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सैन फ्रांसिस्को घोषणा: भारत समेत दस देशों ने AI सप्लाई चेन की सुरक्षा का वादा किया — पैक्स सिलिका क्या है

भारत समेत दस देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा के लिए एक नई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

सेमीकंडक्टर वेफर
सेमीकंडक्टर वेफर — AI चिप्स इसी से बनते हैं (फोटो: Wikimedia Commons)

मुख्य बातें

  • किन देशों ने हस्ताक्षर किए
  • घोषणा में क्या तय हुआ
  • पैक्स सिलिका की पृष्ठभूमि

भारत समेत दस देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा के लिए एक नई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका पहल के तहत 15 नवंबर 2026 को सैन फ्रांसिस्को में हुई बैठक में ‘सैन फ्रांसिस्को घोषणा’ पर दस्तखत हुए। इस घोषणा का मकसद उन तकनीकों और बुनियादी ढांचे की रक्षा करना है, जिन पर AI का भविष्य टिका है — सेमीकंडक्टर से लेकर महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा तक। भारत ने फरवरी 2026 में इस पहल में शामिल होकर AI आपूर्ति शृंखला की राजनीति में अपनी जगह पहले ही बना ली थी।

किन देशों ने हस्ताक्षर किए

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इज़रायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए हैं। बैठक की अध्यक्षता अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने की, जिन्होंने दिसंबर 2025 में पैक्स सिलिका पहल शुरू की थी। कुछ मीडिया रिपोर्टों में हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या नौ बताई गई है, जिनमें सिंगापुर का नाम नहीं है, लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी घोषणा में दस देशों के नाम दर्ज हैं। भारत इस पहल में 20 फरवरी 2026 को दिल्ली में हुए इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान शामिल हुआ था, जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने इसकी संस्थापक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे।

घोषणा में क्या तय हुआ

सैन फ्रांसिस्को घोषणा तीन काम करती है। पहला, यह ‘संवेदनशील तकनीकों’ को परिभाषित करती है — इसमें वे तकनीकें ही नहीं, बल्कि उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान, सॉफ्टवेयर, सामग्री, ज्ञान, पुर्ज़े और उत्पादन के साधन भी शामिल हैं। दूसरा, यह ‘महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे’ को परिभाषित करती है, जिसमें बंदरगाह, परिवहन नेटवर्क, ऊर्जा प्रणाली, संचार व्यवस्था और डिजिटल प्लेटफॉर्म आते हैं, जिन पर AI की आपूर्ति शृंखला चलती है। तीसरा, यह पांच प्रस्तावित कार्य समूह बनाने की बात करती है, जो तकनीक नीति, प्रमुख क्षेत्रों में AI को अपनाना, आपूर्ति शृंखला में सहयोग, निवेश और सुरक्षा, तथा तकनीकी लचीलापन जैसे विषयों पर काम करेंगे।

यह घोषणा क्या नहीं करती

इस घोषणा की सीमाएं समझना भी उतना ही ज़रूरी है। यह कोई बाध्यकारी संधि नहीं है — इसमें कोई समय-सीमा और कोई दंड नहीं है, और चीन का नाम तक नहीं लिया गया है। हस्ताक्षर करने वाले देश सिर्फ एक साझा समझ व्यक्त कर रहे हैं और एक संयुक्त सूची बनाने पर सहमत हुए हैं, जिसमें वे तकनीकें और आपूर्ति शृंखलाएं दर्ज होंगी जिन्हें अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत है। अभी तक उस सूची की सामग्री या उसे पूरा करने की कोई तारीख सामने नहीं आई है। रिपोर्टों के अनुसार, इस पहल का कानूनी ढांचा 2026 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है। इसलिए यह घोषणा एक दिशा तय करती है, लेकिन कंपनियों के लिए अभी कोई नया नियम नहीं बनाती।

पैक्स सिलिका की पृष्ठभूमि

पैक्स सिलिका की शुरुआत दिसंबर 2025 में अमेरिकी विदेश विभाग ने की थी, ताकि सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और AI बुनियादी ढांचे से जुड़ी आपूर्ति शृंखलाओं को ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इसकी मूल घोषणा पर अमेरिका के अलावा 25 हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिनमें यूरोपीय संघ भी शामिल है। भारत 20 फरवरी 2026 को इस पहल में शामिल हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी इस पहल से जुड़ने की उम्मीद जताई गई है, हालांकि 16 नवंबर तक उनके हस्ताक्षर की पुष्टि नहीं हुई थी। सैन फ्रांसिस्को घोषणा इसी पहल का अगला कदम है, जिसमें पहली बार साझेदारों को ठोस काम के लिए प्रतिबद्ध किया गया है।

भारत के लिए इसका क्या मतलब है

भारत के लिए यह घोषणा इसलिए अहम है क्योंकि देश अपने ज़्यादातर चिप्स आयात करता है। वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने करीब 30.3 अरब डॉलर के इंटीग्रेटेड सर्किट आयात किए। इनमें चीन की हिस्सेदारी 29.5 प्रतिशत और हॉन्ग कॉन्ग की 17.6 प्रतिशत रही — दोनों मिलाकर 47.1 प्रतिशत। सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले नौ अन्य देशों की हिस्सेदारी 31.3 प्रतिशत रही, जिसमें सबसे ज़्यादा दक्षिण कोरिया (11.3 प्रतिशत) और सिंगापुर (9.4 प्रतिशत) की रही। घोषणा का घोषित उद्देश्य ‘भरोसेमंद और विविध आपूर्ति शृंखलाओं के ज़रिए अत्यधिक निर्भरता कम करना’ है, जो भारत की इसी निर्भरता को देखते हुए खास मायने रखता है। पैक्स सिलिका की मूल घोषणा पर अमेरिका के अलावा 25 हस्ताक्षरकर्ता हैं, जिनमें यूरोपीय संघ भी शामिल है, लेकिन नई सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर सिर्फ दस ने हस्ताक्षर किए हैं।

सार: 15 नवंबर 2026 को सैन फ्रांसिस्को में भारत समेत दस देशों ने AI आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा संवेदनशील तकनीकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की एक संयुक्त सूची बनाने की बात करती है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है और इसमें कोई समय-सीमा या दंड नहीं है। भारत के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि उसके चिप आयात का करीब आधा हिस्सा चीन और हॉन्ग कॉन्ग से आता है।

आपकी राय: क्या AI चिप्स की आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करना भारत के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना रक्षा या ऊर्जा? कमेंट में ज़रूर बताएं।

स्रोत

  • अमेरिकी विदेश विभाग — सैन फ्रांसिस्को घोषणा, 15 नवंबर 2026
  • ट्रांसक्लू — भारत के सैन फ्रांसिस्को घोषणा पर हस्ताक्षर की रिपोर्ट, 17 नवंबर 2026
  • द अनफोल्डेड शेल्फ — पैक्स सिलिका और सैन फ्रांसिस्को घोषणा का विश्लेषण, 17 नवंबर 2026
  • मारटेक AI — भारत के अमेरिका-नेतृत्व वाले AI आपूर्ति शृंखला समझौते में शामिल होने की रिपोर्ट, 17 नवंबर 2026
  • द इंडिपेंडेंट AI — दस सरकारों के हस्ताक्षर की रिपोर्ट, 16 नवंबर 2026

Last updated: 18 नवंबर 2026

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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