बस्तर में प्रधानमंत्री के “दिमागी नक्सली” वाले बयान पर सियासत दूसरे दिन और तेज़ हो गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार, 9 नवंबर 2026 की दोपहर X पर सीधे सीआरपीएफ (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) के जवानों को संबोधित करते हुए पोस्ट लिखी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “हमें नक्सली कहा” और दावा किया कि करनपुर कैंप में मौजूद जवानों के चेहरों से साफ था कि उन्हें प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को खुली बहस की अपनी चुनौती भी दोहराई।
भाजपा ने कुछ ही घंटों में पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने नक्सली हमलों में मारे गए सीआरपीएफ जवानों के आंकड़े गिनाए, जबकि राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और सांसद संबित पात्रा ने राहुल और सोनिया गांधी पर जवानों के साथ खड़े न होने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर निशाना साधा।
राहुल गांधी की पोस्ट में क्या लिखा है
राहुल गांधी ने यह पोस्ट भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 3 बजे अंग्रेज़ी और हिंदी, दोनों भाषाओं में लिखी और इसमें सीआरपीएफ के आधिकारिक हैंडल @crpfindia को टैग किया। पोस्ट के साथ उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई का वह वीडियो क्वोट किया, जिसमें प्रधानमंत्री का “दिमागी नक्सल” वाला हिस्सा है। हिंदी हिस्से में उन्होंने लिखा:
प्रिय @crpfindia के जवानों, आपके चेहरों ने सब बता दिया – आपको प्रधानमंत्री के झूठ पर भरोसा नहीं। उन्होंने हमें नक्सली कहा। मेरी चुनौती क़ायम है। वो मुझसे बहस करें – देशद्रोही कौन है और विदेशी ताक़तों के इशारे पर कौन चल रहा है। कोई भी समय, किसी भी जगह। मेरी गारंटी: उस बहस के बाद प्रधानमंत्री में एक भी जवान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी।
राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष (X पोस्ट, 9 नवंबर 2026)
पोस्ट में “उन्होंने हमें नक्सली कहा” वाली बात राहुल गांधी का अपना निष्कर्ष है। प्रधानमंत्री ने बस्तर के भाषण में किसी दल या नेता का नाम नहीं लिया था; उन्होंने कहा था कि “दिमागी नक्सली” कई राजनीतिक दलों और संगठनों में घुसपैठ कर चुके हैं। कांग्रेस इस वाक्य को विपक्ष पर सीधा हमला मान रही है, जबकि भाजपा का कहना रहा है कि यह शब्द उन लोगों के लिए है जो माओवाद और अलगाववाद का समर्थन करते हैं। The Hindu, Times of India और नवभारत टाइम्स समेत कई मीडिया संस्थानों ने राहुल की पोस्ट को प्रमुखता से छापा है।
बस्तर में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था
प्रधानमंत्री ने रविवार, 8 नवंबर को दीपावली जगदलपुर के पास करनपुर स्थित सीआरपीएफ के कोबरा ऑपरेशंस बेस पर जवानों के साथ मनाई थी। एएनआई के वीडियो के मुताबिक उन्होंने कहा था कि नक्सली खत्म हो गए हैं लेकिन खतरा अभी टला नहीं है; जंगलों से हथियारबंद नक्सली मिट गए, पर “दिमागी नक्सलियों” ने कई संगठनों पर कब्ज़ा कर रखा है, वे आज भी लोगों को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ भड़का रहे हैं, और कई राजनीतिक दलों में भी घुस चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इन्हें पहचानकर परास्त करना होगा। इसी भाषण में उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए “महलों में रहने वाले नामदारों” का ज़िक्र भी किया था। पूरे भाषण और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की पहली प्रतिक्रिया पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ें।
यह शब्द पहली बार नहीं आया है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी “दिमागी नक्सल” का ज़िक्र किया था। तब कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने X पर लिखा था कि उन्हें “दिमागी नक्सल” होने पर गर्व है, और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सफाई दी थी कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं को यह नहीं कहा। यानी विवाद तीन महीने पुराना है, लेकिन इस बार मंच सुरक्षा बलों का था, इसलिए कांग्रेस ने इसे वर्दी और गैर-राजनीतिक मौके के इस्तेमाल से जोड़ दिया है।
भाजपा का पलटवार: 719 जवानों का आंकड़ा और संसद की दलील
टाइम्स नाउ के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि 1987 से 2025 के बीच नक्सली हमलों में सीआरपीएफ के 719 जवानों की जान गई, जिनमें 6 अप्रैल 2010 की एक ही रात में मारे गए 74 जवान शामिल हैं, और पिछले एक साल में यह संख्या शून्य पर आ गई। उन्होंने राहुल से पूछा कि क्या उन्होंने कभी शहीद जवानों के परिवारों के चेहरों के भाव देखे, और आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की निष्क्रियता इन मौतों की बड़ी वजह रही (अंग्रेज़ी से अनुवाद)।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने X पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी संसद से न भागें। उनका आरोप था कि सोनिया गांधी ने बाटला हाउस के आतंकी के लिए आंसू बहाए, लेकिन सीआरपीएफ जवानों के लिए नहीं, और राहुल कभी जवानों के साथ खड़े नहीं हुए। पुरी से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री की बात सही जगह चोट कर गई है; उन्होंने भी बाटला हाउस और बाबरी मुद्दे का ज़िक्र करते हुए गांधी परिवार पर “चुनिंदा आक्रोश” का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों से तथाकथित “दिमागी नक्सलियों” का तंत्र बौखला गया है (दोनों पोस्ट अंग्रेज़ी से अनुवाद)।
