ट्रंप असाइलम बैन पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, दक्षिणी सीमा पर शरण रोकने वाली घोषणा की होगी परख

राष्ट्रपति पद संभालने के पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर शरण (असाइलम) मांगने का रास्ता लगभग बंद कर दिया था। करीब 22 महीने और दो अदालती हार के बाद अब यह सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को ट्रंप असाइलम बैन से जुड़े केस Mullin v. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (केस नंबर 26-239) की सुनवाई करने का फैसला किया। यानी अदालत तय करेगी कि क्या कोई राष्ट्रपति सिर्फ एक घोषणा (प्रोक्लेमेशन) के ज़रिए दक्षिणी सीमा पर आने वालों से शरण मांगने का कानूनी हक छीन सकता है।

यह फैसला जजों की निजी बैठक (कॉन्फ्रेंस) के बाद जारी ऑर्डर लिस्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक ऑर्डर लिस्ट के मुताबिक कोर्ट ने सरकार की अपील (सर्टियोरारी याचिका) सिर्फ पहले दो सवालों तक सीमित रखकर मंज़ूर की है। मौखिक बहस (ओरल आर्गुमेंट) अगले साल वसंत ऋतु, यानी 2027 की शुरुआत से मध्य तक होने की उम्मीद है, और फैसला इस टर्म के अंत, यानी जून 2027 के आसपास आ सकता है। तब तक यह नीति लागू रहेगी, क्योंकि निचली अदालत ने अपना फैसला अपील पूरी होने तक रोक रखा है।

एक घोषणा, जिसने सीमा पर “आक्रमण” बताया

20 जनवरी 2025 को जारी प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन 10888 (फेडरल रजिस्टर में 29 जनवरी 2025 को प्रकाशित, 90 Fed. Reg. 8333) में ट्रंप ने कहा था कि दक्षिणी सीमा पर “आक्रमण जारी है।” इसी आधार पर उन्होंने उन विदेशी नागरिकों का प्रवेश निलंबित कर दिया, जिन्हें घोषणा में इस “आक्रमण में शामिल” बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसे लोग असाइलम जैसी उन सुरक्षाओं का सहारा नहीं ले सकेंगे, जिनके दम पर वे अमेरिका में रुक पाते।

SCOTUSblog के अनुसार इसके बाद होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने गाइडेंस जारी की, जिसमें ऐसे लोगों के असाइलम आवेदन लेने पर रोक लगा दी गई। गाइडेंस में यह भी था कि रोक के बावजूद सीमा पार करने वालों को कानून में दी गई कुछ प्रक्रियागत सुरक्षाओं के बिना जल्दी देश से निकाला जाएगा। सरकार ने इसके लिए इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 212(f) का हवाला दिया, जो राष्ट्रपति को किसी भी वर्ग के विदेशियों का प्रवेश रोकने का अधिकार देती है।

सुप्रीम कोर्ट किन दो सवालों पर फैसला देगा

सरकार ने अपनी याचिका में तीन सवाल रखे थे। सुप्रीम कोर्ट के “क्वेश्चन प्रेज़ेंटेड” दस्तावेज़ के मुताबिक कोर्ट ने इनमें से दो पर सुनवाई मंज़ूर की है:

• पहला सवाल: क्या प्रोक्लेमेशन 10888 और उसे लागू करने वाली गाइडेंस, जिसने कुछ विदेशियों का प्रवेश रोका और उन्हें असाइलम समेत देश में रुकने के कानूनी प्रावधानों से दूर रखा, कानूनन वैध है?
• दूसरा सवाल: क्या अमेरिकी कानून की धारा 8 U.S.C. 1252(f)(1) डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पूरे वर्ग (क्लास) के लोगों के लिए राहत देने से रोकती है?
• जिस सवाल पर सुनवाई नहीं होगी: क्या क्लास की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद III और संघीय सिविल प्रक्रिया नियमों के नियम 23 के मुताबिक है। कोर्ट ने यह तीसरा सवाल सुनने से मना कर दिया।

