तुर्किए के अंताल्या में दो हफ्ते से चल रही दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु वार्ता COP31 रविवार, 22 नवंबर को बिना किसी सौदे के खत्म हो गई। यूरोपीय संघ (EU) ने आखिरी मसौदे को ठुकरा दिया, क्योंकि उसमें कोयला, तेल और गैस — यानी जीवाश्म ईंधन — का नाम तक नहीं था। करीब 200 देशों के बीच सहमति नहीं बनी, और COP31 के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने बंद सत्र में साफ कह दिया कि ये फैसले अपनाए नहीं गए।
फोटो: Xuthoria / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 — संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस COP31 में।
तय वक्त से 44 घंटे ज़्यादा चली बातचीत
COP31 — संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का 31वां दौर — 9 नवंबर को शुरू हुआ था और शुक्रवार, 20 नवंबर को खत्म होना था। लेकिन मसौदे पर सहमति नहीं बनी, तो बातचीत तय वक्त से 44 घंटे आगे खिंच गई — इतनी देर इससे पहले किसी COP में नहीं हुई थी। रविवार को पेश हुए आखिरी मसौदे पर भी देशों के बीच मतभेद बना रहा।
तुर्किए के पर्यावरण मंत्री और COP31 के अध्यक्ष मुरात कुरुम ने बंद सत्र में कहा, “It is clear that there are parties in this hall who oppose this text. We recognise that there is no consensus on this document. Therefore, these decisions have not been adopted.” यानी, हॉल में कुछ देश इस मसौदे के खिलाफ हैं, इस पर सहमति नहीं है, इसलिए ये फैसले अपनाए नहीं गए। रॉयटर्स के मुताबिक, इसके बाद कुरुम नया मसौदा पेश किए बिना ही मंच छोड़कर चले गए, जबकि देशों के प्रतिनिधि बोल ही रहे थे।
मसौदे में क्या था, क्यों ठुकराया गया
आखिरी मसौदे में जीवाश्म ईंधन का कोई सीधा ज़िक्र नहीं था। कोयला, तेल या गैस — तीनों में से किसी का नाम नहीं लिया गया। उसकी जगह 2023 में दुबई में हुए COP28 के फैसले का हल्का-सा हवाला था, जिसमें दुनिया ने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की बात मानी थी। लेकिन इस बार उसे दोहराया नहीं गया, न ही कोई साफ रास्ता तय किया गया।
मसौदे में कार्बन कैप्चर — यानी हवा से कार्बन सोखने की तकनीक — को बढ़ाने की बात थी, और 2035 तक कुल ऊर्जा में बिजली की हिस्सेदारी 35% करने का लक्ष्य रखा गया था। 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य बरकरार रखा गया, और माना गया कि तापमान इस सीमा से ऊपर जा सकता है, जिसे बाद में कार्बन हटाने वाली तकनीक से नीचे लाया जाएगा।
लेकिन करीब 130 देशों ने मांग की थी कि मसौदे में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का साफ ज़िक्र हो। सऊदी अरब और दूसरे तेल उत्पादक देशों ने इसका विरोध किया। नतीजा — मसौदा दोनों खेमों को मंज़ूर नहीं हुआ।
यह पहली बार नहीं था कि मसौदा बदला गया। 16 नवंबर को आए पहले मसौदे में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने, 2035 तक बिजली की हिस्सेदारी 35% करने और हर साल 120 अरब डॉलर अनुकूलन (adaptation) के लिए देने की बात थी। 19 नवंबर को आए दूसरे मसौदे में जीवाश्म ईंधन का हर ज़िक्र हटा दिया गया, 120 अरब डॉलर का लक्ष्य भी गायब हो गया और जलवायु फाइनेंस पर काम का ज़िक्र भी कम कर दिया गया।
EU ने क्यों कहा — यह पल की ज़रूरत नहीं पूरी करता
आयरलैंड के जलवायु और ऊर्जा मंत्री दाराग ओ’ब्रायन ने EU की ओर से मसौदे का विरोध जताया — आयरलैंड के पास इस समय EU की घूमने वाली अध्यक्षता है। उन्होंने कहा, “We will not endorse a cover decision, or an Antalya Pact, that does not even mention fossil fuels, which is the key driver of climate change.” यानी, हम ऐसा कोई फैसला या अंताल्या समझौता मंज़ूर नहीं करेंगे, जिसमें जलवायु बदलाव की सबसे बड़ी वजह — जीवाश्म ईंधन — का ज़िक्र तक न हो।
ओ’ब्रायन ने यह भी कहा, “We will not accept negotiating backwards in time. And we will not accept a COP that greenwashes fossil fuel.” यानी, हम वक्त में पीछे जाने वाली बातचीत मंज़ूर नहीं करेंगे, और ऐसा COP भी नहीं जो जीवाश्म ईंधन को छिपाए। पनामा ने भी मसौदे पर औपचारिक आपत्ति जताई, और समुद्र के बढ़ते जलस्तर से जूझ रहे द्वीप देशों ने भी इसका विरोध किया।
