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साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: छोटी पंचायतों को नलजल अनुदान, अबूझमाड़ के कॉलेज को 40.98 करोड़, राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह

रायपुर में बुधवार 18 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में चार बड़े फैसले लिए गए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फाइल फोटो: PMO)

मुख्य बातें

  • छोटी पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान
  • अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर
  • राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह के लिए जमीन
  • शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय भी राजनांदगांव में

रायपुर में बुधवार 18 नवंबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में चार बड़े फैसले लिए गए। बैठक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में हुई। इन फैसलों में ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए नलजल नियम, अबूझमाड़ के जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान और राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटन शामिल है। बैठक में लिए गए फैसलों से ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल, अबूझमाड़िया छात्रों को उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में प्रशासनिक सुविधाओं को सीधा फायदा पहुंचेगा।

छोटी पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान

कैबिनेट ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। नए नियम लागू होने के बाद वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त कर दिए जाएंगे। नए प्रावधान के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के जरिए आर्थिक मदद दी जाएगी। शर्त यह है कि पंचायतें हर महीने न्यूनतम 50 प्रतिशत जल शुल्क की वसूली करें। जो पंचायतें सालाना जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलेंगी, उन्हें हर साल 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस व्यवस्था से छोटी पंचायतों को अपनी नलजल योजनाएं चलाने में मदद मिलेगी और जल शुल्क की वसूली बढ़ने से योजनाएं लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी और योजनाओं के रखरखाव की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, इसलिए इस फैसले को अहम माना जा रहा है।

अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर

कैबिनेट ने नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन साल में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुदान देने के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है। अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ का वह इलाका है जहां लंबे समय तक विकास की सुविधाएं सीमित रहीं। वहां के जनजातीय विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का यह मौका उनके भविष्य के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। रामकृष्ण मिशन आश्रम का यह महाविद्यालय क्षेत्र में उच्च शिक्षा की कमी को दूर करने में मदद करेगा।

राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह के लिए जमीन

मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि बाल संप्रेक्षण गृह के भवन निर्माण के लिए दी जाएगी। बाल संप्रेक्षण गृह उन बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जो कानून के संपर्क में आते हैं और जिनकी देखरेख तथा सुधार की जरूरत होती है। राजनांदगांव में इस सुविधा के बनने से जिले के ऐसे बच्चों को अपने ही जिले में सुविधा मिल सकेगी। इससे पहले ऐसे मामलों में बच्चों को दूसरे जिलों के संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था।

शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय भी राजनांदगांव में

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। इससे राजनांदगांव संभाग के विद्यार्थियों और स्कूलों को बोर्ड से जुड़े कामों के लिए राजधानी तक नहीं जाना पड़ेगा। परीक्षा, प्रमाणपत्र और अन्य प्रशासनिक कामों में स्थानीय स्तर पर सुविधा बढ़ेगी। यह फैसला राजनांदगांव को शिक्षा प्रशासन के लिहाज से मजबूत करेगा। चारों फैसले एक साथ ग्रामीण पेयजल, जनजातीय उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शिक्षा प्रशासन से जुड़े हैं। बैठक में धान खरीदी की समीक्षा और शीतकालीन सत्र की तैयारी पर भी चर्चा होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन बैठक के बाद जारी जानकारी में मुख्य रूप से इन्हीं चार प्रस्तावों की मंजूरी की बात सामने आई है।

सार: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में चार फैसले लिए गए — एक हजार से कम आबादी वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री नल जल अनुदान और 75 प्रतिशत से अधिक जल शुल्क वसूलने पर 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि, अबूझमाड़ के रामकृष्ण मिशन कॉलेज को तीन साल में 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान, और राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए जमीन आवंटन।

आपकी राय: क्या आपको लगता है कि छोटी पंचायतों को नलजल अनुदान से गांवों में पानी की समस्या कम होगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।

स्रोत

  • नईदुनिया — CG Cabinet: अबूझमाड़ कॉलेज को 40.98 करोड़ व नल-जल योजनाओं को अनुदान मंजूर, 18 नवंबर 2026
  • द रूरल प्रेस — CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट की बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले, 18 नवंबर 2026
  • सीजी भास्कर — Chhattisgarh Cabinet Decisions 2026: गांवों में नलजल योजना के लिए मिलेगा अनुदान, 40.98 करोड़ से अबूझमाड़ में खुलेगा कॉलेज, 18 नवंबर 2026
  • आज की जनधारा — छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले: छोटी पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान, अबूझमाड़ के कॉलेज के लिए 40.98 करोड़ मंजूर, 18 नवंबर 2026

Last updated: 18 नवंबर 2026

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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