MRI, CT स्कैन, डायलिसिस मशीन और स्टेंट जैसे मेडिकल उपकरणों के लिए भारत लंबे समय से काफी हद तक आयात पर निर्भर रहा है। इसी निर्भरता को घटाने के लिए बनी मेडिकल डिवाइस PLI योजना (PLI-MD) अब 2035-36 तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 10 नवंबर 2026 की शाम PIB के ज़रिए बताया कि योजना में नए आवेदन मंगाए जा रहे हैं और इसके लिए लगभग ₹2,700 करोड़ की राशि उपलब्ध है। आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल पर होंगे, जो सरकार के मुताबिक अगले 10 दिनों में चालू हो जाएगा।
सरकार ने इस नए दौर को PLI-MD 2.0 कहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इंसेंटिव पाने के लिए जरूरी न्यूनतम बिक्री (मिनिमम सेल्स थ्रेशहोल्ड) की शर्त खत्म कर दी गई है और न्यूनतम निवेश की शर्त भी घटाई गई है। आवेदन की खिड़की अब लंबे समय तक लगातार खुली रहेगी, यानी कंपनियों को किसी एक तय राउंड का इंतज़ार नहीं करना होगा।
दिसंबर 2025 में “नया राउंड नहीं”, अब सीधे 10 साल का विस्तार
यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि करीब एक साल पहले तस्वीर उलटी थी। 16 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में सरकार ने कहा था कि योजना मार्च 2027 में बंद हो रही है और एक साल की तैयारी अवधि (जेस्टेशन पीरियड) को देखते हुए आगे कोई नया आवेदन राउंड विचाराधीन नहीं है। मूल योजना का कुल बजट ₹3,420 करोड़ था और इंसेंटिव की अवधि वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक तय थी। अब उसी योजना को नई शर्तों के साथ 2035-36 तक खींच दिया गया है।
सरकार के अनुसार पहले चरण के अनुभव के आधार पर पात्रता की शर्तें और इंसेंटिव क्लेम करने की प्रक्रिया आसान की गई है। कंपनियां एक या एक से ज़्यादा सेगमेंट में जितने चाहें उतने आवेदन दे सकेंगी, और फैक्ट्री लगाने के लिए उन्हें 3 साल का समय मिलेगा।
चार सेगमेंट, अलग-अलग इंसेंटिव दर
योजना में उपकरणों को चार “टारगेट सेगमेंट” (TS) में बांटा गया है। इंसेंटिव की दर समय के साथ घटती (टेपरिंग) रहेगी। PIB के मुताबिक औसत दरें इस तरह हैं:
| सेगमेंट | किस तरह के उपकरण | औसत इंसेंटिव दर |
|---|---|---|
| TS 1 | मेडिकल कंज्यूमेबल्स, डिस्पोजेबल्स और इम्प्लांट | करीब 5% |
| TS 2 | क्रिटिकल कंपोनेंट (उपकरणों के ज़रूरी पुर्जे) | करीब 9% |
| TS 3 | हाई-एंड उपकरण, जिनका देश में निर्माण अभी शुरुआती दौर में है | करीब 9% |
| TS 4 | हाई-एंड उपकरण, जो अभी देश में सिर्फ असेंबल होते हैं | 6% |
सरकार ने साफ किया है कि डिस्पोजेबल्स वाले सेगमेंट में ज़ोर बड़े पैमाने के उत्पादन और विश्वस्तरीय क्वालिटी पर रहेगा, जबकि TS 3 और TS 4 में प्राथमिकता “वैल्यू चेन इंटीग्रेशन” को मिलेगी, यानी मशीन के अंदर लगने वाले ज़्यादा से ज़्यादा पुर्जे भी भारत में बनें। क्रिटिकल कंपोनेंट पर फोकस से छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को भी काम मिलने की उम्मीद जताई गई है।
पहले चरण में कितना काम हुआ
सरकार के ताज़ा बयान के मुताबिक 2020-21 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 60 से ज़्यादा हाई-एंड मेडिकल डिवाइस और कंपोनेंट देश में बनने लगे हैं, जिनमें एक्स-रे ट्यूब और डिटेक्टर, 1.5T MRI, LINAC, CT स्कैनर, मैमोग्राफी मशीन, कैथलैब, ऑर्थोपेडिक व कार्डियक इम्प्लांट और डायलाइज़र शामिल हैं। योजना के तहत ₹16,000 करोड़ से ज़्यादा का उत्पादन हुआ है।
13 मार्च 2026 को लोकसभा में दिए जवाब के अनुसार दिसंबर 2025 तक 28 आवेदक मंज़ूर हुए थे, 24 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चालू हो चुके थे और सात कंपनियों को कुल ₹157.15 करोड़ का इंसेंटिव दिया गया था। इसी अवधि तक योजना के तहत ₹13,624.52 करोड़ की पात्र बिक्री हुई, जिसमें ₹6,425.48 करोड़ का निर्यात शामिल है। मंज़ूर कंपनियों की सूची में Siemens Healthcare, Wipro GE Healthcare, Philips, Allengers, Nipro India, Poly Medicure और Meril समूह की कंपनियां जैसे नाम हैं।
