ 2026 के लिए अरहर का MSP ₹8,450, सोयाबीन ₹5,708 और उड़द ₹8,200 प्रति क्विंटल है। 2025-26 में 29 ज़िलों के 273 केंद्रों से दलहन-तिलहन खरीदा गया था।
धान पर निर्भरता कम करने की कोशिश इस पूरी कहानी का दूसरा हिस्सा है। एक तरफ कम उपज वाले धान किसानों को राहत दी गई है, दूसरी तरफ धान छोड़कर दलहन, तिलहन या मिलेट्स अपनाने पर प्रति एकड़ रकम बढ़ाई गई है। अगली खरीफ में बुआई का फैसला लेने से पहले किसान इन दोनों विकल्पों की तुलना अपने कृषि विस्तार अधिकारी से कर सकते हैं।
15 नवंबर से खरीदी: 27.5 लाख किसान, 3,100 केंद्र
मुख्यमंत्री के अनुसार इस साल करीब 27 लाख 50 हज़ार किसानों से धान खरीदा जाएगा। 360 नए उपार्जन केंद्र जोड़े गए हैं और कुल 3,100 केंद्रों पर खरीदी होगी, ताकि किसानों को पास में ही धान बेचने की सुविधा मिले। बालोद ज़िले की DPR विज्ञप्ति के अनुसार वहां 30 प्रतिशत टोकन समिति कार्यालयों से और 70 प्रतिशत ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। तारीखें, दर, हेल्पलाइन और रोज़ की जानकारी हमारे धान खरीदी 2026-27 वाले पेज पर है, और मोबाइल से टोकन लेने का तरीका तुंहर टोकन ऐप गाइड में।
चिंता: रकबे के रिकॉर्ड में अंतर
नई व्यवस्था की पूरी नींव डिजिटल क्रॉप सर्वे का रकबा है, और इसी पर सवाल भी उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 13 नवंबर को प्रदेशव्यापी एक दिवसीय सामूहिक अवकाश की घोषणा की। संघ का दावा है कि 33 ज़िलों के आंकड़ों में करीब 7.61 प्रतिशत यानी 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक रकबा अंतर दिख रहा है, DCS में गलती होने पर सुधार का प्रभावी विकल्प नहीं है, और पीवी ऐप व एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री के बीच तालमेल की कमी है (ETV भारत, 13 नवंबर, सुबह 7:12 बजे IST)।
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पेखन टोंडरे के अनुसार संभागीय मुख्यालयों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाना था। ETV भारत ने यह भी लिखा है कि 2.51 लाख हेक्टेयर के आंकड़े का आधार और ज़िलेवार ब्योरा विज्ञप्ति में नहीं दिया गया, इसलिए इसकी शासन के आंकड़ों से पुष्टि ज़रूरी है। इस खबर के लिखे जाने तक इस दावे पर शासन की ओर से कोई अलग आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। किसान के लिए इसका व्यावहारिक मतलब सीधा है: जिस रकबे पर पैसा मिलना है, वह रिकॉर्ड में सही दर्ज हो, यह अभी जांच लें।
किसान अभी क्या करें
- अपने गांव की समिति या धान खरीदी पोर्टल पर देखें कि आपका पंजीयन और धान का रकबा सही दर्ज है।
- एग्रीस्टैक में किसान आईडी बनी है या नहीं, यह जांच लें। न बनी हो तो तुरंत पंजीयन कराएं।
- DCS में आपके खसरे पर धान दर्ज न हो या रकबा कम दिखे, तो पटवारी या तहसील कार्यालय में लिखित आवेदन दें और उसकी पावती रखें।
- बैंक खाता आधार से लिंक और DBT के लिए सक्रिय हो, यह बैंक शाखा से पक्का कर लें।
- टोकन लेते समय कृषक उन्नति योजना का आवेदन ज़रूर भरें; यही इस सहायता का आवेदन है।
- धान साफ और सूखा लेकर जाएं, और तौल के बाद मिलने वाली पर्ची संभालकर रखें।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कृषक उन्नति योजना में 2026-27 में धान पर कितना पैसा मिलेगा?
खरीफ 2026-27 में सत्यापित बोए गए धान के रकबे पर ₹13,839 प्रति एकड़ की आदान सहायता मिलेगी। यह ₹3,100 और कॉमन धान के MSP ₹2,441 के अंतर ₹659 को 21 क्विंटल से गुणा करके तय हुई है।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर क्या पूरी राशि मिलेगी?
हां। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कम धान बेचने पर भी डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित पूरे पात्र रकबे के हिसाब से राशि मिलेगी। उदाहरण के लिए 1 एकड़ में 15 क्विंटल बेचने वाले को भी ₹13,839 मिलेंगे।
योजना का आवेदन कब और कैसे होगा?
धान बेचने के लिए टोकन जारी कराते समय ही तय प्रारूप में आवेदन देना होगा। एग्रीस्टैक पंजीयन और आधार से लिंक बैंक खाता ज़रूरी है, क्योंकि भुगतान DBT से होगा।
धान छोड़कर दूसरी फसल लेने पर कितनी सहायता है?
कृषि मंत्री रामविचार नेताम के अनुसार धान की जगह दूसरी फसल लेने पर ₹15,000 प्रति एकड़ और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी या कपास पर ₹10,000 प्रति एकड़ की सहायता मिलेगी।
यह जानकारी 13 नवंबर 2026, दोपहर 3:30 बजे (IST) तक की है।
जानकारी: DPR छत्तीसगढ़ की विज्ञप्तियां (रायपुर, मार्कफेड, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जगदलपुर और MCB, 12-13 नवंबर; मुख्य सचिव की बैठक, 6 नवंबर), PTI-भाषा/ThePrint हिंदी (12 नवंबर), नईदुनिया (13 नवंबर, सुबह 7:41 बजे IST), हरिभूमि (13 नवंबर, दोपहर 1:32 बजे IST), बंसल न्यूज़ (13 नवंबर, दोपहर 1:37 बजे IST) और ETV भारत (13 नवंबर, सुबह 7:12 बजे IST)। उदाहरण वाली तालिका में MSP और पुराने तरीके का हिसाब TimeTrolls की गणना है।
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