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छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, अब केंद्र और साय सरकार को देना होगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली ईसाई आदिवासी महासभा की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। मामला उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऐसे ही कानूनों के साथ सुना जाएगा।