भारत का रुख: फाइनेंस पहले, फेज़-आउट नहीं
भारत की भूमिका इस बार चर्चा में रही। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ कर दिया था कि भारत जीवाश्म ईंधन को खत्म करने (फेज़-आउट) का समर्थन नहीं करेगा — देश की ऊर्जा ज़रूरतों का हवाला देते हुए। रिपोर्टों के मुताबिक, सऊदी अरब और रूस के साथ भारत भी मसौदे में फेज़-आउट का कोई पक्का ज़िक्र नहीं चाहता था।
भारत की पहली मांग फाइनेंस की थी। दिल्ली चाहती थी कि अमीर देशों से मिलने वाले पैसे पर एक साफ प्रक्रिया बने — क्लाइमेट फाइनेंस वर्क प्रोग्राम। वार्ता के पहले दिन ही यह दो साल की प्रक्रिया के तौर पर तय हो गई थी, जिसे भारत की एक जीत माना गया। लेकिन आखिरी मसौदे में इस पर काम का ज़िक्र कम कर दिया गया।
भारत ने EU के कार्बन बॉर्डर टैक्स — यानी सीमा पर लगने वाले कार्बन टैक्स — का भी विरोध दोहराया। दिल्ली का कहना है कि यह व्यापार पर रोक लगाने जैसा है। Like-Minded Developing Countries समूह, जिसमें भारत भी है, ने कहा कि मसौदे में नए सेक्टर-वार लक्ष्य नहीं होने चाहिए।
भारत दुनिया में जीवाश्म ईंधन से CO2 छोड़ने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है, और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत का रुख इस बहस में अहम माना जा रहा है।
नाकामी के बाद भी क्या बचा है
बिना सौदे के खत्म होना एक झटका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जलवायु पर पहले हुए सारे फैसले खत्म हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक, अंताल्या में सहमति न बनने से पिछले सम्मेलनों में तय जिम्मेदारियां और कानूनी ढांचा खत्म नहीं होता।
यूरोपीय संसद के ग्रीन्स/EFA समूह ने कहा, “No deal is better than a bad deal.” यानी, खराब सौदे से कोई सौदा न होना बेहतर है। समूह के सांसद पेर होल्मग्रेन ने कहा कि यह COP वह मौका था जब दुनिया को जीवाश्म ईंधन खत्म करने और कमज़ोर देशों की मदद बढ़ाने पर कदम उठाना था — लेकिन बातचीत करने वालों ने जलवायु बदलाव की वजह से निपटने की अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई।
अगला कदम क्या होगा, यह साफ नहीं है। अध्यक्ष ने नया मसौदा पेश करने से इनकार कर दिया है, और देशों के बीच मतभेद बना हुआ है।
ज़रूरी बात
यह खबर सिर्फ एक सम्मेलन की नहीं है — इसका असर हर देश की ऊर्जा नीति पर पड़ेगा। भारत के लिए सवाल फाइनेंस और ऊर्जा सुरक्षा का है: कोयले पर निर्भरता कम करनी है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं कि बिजली महंगी हो जाए या रोज़गार पर असर पड़े। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जहाँ कोयला और बिजली बड़ा रोज़गार है, इस बहस से सीधे जुड़े हैं — आने वाले सालों में इन राज्यों की ऊर्जा नीति पर इस बहस की छाप दिखेगी। COP31 की नाकामी का मतलब यह भी है कि अगले सम्मेलन तक फाइनेंस और फेज़-आउट पर खींचतान जारी रहेगी।
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स्रोत:
- Al Jazeera — COP31 talks break down as EU rejects deal without reference to fossil fuels (22 नवंबर 2026) — aljazeera.com
- Nikkei Asia (Reuters) — COP31 climate talks set to collapse as EU and others reject deal (22 नवंबर 2026) — asia.nikkei.com
- The Hindu — EU will ‘not endorse’ climate deal, throwing COP31 outcome into doubt (22 नवंबर 2026) — thehindu.com
- Outlook India — COP31 Stalls: Saudi Showdown Over Fossil Fuel Phase-Out, India’s position (22 नवंबर 2026) — outlookindia.com
- Greens/EFA, European Parliament — No deal at COP31 over fights on phasing out fossil fuels (22 नवंबर 2026) — greens-efa.eu
Last updated: 22 नवंबर 2026, रात 8:00

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