कोरबा ज़िले के दादरखुर्द गांव के किसान शैलेन्द्र कुमार थवाईत ने पिछले सीज़न में करीब 32 क्विंटल धान बेचा था। होली से पहले उनके खाते में 23,392 रुपये अलग से आए। यह पैसा धान की कीमत के ऊपर मिलने वाली कृषक उन्नति योजना की अंतर राशि थी (DPR, 6 मार्च 2026)। छत्तीसगढ़ में धान बेचने वाले लाखों किसानों के लिए यह योजना ₹3,100 प्रति क्विंटल के वादे की रीढ़ है। खरीफ 2026 से इसमें दो बड़े बदलाव हुए हैं: धान पर सहायता अब प्रति क्विंटल की जगह प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगी, और धान छोड़कर दूसरी फसल लेने वालों के लिए प्रति एकड़ ₹15,000 तक की सहायता तय की गई है। इस रिपोर्ट में योजना का पूरा ढांचा, नई शर्तें और भुगतान का रिकॉर्ड आधिकारिक दस्तावेज़ों के आधार पर दिया गया है।
धान खरीदी 2026-27 की हर जानकारी एक जगह: तारीखें, रेट, टोकन, पंजीयन, भुगतान, हेल्पलाइन और रोज़ की ताज़ा खबरें हमारे पूरी जानकारी वाले पेज पर पढ़ें।
कृषक उन्नति योजना क्या है?
यह छत्तीसगढ़ सरकार की “आदान सहायता” योजना है। केंद्र सरकार धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करती है, उस पर धान खरीदा जाता है; राज्य सरकार ने किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल देने का वादा किया है, इसलिए MSP और ₹3,100 के बीच का अंतर इस योजना के ज़रिए अलग से दिया जाता है। दुर्ग ज़िले की DPR विज्ञप्ति के शब्दों में योजना का मकसद किसानों को कृषि कार्यों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और खेती की लागत घटाना है, ताकि वे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र और नई तकनीक अपना सकें।
राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान ₹3,100 की दर पर खरीदती है और इसे देश में सबसे ज़्यादा बताती है (मंत्रिपरिषद के निर्णय, 11 फरवरी 2026)। उसी ब्योरे के अनुसार फरवरी 2026 से पहले के दो वर्षों में अंतर राशि के रूप में किसानों को ₹25,000 करोड़ से ज़्यादा दिए जा चुके थे।
खरीफ 2026 में क्या बदला: दो फैसले
1. धान पर सहायता अब प्रति एकड़ (27 अक्टूबर 2026)
27 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक ने कृषि विभाग के प्रस्ताव पर योजना में संशोधन को मंज़ूरी दी। इसके तहत धान फसल पर आदान सहायता राशि प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से दी जाएगी। साथ ही यह भी दोहराया गया कि किसानों से धान ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर पर ही खरीदा जाएगा। सरकार के मुताबिक इससे फसल विविधीकरण, किसानों की आय और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
ध्यान दें: प्रति एकड़ सहायता कितनी होगी, यह रकम कैबिनेट के जारी ब्योरे में नहीं बताई गई है। TimeTrolls इसका कोई अनुमान नहीं छाप रहा है। विस्तृत आदेश आने पर यह रिपोर्ट अपडेट होगी।
2. धान छोड़ने और दलहन-तिलहन पर प्रति एकड़ सहायता (9 जून 2026)
9 जून 2026 की कैबिनेट ने खरीफ-2026 से योजना के नए स्वरूप को मंज़ूरी दी। कैबिनेट के ब्योरे के अनुसार धान की जगह दूसरी खरीफ फसल लेने वालों और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी व कपास की खेती करने वालों को प्रति एकड़ ₹15,000 की आदान सहायता का फैसला हुआ। ज़िलों की विज्ञप्तियों में इसे दो श्रेणियों में बताया गया है:
