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SEBI का प्रस्ताव: FPI पर खुलासे के नियम हटेंगे, कांग्रेस ने जताया विरोध

बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए अगस्त 2023 से लागू अतिरिक्त खुलासा नियमों को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है।

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में SEBI भवन
फोटो: Jimmy Vikas / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

मुख्य बातें

  • प्रस्ताव में क्या है
  • SEBI की दलील: नियम भारत में ही क्यों
  • कांग्रेस ने क्यों जताया विरोध
  • किन्हें पहले से छूट है, और आम निवेशक पर क्या असर

बाज़ार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए अगस्त 2023 से लागू अतिरिक्त खुलासा नियमों को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। SEBI ने शुक्रवार, 20 नवंबर को इस पर एक consultation paper जारी किया है, जिस पर 11 दिसंबर 2026 तक आम लोगों और बाज़ार से जुड़े पक्षों की राय मांगी गई है। कांग्रेस ने रविवार, 22 नवंबर को इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि ये नियम जनवरी 2023 में सामने आए खुलासों के बाद बनाए गए थे, इन्हें हटाना बाज़ार की पारदर्शिता के खिलाफ होगा।

फोटो: Jimmy Vikas / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 — मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में SEBI भवन।

प्रस्ताव में क्या है

SEBI का प्रस्ताव उन अतिरिक्त खुलासा नियमों को हटाने का है, जिन्हें Additional Disclosure Framework (ADF) कहा जाता है। ये नियम उन FPI पर लागू होते हैं जो अपने भारतीय शेयर निवेश का 50 फीसदी से ज़्यादा हिस्सा किसी एक कंपनी समूह में लगाते हैं, या जिनका भारतीय शेयरों में निवेश, अपने निवेशक समूह के साथ मिलाकर, ₹50,000 करोड़ से ज़्यादा है।

इन नियमों के तहत ऐसे FPI को अपने मालिकों, आर्थिक हितों और नियंत्रण की पूरी जानकारी देनी होती है — मालिकाना हक की पूरी कड़ी, बिना किसी न्यूनतम सीमा के, आखिरी व्यक्ति तक। SEBI के मुताबिक ये नियम भारत में ही लागू हैं और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले नियमों के तहत तय beneficial ownership की पहचान से भी आगे जाते हैं।

प्रस्ताव में Offshore Derivative Instruments (ODI) के सब्सक्राइबरों और FPI के अलग-अलग पोर्टफोलियो पर लागू अतिरिक्त खुलासा नियमों को भी हटाने की बात है। SEBI ने कहा है कि वह इस बारे में मिली राय पर विचार करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेगा — यानी अभी ये प्रस्ताव है, नियम बदला नहीं है।

SEBI की दलील: नियम भारत में ही क्यों

SEBI ने consultation paper में कहा है कि भारत में beneficial ownership की पहचान के नियम कई बड़े बाज़ारों से सख्त हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान और हॉन्गकॉन्ग में मालिकाना हक की पहचान के लिए आम तौर पर 25 फीसदी की सीमा मानी जाती है, जबकि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले नियमों के तहत यह सीमा 10 या 15 फीसदी है — यह इस बात पर निर्भर करता है कि निवेश करने वाली इकाई किस तरह की है।

SEBI का कहना है कि ये अतिरिक्त नियम विदेशी निवेशकों के लिए एक तरह की रुकावट बन गए हैं। कई विदेशी निवेशक इन नियमों को पूरा करने के बजाय भारत में पैसा लगाने से ही बचते हैं। कागज़ में यह भी दर्ज है कि अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच FPI ने भारतीय शेयरों से ₹5.61 लाख करोड़ से ज़्यादा निकाले हैं। SEBI के मुताबिक नियमों को वैश्विक चलन के करीब लाने से भारत विदेशी पूंजी के लिए ज़्यादा आकर्षक बनेगा।

यह प्रस्ताव SEBI अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे के उस पांच-सूत्रीय सुधार एजेंडे का हिस्सा है, जिसकी रूपरेखा उन्होंने हाल में मुंबई में एक CII समिट में रखी थी। इसमें फंड जुटाने और खुलासे के नियमों को आसान बनाना, कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार में लेनदारी बढ़ाना और IPO व लिस्टिंग नियमों की दोहरी शर्तें खत्म करना भी शामिल है।

