बाजार नियामक SEBI के नए Settlement of Administrative and Civil Proceedings Regulations, 2026 7 नवंबर 2026 से लागू हो चुके हैं। आधिकारिक commencement नोटिस के अनुसार अधिसूचना 8 अक्टूबर 2026 की थी; 2018 वाले नियम 6 नवंबर तक लागू रहे। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेटर, FAQ और हेल्पडेस्क SEBI की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह बदलाव मध्यस्थों, लिस्टेड कंपनियों, प्रमोटरों और व्यक्तिगत निवेशकों—सभी अनुपालन टीमों—के लिए महत्वपूर्ण है।
योग्य व्यक्ति और संस्थाएँ प्रतिभूति कानून के निर्दिष्ट मामलों में समझौता प्रस्ताव दाखिल कर सकती हैं—सुओ मोटू, नोटिस या SCN के बाद, अपील स्तर (SAT/Supreme Court) पर, फास्ट-ट्रैक या गोपनीयता वाले रूट से। IANS और Hindu BusinessLine की रिपोर्टों के साथ आधिकारिक PDF क्रॉस-चेक करना ज़रूरी है क्योंकि शुल्क, न्यूनतम राशि और फॉर्मूला विवरण नियम पाठ में बँधे हैं।
मुख्य बदलाव एक नज़र में
| विषय | विवरण |
|---|---|
| लागू तिथि | 7 नवंबर 2026 |
| आवेदन शुल्क | व्यक्ति ₹25,000; अन्य ₹35,000 (नॉन-रिफंडेबल) |
| न्यूनतम सेटलमेंट | पहली बार ~₹3 लाख; अन्य ~₹7 लाख (मीडिया सार) |
| कैलकुलेटर | SEBI वेबसाइट पर फॉर्मूला टूल |
| ऑनलाइन फॉर्म | siportal settlement application |
| पुराने केस | 2018 के तहत अस्वीकृत/वापस—90 दिन में (4 फरवरी 2027 तक) फिर दाखिल संभव |
| पुराने नियम | Settlement Regulations 2018, 6 नव तक |
फास्ट-ट्रैक दो रास्ते
उल्लंघन आधारित (Regulation 27): खासकर डिस्क्लोज़र और फाइलिंग देरी जैसे मामलों में बोर्ड नोटिस देकर तय राशि पर निपटारा प्रस्तावित कर सकता है। इससे लंबी सुनवाई वाले छोटे तकनीकी उल्लंघनों का बोझ घटने की उम्मीद है।
मौद्रिक सीमा (Regulation 28): सेटलमेंट राशि ₹10 लाख या उससे कम हो और डिस्गॉर्जमेंट या RRT न हो तो अलग विस्तृत आवेदन की ज़रूरत नहीं; Internal Committee से सीधे Whole-Time Members पैनल तक फास्ट-ट्रैक। दोनों रूट FAQ में उदाहरण सहित समझाए गए हैं।
राशि कैसे बनती है
SEBI कैलकुलेटर बेस अमाउंट, प्रक्रिया के स्टेज (पूर्व-SCN, SCN, अधिनिर्णय, अपील), उल्लंघन की गुरुत्वाकर्षण तथा एग्रेवेटिंग/मिटिगेटिंग कारकों को जोड़ता है। यह समझौता आमतौर पर अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाता—लेकिन सटीक कानूनी प्रभाव नियम और ऑर्डर के शब्दों पर निर्भर करता है। वकील या कंपनी सेक्रेटरी के बिना फॉर्म भरना जोखिम भरा हो सकता है।
किसे तुरंत ध्यान देना चाहिए
- मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और लिस्टेड कंपनियों की अनुपालन टीमें
- वे केस जो 2018 रूट पर अस्वीकृत/वापस हुए—4 फरवरी 2027 तक 90-दिन खिड़की
- छोटे डिस्क्लोज़र विलंब—फास्ट-ट्रैक जाँच लायक
- IGP समीक्षा अलग ट्रैक: SEBI IGP वर्किंग ग्रुप
नियम लागू होने का मतलब यह नहीं कि हर विवाद अब सस्ता या तेज़ हो जाएगा। बड़े धोखाधड़ी, इनसाइडर ट्रेडिंग या निवेशक नुकसान वाले मामलों में बोर्ड अभी भी पूर्ण प्रक्रिया चुन सकता है। निवेशकों को सलाह है कि वे सेटलमेंट ऑर्डर पढ़ें और रिफंड/डिस्गॉर्जमेंट शर्तें समझें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
नए नियम कब से लागू?
7 नवंबर 2026 से।
ऑनलाइन आवेदन कैसे?
SEBI siportal पर settlement application और कैलकुलेटर।
फास्ट-ट्रैक क्या है?
उल्लंघन-आधारित नोटिस रूट या ≤₹10 लाख मौद्रिक रूट।
आवेदन शुल्क कितना?
व्यक्ति ₹25,000; अन्य ₹35,000—नॉन-रिफंडेबल।
पुराना खारिज आवेदन?
90 दिन की खिड़की में (4 फरवरी 2027 तक) दोबारा दाखिल संभव।
क्या यह अपराध कबूलना है?
नियम पाठ के अनुसार आम तौर पर नहीं—लेकिन कानूनी सलाह लें।
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