छत्तीसगढ़ में चल रहे कोचिंग सेंटरों पर अब कानून की नज़र होगी। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है। इसमें 20 या उससे ज़्यादा विद्यार्थियों वाले हर कोचिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य करने, फीस में पारदर्शिता, कोर्स बीच में छोड़ने पर फीस वापसी, छात्रावासों की सुरक्षा और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श व 24 घंटे हेल्पलाइन जैसे प्रावधान प्रस्तावित हैं। सरकार ने आम लोगों से सात दिनों के भीतर सुझाव मांगे हैं। यह जानकारी जनसंपर्क विभाग (DPR छत्तीसगढ़) ने 7 नवंबर 2026 को जारी की।
एक नज़र में: ड्राफ्ट विधेयक के मुख्य प्रावधान
| विषय | प्रस्तावित प्रावधान (ड्राफ्ट) |
|---|---|
| किस पर लागू | 20 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर |
| पंजीकरण | अनिवार्य, वैधता 5 वर्ष |
| फीस | शुल्क संबंधी पारदर्शिता; पाठ्यक्रम छोड़ने पर शुल्क वापसी |
| छात्रावास | छात्रावासों की सुरक्षा के प्रावधान |
| मानसिक स्वास्थ्य | परामर्श व्यवस्था, उत्पीड़न की शिकायतों का निराकरण, 24 घंटे हेल्पलाइन |
| निगरानी | राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकरण; ज़िलों में ज़िला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में समितियां |
| जुर्माना (शास्ति) | ₹10,000 से ₹5 लाख तक; गंभीर मामलों में पंजीकरण निरस्त |
| सुझाव | 7 दिनों के भीतर, ईमेल: che-higheredu.cg@gov.in |
मंत्री टंक राम वर्मा ने क्या कहा
उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विद्यार्थियों को सुरक्षित, सकारात्मक और तनावमुक्त शैक्षणिक माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और अभिभावकों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून से कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ेगी और विद्यार्थियों को अनावश्यक शैक्षणिक दबाव, मनमानी फीस और दूसरी समस्याओं से राहत मिलेगी। विभाग के मुताबिक इस कानून का मकसद कोचिंग संस्थानों के संचालन में अनुशासन, अच्छी पढ़ाई का माहौल और विद्यार्थियों की सुरक्षा पक्की करना है।
विद्यार्थियों के लिए क्या बदलेगा
1. पंजीकरण के बिना नहीं चलेगा बड़ा कोचिंग सेंटर
ड्राफ्ट के अनुसार जिस कोचिंग सेंटर में 20 या उससे ज़्यादा विद्यार्थी हैं, उसे पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण 5 साल के लिए मान्य रहेगा। इससे सरकार के पास यह रिकॉर्ड रहेगा कि कौन-सा संस्थान कहां और किन शर्तों पर चल रहा है।
2. फीस साफ़-साफ़, बीच में छोड़ा तो वापसी
कई अभिभावकों की शिकायत रहती है कि कोर्स बीच में छोड़ने पर पूरी फीस डूब जाती है। ड्राफ्ट में शुल्क संबंधी पारदर्शिता और पाठ्यक्रम छोड़ने पर शुल्क वापसी का प्रावधान प्रस्तावित है। वापसी किस अनुपात में होगी, इसका ब्योरा विभाग के पोर्टल पर आने वाले पूरे प्रारूप से साफ़ होगा।
3. मानसिक स्वास्थ्य पर ज़ोर
प्रस्तावित कानून में विद्यार्थियों के लिए परामर्श (काउंसलिंग) व्यवस्था, उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था और चौबीसों घंटे हेल्पलाइन का प्रावधान है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दबाव को देखते हुए इसे विधेयक का अहम हिस्सा माना जा रहा है।
4. छात्रावास भी दायरे में
कोचिंग के साथ चलने वाले छात्रावासों (हॉस्टल) की सुरक्षा के प्रावधान भी ड्राफ्ट में शामिल हैं। बाहर से आकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके परिवारों के लिए यह बड़ा मुद्दा रहता है।
निगरानी कौन करेगा, नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना
विधेयक को लागू कराने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय प्राधिकरण और हर ज़िले में ज़िला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) की अध्यक्षता में ज़िला समिति बनाने का प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करने पर ₹10,000 से ₹5 लाख तक की शास्ति लगाई जा सकेगी और गंभीर मामलों में संस्थान का पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।
आप भी दे सकते हैं सुझाव: ऐसे भेजें
उच्च शिक्षा विभाग ने अभिभावकों, शिक्षाविदों, युवाओं, हितधारकों और आम नागरिकों से सात दिनों के भीतर सुझाव और राय मांगी है, ताकि विधेयक को ज़्यादा असरदार, पारदर्शी और जनहितकारी बनाया जा सके। विधेयक का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- विभाग का प्रारूप (ड्राफ्ट) पोर्टल पर पढ़ें।
- अपने सुझाव ईमेल che-higheredu.cg@gov.in पर भेजें।
- विषय में “कोचिंग सेंटर विधेयक 2026 सुझाव” लिखें, ताकि ईमेल सही जगह पहुंचे (यह सलाह TimeTrolls की है, आधिकारिक शर्त नहीं)।
- सूचना 7 नवंबर 2026 को जारी हुई, इसलिए सात दिन की अवधि को ध्यान में रखकर जल्द सुझाव भेजें।
ध्यान दें: यह अभी प्रारूप (ड्राफ्ट) है, कानून नहीं बना है। सुझावों के बाद इसमें बदलाव हो सकते हैं और फिर इसे विधानसभा से पारित होना होगा।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर विधेयक 2026 क्या है?
यह उच्च शिक्षा विभाग का तैयार किया गया प्रारूप (ड्राफ्ट) है, जिसका नाम छत्तीसगढ़ कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2026 है। इसका मकसद कोचिंग सेंटरों को पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाना है।
किन कोचिंग सेंटरों को पंजीकरण कराना होगा?
ड्राफ्ट के अनुसार 20 या उससे ज़्यादा विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य होगा, जिसकी वैधता 5 साल होगी।
नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा?
प्रस्ताव के मुताबिक ₹10,000 से ₹5 लाख तक की शास्ति और गंभीर मामलों में पंजीकरण निरस्त करने का प्रावधान है।
सुझाव कहां और कब तक भेजें?
सूचना जारी होने (7 नवंबर 2026) से सात दिनों के भीतर ईमेल che-higheredu.cg@gov.in पर सुझाव भेजे जा सकते हैं।
स्रोत
जानकारी: DPR छत्तीसगढ़, 7 नवंबर 2026 (हिंदी विज्ञप्ति) · DPR छत्तीसगढ़ (अंग्रेज़ी विज्ञप्ति)। इस खबर की सभी तस्वीरें AI से बनी सांकेतिक तस्वीर हैं, क्योंकि विज्ञप्ति के साथ कोई आधिकारिक फोटो जारी नहीं हुई।
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