कांग्रेस ने क्यों जताया विरोध

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को X पर लिखा कि SEBI का यह प्रस्ताव बाज़ार की साख, पारदर्शिता और निवेशक सुरक्षा के खिलाफ है और इसे खारिज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, “भारत को विदेशी निवेशकों की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ऐसे निवेशकों की नहीं जिनके मालिकाना हक की कड़ियां उलझी हुई और छिपी हों। कारोबार आसान करने के नाम पर पूंजी बाज़ार की ईमानदारी से समझौता नहीं किया जा सकता।”

रमेश ने याद दिलाया कि जनवरी 2023 में यह आरोप सामने आया था कि अडानी समूह ने विदेशी फंडों और शेल कंपनियों के जटिल जाल के ज़रिए अपनी ही समूह कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी बनाई थी। इसके बाद जनता के दबाव और सुप्रीम कोर्ट की विशेषज्ञ समिति की टिप्पणी के बाद SEBI बोर्ड ने 28 जून 2023 को नए खुलासा नियमों को मंजूरी दी थी, जो अगस्त 2023 से लागू हुए।

रमेश ने यह भी कहा कि SEBI के सितंबर 2026 के अंतिम आदेश में ही माना गया था कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह साबित नहीं होता कि विनोद अडानी उन फंडों को नियंत्रित करते थे, लेकिन उसी आदेश में यह भी कहा गया था कि हालात “संदेह की गुंजाइश” छोड़ते हैं। उनके मुताबिक, मालिकाना हक का पूरा खुलासा न होना ही इस जांच को मुश्किल बनाने की वजह बना।

कांग्रेस का यह भी कहना है कि SEBI की यह दलील कमज़ोर है कि नियम हटाने से विदेशी पैसा लौट आएगा, क्योंकि सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड और सरकार से जुड़े बड़े निवेशक पहले से ही इन नियमों से छूट पाए हुए हैं। रमेश ने कहा कि पिछले दो साल में FPI ने भारतीय शेयरों से ₹5.61 लाख करोड़ निकाले हैं, और SEBI के अपने कागज़ में भी माना गया है कि इस निकासी की वजहें कुछ और हैं।

किन्हें पहले से छूट है, और आम निवेशक पर क्या असर

ADF के दायरे से पहले से ही कुछ FPI बाहर हैं — जैसे वे फंड जिनका निवेशक आधार बहुत बड़ा और फैला हुआ है, या जिनमें सरकार या सरकार से जुड़े निवेशकों का पैसा है। यानी ये नियम शुरू से ही सिर्फ उन फंडों पर लागू थे, जिनमें पैसा एक जगह केंद्रित था या जिनका आकार बहुत बड़ा था।

आम निवेशक के लिए इस प्रस्ताव का सीधा असर शेयर बाज़ार की पारदर्शिता से जुड़ा है। अगर ये नियम हटते हैं, तो यह जानना मुश्किल हो सकता है कि किसी बड़ी कंपनी में पैसा लगाने वाले विदेशी फंड के पीछे असल में कौन है। दूसरी तरफ, SEBI का कहना है कि इससे विदेशी निवेशकों का भारत आना आसान होगा, जिससे बाज़ार में पैसा बढ़ सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें अब 11 दिसंबर तक मिलने वाली राय के बाद तय होंगी।

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ज़रूरी बात

यह अभी सिर्फ प्रस्ताव है, अंतिम फैसला नहीं — SEBI 11 दिसंबर तक राय मांग रहा है, उसके बाद ही तय होगा कि नियम हटेंगे या नहीं। अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, तो इस बहस का नतीजा जानना आपके काम का है, क्योंकि यह तय करेगा कि विदेशी फंडों के पीछे कौन है, यह कितना खुलकर सामने आएगा। SEBI का consultation paper और कांग्रेस का पूरा बयान स्रोत में दिए लिंक पर पढ़ा जा सकता है।

डिस्क्लेमर: यह निवेश सलाह नहीं है।

स्रोत: SEBI — Consultation Paper on proposal to review the Additional Disclosure Framework for FPIs (20 नवंबर 2026); The Hindu — SEBI proposals will open window to foreign funds with opaque offshore ownership structures, says Congress (22 नवंबर 2026); Moneycontrol — SEBI proposes scrapping FPI concentration, size-based disclosures (20 नवंबर 2026)

Last updated: 22 नवंबर 2026, रात 9:01

Bharat Hirwani

भरत हिरवानी TimeTrolls के संस्थापक और संपादक हैं। वे B.Tech (मैकेनिकल) और MBA (ऑपरेशंस) हैं और 4+ साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। TimeTrolls पर वे देश, खेल, टेक और रोज़गार से जुड़ी खबरें तथ्यों की जांच के बाद सरल हिंदी में प्रकाशित करते हैं।

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