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साय कैबिनेट: गांवों में नल-जल के नए नियम, नारायणपुर कॉलेज को ₹40.98 करोड़

फोटो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (दाएं) — दिसंबर 2023 की फाइल फोटो।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दिसंबर 2023 की फाइल फोटो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (दाएं), दिसंबर 2023 — फोटो: प्रधानमंत्री कार्यालय / Wikimedia Commons, GODL-India

मुख्य बातें

  • नल-जल के नए नियम क्या कहते हैं
  • छोटे गांवों को मदद, अच्छा काम करने पर इनाम
  • नारायणपुर के कॉलेज को ₹40.98 करोड़
  • राजनांदगांव में दो आवंटन

फोटो: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय (दाएं) — दिसंबर 2023 की फाइल फोटो। फोटो: प्रधानमंत्री कार्यालय / Wikimedia Commons, GODL-India

फीचर्ड इमेज: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में गांवों में नल-जल योजनाओं के नए नियमों को मंज़ूरी दी गई। (फोटो: प्रधानमंत्री कार्यालय / Wikimedia Commons, GODL-India)

रायपुर, 18 नवंबर 2026 — मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइंस में हुई कैबिनेट बैठक में गांवों में नल-जल योजनाओं के संचालन के नए नियमों को मंज़ूरी दी गई। साथ ही नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन कॉलेज को तीन साल के लिए करीब ₹40.98 करोड़ की मदद देने और राजनांदगांव में दो ज़मीन आवंटन के फैसले हुए।

नल-जल के नए नियम क्या कहते हैं

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के मसौदे को मंज़ूरी दी। ये नियम 2024 के नियमों की जगह लेंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से बनाए गए हैं। सरकार के मुताबिक, केंद्र सरकार ने जो 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदु सुझाए थे, वे सभी नए नियमों में शामिल किए गए हैं।

बात सिर्फ नल लगाने की नहीं है। जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था, जिसका मकसद हर ग्रामीण घर तक नल से पानी पहुंचाना था। अब ज़ोर इस पर है कि पाइप बिछाने के बाद पानी लगातार और साफ मिलता रहे। नए नियम इसी मकसद से बने हैं — गांव की नल-जल योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन कैसे होगा, यह अब साफ नियमों के तहत तय होगा।

छोटे गांवों को मदद, अच्छा काम करने पर इनाम

1000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ मिलेगा। इसके लिए पंचायत को हर महीने पानी के पैसे की कम से कम 50 फीसदी वसूली करनी होगी। छोटे गांवों में रखरखाव का खर्च उठाना मुश्किल होता है, इसलिए यह अनुदान उनके लिए राहत की तरह है।

जो पंचायत साल भर के पानी के पैसे की 75 फीसदी से ज़्यादा वसूली करेगी, उसे सालाना ₹50,000 का ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ मिलेगी। यानी अच्छा काम करने वाली पंचायतों को इनाम मिलेगा, जिससे बाकी पंचायतों को भी वसूली सुधारने की वजह मिलेगी।

नारायणपुर के कॉलेज को ₹40.98 करोड़

रामकृष्ण मिशन आश्रम की ओर से चलाए जा रहे रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद कॉलेज, नारायणपुर को तीन साल के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने का फैसला हुआ। इसके लिए करीब ₹40.98 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा।

यह फैसला मुख्यमंत्री की उस घोषणा के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने अबूझमाड़ के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर मौके देने की बात कही थी। अबूझमाड़ के आदिवासी छात्र विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह से आते हैं और नारायणपुर देश के सबसे दूर-दराज के इलाकों में से एक है। कॉलेज को अनुदान देने के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय एवं संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के तय मानदंडों में छूट भी दी गई है।

राजनांदगांव में दो आवंटन

कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में किशोरों के लिए बाल संप्रेषण गृह (observation home) बनाने के लिए ज़मीन देने का फैसला भी किया। महिला एवं बाल विकास विभाग को राजनांदगांव तहसील के गांव कौरिनभांठा में खसरा नंबर 284 पर 0.223 हेक्टेयर (24,090 वर्ग फुट) ज़मीन दी जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय के लिए भी राजनांदगांव में ज़मीन आवंटित की गई है।

UCC पर इस बैठक में कोई फैसला नहीं

बैठक से पहले अटकलें थीं कि समान नागरिक संहिता (UCC) के मसौदे पर भी चर्चा हो सकती है, पर 18 नवंबर की बैठक के फैसलों में UCC का कोई ज़िक्र नहीं है। UCC के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला अप्रैल 2026 में ही हो चुका है — समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं और समिति को नागरिकों व विशेषज्ञों से सलाह के बाद मसौदा तैयार करना है।

ज़रूरी बात

नल-जल के नए नियमों का असली फायदा गांवों में तब दिखेगा जब योजनाएं चलती रहें — कई गांवों में नल लगे पर पानी नहीं आता, यही शिकायत बार-बार आती है। छोटे गांवों के लिए अनुदान और अच्छी वसूली पर इनाम सही दिशा में कदम हैं, पर वसूली की शर्त छोटे गांवों के लिए मुश्किल भी हो सकती है। नारायणपुर के कॉलेज को मिली मदद अबूझमाड़ के छात्रों के लिए अहम है — अब नज़र इस पर रहेगी कि पैसा समय पर पहुंचता है और कॉलेज में पढ़ाई का स्तर सुधरता है या नहीं।

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स्रोत: Nation Press — CM Sai’s Cabinet Clears New Rural Drinking Water Rules for Chhattisgarh (18 नवंबर 2026) | Channel 24 India — Sai Cabinet clears village water rules, three-year support for Narayanpur college (18 नवंबर 2026) | Clean Article — मंत्रिपरिषद के फैसले का आधिकारिक पाठ (18 नवंबर 2026)

Last updated: 21 नवंबर 2026, रात 9:38

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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