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फीचर्ड इमेज: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा — बीजापुर सड़क घोटाले पर कार्रवाई की जानकारी देते हुए। (फोटो: ETV Bharat)
रायपुर में गुरुवार 19 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजापुर जिले की 24 सड़कों में करीब 19.17 करोड़ रुपये की गड़बड़ी मिलने पर 13 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया। जांच में सामने आया कि कागज़ों पर 218 किलोमीटर मिट्टी का काम पूरा दिखाया गया था, लेकिन ज़मीन पर सिर्फ 116 किलोमीटर काम मिला — और वह भी घटिया क्वालिटी का। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने यह कार्रवाई घोषित की और कहा कि ठेकेदारों से रकम वसूली जाएगी, और ज़रूरत पड़ी तो FIR भी दर्ज होगी।
एक नज़र में:
- जगह: बीजापुर जिला, छत्तीसगढ़ — प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की 24 सड़कें
- गड़बड़ी: करीब 19.17 करोड़ रुपये का ज़्यादा भुगतान
- कागज़ बनाम ज़मीन: पोर्टल पर 218 किमी मिट्टी का काम दिखा, जांच में 116 किमी मिला — करीब 102 किमी का फर्क
- कार्रवाई: 13 इंजीनियर सस्पेंड — 3 पूर्व कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता, 4 उप-अभियंता; 25 अफसरों-कर्मचारियों को शो-कॉज़ नोटिस
- रिटायर्ड अफसर: 5 रिटायर्ड कार्यपालन अभियंताओं के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू
- आगे का प्लान: बीजापुर में 45 और सुकमा में 23 सड़कों के नए टेंडर; बस्तर संभाग की 148 अधूरी सड़कें 31 मार्च 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य
कागज़ों पर सड़क, ज़मीन पर कुछ और
ये सड़कें बस्तर के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के दूर-दराज के गांवों को जोड़ने के लिए बनी थीं — इनमें गुड़मा-आरमांगी, पोकारम-दुडुम, चेरपाल-पदमुर, बसागुड़ा-दल्ला और लिंगागिरि जैसे गांव शामिल हैं। PMGSY के तहत इन सड़कों का काम चल रहा था, जिसमें केंद्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी खर्च उठाती है।
सरकार के ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल पर मिट्टी के काम की लंबाई करीब 218 किलोमीटर दर्ज थी। लेकिन जब अधीक्षण अभियंताओं की अगुवाई वाली टीम ने ज़मीन पर जाकर जांच की, तो सिर्फ 116 किलोमीटर काम मिला — और वह भी घटिया क्वालिटी का। यानी करीब 102 किलोमीटर का फर्क। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, जांच में मिट्टी के काम, मुरुम बिछाने और दूसरे कामों के लिए करीब 19.17 करोड़ रुपये का ज़्यादा भुगतान मिला।
ETV भारत के मुताबिक, इन 24 सड़कों की कुल लागत करीब 95 करोड़ रुपये थी, लेकिन गलत तरीके से इससे ज़्यादा भुगतान कर दिया गया। शर्मा ने कहा कि जिस काम के लिए भुगतान हुआ, वह काम ज़मीन पर हुआ ही नहीं था।
किस पर क्या कार्रवाई
सरकार ने 25 अफसरों और कर्मचारियों को शो-कॉज़ नोटिस जारी किए थे। इनमें से 13 को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड हुए लोगों में तीन पूर्व कार्यपालन अभियंता — सुरेश कुमार नागेश, बीएस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम — के अलावा 6 सहायक अभियंता और 4 उप-अभियंता शामिल हैं।
इसके साथ ही 5 रिटायर्ड कार्यपालन अभियंताओं के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शर्मा ने कहा कि जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनसे रकम वसूली जाएगी। ETV भारत के मुताबिक, शर्मा ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
शर्मा ने क्या कहा
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय में गलत डेटा एंट्री करके दिखाया गया था कि सड़कें बन गई हैं, जबकि ज़मीन पर काम अधूरा था। शर्मा के मुताबिक, ठेकेदारों ने कागज़ों पर काम पूरा दिखाकर भुगतान ले लिया था।
शर्मा ने कहा कि नक्सली गतिविधियां कम होने के बाद जब समीक्षा की गई, तो एक ठेकेदार ने दावा किया कि उसने भुगतान से ज़्यादा काम किया है — लेकिन जांच में उल्टा निकला, यानी काम कम हुआ था और भुगतान ज़्यादा मिला था। शर्मा ने यह भी कहा कि क्या इस गड़बड़ी में किसी का राजनीतिक संरक्षण था, यह जांच आगे बढ़ने पर साफ होगा।
अब आगे क्या
सरकार ने बीजापुर में 45 और सुकमा में 23 सड़कों के नए टेंडर शुरू कर दिए हैं, और इन्हें मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का बड़ा लक्ष्य बस्तर संभाग की 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करना है।
यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सड़कें उन गांवों के लिए थीं, जहां सड़क ही विकास की पहली सीढ़ी है। कागज़ों पर सड़क बन जाए और ज़मीन पर लोग कीचड़ में चलें — यही इस जांच का सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि वसूली और FIR की कार्रवाई कितनी जल्दी आगे बढ़ती है।
FAQ
सवाल: बीजापुर सड़क घोटाले में कितनी रकम की गड़बड़ी मिली?
जवाब: जांच के मुताबिक, 24 सड़कों में करीब 19.17 करोड़ रुपये का ज़्यादा भुगतान मिला है।
सवाल: कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई?
जवाब: 13 इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं — 3 पूर्व कार्यपालन अभियंता, 6 सहायक अभियंता और 4 उप-अभियंता। 25 लोगों को शो-कॉज़ नोटिस मिले थे, और 5 रिटायर्ड अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हुई है।
सवाल: गड़बड़ी पकड़ी कैसे गई?
जवाब: पोर्टल पर 218 किमी मिट्टी का काम दर्ज था, लेकिन ज़मीन पर जांच में सिर्फ 116 किमी काम मिला — करीब 102 किमी का फर्क था।
सवाल: PMGSY क्या है?
जवाब: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना — गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने की केंद्र सरकार की योजना, जिसमें 60 फीसदी खर्च केंद्र और 40 फीसदी राज्य उठाता है।
सवाल: ये सड़कें कब तक बनेंगी?
जवाब: सरकार ने बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों के नए टेंडर शुरू किए हैं, और बस्तर संभाग की 148 अधूरी सड़कें 31 मार्च 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा है।
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स्रोत:
- टाइम्स ऑफ इंडिया — Roads exist on paper, not on ground: Rs 19cr irregularities unearthed in Bastar, 13 engineers suspended, 19 नवंबर 2026, 19:25 IST — https://timesofindia.indiatimes.com/city/raipur/roads-exist-on-paper-not-on-ground-rs-19cr-irregularities-unearthed-in-bastar-13-engineers-suspended/articleshow/135994372.cms
- ETV भारत — Chhattisgarh Govt Suspends 13 Engineers Over Rs 19 Crore Road Construction Scam; 5 Retired Officials Under Scanner, 19 नवंबर 2026, 21:00 IST — https://www.etvbharat.com/en/state/chhattisgarh-govt-suspends-13-engineers-over-rs-19-crore-road-construction-scam-5-retired-officials-under-scanner-enn26111907241
- Urban Acres — Bastar Road Probe Flags Rs 19.17 Crore Irregularities, 19 नवंबर 2026 — https://urbanacres.in/bastar-road-probe-flags-rs-19-17-crore-irregularities-uafdff240e78638ed7/
Last updated: 19 नवंबर 2026, रात 10:05

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