प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम मनीला से दिल्ली लौट आए। दो दिन की इस यात्रा में उन्होंने एक ही दिन तीन बड़े शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया — 23वां ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन, 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 7वां क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन। यात्रा के समापन पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि यह दौरा ठोस नतीजों वाला रहा और क्वाड शिखर सम्मेलन में कई नई पहलें शुरू करने पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर लिखा, “एक फलदायी यात्रा संपन्न हुई।”
क्वाड के तीन बड़े फैसले
विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने क्वाड शिखर सम्मेलन को “बहुत ही सारगर्भित और दूरदर्शी” तथा “बहुत ही व्यावहारिक और यथार्थवादी” बैठक बताया। उनके अनुसार चारों क्वाड साझेदारों ने स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इस बैठक में तीन नई पहलें सामने आईं, जिनका सीधा असर क्षेत्र के देशों की सुरक्षा, व्यापार और संपर्क पर पड़ेगा।
| पहल | क्या तय हुआ | समय-सीमा |
| क्वाड बिज़नेस फोरम | पहली बार क्वाड देशों के व्यवसायों, शिक्षाविदों और उद्योगों को एक मंच पर लाने वाला फोरम शुरू होगा; भारत ने इसकी मेज़बानी में रुचि दिखाई | 2027 की पहली तिमाही में भारत में प्रस्तावित |
| हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग | क्वाड देशों के बीच समुद्री क्षेत्र जागरूकता पर सहयोग आगे बढ़ेगा; अवैध मछली पकड़ने और तस्करी जैसी साझा चुनौतियों से निपटने पर ध्यान | पहला अभ्यास मार्च 2027 में गुआम में ‘एक्सरसाइज़ सी ड्रैगन’ के साथ |
| केबल संपर्क और लचीलापन साझेदारी | दूरसंचार केबलों की सुरक्षा पर मौजूदा सहयोग अब समुद्र के नीचे बिछी ऊर्जा केबलों तक बढ़ाया जाएगा | साझेदारी की घोषणा मनीला में |
इनके अलावा चारों देशों के बीच साइबर सहयोग को भी मज़बूत करने पर सहमति बनी। मिसरी ने कहा कि साइबर घटनाओं के बढ़ते पैमाने को देखते हुए यह सहयोग “सुरक्षित और भरोसेमंद साइबर संसार” बनाने की दिशा में काम करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर बताया कि क्वाड नेताओं ने समुद्री सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, आपदा प्रतिक्रिया और भरोसेमंद आपूर्ति शृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक में स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र की साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई और सहयोग के अगले चरण की दिशा तय की गई।
मोदी का संदेश: शांति, स्थिरता और पूर्वानुमान
विदेश सचिव के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों बैठकों में एक ही बात पर ज़ोर दिया कि आज दुनिया में काफी भू-राजनीतिक तनाव, उथल-पुथल और दबाव देखने को मिल रहा है, और ऐसे समय में “दुनिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत शांति, स्थिरता और पूर्वानुमान की है।” मिसरी ने कहा कि शिखर सम्मेलन के नतीजे क्वाड एजेंडे की व्यापकता को दिखाते हैं और इनका मकसद हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लोगों के लिए ठोस सार्वजनिक हित के काम करना है। उनके शब्दों में ये नतीजे “लचीलेपन, विविधीकरण, संपर्क और क्षमता निर्माण” से जुड़े हैं और नेताओं को उम्मीद है कि ये नए व्यावहारिक साधन क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाएंगे।
मनीला का क्वाड के इतिहास में खास स्थान भी है। मिसरी ने याद दिलाया कि चारों देशों के अधिकारी पहली बार 2007 में इसी शहर में मिले थे और 2017 में नेताओं के स्तर पर क्वाड सहयोग यहीं से फिर शुरू हुआ था। करीब एक दशक बाद 2026 में 7वां क्वाड शिखर सम्मेलन उसी शहर में होना उन्होंने “बहुत उपयुक्त” बताया। यह बैठक सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में हुए शिखर सम्मेलन के बाद नेताओं के स्तर पर पहली आमने-सामने की क्वाड बैठक थी और डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भी पहली थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची शामिल हुए।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन: नाविक सुरक्षा पहल
