छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों ने बुधवार 18 नवंबर को प्रदेशभर में एक साथ आवाज़ बुलंद की। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों और 146 ब्लॉक मुख्यालयों में आक्रोश रैली और प्रदर्शन आयोजित किया गया। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच निकली इन रैलियों में कर्मचारियों ने अपनी दो प्रमुख मांगों — पटवारी आंदोलन का सम्मानजनक समाधान और केंद्र के समान महंगाई भत्ता-राहत — को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन ने साफ कहा है कि यह टकराव नहीं, बल्कि हक की लड़ाई है।
कहां-कहां हुआ प्रदर्शन
फेडरेशन के आह्वान पर 18 नवंबर का प्रदर्शन प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक में एक साथ हुआ। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, सूरजपुर, दंतेवाड़ा समेत सभी 33 जिला मुख्यालयों और 146 ब्लॉक मुख्यालयों में कर्मचारी-अधिकारी एकजुट होकर सड़कों पर उतरे। सूरजपुर और दंतेवाड़ा से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में कर्मचारी बैनर लेकर रैली निकालते और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते देखे गए। रैली के बाद जिला स्तर पर कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी के माध्यम से शासन को ज्ञापन भेजा गया।
फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। फेडरेशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य टकराव पैदा करना नहीं है, बल्कि लंबित समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना है।
पहली मांग: पटवारी आंदोलन का सम्मानजनक समाधान
फेडरेशन की पहली मांग राजस्व पटवारी संघ के आंदोलन से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ एक महीने से अधिक समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, और अब तक वार्ता बेनतीजा रही है। फेडरेशन ने शासन से पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल सार्थक बातचीत करने और उनकी मांगों का समयबद्ध निराकरण करने की मांग की है।
इसके साथ ही आंदोलन के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाई, ब्रेक-इन-सर्विस और अन्य प्रतिकूल प्रशासनिक आदेशों को निरस्त करने की मांग भी उठाई गई है। फेडरेशन चाहता है कि पटवारियों को पूर्ववत सेवा लाभ और देय सुविधाएं प्रदान की जाएं। संगठन का कहना है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान दमनात्मक कार्रवाई के बजाय संवाद और सहमति से किया जाना चाहिए। बस्तर में 99 पटवारियों पर ब्रेक-इन-सर्विस की कार्रवाई पहले ही चर्चा में आ चुकी है, और फेडरेशन इसे वापस लेने की मांग कर रहा है।
दूसरी मांग: केंद्र के समान DA-DR और एरियर्स
फेडरेशन की दूसरी प्रमुख मांग प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़ी है। संगठन चाहता है कि केंद्र सरकार की तरह छत्तीसगढ़ में भी महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) समान प्रभावशील तिथि से स्वीकृत किया जाए। फेडरेशन के अनुसार, राज्य में DA और DR स्वीकृत करने में देरी और देय तिथि में अंतर के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेवानिवृत्त पेंशनरों को भी महंगाई राहत समय पर नहीं मिल पा रही है।
आंकड़ों की बात करें तो फेडरेशन केंद्र के समान कुल 5 प्रतिशत DA-DR की मांग कर रहा है — जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत और जुलाई 2026 से 3 प्रतिशत, यानी 2+3=5 प्रतिशत, और वह भी देय तिथि से एरियर्स सहित। संगठन ने पूर्व में लंबित DA/DR एरियर्स की गणना कर भुगतान करने की मांग की है। इसके लिए एरियर्स की राशि का नकद भुगतान अथवा सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा करने के संबंध में कर्मचारी हित में निर्णय लेने की मांग रखी गई है। भविष्य में केंद्र सरकार की घोषणा के अनुरूप राज्य में भी समय पर DA-DR स्वीकृत करने की मांग भी की गई है।
कल भी विरोध: 19 नवंबर को आदेश की प्रतियां जलाएंगे
आंदोलन यहीं नहीं रुक रहा है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के भुगतान में देरी तथा एरियर्स नहीं मिलने से नाराज़ कर्मचारी-पेंशनर संगठन 19 नवंबर को वित्त विभाग के आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराएंगे। संगठनों का कहना है कि 1 जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ नवंबर 2026 से दिया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों को एरियर्स का नुकसान हो रहा है। संयुक्त मोर्चा ने 19 नवंबर को वित्त विभाग के 30 अक्टूबर के आदेश में संशोधन कर 2 प्रतिशत DA-DR का लाभ 1 जनवरी 2026 से देने और लंबित एरियर्स का भुगतान करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने का भी फैसला किया है।
इससे साफ है कि कर्मचारी संगठनों का आंदोलन एक दिन का नहीं है — 18 नवंबर की आक्रोश रैली के बाद 19 नवंबर को भी विरोध की तैयारी है। अगर सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज़ हो सकता है।
शिक्षक फेडरेशन भी साथ
इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन भी शामिल है। शिक्षक फेडरेशन ने भी अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर 18 नवंबर और 26 नवंबर को प्रदेशव्यापी आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है। शिक्षक फेडरेशन के प्रांत अध्यक्ष राजेश चटर्जी ने बताया कि आंदोलन का उद्देश्य शासकीय सेवकों की लंबित मांगों और राजस्व पटवारियों के आंदोलन को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। शिक्षकों की मांगें भी वही हैं — केंद्र के समान 5 प्रतिशत DA-DR और एरियर्स, और पटवारियों के आंदोलन का सम्मानजनक समाधान।
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और शिक्षक फेडरेशन के एक साथ आने से आंदोलन का दायरा बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार इन दोनों मांगों पर क्या रुख अपनाती है।
सार: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर 18 नवंबर को प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों और 146 ब्लॉक मुख्यालयों में आक्रोश रैली निकाली गई। कर्मचारियों ने पटवारी आंदोलन का सम्मानजनक समाधान और केंद्र के समान 5 प्रतिशत DA-DR देय तिथि से एरियर्स सहित देने की दो मांगें उठाईं। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। 19 नवंबर को कर्मचारी वित्त विभाग के आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराएंगे, और शिक्षक फेडरेशन 26 नवंबर को फिर रैली निकालेगा।
आपकी राय: क्या कर्मचारियों की DA-एरियर्स की मांग जायज़ है? कमेंट में ज़रूर बताएं।
स्रोत
- चतुरपोस्ट — CG Employees Protest Today: 33 जिलों और 146 ब्लॉक में प्रदर्शन, 18 नवंबर 2026
- चतुरपोस्ट — CG Employee Protest: 18-19 नवंबर को प्रदेशव्यापी आंदोलन, 17 नवंबर 2026
- लल्लूराम — CG Morning News: आज प्रदेशभर में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की आक्रोश रैली, 18 नवंबर 2026
- सीजी नाउ — छत्तीसगढ़ में शिक्षकों का बड़ा आंदोलन, 18 और 26 नवंबर को प्रदेशभर में निकलेगी आक्रोश रैली, 17 नवंबर 2026
- न्यूज़फाइंडर — छत्तीसगढ़ में शिक्षक फेडरेशन की आक्रोश रैली 18 और 26 नवंबर को, 16 नवंबर 2026
Last updated: 18 नवंबर 2026, रात 11:30







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