तुलना के लिए, सरकार के अनुसार 2020 में देश का मेडिकल डिवाइस बाज़ार 85% से ज़्यादा आयात पर निर्भर था। दूसरी ओर, भारत से मेडिकल उपकरणों का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 के 2,532 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 4,014 मिलियन डॉलर हो गया। मार्च 2026 में संसद को दी गई जानकारी के मुताबिक देश में 4,108 लाइसेंसशुदा मेडिकल डिवाइस निर्माता हैं।
ऐसी सरकारी योजनाओं और बाज़ार की खबरें आसान हिंदी में वीडियो के रूप में देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल Tech With Bharat Hirwani फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट सीधे फोन पर पाने के लिए TimeTrolls का WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं।
मरीज़, कंपनियां और बाज़ार: किस पर क्या असर
मरीज़ों के लिए: सरकार ने योजना के मकसद में मेडिकल उपकरणों की कीमत घटाना और “मेड इन इंडिया” उपकरणों की क्वालिटी सुधारना गिनाया है। हमारा आकलन है कि इसका फायदा तुरंत अस्पताल के बिल में नहीं दिखेगा, क्योंकि नई फैक्ट्रियों को लगने में ही 3 साल तक का समय मिलेगा। लेकिन डायलाइज़र, स्टेंट और इम्प्लांट जैसे सामान, जिनकी खपत बहुत बड़ी है, देश में ज़्यादा बनने से लंबी अवधि में सप्लाई और दाम दोनों पर असर पड़ सकता है।
कंपनियों और MSME के लिए: न्यूनतम बिक्री की शर्त हटने से छोटी और नई कंपनियों के लिए रास्ता आसान हुआ है, जो पहले बड़े लक्ष्य की वजह से बाहर रह जाती थीं। हालांकि न्यूनतम निवेश कितना घटाया गया है, यह आंकड़ा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है; पूरी गाइडलाइंस पोर्टल खुलने पर ही साफ होंगी। फार्मा सेक्टर की कमाई का हाल समझने के लिए आप Lupin के Q2 FY27 नतीजों पर हमारी रिपोर्ट भी देख सकते हैं।
शेयर बाज़ार के निवेशकों के लिए: लाभार्थियों में कुछ लिस्टेड कंपनियां और लिस्टेड समूहों की सहायक कंपनियां भी हैं, इसलिए यह खबर हेल्थकेयर और मेडटेक सेक्टर पर नज़र रखने वालों के काम की है। पर याद रखें, किसी कंपनी को इंसेंटिव तभी मिलता है जब वह तय शर्तों पर बिक्री बढ़ाए; सिर्फ योजना का विस्तार किसी शेयर के भविष्य की गारंटी नहीं है। हेल्थ सेक्टर में पैसा कहां लग रहा है, इसकी एक झलक O Health की फंडिंग वाली खबर में मिलती है।
आगे किन बातों पर नज़र रखें
- ऑनलाइन आवेदन पोर्टल की शुरुआत, जिसे सरकार ने 10 दिनों में चालू करने की बात कही है।
- संशोधित गाइडलाइंस में न्यूनतम निवेश की नई सीमा और हर सेगमेंट की सालाना इंसेंटिव दरें।
- 3T MRI, PET-CT, अल्ट्रासाउंड प्रोब और हाई-थ्रूपुट IVD एनालाइज़र जैसे उपकरण, जिन्हें सरकार ने खास तौर पर लक्ष्य बताया है और जो अभी देश में नहीं बनते।
- पहले चरण की कंपनियों को इंसेंटिव का भुगतान किस रफ्तार से होता है।
कुल मिलाकर, PLI-MD 2.0 एक साफ संकेत है कि सरकार मेडिकल डिवाइस को अगले दशक का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मान रही है। टैक्स और सरकारी खज़ाने की स्थिति पर हमारी अक्टूबर GST कलेक्शन रिपोर्ट भी पढ़ें, क्योंकि ऐसी योजनाओं का पैसा आखिरकार उसी से आता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मेडिकल डिवाइस PLI योजना अब कब तक चलेगी?
सरकार के 10 नवंबर 2026 के बयान के अनुसार योजना 2035-36 तक बढ़ा दी गई है और नए आवेदनों के लिए लगभग ₹2,700 करोड़ उपलब्ध हैं।
आवेदन कहां और कब से होंगे?
आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल से होंगे, जो सरकार के मुताबिक 10 नवंबर से अगले 10 दिनों में चालू होगा। आवेदन की खिड़की लंबे समय तक लगातार खुली रहेगी।
PLI-MD 2.0 में क्या बदला है?
न्यूनतम बिक्री की शर्त खत्म हुई है, न्यूनतम निवेश घटाया गया है, कंपनियां कई सेगमेंट में कितने भी आवेदन दे सकती हैं और फैक्ट्री लगाने के लिए 3 साल मिलेंगे।
इंसेंटिव कितना मिलेगा?
घटती दर पर औसतन TS 1 में करीब 5%, TS 2 और TS 3 में करीब 9% और TS 4 में 6% इंसेंटिव का प्रावधान बताया गया है।
जानकारी: फार्मास्यूटिकल्स विभाग की 10 नवंबर 2026 की PIB रिलीज़, 16 दिसंबर 2025 का राज्यसभा जवाब और 13 मार्च 2026 का लोकसभा जवाब; विभाग की आधिकारिक वेबसाइट। यह निवेश सलाह नहीं है; किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें।
टिप्पणियाँ