आसान शब्दों में, पहला सवाल राष्ट्रपति की ताकत की सीमा का है और दूसरा सवाल यह है कि निचली अदालतें इमिग्रेशन मामलों में कितनी बड़ी राहत दे सकती हैं। दोनों का असर इस एक केस से कहीं आगे तक जा सकता है।

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील कोर्ट तक: अब तक क्या हुआ

इस मुकदमे में 13 ऐसे लोग शामिल हैं, जिनका कहना है कि उन्हें अपने देशों में उत्पीड़न या यातना झेलनी पड़ी। उनके साथ तीन इमिग्रेशन संस्थाएं हैं: रिफ्यूजी एंड इमिग्रेंट सेंटर फॉर एजुकेशन एंड लीगल सर्विसेज़ (RAICES), लास अमेरिकास इमिग्रेंट एडवोकेसी सेंटर और फ्लोरेंस इमिग्रेंट एंड रिफ्यूजी राइट्स प्रोजेक्ट। ACLU, नेशनल इमिग्रेंट जस्टिस सेंटर, सेंटर फॉर जेंडर एंड रिफ्यूजी स्टडीज़ और टेक्सस सिविल राइट्स प्रोजेक्ट जैसे संगठन उनकी पैरवी कर रहे हैं।

• 2 जुलाई 2025, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट: वॉशिंगटन डी.सी. के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज रैंडॉल्फ मॉस ने घोषणा से प्रभावित लोगों का एक क्लास मान्य किया, DHS की गाइडेंस को गैरकानूनी बताकर रद्द किया और अधिकारियों को घोषणा के तहत ये कदम लागू करने से रोक दिया।
• अगस्त 2025, पहली राहत सरकार को: डी.सी. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स के तीन जजों की एक बेंच ने जज मॉस के आदेश का कुछ हिस्सा अस्थायी रूप से रोक दिया।
• 24 अप्रैल 2026, अपील कोर्ट का फैसला: दूसरी बेंच ने मेरिट पर जज मॉस के फैसले को काफी हद तक सही ठहराया। फैसला जज जे. मिशेल चाइल्ड्स ने लिखा, जिनके साथ जज कॉर्नेलिया पिलार्ड थीं। जज जस्टिन वॉकर ने आंशिक असहमति जताई।
• अपील के दौरान रोक: डी.सी. सर्किट ने सरकार की अपील तक अपना फैसला रोके रखने पर सहमति दी, इसलिए असाइलम पर पाबंदियां अभी भी लागू हैं।
• अगस्त 2026: ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और 13 नवंबर 2026 को कोर्ट ने सुनवाई मंज़ूर कर ली।

अपील कोर्ट के फैसले में जज चाइल्ड्स ने लिखा कि इमिग्रेशन कानून का “पाठ, ढांचा और इतिहास” साफ बताता है कि राष्ट्रपति को घोषणा के ज़रिए प्रवेश रोकने की ताकत देते समय कांग्रेस का इरादा कार्यपालिका को इतना बड़ा “निष्कासन का अधिकार” देने का नहीं था, जितना वह दावा कर रही है। उनके मुताबिक घोषणा और गाइडेंस उस हद तक गैरकानूनी हैं, जिस हद तक वे तय निष्कासन प्रक्रियाओं को दरकिनार करती हैं और लोगों के असाइलम या “विदहोल्डिंग ऑफ रिमूवल” (निष्कासन से सीमित सुरक्षा) मांगने के हक को नज़रअंदाज़ करती हैं।

जज वॉकर की राय थोड़ी अलग थी। SCOTUSblog के अनुसार उनका मानना था कि राष्ट्रपति के पास सभी असाइलम आवेदन खारिज करने का विवेक है, इसलिए वे आवेदन प्रक्रिया को ही छोड़ सकते हैं। लेकिन वे इस बात पर बहुमत से सहमत थे कि सरकार किसी व्यक्ति को ऐसे देश में नहीं भेज सकती जहां उस पर उत्पीड़न हो, और घोषणा उन अनिवार्य प्रक्रियाओं को खत्म नहीं कर सकती जो ऐसे निष्कासन से बचाती हैं।