| श्रेणी | आदान सहायता (प्रति एकड़) | स्रोत |
|---|---|---|
| पिछले खरीफ में धान लेने वाला किसान, जिसने खरीफ 2026 में धान की जगह कोई दूसरी खरीफ फसल ली | ₹15,000 | DPR दुर्ग (27 अक्टूबर) |
| खरीफ 2026 में अरहर, उड़द, मूंग (सभी खरीफ दलहन), मूंगफली, तिल (सभी खरीफ तिलहन), मक्का, कोदो, कुटकी, रागी या कपास बोने वाला किसान | ₹10,000 | DPR दुर्ग (27 अक्टूबर) |
कैबिनेट ब्योरे और ज़िले की विज्ञप्ति में दूसरी श्रेणी की रकम अलग-अलग लिखी है, इसलिए अपनी श्रेणी की अंतिम रकम कृषि विभाग के आदेश या अपने कृषि विस्तार अधिकारी से पुष्ट करें। यह सहायता सिर्फ उसी रकबे पर मिलेगी जो एग्रीस्टैक और एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन के बाद डिजिटल क्रॉप सर्वे में पुष्ट हुआ हो।
लाभ लेने की शर्तें: 6 नवंबर की बैठक में क्या तय हुआ
मंत्रालय महानदी भवन में 6 नवंबर को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें तय हुआ:
- योजना का लाभ लेने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य होगा।
- डिजिटल क्रॉप सर्वे में संबंधित ज़मीन पर धान की फसल दर्ज होनी चाहिए।
- धान खरीदी पोर्टल पर कम से कम एक सफल खरीदी का लेन-देन ज़रूरी होगा, यानी समिति में धान बेचना होगा।
- टोकन जारी करते समय अनुदान वाले रकबे का सत्यापन होगा; पिछले साल धान न बेचने वाले किसानों के मामलों में भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा।
- किसानों से बार-बार कागज़ न मांगे जाएं, इसके लिए किसान आईडी, फार्म आईडी, गिरदावरी और धान खरीदी के डेटाबेस को जोड़ा जाएगा; किसानों को अपनी फार्म आईडी की पुष्टि और आवेदन की आसान सुविधा दी जाएगी।
दुर्ग की विज्ञप्ति के अनुसार पंजीयन के लिए आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार से लिंक और DBT सक्रिय बैंक खाता तथा ऋण पुस्तिका या बी-1, पी-2 जैसे भूमि अभिलेख लगते हैं। पंजीयन और फार्मर आईडी से जुड़ी पूरी प्रक्रिया हमारी किसान पंजीयन गाइड में है।
पैसा कब और कितना आया: पिछले सीज़न का रिकॉर्ड
11 फरवरी 2026 की कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की अंतर राशि होली से पहले एकमुश्त देने का फैसला किया था। उस सीज़न में 25 लाख 24 हज़ार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इसके बाद 28 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर ज़िले के बिल्हा विकासखंड के रहंगी में आयोजित किसान सम्मेलन में बटन दबाकर 25.28 लाख किसानों के खातों में ₹10,324 करोड़ से ज़्यादा की राशि भेजी। इसमें बिलासपुर ज़िले के 1,25,352 किसानों को ₹494.38 करोड़ मिले।
ऊपर बताए किसान शैलेन्द्र थवाईत का उदाहरण देखें तो 32 क्विंटल पर ₹23,392 यानी करीब ₹731 प्रति क्विंटल की अंतर राशि बनती है (हमारी गणना)। यह केंद्र सरकार के 2025-26 के कॉमन धान के MSP (₹2,369) और ₹3,100 के बीच के अंतर के बराबर है। इस साल (2026-27) कॉमन धान का MSP ₹2,441 है, इसलिए प्रति क्विंटल का अंतर घटकर ₹659 बनता है; लेकिन धान पर सहायता अब प्रति एकड़ के हिसाब से तय होनी है, इसलिए अंतिम रकम आदेश से ही साफ होगी।
2026-27 की अंतर राशि कब आएगी?
