15 नवंबर की सुबह जब प्रदेश के 3,100 उपार्जन केंद्रों में कांटे चालू होंगे, तब हर किसान के मन में दो ही सवाल होंगे: एक क्विंटल धान का कितना पैसा मिलेगा, और वह खाते में कब आएगा? छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा तय की है। इस रिपोर्ट में पूरी समय-सारणी, केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य और राज्य की दर का फर्क, कृषक उन्नति योजना में इस साल का बदलाव, भुगतान का रिकॉर्ड और हेल्पलाइन, सब कुछ आधिकारिक दस्तावेज़ों के आधार पर एक जगह दिया गया है।
टोकन के नियम पहली रिपोर्ट में और ऐप चलाने का तरीका स्टेप-बाय-स्टेप गाइड में पढ़ें।
पूरी समय-सारणी
| चरण | तारीख | स्रोत |
|---|---|---|
| कृषक उन्नति योजना में फसल पंजीयन की आखिरी तारीख | 31 अक्टूबर 2026 | DPR दुर्ग |
| समितियों में ट्रायल रन | 2 से 5 नवंबर 2026 | DPR छत्तीसगढ़ |
| टोकन जारी होना शुरू | 10 नवंबर 2026 | DPR छत्तीसगढ़ |
| समर्थन मूल्य पर धान खरीदी | 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 | मंत्रिपरिषद, DPR |
यानी इस बार खरीदी के लिए करीब दो महीने का समय है। सक्ती ज़िले की विज्ञप्ति के अनुसार किसान अगले दो महीने के किसी भी दिन का टोकन ले सकते हैं।
दाम का पूरा हिसाब: ₹2,441 बनाम ₹3,100
केंद्र सरकार ने इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कॉमन धान 2,441 रुपये और ग्रेड-ए धान 2,461 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। यह आंकड़ा कांकेर और सक्ती ज़िलों की DPR विज्ञप्तियों में दर्ज है। दूसरी ओर 27 अक्टूबर 2026 की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने तय किया कि 27.50 लाख से ज़्यादा किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से, अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदा जाएगा।
| धान | केंद्र का MSP (₹/क्विंटल) | राज्य की दर (₹/क्विंटल) | अंतर (₹/क्विंटल, हमारी गणना) |
|---|---|---|---|
| कॉमन | 2,441 | 3,100 | 659 |
| ग्रेड-ए | 2,461 | 3,100 | 639 |
पिछले साल तक MSP और 3,100 रुपये के बीच का अंतर कृषक उन्नति योजना की “आदान सहायता” के रूप में अलग से दिया जाता था। 11 फरवरी 2026 की कैबिनेट बैठक में पिछले सीजन (2025-26) की करीब 10 हज़ार करोड़ रुपये की अंतर राशि होली से पहले एकमुश्त देने का फैसला हुआ था। उसी बैठक के ब्योरे के अनुसार बीते दो साल में अंतर राशि के रूप में किसानों को 25 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा दिए जा चुके हैं।
इस साल का बड़ा बदलाव: आदान सहायता अब प्रति एकड़
27 अक्टूबर की कैबिनेट ने कृषक उन्नति योजना में संशोधन को मंज़ूरी दी। इसके तहत धान पर आदान सहायता प्रति क्विंटल की जगह प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी, जबकि खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर ही होगी। प्रति एकड़ सहायता कितनी होगी और किस्त कब आएगी, यह कैबिनेट के जारी ब्योरे में नहीं बताया गया है। TimeTrolls ने इसका कोई अनुमान नहीं छापा है; आधिकारिक आदेश आते ही यह रिपोर्ट अपडेट की जाएगी।
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में 6 नवंबर की उच्चस्तरीय बैठक में इस सहायता की शर्तें भी तय हुईं:
- योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा।
- डिजिटल क्रॉप सर्वे में संबंधित ज़मीन पर धान की फसल दर्ज होनी चाहिए।
- धान खरीदी पोर्टल पर कम से कम एक सफल खरीदी का लेन-देन ज़रूरी है।
- टोकन जारी करते समय अनुदान वाले रकबे का सत्यापन होगा; पिछले साल धान न बेचने वाले किसानों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
जो किसान धान छोड़कर दूसरी फसल ले रहे हैं, उनके लिए भी प्रावधान है। दुर्ग की DPR विज्ञप्ति के अनुसार पिछले खरीफ में धान लेने वाले किसान अगर खरीफ 2026 में कोई दूसरी फसल लेते हैं तो 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़, और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी या कपास बोने वालों को 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता की पात्रता है।
आपको कितना धान बेचने की इजाज़त है?
