जशपुर जिले के एक छोटे से गांव में खेती की सिंचाई का ऐसा मॉडल तैयार हुआ है, जिसमें न बिजली का बिल है, न डीजल का खर्च। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को कांसाबेल विकासखंड के ग्राम पोंगरो में घुघरी नदी पर बनी “पोंगरो एनीकट हाइड्रो पावर आधारित पंपिंग योजना” का स्थलीय निरीक्षण किया और कामकाज की प्रगति व गुणवत्ता की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO छत्तीसगढ़) के आधिकारिक X पोस्ट के मुताबिक इस योजना से इलाके में रबी और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए नियमित सिंचाई मिलेगी, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने खुद लिखा, “खेतों तक सिंचाई का पानी, किसानों के जीवन में खुशहाली!”
योजना एक नज़र में
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | पोंगरो एनीकट हाइड्रो पावर आधारित पंपिंग योजना |
| विभाग | जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन |
| जगह | ग्राम पंचायत पोंगरो, विकासखंड कांसाबेल, जिला जशपुर |
| नदी | घुघरी नदी (पहले से बने एनीकट पर) |
| लागत | ₹268.09 लाख, यानी करीब ₹2.68 करोड़ (स्थल पर लगे विभागीय बैनर के अनुसार) |
| खासियत | बिजली, डीजल, पेट्रोल या सोलर के बिना, सिर्फ नदी के बहाव से पानी उठाना |
| मुख्यमंत्री का निरीक्षण | 10 नवंबर 2026, सुबह (निर्धारित समय 10:20 से 10:50 बजे) |
बिना बिजली-डीजल के पानी कैसे ऊपर चढ़ता है?
इस योजना की सबसे बड़ी बात इसकी तकनीक है। जिला प्रशासन जशपुर की ओर से पहले दी गई जानकारी के अनुसार, पहले से बने एनीकट से करीब 100 मीटर नीचे (डाउनस्ट्रीम) एक प्लेटफॉर्म बनाकर टरबाइन पंप लगाया गया है। नदी का बहता पानी इस टरबाइन को घुमाता है, और उसी ताकत से पंप पानी को नदी तल से करीब 12 मीटर ऊंचाई तक उठाकर 200 मीटर दूर बनी वितरण टंकी में भरता है।
टंकी में पानी अधिकतम 17 लीटर प्रति सेकंड की दर से भरता है। यहां से पक्की नहर-नालियों के जरिए पानी किसानों के खेतों तक पहुंचता है। चूंकि इसमें कोई ईंधन नहीं जलता, इसलिए इसे शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली योजना बताया गया है।
तकनीकी सलाह भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के डॉ. पुनीत सिंह ने दी है। जिला प्रशासन के मुताबिक यह सरगुजा संभाग में अपनी तरह की पहली योजना है, और इसे जिला खनिज न्यास (DMF), मनरेगा और जल संसाधन संभाग जशपुर के अभिसरण (कन्वर्जेंस) से पूरा किया गया।
किसानों को कितना फायदा?
फायदे के आंकड़े अलग-अलग समय पर अलग बताए गए हैं, इसलिए हम दोनों साफ-साफ रख रहे हैं:
- फरवरी 2026 (काम पूरा होने पर जिला प्रशासन की जानकारी): करीब 100 एकड़ रबी और 40 एकड़ ग्रीष्मकालीन (जायद) फसल को पानी, लगभग 50 परिवारों को लाभ।
- 10 नवंबर 2026 (हरिभूमि की रिपोर्ट): करीब 80 एकड़ कृषि भूमि को पानी और लगभग 135 किसान परिवारों को लाभ।
- नवंबर 2024 (शुरुआती चरण): तब तत्कालीन जानकारी में 40 किसान परिवारों को लाभ मिलने की बात कही गई थी।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने आज के पोस्ट में रकबे या परिवारों की संख्या नहीं बताई है। इसलिए ऊपर के आंकड़ों को रिपोर्ट/पहले की जानकारी मानें; अंतिम आंकड़ा जल संसाधन विभाग की विस्तृत जानकारी से ही साफ होगा।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
CMO के पोस्ट में कहा गया कि “सुशासन सरकार सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर कृषि को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है।” हरिभूमि की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस तकनीक को किसानों के लिए लंबे समय तक फायदेमंद नवाचार बताया और कहा कि इससे खेती की लागत घटेगी। आगे प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी यह मॉडल अपनाने की संभावना जताई गई है।
पोंगरो के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना हुए, जहां उनका NIT रायपुर में शिलान्यास कार्यक्रम तय था। यह दौरा गोवर्धन पूजा के दिन हुआ, जब सुबह उन्होंने बगिया निवास में गौ पूजा भी की थी (पढ़ें: गौरा-गौरी और गोवर्धन पूजा में शामिल हुए CM साय)।
जशपुर और छत्तीसगढ़ के लिए क्यों अहम?
जशपुर पहाड़ी और पठारी इलाका है, जहां कई गांवों में खेत नदी से ऊंचाई पर हैं। ऐसे में पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए आम तौर पर बिजली या डीजल पंप चाहिए, जिनका खर्च छोटे किसानों के लिए भारी पड़ता है और दूरदराज़ में बिजली की उपलब्धता भी चुनौती है। नदी के बहाव से चलने वाला पंप इस खर्च को लगभग खत्म कर देता है।
रबी सीज़न की शुरुआत के समय यह निरीक्षण इसलिए भी अहम है, क्योंकि अब खेतों को गेहूं, चना, सरसों और सब्ज़ियों के लिए पानी चाहिए। राज्य सरकार किसानों से जुड़े दूसरे फैसलों पर भी काम कर रही है, जैसे धान खरीदी के लिए “तुंहर टोकन” ऐप की व्यवस्था। उद्योग और कारोबार से जुड़े सुधारों के लिए पढ़ें: CG ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कानून।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
पोंगरो एनीकट योजना कहां है?
यह जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड की ग्राम पंचायत पोंगरो में, घुघरी नदी पर बने एनीकट के पास है।
इस योजना में बिजली क्यों नहीं लगती?
इसमें नदी के बहते पानी से टरबाइन पंप चलता है, जो पानी को करीब 12 मीटर ऊपर टंकी तक पहुंचाता है। बिजली, डीजल, पेट्रोल या सोलर की जरूरत नहीं पड़ती।
योजना की लागत कितनी है?
स्थल पर लगे जल संसाधन विभाग के बैनर के अनुसार कुल लागत ₹268.09 लाख (करीब ₹2.68 करोड़) है।
मुख्यमंत्री ने निरीक्षण कब किया?
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 नवंबर 2026 की सुबह योजना का स्थलीय निरीक्षण किया।
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