सरकार ने इस सीज़न की आदान सहायता की तारीख अभी घोषित नहीं की है। पिछली बार खरीदी 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चली थी (मंत्रिपरिषद, 10 अक्टूबर 2025) और अंतर राशि 28 फरवरी को आई। इस बार राज्य स्तर पर खरीदी 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक तय है। धान बेचने पर MSP के हिसाब से भुगतान अलग से सीधे बैंक खाते में आता है; उसकी समय-सीमा और रिकॉर्ड हमारी दाम और भुगतान वाली रिपोर्ट में है।
दलहन-तिलहन बोने वालों के लिए समर्थन मूल्य
दुर्ग की विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत खरीफ 2026 में अधिसूचित दलहन-तिलहन की खरीदी भी अधिसूचित उपार्जन केंद्रों पर होगी। प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य: सोयाबीन ₹5,708, अरहर ₹8,450, उड़द ₹8,200, मूंग ₹8,780 और मूंगफली ₹7,517। यानी फसल बदलने वाले किसान को प्रति एकड़ सहायता के साथ उपज बेचने का रास्ता भी मिलता है।
बैकग्राउंड: धान पर निर्भरता घटाने की कोशिश
छत्तीसगढ़ में धान की सरकारी खरीदी हर साल बढ़ती गई है और सरकार पर अतिशेष धान का बोझ भी बढ़ा है। 27 अक्टूबर की कैबिनेट ने 2024-25 और 2025-26 के अतिशेष धान को नीलामी से निपटाने के उपसमिति के फैसले पर मुहर लगाई। प्रति क्विंटल की जगह प्रति एकड़ सहायता और फसल बदलने पर ₹15,000 जैसे कदमों को इसी संदर्भ में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण की कोशिश बताया गया है। विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की तारीख को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे (पूरी खबर), और किसान संगठनों ने बकाया भुगतान का मुद्दा उठाया है।
इन चेहरों को जानिए
- विष्णु देव साय — मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
- रामविचार नेताम — कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री
- दयाल दास बघेल — खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री
- विकासशील — मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़
- सिद्धार्थ कोमल परदेशी — सचिव, कृषि विभाग
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
कृषक उन्नति योजना क्या है?
यह छत्तीसगढ़ सरकार की आदान सहायता योजना है, जिसके ज़रिए समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को MSP और ₹3,100 प्रति क्विंटल के बीच का अंतर अलग से दिया जाता है। खरीफ 2026 से फसल बदलने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ सहायता मिलती है।
कृषक उन्नति योजना 2026 में किसे कितना पैसा मिलेगा?
दुर्ग की DPR विज्ञप्ति के अनुसार धान छोड़कर दूसरी खरीफ फसल लेने पर ₹15,000 प्रति एकड़ और दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी या कपास बोने पर ₹10,000 प्रति एकड़। धान पर प्रति एकड़ सहायता की रकम अभी घोषित नहीं हुई है।
धान की अंतर राशि (3100 वाला पैसा) कब मिलेगा?
2026-27 के लिए तारीख घोषित नहीं हुई है। पिछले सीज़न की ₹10,324 करोड़ की राशि 28 फरवरी 2026 को होली से पहले एकमुश्त 25.28 लाख किसानों के खातों में भेजी गई थी।
योजना का लाभ लेने की शर्तें क्या हैं?
एग्रीस्टैक में पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे में संबंधित ज़मीन पर फसल दर्ज होना और धान के मामले में खरीदी पोर्टल पर कम से कम एक सफल बिक्री ज़रूरी है। पिछले साल धान न बेचने वालों का भौतिक सत्यापन होगा।
क्या इस बार धान पर सहायता प्रति क्विंटल मिलेगी?
नहीं। 27 अक्टूबर 2026 की कैबिनेट ने धान पर आदान सहायता प्रति क्विंटल की जगह प्रति एकड़ के मान से देने का फैसला किया है, जबकि खरीदी ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर पर ही होगी।
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यह जानकारी 10 नवंबर 2026, दोपहर 2 बजे (IST) तक की है। प्रति क्विंटल अंतर वाली गणना TimeTrolls की है, सरकारी आंकड़ा नहीं। स्रोत: मंत्रिपरिषद के निर्णय 2026 (9 जून, 11 फरवरी), मंत्रिपरिषद के निर्णय, 27 अक्टूबर 2026, DPR (6 नवंबर), DPR दुर्ग (27 अक्टूबर), DPR (28 फरवरी 2026), DPR (6 मार्च 2026)। अंतिम रकम और शर्तें कृषि विभाग के विस्तृत आदेश से तय होंगी।
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