सीमा सीधी है: पंजीकृत रकबा × 21 क्विंटल। कांकेर की विज्ञप्ति के अनुसार खरीदी नकद और लिंकिंग, दोनों तरह से होगी और 21 क्विंटल की सीमा लिंकिंग सहित है। कुछ उदाहरण (हमारी गणना, ₹3,100 की दर पर):
| रकबा | अधिकतम धान | कुल कीमत ₹3,100 की दर पर |
|---|---|---|
| 1 एकड़ | 21 क्विंटल | ₹65,100 |
| 2 एकड़ | 42 क्विंटल | ₹1,30,200 |
| 5 एकड़ | 105 क्विंटल | ₹3,25,500 |
| 10 एकड़ | 210 क्विंटल | ₹6,51,000 |
इसमें से खरीदी के समय MSP के हिसाब से कितना पैसा मिलेगा और बाकी आदान सहायता के रूप में कब, यह राज्य सरकार के विस्तृत आदेश पर निर्भर करेगा। धान भारत सरकार के उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) मानक का होना चाहिए और 17% से ज़्यादा नमी वाला धान नहीं खरीदा जाएगा। खरीदी बायोमेट्रिक सत्यापन से होगी, इसलिए तौल वाले दिन किसान का खुद मौजूद रहना ज़रूरी है।
केंद्र कितने और कहां
30 अक्टूबर की DPR विज्ञप्ति के मुताबिक इस साल 360 नए उपार्जन केंद्र मंज़ूर हुए हैं, जिससे कुल केंद्र 2,740 से बढ़कर 3,100 हो गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे दो लाख से ज़्यादा पंजीकृत किसानों को घर के पास धान बेचने की सुविधा मिलेगी। ज़िलेवार उदाहरण के तौर पर सक्ती ज़िले में 96 सहकारी समितियों के तहत 129 केंद्र हैं, जिनमें 3 नए हैं। हर ज़िले के नए केंद्रों की गिनती हमारी जिलेवार सूची में देखें।
पैसा कब आएगा? पिछला रिकॉर्ड
इस सीजन के लिए सरकार ने भुगतान का कोई तय घंटा घोषित नहीं किया है। 30 अक्टूबर की विज्ञप्ति में सिर्फ इतना कहा गया है कि “निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध भुगतान” पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले सीजन का रिकॉर्ड देखें तो 27 जनवरी 2026 की DPR विज्ञप्ति में दावा किया गया था कि धान बेचने के 48 घंटे के भीतर राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जा रही है। उस तारीख तक 23.48 लाख किसानों को 29,597 करोड़ रुपये दिए जा चुके थे। NIC के अनुसार भुगतान PFMS के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, इसलिए बैंक खाते का सत्यापित होना सबसे ज़रूरी है।
हेल्पलाइन और शिकायत
- 1800-233-3663 — खाद्य विभाग की राज्य स्तरीय टोल फ्री हेल्पलाइन (टोकन या धान बिक्री में दिक्कत)
- +91 76800 92019 — तुंहर टोकन ऐप का सपोर्ट नंबर, जैसा प्ले स्टोर लिस्टिंग में दर्ज है
- सेवा सहकारी समिति — पंजीयन, रकबा, बैंक या ऋण खाते के सत्यापन और 30% समिति कोटे के टोकन के लिए
खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने 16 अक्टूबर की समीक्षा में केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, नए केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल, बिजली और पीने के पानी की व्यवस्था के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि बारदाने की कमी से खरीदी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। केंद्र पर ऐसी कोई कमी दिखे तो ऊपर दिए नंबर पर शिकायत करें।
बैकग्राउंड: पिछले सीजन में कितनी खरीदी हुई
11 फरवरी 2026 के कैबिनेट ब्योरे के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25 लाख 24 हज़ार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस बार सरकार ने 27.50 लाख से ज़्यादा किसानों से खरीदी का अनुमान रखा है। राज्य सरकार 3,100 रुपये की दर को देश में सबसे ज़्यादा बताती है। मई 2026 की समीक्षा में खाद्य मंत्री ने पिछले सीजन के बचे धान का उठाव 31 मई तक पूरा करने और कस्टम मिलिंग तेज़ करने के निर्देश दिए थे। 27 अक्टूबर की कैबिनेट ने 2024-25 और 2025-26 के अतिशेष धान को नीलामी से निपटाने के उपसमिति के फैसले पर भी मुहर लगाई।
इन चेहरों को जानिए
- विष्णु देव साय — मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
- दयाल दास बघेल — खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री
- विकासशील — मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़
- रीना बाबा साहेब कंगाले — सचिव, खाद्य विभाग
- सिद्धार्थ कोमल परदेशी — सचिव, कृषि विभाग
- जितेन्द्र शुक्ला — प्रबंध संचालक, मार्कफेड
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- 360 नए उपार्जन केंद्रों की जिलेवार सूची
यह जानकारी 10 नवंबर 2026, दोपहर 1 बजे (IST) तक की है। अंतर और कीमत वाली तालिकाएं TimeTrolls की गणना हैं, सरकारी आंकड़े नहीं। स्रोत: मंत्रिपरिषद के निर्णय 2026 (27 अक्टूबर, 11 फरवरी), DPR (30 अक्टूबर), DPR (6 नवंबर), DPR कांकेर, DPR सक्ती, DPR दुर्ग, DPR (27 जनवरी 2026), DPR (16 अक्टूबर), Tuhar Token, प्ले स्टोर, NIC Informatics (informatics.nic.in)।
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