21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों की सुरक्षा से जुड़ी एक नई पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह पहल पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से जुड़े देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सहयोग बढ़ाएगी। अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि चल रहे संघर्षों से खाद्य, ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है और “संकट और संघर्ष के इस दौर” में शांति के लिए संवाद, आपसी सम्मान और सहयोग का समर्थन ज़रूरी है।
प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन में यह भी प्रस्ताव रखा कि पूर्वी एशिया शिखर साइबर अपराध सम्मेलन भारत के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाए और भारत अगले साल नालंदा में पूर्वी एशिया शिखर विश्वविद्यालय प्रमुख सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इस शिखर सम्मेलन में नेताओं ने दो महत्वपूर्ण दस्तावेज़ अपनाए — ऑनलाइन घोटालों और संबंधित अपराधों के खिलाफ सहयोग मज़बूत करने पर नेताओं का बयान, और “अपने भविष्य को साथ लेकर चलना: स्थिरता और नवीनीकरण” पर घोषणा।
ASEAN-भारत: आपदा प्रबंधन पर संयुक्त बयान
23वें ASEAN-भारत शिखर सम्मेलन में नेताओं ने आपदा प्रबंधन में सहयोग पर ASEAN-भारत संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में नागरिक परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और भरोसेमंद आपूर्ति शृंखलाओं पर अधिक सहयोग की ज़रूरत पर बात की। विदेश मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत-ASEAN व्यापार 128.37 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और भारत ASEAN-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा जल्द पूरी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि बाज़ार तक पहुंच बेहतर हो और व्यापार असंतुलन की चिंता दूर की जा सके।
यह यात्रा ऐसे समय हुई जब वर्ष 2026 को ASEAN-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और 2027 में संवाद संबंधों के 35 वर्ष तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे। फिलीपींस इस साल ASEAN का अध्यक्ष है और उसने ‘भविष्य की राह पर’ विषय के साथ 49वें ASEAN शिखर सम्मेलन और संबंधित बैठकों की मेज़बानी की।
सार: प्रधानमंत्री मोदी की मनीला यात्रा तीन शिखर सम्मेलनों के ठोस नतीजों के साथ संपन्न हुई — क्वाड बिज़नेस फोरम, समुद्री निगरानी सहयोग और केबल सुरक्षा साझेदारी के साथ साइबर सहयोग को बढ़ावा, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नाविक सुरक्षा पहल और दो दस्तावेज़, तथा ASEAN-भारत आपदा प्रबंधन संयुक्त बयान। विदेश सचिव के अनुसार इन नतीजों का मकसद क्षेत्र के लोगों के लिए ठोस लाभ पहुंचाना है।
आपकी राय: क्वाड की इन नई पहलों से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका कितनी मज़बूत होगी? कमेंट में ज़रूर बताएं।
स्रोत
- इंडियन इकोनॉमिक ऑब्ज़र्वर — विदेश सचिव विक्रम मिसरी की मनीला दौरे पर ब्रीफिंग, 17 नवंबर 2026
- विदेश मंत्रालय (MEA) — प्रवक्ता रणधीर जायसवाल और विदेश सचिव के एक्स पोस्ट
- प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) — क्वाड नेताओं की बैठक पर एक्स पोस्ट
- द एस भारत — पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नाविक सुरक्षा पहल की रिपोर्ट, 17 नवंबर 2026
- एपीएनए एमए टीवी (ANI) — प्रधानमंत्री के दिल्ली लौटने की रिपोर्ट, 17 नवंबर 2026
Last updated: 17 नवंबर 2026








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