बहस की चुनौती पर भाजपा का रुख पहले से साफ रहा है। The Hindu के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि बहस के लिए संसद पहले से मौजूद मंच है और नेता प्रतिपक्ष को अपनी भूमिका “गंभीरता और ज़िम्मेदारी” से निभानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल को संसद में बहस का न्योता दिया था, जिस पर हमारी रिपोर्ट यहां है। प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से राहुल की ताज़ा पोस्ट पर कोई सीधा जवाब इस खबर के लिखे जाने तक सामने नहीं आया था; जवाब का इंतज़ार है। सीआरपीएफ ने भी, जिसे पोस्ट में टैग किया गया, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
छत्तीसगढ़ में बघेल का हमला
इसी दिन छत्तीसगढ़ में भी यह मुद्दा गरम रहा। दैनिक भास्कर के मुताबिक दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के “दिमागी नक्सली” वाले बयान पर कहा कि “मोदी-अमित शाह और पूरे मंत्री, मुख्यमंत्री सबका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है।” बघेल ने दावा किया कि नक्सलवाद डॉ. रमन सिंह के शासनकाल में चरम पर था और कांग्रेस सरकार के दौरान कमजोर हुआ। उन्होंने सवाल किया कि गृह मंत्री ने नक्सल मुक्त होने वाली हर पंचायत को 1 करोड़ रुपये देने की जो घोषणा की थी, वह राशि कहां है और कितनी पंचायतों को मिली।
बघेल ने यह आरोप भी लगाया कि नक्सलवाद के नाम पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि बस्तर की संपत्ति अडाणी समूह को सौंपी जा सके। यह उनका राजनीतिक आरोप है, जिसके समर्थन में उन्होंने कोई दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से राहुल गांधी की चुनौती स्वीकार कर बहस करने को भी कहा। बघेल के इन बयानों पर छत्तीसगढ़ भाजपा या राज्य सरकार की ओर से अभी कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है; जवाब का इंतज़ार है। इससे पहले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा अगस्त में कह चुके हैं कि बंदूक वाले माओवाद को लगभग खत्म करने के बाद अब “दिमागी नक्सलियों” के वैचारिक तंत्र को भी सामने लाया जाएगा।
जवान बनाम नेता: बहस का नया मोर्चा
इस बार की बयानबाज़ी की सबसे अलग बात यह है कि दोनों पक्ष सुरक्षा बलों के नाम पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपना संदेश सीधे सीआरपीएफ को संबोधित किया और जवानों के चेहरों के भाव को अपनी दलील बनाया, जबकि भाजपा ने जवाब में शहीद जवानों की संख्या और 2010 के दंतेवाड़ा हमले की याद दिलाई। सरकार का दावा है कि सीआरपीएफ में ड्यूटी के दौरान होने वाली मौतें हाल में शून्य तक पहुंची हैं; टाइम्स नाउ के मुताबिक सीआरपीएफ के महानिदेशक जी. पी. सिंह ने भी बताया था कि 2026 के पहले छह महीनों में बल ने कोई ऑपरेशनल मौत दर्ज नहीं की। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 को देश को नक्सलवाद से मुक्त घोषित किया था।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परंपरागत रूप से राजनीति से दूर रखे जाते हैं, इसलिए किसी भी पक्ष का उन्हें सीधे राजनीतिक संदेश में शामिल करना बहस का विषय बनता है। कांग्रेस का तर्क है कि प्रधानमंत्री ने ही जवानों के बीच राजनीतिक भाषण देकर शुरुआत की, जबकि भाजपा का कहना है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और उसकी वैचारिक जड़ों पर बोलना राजनीति नहीं, सुरक्षा का सवाल है।
बहस वाली चुनौती का संदर्भ भी समझना ज़रूरी है। राहुल पिछले कुछ दिनों से दावा कर रहे हैं कि विदेशी ताकतों ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने और बने रहने में भूमिका निभाई, और वे किसी भी मंच पर इसे साबित कर सकते हैं। भाजपा इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहती रही है कि राहुल संसद की बहस से भागते हैं। इस चुनौती की पूरी पृष्ठभूमि हमारी पिछली रिपोर्ट में पढ़ी जा सकती है।
आगे क्या
संसद का शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर-दिसंबर में होता है, और दोनों पक्षों के तेवर से लगता है कि “दिमागी नक्सल”, बहस की चुनौती और सुरक्षा बलों का मुद्दा सदन में भी उठेगा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस इसे बस्तर के विकास और नक्सल मुक्त पंचायतों के वादे से जोड़ रही है, जबकि भाजपा नक्सलवाद खत्म करने के श्रेय को अपना सबसे बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। प्रधानमंत्री खुद इस पर कुछ कहते हैं या नहीं, यह देखना होगा।
रिपोर्ट के आधार: राहुल गांधी की X पोस्ट; प्रधानमंत्री के भाषण का एएनआई वीडियो; द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, नवभारत टाइम्स, दप्रिंट हिंदी (भाषा), दैनिक भास्कर (भूपेश बघेल); भाजपा की प्रतिक्रिया: प्रदीप भंडारी, संबित पात्रा (8-9 नवंबर 2026)।
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