सरकार की दलील: “सबसे असरदार कदम”

सरकार की ओर से अमेरिका के सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने कोर्ट से कहा कि अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर लाखों लोगों की “बेकाबू भीड़” से हालात अराजक हो गए थे, जिनका फायदा आपराधिक और आतंकी संगठनों ने उठाया। उनके मुताबिक अवैध प्रवेश को रोकना और ऐसे लोगों को असाइलम से दूर रखना राष्ट्रपति के कदमों का “सबसे अहम और असरदार हिस्सा” है। लॉस एंजेलिस टाइम्स के मुताबिक सॉयर ने अदालत को यह भी बताया कि पिछले चार सालों में दक्षिणी सीमा पर कम से कम 80 लाख अवैध प्रवासियों का सामना हुआ था। यह आंकड़ा सरकार का दावा है।

सॉयर की दलील है कि यह घोषणा विदेशियों को रोकने की राष्ट्रपति की “अंतर्निहित और कांग्रेस से मिली” शक्तियों की सामान्य समझ पर टिकी है। सरकार का तर्क है कि जब असाइलम देना या न देना सरकार का विवेक है, तो राष्ट्रपति पहले से तय कर सकते हैं कि अवैध रूप से सीमा पार करने वालों के आवेदन मंज़ूर नहीं होंगे, और ऐसे “बेकार” आवेदन लेने की ज़रूरत नहीं है। USA टुडे के मुताबिक सरकार का कहना है कि इस नीति से सीमा पर पकड़े जाने वाले प्रवासियों की संख्या 93% घटी है।

दूसरे सवाल पर सरकार का कहना है कि संघीय इमिग्रेशन कानून निचली अदालतों को ऐसे आदेश देने से साफ मना करता है, जो अधिकारियों को कुछ खास इमिग्रेशन प्रावधान लागू करने के लिए मजबूर करें। सरकार ने यह भी कहा था कि क्लास में विदेश में बैठे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनकी अमेरिका आने की कोई तत्काल योजना नहीं है। हालांकि क्लास वाला यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए नहीं चुना।

चुनौती देने वालों का जवाब

चुनौती देने वाले पक्ष ने कोर्ट से केस न सुनने की अपील की थी। उनका कहना था कि अपील कोर्ट ने सही माना कि राष्ट्रपति “अपने आदेश से” निष्कासन की ऐसी नई व्यवस्था नहीं बना सकते, जो कांग्रेस के बनाए कानूनी संरक्षण को खत्म कर दे। उनके मुताबिक कानून कहता है कि गैर-नागरिक, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, असाइलम के लिए “आवेदन कर सकते हैं।”

इस पक्ष ने सरकार के “अभूतपूर्व संकट” वाले तर्क को भी चुनौती दी। उनका दावा है कि जनवरी 2025 तक, यानी घोषणा लागू होने से पहले ही, सीमा पर पकड़े जाने वालों की संख्या अपने शिखर से 90% से ज़्यादा घट चुकी थी। उन्होंने लिखा कि अगर कार्यपालिका को सीमा संभालने के लिए नए औज़ार चाहिए, तो वे कांग्रेस को देने होंगे।

