छत्तीसगढ़ में आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को एक अहम दिन है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन, रायपुर में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इस बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे पर चर्चा और उसे मंजूरी संभव मानी जा रही है। इसके अलावा धान खरीदी की व्यवस्था, कृषक उन्नति योजना और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी मंथन हो सकता है। बैठक का विस्तृत और आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए चर्चा के विषयों की अंतिम जानकारी बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी।
कैबिनेट बैठक में क्या-क्या संभव
रायपुर में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बैठक में राज्य सरकार आदिवासी बहुल राज्य में कानूनी एकरूपता और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए यूसीसी विधेयक के मसौदे को हरी झंडी दिखा सकती है। इसके साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की व्यवस्था और कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा संभव है। अनुपूरक बजट को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है, हालांकि विस्तृत एजेंडा सामने न आने तक इसे तय निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर 2026 तक प्रस्तावित है, और इस बैठक में सदन में पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों और सरकारी प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है।
यूसीसी: समिति और अब तक का सफर
यूसीसी की तैयारी छत्तीसगढ़ में इस साल जून से औपचारिक रूप से चल रही है। जून 2026 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। बताया जा रहा है कि यह समिति 30 नवंबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है, जिसके बाद आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। आज की कैबिनेट बैठक में विधेयक के प्रारूप पर चर्चा और उसे मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद सरकार आधिकारिक तौर पर इन फैसलों की रूपरेखा स्पष्ट कर सकती है।
यूसीसी क्या है और क्यों चर्चा में है
समान नागरिक संहिता का मतलब है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून हो, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है, हालांकि यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने जनवरी 2025 में यूसीसी लागू किया, जबकि गोवा में पुर्तगाली काल से चली आ रही समान संहिता पहले से लागू है। समर्थकों का कहना है कि एक समान कानून से कानूनी एकरूपता और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, जबकि आलोचकों का तर्क है कि आदिवासी समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं और धार्मिक विविधता पर इसका असर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए यहां इस विषय पर बहस और भी अहम मानी जा रही है।
धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना पर भी नजर
बैठक में धान खरीदी की व्यवस्था पर भी विशेष फोकस रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से और 16 नवंबर को बिलासपुर जिले के सेन्द्री से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी महाअभियान का शुभारंभ किया था। राज्य में इस वर्ष कुल 3,100 धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 2,030 केंद्रों में खरीदी शुरू हो चुकी है। पहले 48 घंटों में ही प्रदेश में 5 लाख 64 हजार 470 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज की गई है। कैबिनेट बैठक में खरीदी की व्यवस्था को और सुचारू बनाने तथा कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता पर भी चर्चा संभव है।
शीतकालीन सत्र से पहले का अहम पड़ाव
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होना प्रस्तावित है और यह 17 दिसंबर तक चल सकता है। इस लिहाज से आज की कैबिनेट बैठक को सत्र से पहले का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। बैठक में सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों, अनुपूरक बजट और विभिन्न विभागों के नीतिगत प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। सरकार की ओर से बैठक के बाद आधिकारिक बयान जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगी और किन पर आगे चर्चा होगी।
सार: छत्तीसगढ़ में आज 18 नवंबर 2026 को सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में यूसीसी विधेयक के मसौदे पर चर्चा और उसे मंजूरी संभव है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद शीतकालीन सत्र (14–17 दिसंबर प्रस्तावित) में विधेयक पेश किया जा सकता है। धान खरीदी और कृषक उन्नति योजना पर भी चर्चा संभव है। बैठक का आधिकारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं हुआ है, इसलिए अंतिम फैसले बैठक के बाद ही स्पष्ट होंगे।
आपकी राय: क्या छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।
स्रोत
- ज़ी न्यूज़ — छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज, 18 नवंबर को कैबिनेट बैठक, 17 नवंबर 2026
- नवभारत (ई-पेपर) — 18 नवंबर को साय कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसले संभव, 14 नवंबर 2026
- इंकक्वेस्ट — 18 नवंबर को साय कैबिनेट की अहम बैठक, शीतकालीन सत्र और धान खरीदी पर चर्चा, 13 नवंबर 2026
- आपकी आवाज़ — 18 नवंबर को साय कैबिनेट बैठक, शीतकालीन सत्र पर चर्चा, 14 नवंबर 2026








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