लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद में कहा कि भारत “अब लोकतंत्र नहीं रहा” और उनके मुताबिक देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था 2014 में नष्ट हो गई थी। राहुल गांधी भारत समिट के मंच से यह बात कह रहे थे, जिसे तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने आयोजित किया है। इंडिया टुडे के मुताबिक उन्होंने अपने भाषण में राजनीति के एक खेमे को “फासिस्ट” कहा और उन विदेशी मेहमानों से माफी भी मांगी, जो वीजा रद्द होने या प्रवेश न मिलने की वजह से समिट में नहीं पहुंच पाए।
यह भाषण ऐसे समय आया है जब समिट पहले से विवादों में है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को दावा किया था कि विदेश मंत्रालय से मंज़ूरी पा चुके 315 वक्ताओं में से 115 को या तो भारत आने से रोक दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। विदेश मंत्रालय ने इस पर सिर्फ इतना कहा कि वीजा से जुड़े मामले किसी भी देश के “संप्रभु कार्य” हैं। भाजपा ने समिट को “भारत विरोधी” बताते हुए कुछ वक्ताओं के जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठनों से संबंधों पर सवाल उठाए हैं, और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव को शनिवार सुबह पुलिस ने घर में नज़रबंद रखा।
हैदराबाद में राहुल गांधी ने अपने भाषण में क्या कहा
इंडिया टुडे और इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार राहुल गांधी ने अपनी बात 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू की। उन्होंने कहा कि उस साल देश ने “एक बिल्कुल नए तरह का चुनाव” देखा, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था में “लाखों-लाखों डॉलर” झोंके गए और प्रचार का तरीका पूरी तरह बदल गया। उनके मुताबिक नज़दीकी मुकाबलों और गठबंधन सरकारों की आदी चुनावी व्यवस्था अचानक उलट गई। उन्होंने माना, “अगर मैं कहूं कि विपक्ष सदमे में नहीं था तो यह झूठ होगा। हम सदमे में थे, एक या दो साल नहीं, पूरे एक दशक तक।”
इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। राहुल का दावा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन को लगभग बराबर वोट मिले, फिर भी नतीजे पूरी तरह अलग रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों चुनावों के बीच तीन महीनों में मतदाता सूची में 70 लाख नए मतदाता जोड़े गए और उनके मुताबिक इन सभी ने भाजपा को वोट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण “एक के बाद एक राज्य” से दिए जा सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा, “हमने जो पाया है और साबित किया है, वह यह है कि भारत अब वास्तव में लोकतंत्र नहीं रहा।”
टाइम्स ऑफ इंडिया और PTI-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले 14 करोड़ लोगों को “कुछ महीने पहले” या तो “अस्तित्वहीन मतदाता” या “गैर-मतदाता” घोषित कर दिया गया, और पूछा कि अगर आयोग करीब 13 प्रतिशत मतदाताओं को अवैध मान ले तो वह चुनाव वैध कैसे हो सकता है। रिपोर्टों में यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस आधिकारिक प्रक्रिया या आंकड़े का हवाला दे रहे थे, और चुनाव आयोग की ओर से इस दावे पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
“फासिस्ट” वाली टिप्पणी किस संदर्भ में आई
भाषण के एक हिस्से में राहुल गांधी ने दुनिया को दो तरह के लोगों में बांटा। उनके मुताबिक एक छोटा समूह ऐसा है जो मानता है कि उसे सब कुछ पता है और हर सवाल का जवाब उसके पास है; ऐसे लोग कारोबार, शिक्षा जगत और राजनीति हर जगह मिलते हैं। उन्होंने कहा, “राजनीति में हम उन्हें फासिस्ट कहते हैं।” दूसरा समूह, उनके शब्दों में, बहुसंख्यक लोगों का है जो जिज्ञासु रहते हैं, सवाल पूछते हैं, दूसरों की सुनते हैं और गलती मानने को तैयार रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐतिहासिक रूप से फासिस्ट तब उभरते हैं जब व्यवस्थाएं ढहती हैं, और कुछ समय बाद फिर गायब हो जाते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार राहुल ने कारोबारी गौतम अडानी का नाम लेकर भी आरोप लगाया कि राजनीति और कारोबार के बीच की रेखा “मिट चुकी है”। उन्होंने यह दावा भी किया कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाएगा। कांग्रेस के X हैंडल पर जारी एक और क्लिप में वे कहते दिखे कि “इन लोगों” से “गुस्से, नफरत या हिंसा” के ज़रिए नहीं लड़ा जा सकता।