सुनवाई मंज़ूर होने के बाद ACLU के बयान में ACLU के इमिग्रेंट्स राइट्स प्रोजेक्ट के डिप्टी डायरेक्टर और मुख्य वकील ली गेलर्न्ट ने कहा, “राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वे खतरे से भाग रहे लोगों को कांग्रेस की दी गई सुरक्षा को अकेले पलट दें।” नेशनल इमिग्रेंट जस्टिस सेंटर की एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर केरेन ज़्विक ने कहा कि इस केस के याचिकाकर्ता उत्पीड़न और यातना से भागे थे, जिनमें राजनीतिक कैद और तालिबान की धमकियां झेलने वाले लोग भी हैं। उनका आरोप है कि कुछ याचिकाकर्ताओं को तीसरे देशों में भेजा गया और फिर वहीं धकेल दिया गया, जहां से वे भागे थे। RAICES के को-CEO फैसल अल-जुबूरी ने कहा कि अदालत के सामने कार्यपालिका की ताकत की सीमा तय करने की “अहम संवैधानिक ज़िम्मेदारी” है। (बयानों का हिंदी अनुवाद टाइम ट्रोल्स का है।)

केस पर होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मुलिन का नाम क्यों

केस के नाम में पहला नाम मार्कवेन मुलिन का है, जो अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी (मंत्री) हैं। DHS की आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक अमेरिकी सीनेट ने 24 मार्च 2026 को उनकी नियुक्ति की पुष्टि की थी और उसी दिन उन्होंने शपथ ली। ओक्लाहोमा से सीनेटर रह चुके मुलिन सरकार की ओर से याचिकाकर्ता हैं, क्योंकि यह गाइडेंस उनके विभाग की है। मुकदमा शुरू में तत्कालीन होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के नाम पर दर्ज हुआ था और पद बदलने के साथ केस में नाम भी बदल गया।

इमिग्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट का भारी एजेंडा

यह केस इस टर्म में इमिग्रेशन से जुड़े कई बड़े मामलों में ताज़ा जुड़ाव है। SCOTUSblog और USA टुडे के मुताबिक कोर्ट पहले से इन मामलों पर विचार कर रहा है:

• तीसरे देश में निष्कासन (थर्ड-कंट्री रिमूवल): क्या सरकार प्रवासियों को ऐसे देशों में भेज सकती है जो उनके निष्कासन आदेश में दर्ज नहीं हैं, और वह भी बिना यह बताने का मौका दिए कि वहां उन्हें उत्पीड़न या यातना का खतरा है।
• बिना सुनवाई हिरासत: देश के अंदर पकड़े गए प्रवासियों को बॉन्ड (ज़मानत) की सुनवाई का मौका दिए बिना हिरासत में रखने की नीति।

USA टुडे के अनुसार जून 2026 में कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार मेक्सिको सीमा पर पोर्ट ऑफ एंट्री पार करने से पहले ही असाइलम मांगने वालों को व्यवस्थित तरीके से लौटा सकती है। कोर्ट ने हैती और सीरिया के लोगों की अस्थायी सुरक्षा (TPS) खत्म करने की भी इजाज़त दी थी। इसी दिन कोर्ट ने शेयर बाज़ार से जुड़े एक अलग केस, Robinhood Markets v. Sodha, को भी सुनवाई के लिए चुना।

ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति पर बहस पहले से तेज़ है। हाल में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में डिपोर्टेशन की सख्ती पर अपनी राय रखी थी। वहीं अमेरिकी मध्यावधि चुनाव 2026 में डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत के बाद टेक्सस सिविल राइट्स प्रोजेक्ट की प्रेसिडेंट रोशेल गार्ज़ा का कहना है कि मतदाताओं ने इमिग्रेशन पर भी अपनी राय ज़ाहिर की है। यह उनकी अपनी व्याख्या है।

भारत के लिए इसका क्या मतलब है

यह केस किसी एक देश के लोगों के बारे में नहीं है। फैसला उन सभी लोगों पर असर डालेगा जो दक्षिणी सीमा से बिना वैध तरीके के अमेरिका में घुसते हैं और फिर असाइलम मांगते हैं, चाहे वे किसी भी देश के हों। भारत के कई लोग भी “डंकी” जैसे खतरनाक अवैध रास्तों से अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते रहे हैं। इस घोषणा से कितने भारतीय सीधे प्रभावित हुए, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा हमें नहीं मिला।

