छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए आज यानी 10 नवंबर 2026 से टोकन मिलना शुरू हो गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक होगी, और खरीदी शुरू होने से पांच दिन पहले से टोकन जारी करने की व्यवस्था की गई है। किसान खाद्य विभाग के “तुंहर टोकन” मोबाइल ऐप से घर बैठे टोकन ले सकते हैं, या अपनी सहकारी समिति से भी। यह जानकारी DPR छत्तीसगढ़ और ज़िलों की आधिकारिक विज्ञप्तियों पर आधारित है।
किसे कितने टोकन मिलेंगे, ऐप में क्या करना है, किस बात का ध्यान रखें और मदद कहां मिलेगी, यह सब नीचे आसान भाषा में पढ़िए।
मुख्य तारीखें और नियम एक नज़र में
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| टोकन जारी होना शुरू | 10 नवंबर 2026 |
| धान खरीदी अवधि | 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 |
| प्रति एकड़ अधिकतम खरीदी | 21 क्विंटल (लिंकिंग सहित) |
| समर्थन मूल्य (MSP) 2026-27 | कॉमन धान 2,441 रुपये/क्विंटल, ग्रेड-ए 2,461 रुपये/क्विंटल |
| टोकन का बंटवारा | रोज़ की खरीदी सीमा का 70% ऐप से, 30% समिति से |
| ऐप वाले टोकन में आरक्षण | 80% लघु-सीमांत किसान, 20% बड़े किसान |
| खरीदी का तरीका | बायोमेट्रिक आधारित |
| हेल्पलाइन | 1800-233-3663 |
MSP के आंकड़े सक्ती ज़िले की DPR विज्ञप्ति (5 नवंबर) से लिए गए हैं।
किसे कितने टोकन मिलेंगे?
टोकन की संख्या किसान के पंजीकृत रकबे (ज़मीन) के हिसाब से तय है:
- 2 एकड़ तक ज़मीन वाले किसान — 1 टोकन
- 2 एकड़ से ज़्यादा और 10 एकड़ तक — अधिकतम 2 टोकन
- 10 एकड़ से ज़्यादा — अधिकतम 3 टोकन
राज्य स्तर की DPR विज्ञप्ति (27 अक्टूबर) के अनुसार किसान पिछले साल की तरह टोकन में धान की मात्रा खुद दर्ज कर सकेंगे। अगर किसी टोकन पर पूरी पात्र मात्रा नहीं बेची, तो बाकी पात्रता खत्म नहीं होगी; उसे दूसरे या तीसरे टोकन से बेचा जा सकेगा।
“तुंहर टोकन” ऐप से टोकन कैसे लें
- गूगल प्ले स्टोर से Token Tuhar ऐप डाउनलोड करें (इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है)।
- पहली बार ओटीपी आधारित पंजीयन करें; पहचान के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है।
- अपनी पात्रता देखकर धान की मात्रा दर्ज करें और उपलब्ध तारीख चुनें।
- टोकन मिलने के बाद उस पर लिखी तारीख, मात्रा और उपार्जन केंद्र ज़रूर जांच लें।
- तय तारीख पर धान लेकर केंद्र पहुंचें; वहां बायोमेट्रिक सत्यापन होगा।
राज्य की विज्ञप्ति में ऐप को 24×7 चालू बताया गया है। हालांकि जगदलपुर (बस्तर) की 6 नवंबर की विज्ञप्ति में टोकन सुविधा रविवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक और 30 दिन पहले तक बुकिंग की बात लिखी है, और उसमें कम धान लाने पर बाकी कोटा खत्म होने का ज़िक्र भी है। यानी ज़िलों की जानकारी में फर्क है, इसलिए अपनी समिति या हेल्पलाइन 1800-233-3663 से नियम की पुष्टि ज़रूर कर लें।
इस बार नया क्या है: एग्रीस्टैक और कृषक उन्नति योजना
6 नवंबर को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में तय हुआ कि कृषक उन्नति योजना खरीफ-2026 का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा, डिजिटल क्रॉप सर्वे में उस ज़मीन पर धान की फसल दर्ज होनी चाहिए और धान खरीदी पोर्टल पर कम से कम एक सफल खरीदी का लेन-देन ज़रूरी होगा। टोकन जारी करते समय अनुदान वाले रकबे का सत्यापन होगा, और जिन किसानों ने पिछले साल धान नहीं बेचा था, उनके मामलों में भौतिक सत्यापन होगा।
कोरबा में खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले की वीडियो कॉन्फ्रेंस समीक्षा के बाद (दैनिक भास्कर) यह भी बताया गया कि इस साल कृषक उन्नति योजना की आदान सहायता धान बिक्री की मात्रा पर नहीं, बल्कि रकबे के आधार पर दी जाएगी। इस बदलाव की पूरी शर्तें राज्य सरकार के आदेश में देखी जानी चाहिए।
ज़िलों में तैयारी: निगरानी, उड़नदस्ते और चेकपोस्ट
- प्रदेश में 360 नए केंद्रों समेत कुल करीब 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं (जनता से रिश्ता); ज़िलेवार सूची यहां देखें।
- कोरबा में धान की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना है; शिकायत नंबर 9691901259 (DPR कोरबा)।
- बस्तर में पड़ोसी राज्यों से अवैध धान रोकने के लिए सीमावर्ती नाकों पर 24 घंटे निगरानी के निर्देश हैं (DPR जगदलपुर)।
- सरगुजा ज़िले में 62,471 किसान पंजीकृत हैं और 7 नए केंद्रों के साथ 61 केंद्र हैं (DPR अंबिकापुर)।
बैकग्राउंड: धान पर सियासत भी गर्म
धान छत्तीसगढ़ की खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरा-गौरी पूजा के दौरान आरोप लगाया था कि सरकार की नीयत धान खरीदी की नहीं है (नवभारत टाइम्स)। वहीं सरकार का कहना है कि खरीदी को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल टोकन, बायोमेट्रिक खरीदी और एग्रीस्टैक को जोड़ा जा रहा है। 15 नवंबर को खरीदी शुरू होने पर पहले दिन की स्थिति पर TimeTrolls नज़र रखेगा।
इन चेहरों को जानिए
- विष्णु देव साय — मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
- विकासशील — मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़
- रीना बाबा साहेब कंगाले — सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
- भूपेश बघेल — पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस
यह जानकारी 10 नवंबर 2026, सुबह 11 बजे (IST) तक की है। स्रोत: DPR छत्तीसगढ़ (27 अक्टूबर), DPR (6 नवंबर), DPR सक्ती, DPR सूरजपुर, DPR जगदलपुर, जनता से रिश्ता। नियमों में ज़िला स्तर पर अंतर हो सकता है; अंतिम जानकारी के लिए अपनी समिति या हेल्पलाइन से संपर्क करें।
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