रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की नई कोशिशों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। यह बातचीत ऐसे समय हुई जब अगले ही दिन, मंगलवार 10 नवंबर से अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के अधिकारियों की दो दिन की वार्ता शुरू होनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के आधिकारिक बयान के मुताबिक मोदी ने दोहराया कि भारत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की हर कोशिश में योगदान देने को तैयार है।
इस कॉल की सबसे बड़ी खबर जेलेंस्की की तरफ से आई। बातचीत के बाद उन्होंने X पर लिखा कि दोनों नेताओं ने ब्लैक सी (काला सागर) के रास्ते यूक्रेनी अनाज के निर्यात पर रूस की रोक पर चर्चा की और “भारत फूड कॉरिडोर बनाने में मध्यस्थता के लिए तैयार है”। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह पहली बार है जब जेलेंस्की ने ब्लैक सी में संघर्ष-विराम कराने के भारतीय प्रस्ताव पर खुलकर कुछ कहा है।
PMO ने क्या कहा: “डायलॉग और डिप्लोमेसी” ही रास्ता
PMO के बयान के अनुसार राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध से जुड़े हाल के घटनाक्रम पर अपना नज़रिया साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के “मानव-केंद्रित दृष्टिकोण” (human-centric approach) को दोहराया और कहा कि भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि यह संघर्ष बातचीत और कूटनीति से ही सुलझना चाहिए। दोनों नेताओं ने अलग-अलग क्षेत्रों में भारत-यूक्रेन सहयोग को और मज़बूत करने के उपायों पर भी चर्चा की। आकाशवाणी समाचार ने भी 10 नवंबर की सुबह यही जानकारी दी।
कॉल के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने X पर लिखा:
“Glad to have had a productive telephone conversation with President Zelenskyy. We reviewed our wide-ranging bilateral cooperation and agreed to further strengthen India-Ukraine ties. I thanked President Zelenskyy for sharing his perspectives on the ongoing conflict, its humanitarian aspects and various efforts to restore peace. Reiterated India’s firm commitment to contributing in every possible way towards a peaceful resolution.”
— नरेंद्र मोदी (@narendramodi), 9 नवंबर 2026
आसान शब्दों में, प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देशों के रिश्तों की समीक्षा हुई, युद्ध के मानवीय पहलुओं पर बात हुई और भारत शांति के लिए “हर संभव तरीके से” योगदान देगा।
जेलेंस्की बोले: भारत तय करे कि वह कौन से कदम उठा सकता है
जेलेंस्की ने अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने मोदी को ताज़ा कूटनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी। उनके शब्दों में, “यह ज़रूरी है कि भारत पहचाने कि वह कौन से कदम उठा सकता है और दूसरे नेताओं के साथ कौन सा संवाद कर सकता है, ताकि युद्ध खत्म हो सके। खाद्य सुरक्षा ऐसा ही एक क्षेत्र हो सकता है।” (इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से)
उन्होंने आगे कहा कि रूस को समझना चाहिए कि समुद्री रास्ते बंद होने से दुनिया की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोग परेशान हैं, और दोनों देशों की टीमें इन मुद्दों पर संपर्क में रहेंगी। जेलेंस्की ने यह भी लिखा, “The Prime Minister has said more than once, including directly to the Russian leader, that now is the time to end the war, not to continue it.” यानी प्रधानमंत्री कई बार, रूसी नेता से सीधे भी, कह चुके हैं कि अब युद्ध खत्म करने का समय है।
ब्लैक सी फूड कॉरिडोर क्या है और भारत के लिए क्यों अहम है
यूक्रेन दुनिया के बड़े अनाज निर्यातकों में है और उसका ज़्यादातर गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल ब्लैक सी के बंदरगाहों से जहाज़ों के ज़रिए बाहर जाता है। जब इस समुद्री इलाके में हमले होते हैं, तो अनाज के जहाज़ रुक जाते हैं और अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया के गरीब देशों में खाने की कीमतें बढ़ने लगती हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिस प्रस्ताव की बात हो रही है, उसके मोटे तौर पर तीन हिस्से बताए गए हैं:
- ब्लैक सी इलाके में जुलाई से तेज़ हुई लड़ाई को कम करना, ताकि यूक्रेन के कृषि उत्पाद दुनिया तक पहुंच सकें।