विदेशी प्रतिनिधियों से माफी
मैं उन कई प्रतिनिधियों और नेताओं से माफी मांगना चाहता हूं, जिन्हें यहां आना था लेकिन भारत सरकार ने आने नहीं दिया। मैं माफी मांगता हूं। इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन इससे आपको अंदाज़ा मिलता है कि हम अपने देश में किस चीज़ का सामना कर रहे हैं।
राहुल गांधी, भारत समिट 2026, हैदराबाद (इंडिया टुडे की रिपोर्ट से हिंदी अनुवाद)
शनिवार को ही राहुल ने तेलंगाना की गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजना की औपचारिक शुरुआत भी की। TV9 भारतवर्ष के मुताबिक उस कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा-RSS पर गिग वर्कर्स को “बंधुआ मज़दूर” बनाना चाहने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस इन कामगारों को बीमा और सुरक्षा देकर साझेदार बनाना चाहती है।
भारत समिट क्या है और इस बार इसमें कौन आया
भारत समिट का यह दूसरा संस्करण है। तेलंगाना सरकार के मुताबिक 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) में हो रहे इस दो दिन के आयोजन में करीब 70 देशों के लगभग 1,000 प्रतिनिधि शामिल होने थे, जिनमें राजनेता, नीति-निर्माता, राजनयिक और शिक्षाविद हैं। कांग्रेस के अनुसार चर्चा के विषय उभरती वैश्विक व्यवस्था, उस पर भारत की रणनीति, सहकारी संघवाद और चुनावी अखंडता हैं। थरूर ने पहले दिन की अपनी पोस्ट में बताया था कि समिट में “Our World Institute” नाम का एक थिंक टैंक बनाने और ग्लोबल साउथ-ग्लोबल नॉर्थ मंच तैयार करने पर भी काम होगा।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी इसे दिसंबर में होने वाले “इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट” की भूमिका बता रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा, “हमने वैश्विक चर्चा के लिए एक मंच बनाया है।” पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि अकेले तेलंगाना के विकास पर आठ सत्र रखे गए हैं और वे चाहते हैं कि हैदराबाद दावोस जैसा वैश्विक चर्चा का केंद्र बने। विपक्षी दल इस दावे से सहमत नहीं हैं; उनका कहना है कि यह निवेश सम्मेलन नहीं, बल्कि कांग्रेस का राजनीतिक कार्यक्रम है जो सरकारी पैसे से हो रहा है।
115 वक्ताओं के वीजा का मामला कैसे उठा
विवाद की शुरुआत 12 नवंबर को हुई, जब नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग ने X पर लिखा कि उन्हें भारत का वीजा मिल चुका था, लेकिन रवाना होने से पहले नॉर्वे स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि वे यात्रा नहीं कर सकतीं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के “ऊपर से आए आदेशों” पर उनका वीजा रद्द किया गया। हेले लिंग इस साल मई में तब चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी से प्रेस के सवाल लेने के बारे में पूछा था। समिट में उन्हें मीडिया और प्रेस की आज़ादी पर बोलना था।
13 नवंबर को शशि थरूर ने X पर लिखा कि हैदराबाद पहुंचकर उन्हें पता चला कि विदेश मंत्रालय से मंज़ूरी पाए 315 वक्ताओं में से 115 को प्रवेश नहीं मिला या उनके वीजा रद्द हुए, और उनके मुताबिक ऐसा “संभवतः गृह मंत्रालय के निर्देश पर” हुआ। थरूर, जो संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने लिखा कि यह “बिल्कुल साफ नहीं” है कि सरकार ने किस कानूनी प्रावधान के तहत यह कदम उठाया। कांग्रेस सांसद चामला किरण कुमार रेड्डी ने इससे पहले करीब 30 प्रतिशत आमंत्रितों के वीजा की वजह से न आ पाने का दावा किया था।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से नियमित मीडिया ब्रीफिंग में इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, “आप सब जानते हैं कि वीजा से जुड़े मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु कार्य हैं। मुझे बस इतना ही कहना है।” द वायर के मुताबिक मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि जिन लोगों को पहले मंज़ूरी और वीजा मिल गया था, उनकी अनुमति बाद में क्यों वापस ली गई। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि गृह मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
वीजा पर सरकार के अधिकार को लेकर कानून क्या कहता है