भारत सरकार इस मुद्दे को पहले संसद में उठा चुकी है। विदेश मंत्रालय (MEA) पर दर्ज बयान के मुताबिक 6 फरवरी 2025 को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में बताया था कि 5 फरवरी 2025 को अमेरिका से 104 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया, और अमेरिका से भारतीयों का निर्वासन 2009 से लगातार होता रहा है। उन्होंने कहा था कि सरकार अमेरिका के संपर्क में है ताकि लौटाए जा रहे लोगों के साथ बुरा बर्ताव न हो। ट्रंप की सीमा और व्यापार नीति का भारत समेत दूसरे देशों पर असर समझने के लिए हमारी रिपोर्ट मेक्सिको पर ट्रंप की टैरिफ धमकी भी पढ़ सकते हैं।

आगे क्या होगा

अब दोनों पक्ष लिखित दलीलें (ब्रीफ) दाखिल करेंगे। इसके बाद वसंत 2027 में नौ जजों के सामने मौखिक बहस होगी। अदालत का फैसला जून 2027 के आसपास, टर्म खत्म होने से पहले आने की उम्मीद है। तब तक असाइलम पर रोक लागू रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता है, तो भविष्य के राष्ट्रपतियों को भी सीमा पर इसी तरह शरण रोकने का रास्ता मिल सकता है। अगर फैसला चुनौती देने वालों के पक्ष में आता है, तो असाइलम का अधिकार तय करने की ताकत साफ तौर पर कांग्रेस के पास मानी जाएगी।

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पाठकों के सवाल और जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर 2026 को क्या फैसला किया?

कोर्ट ने ट्रंप सरकार की याचिका पर सुनवाई मंज़ूर की है। यह अभी अंतिम फैसला नहीं है। कोर्ट तय करेगा कि प्रोक्लेमेशन 10888 और DHS की गाइडेंस कानूनी हैं या नहीं, और क्या निचली अदालत पूरे क्लास को राहत दे सकती थी।

क्या अभी अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर असाइलम पर रोक लागू है?

हां। निचली अदालतों ने नीति को गैरकानूनी माना था, लेकिन डी.सी. सर्किट ने अपील के दौरान अपना फैसला रोक रखा है। इसलिए पाबंदियां फिलहाल लागू हैं।

सुनवाई और फैसला कब होगा?

ACLU और SCOTUSblog के मुताबिक मौखिक बहस वसंत 2027 में होने की उम्मीद है। फैसला आमतौर पर टर्म के अंत तक, यानी जून 2027 के आसपास आता है।

इस केस में किन जजों के फैसले को चुनौती दी गई है?

डिस्ट्रिक्ट जज रैंडॉल्फ मॉस का जुलाई 2025 का फैसला और डी.सी. सर्किट का 24 अप्रैल 2026 का फैसला, जिसे जज जे. मिशेल चाइल्ड्स ने लिखा और जज कॉर्नेलिया पिलार्ड ने साथ दिया। जज जस्टिन वॉकर ने आंशिक असहमति जताई थी।

क्या इस फैसले का भारतीयों पर असर पड़ेगा?

यह नीति किसी खास देश के लिए नहीं है, लेकिन दक्षिणी सीमा से बिना वैध तरीके के पहुंचकर असाइलम मांगने वाले हर व्यक्ति पर लागू होती है, जिसमें भारतीय भी हो सकते हैं। प्रभावित भारतीयों की संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लिस्ट (13 नवंबर 2026), सुप्रीम कोर्ट: केस 26-239 के प्रश्न, SCOTUSblog, AP, USA टुडे, लॉस एंजेलिस टाइम्स, ACLU, RAICES, डी.सी. सर्किट का फैसला, DHS और विदेश मंत्रालय। अदालती दस्तावेज़ों और बयानों का हिंदी अनुवाद टाइम ट्रोल्स का है। सीमा से जुड़े आंकड़े संबंधित पक्षों के अपने दावे हैं।