- रूस का यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे (बिजली, गैस) पर हमले रोकना।
- यूक्रेन का लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पर रूसी ठिकानों पर हमले न करना।
रिपोर्ट के अनुसार ब्लैक सी में लड़ाई की वजह से अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया में कम से कम 40 करोड़ लोगों पर खाने की कमी और भूख का खतरा मंडरा सकता है। भारत के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि वह खुद को “ग्लोबल साउथ” की आवाज़ के तौर पर पेश करता रहा है, और खाद्य सुरक्षा उसी एजेंडे का बड़ा हिस्सा है। ध्यान रहे, भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में “मध्यस्थता” या “फूड कॉरिडोर” शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है; यह बात जेलेंस्की की पोस्ट से सामने आई है।
उसी शाम जयशंकर ने लावरोव से की बात
भारत ने इस दिन सिर्फ कीव से ही नहीं, मॉस्को से भी संपर्क किया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की। जयशंकर ने X पर लिखा, “Spoke this evening with Foreign Minister Sergey Lavrov of Russia. Our conversation focused on the Ukraine conflict and ongoing diplomatic initiatives.” यानी बातचीत का फोकस यूक्रेन संघर्ष और चल रही कूटनीतिक पहलें रहीं। एक ही दिन दोनों पक्षों से बात करना दिखाता है कि भारत अबू धाबी वार्ता से पहले दोनों तरफ अपनी बात पहुंचाना चाहता है।
अबू धाबी वार्ता: क्यों है अहम
समाचार एजेंसी Reuters के अनुसार अबू धाबी में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के वार्ताकार मंगलवार और बुधवार (10-11 नवंबर) को महीनों बाद पहली बार आमने-सामने बैठेंगे। यह ऐसे समय हो रहा है जब सर्दी से पहले रूस यूक्रेन के ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स ढांचे पर ज़ोरदार हमले कर रहा है। कीव ने कहा है कि वह वहां मौजूद यूरोपीय और NATO प्रतिनिधियों से अलग से भी सलाह-मशविरा करेगा। जेलेंस्की ने कहा, “Ukraine has always taken a constructive approach, and Russia must show the same readiness to de-escalate.” (Reuters)
बैकग्राउंड: मोदी-जेलेंस्की रिश्ते की टाइमलाइन
| तारीख | क्या हुआ |
|---|---|
| नवंबर 2021 | ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में COP26 जलवायु सम्मेलन के दौरान मुलाकात |
| 24 फरवरी 2022 | रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया, युद्ध शुरू |
| 23 अगस्त 2024 | मोदी कीव पहुंचे; यूक्रेन जाने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने |
| जून 2026 | फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात (इंडियन एक्सप्रेस) |
| 9 नवंबर 2026 | फोन वार्ता; जेलेंस्की ने ब्लैक सी फूड कॉरिडोर में भारत की मध्यस्थता की बात कही |
| 10-11 नवंबर 2026 | अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस-यूक्रेन वार्ता |
भारत ने युद्ध की शुरुआत से ही रूस की खुलकर निंदा करने से परहेज़ किया है और साथ ही यूक्रेन को मानवीय मदद भेजी है। मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी कई बार कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है। इसी संतुलन की वजह से दोनों पक्ष भारत को एक संभावित “भरोसेमंद बिचौलिए” के तौर पर देखते हैं। दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चल रही खींचतान पर हमारी ट्रंप-शी-पुतिन मुलाकात वाली रिपोर्ट भी पढ़ें।
इन चेहरों को जानिए
- नरेंद्र मोदी — भारत के प्रधानमंत्री
- वोलोदिमीर जेलेंस्की — यूक्रेन के राष्ट्रपति
- डॉ. एस. जयशंकर — भारत के विदेश मंत्री
- सर्गेई लावरोव — रूस के विदेश मंत्री
- व्लादिमीर पुतिन — रूस के राष्ट्रपति
आगे क्या?
अब सबकी नज़र अबू धाबी पर है। अगर वहां ब्लैक सी या ऊर्जा ढांचे पर हमलों को लेकर कोई सहमति बनती है, तो भारत की भूमिका पर और साफ तस्वीर सामने आ सकती है। भारत सरकार ने अभी तक किसी औपचारिक मध्यस्थता या फूड कॉरिडोर प्रस्ताव का ब्योरा जारी नहीं किया है। TimeTrolls आधिकारिक जानकारी आने पर यह खबर अपडेट करेगा। अमेरिका-ईरान मोर्चे की ताज़ा स्थिति के लिए यह रिपोर्ट देखें।
यह जानकारी 10 नवंबर 2026, सुबह 11 बजे (IST) तक की है। स्रोत: प्रधानमंत्री कार्यालय (pmindia.gov.in), आकाशवाणी समाचार, इंडियन एक्सप्रेस, PTI, Reuters (Devdiscourse)।
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