कानूनी तौर पर किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1955 के हंस मुलर मामले में कहा था कि विदेशियों को देश से निकालने का केंद्र का अधिकार असीमित है, और 1991 के लुई दे रैद्त मामले में दोहराया कि विदेशी नागरिकों को अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का संरक्षण तो मिलता है, लेकिन देश में रहने-बसने का अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है। वीजा देने, रोकने या रद्द करने का फैसला अब आव्रजन और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 के तहत केंद्र सरकार के अधिकार में है, और सरकारें आमतौर पर किसी व्यक्ति के वीजा फैसले का कारण सार्वजनिक नहीं करतीं। विदेश मंत्रालय का “संप्रभु कार्य” वाला जवाब इसी स्थापित स्थिति की ओर इशारा करता है।
विपक्ष का सवाल कानूनी अधिकार से ज़्यादा प्रक्रिया और मंशा पर है। थरूर और रेवंत रेड्डी का कहना है कि जब विदेश मंत्रालय राजनीतिक मंज़ूरी दे चुका था और वीजा जारी हो चुके थे, तो आखिरी समय पर उन्हें वापस लेने का आधार बताया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने उन लोगों को रोका जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। सरकार ने इन आरोपों का अलग से जवाब नहीं दिया है।
भाजपा और BRS ने समिट पर क्या आरोप लगाए
इंडिया टुडे (PTI) के मुताबिक भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष ऊषा अग्रवाल ने X पर पूछा कि इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री गिलॉम लॉन्ग को समिट में बुलाने के पीछे कांग्रेस का “एजेंडा क्या है”। उन्होंने दावा किया कि लॉन्ग जिस संस्था CEPR में सीनियर रिसर्च फेलो हैं, उसे 2021 में जॉर्ज सोरोस समर्थित ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर से 4,20,000 डॉलर का अनुदान मिला था। उन्होंने कहा, “भारत का लोकतंत्र जनता के जनादेश से मज़बूत होता है, उसे कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से नहीं।”
भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि वक्ताओं में सोरोस समर्थित नेटवर्क से जुड़े और भारत विरोधी बयान देने वाले लोग हैं। उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस के पूर्व प्रेसिडेंट पैट्रिक गैस्पार्ड का नाम भी लिया। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने X पर पूछा कि क्या यह समिट संवाद का मंच है या “भारत विरोधी नैरेटिव” के लिए एक और अंतरराष्ट्रीय मंच। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलिल शेट्टी के 2019 के एक इंटरव्यू और मार्च 2025 में बेंगलुरु में ओपन सोसाइटी से जुड़े ठिकानों पर ED की तलाशी का हवाला भी दिया। ये आरोप भाजपा नेताओं के हैं; इन खास आरोपों पर कांग्रेस का कोई विस्तृत जवाब अब तक की रिपोर्टों में नहीं मिला है।
तेलंगाना में विरोध ज़मीन पर भी दिखा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पुलिस ने शनिवार सुबह 6 बजे से रामचंद्र राव को तरनाका स्थित उनके घर से बाहर नहीं निकलने दिया और कई ज़िलों में भाजपा कार्यकर्ताओं को एहतियातन हिरासत में लिया, जो राहुल गांधी के दौरे के खिलाफ काले झंडे दिखाने की तैयारी में थे। राव ने X पर लिखा, “आप गैरकानूनी नज़रबंदी से भाजपा को नहीं रोक सकते,” और समिट को “भारत विरोधी समिट” बताया। डेक्कन क्रॉनिकल से बातचीत में उन्होंने कहा कि वीजा रद्द करना किसी भी सरकार का विशेषाधिकार है, और याद दिलाया कि कभी कांग्रेस के 63 सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी को वीजा न देने की मांग की थी।
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने भी कहा कि समिट भारत के आलोचकों को एक साथ लाने के लिए है। वहीं BRS के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव (KTR) ने अलग मुद्दे उठाए। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के करदाताओं के करीब 100 करोड़ रुपये इस आयोजन पर खर्च हो रहे हैं और राहुल गांधी तेलंगाना के छात्रों, लगचर्ला की आदिवासी महिलाओं और HYDRAA की तोड़फोड़ जैसे मुद्दों पर चुप रहे। KTR के बताए इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
लोकतंत्र वाले बयान पर सरकार या भाजपा का जवाब
14 नवंबर शाम तक केंद्र सरकार या भाजपा के किसी आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से राहुल गांधी के “भारत अब लोकतंत्र नहीं” और “फासिस्ट” वाले बयानों पर सीधा जवाब सामने नहीं आया था। भाजपा के अब तक के हमले समिट के वक्ताओं और आयोजन पर केंद्रित रहे हैं। सरकार या भाजपा की ओर से इस बयान पर आधिकारिक जवाब का इंतज़ार है; जवाब आने पर यह खबर अपडेट की जाएगी।
कांग्रेस के मतदाता सूची अभियान से इस बयान का रिश्ता
राहुल गांधी का यह भाषण कांग्रेस के उस लंबे अभियान की कड़ी है, जिसमें पार्टी मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और “वोट चोरी” का आरोप लगाती रही है। महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा नतीजों के अंतर का मुद्दा वे पहले भी उठा चुके हैं, और हाल के महीनों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर कांग्रेस और चुनाव आयोग आमने-सामने रहे हैं। चुनाव आयोग पहले ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है और सबूत औपचारिक रूप से देने को कहता रहा है। इस विवाद पर TimeTrolls की पिछली रिपोर्टें रामलीला मैदान की रैली और अमित शाह की हैदराबाद पदयात्रा पढ़ी जा सकती हैं। राहुल के ताज़ा आरोपों से पहले शुक्रवार को उन्होंने प्रधानमंत्री पर फोन टैपिंग का आरोप भी लगाया था।
फर्क यह है कि इस बार बात एक अंतरराष्ट्रीय मंच से, विदेशी प्रतिनिधियों के सामने कही गई है। भाजपा का तर्क है कि यही वजह है कि वह इस आयोजन को देश की छवि के खिलाफ मानती है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र और चुनावी अखंडता पर खुली चर्चा किसी भी लोकतंत्र की ताकत है। दोनों पक्षों के ये दावे राजनीतिक हैं; मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं की जा सकी है।
आने वाले दिनों में किन बातों पर नज़र रहेगी
- चुनाव आयोग 14 करोड़ मतदाताओं और महाराष्ट्र के 70 लाख नए मतदाताओं वाले दावों पर कोई जवाब देता है या नहीं।
- गृह मंत्रालय वीजा रद्द करने का कोई आधिकारिक कारण बताता है या नहीं, और क्या कांग्रेस यह मुद्दा संसद की विदेश मामलों की समिति या संसद सत्र में उठाती है।
- भाजपा के आधिकारिक प्रवक्ता “लोकतंत्र नहीं” और “फासिस्ट” वाले बयानों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
- तेलंगाना में भाजपा और BRS का विरोध, और समिट के खर्च पर राज्य सरकार की ओर से कोई ब्योरा।
- दिसंबर में होने वाला इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट, जिसे राज्य सरकार इस आयोजन की अगली कड़ी बता रही है।
भारत समिट विवाद पर अहम सवाल
भारत समिट 2026 कहां और कब हुआ?
यह 13 और 14 नवंबर 2026 को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इसे तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने आयोजित किया और करीब 70 देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया।
राहुल गांधी ने भारत समिट में लोकतंत्र पर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि भारत “अब लोकतंत्र नहीं रहा” और लोकतंत्र 2014 में नष्ट हो गया। उन्होंने महाराष्ट्र में तीन महीने में 70 लाख नए मतदाता जुड़ने और 14 करोड़ मतदाताओं को गैर-मतदाता घोषित किए जाने का दावा किया। ये उनके आरोप हैं।
कितने विदेशी वक्ताओं के वीजा रद्द हुए?
शशि थरूर के दावे के मुताबिक विदेश मंत्रालय से मंज़ूर 315 वक्ताओं में से 115 को प्रवेश नहीं मिला या वीजा रद्द हुए। सरकार ने यह संख्या न तो मानी है और न खारिज की है।
विदेश मंत्रालय ने वीजा विवाद पर क्या कहा?
प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वीजा से जुड़े मामले किसी भी देश या सरकार के संप्रभु कार्य हैं। इससे ज़्यादा कोई कारण नहीं बताया गया।
भाजपा ने समिट पर क्या आपत्ति जताई?
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कुछ वक्ता जॉर्ज सोरोस समर्थित संगठनों से जुड़े हैं और भारत विरोधी बयान दे चुके हैं। तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने इसे “भारत विरोधी समिट” कहा।
राजनीति और सरकारी फैसलों की खबरें आसान हिंदी में वीडियो के रूप में देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल Tech With Bharat Hirwani फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट सीधे फोन पर पाने के लिए TimeTrolls का WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं।
जानकारी का आधार: इंडिया टुडे और इंडिया टुडे/PTI, PTI-भाषा (द प्रिंट हिंदी), टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, डेक्कन क्रॉनिकल, TV9 भारतवर्ष और इकोनॉमिक टाइम्स (ANI) की रिपोर्टें; कांग्रेस, शशि थरूर और सुधांशु त्रिवेदी के आधिकारिक X अकाउंट। अंग्रेज़ी में दिए गए बयानों का हिंदी अनुवाद किया गया है।
टिप्पणियाँ