ट्रंप बोले- ईरान युद्ध सैन्य रूप से ‘लगभग खत्म’, कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद अचानक ब्रीफिंग में दिए संकेत

लगभग नौ महीने से चल रहे ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे नरम बयान सोमवार, 9 नवंबर 2026 को (अमेरिकी समय, भारत में मंगलवार तड़के) अचानक वाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग रूम से आया। कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के कुछ घंटे बाद ट्रंप बिना पूर्व सूचना के पत्रकारों के सामने पहुंचे और कहा, “Iran militarily is effectively over. We’re just keeping it the status quo.” यानी उनके मुताबिक सैन्य लिहाज़ से ईरान का मामला “लगभग खत्म” है और अमेरिका अब सिर्फ मौजूदा स्थिति बनाए रख रहा है। समाचार एजेंसी AP के अनुसार इससे संकेत मिलता है कि कम से कम फिलहाल ट्रंप ईरान पर बमबारी दोबारा शुरू करने के मूड में नहीं हैं। इसी ब्रीफिंग में उन्होंने महाभियोग का सामना कर रहे रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ज़ोरदार बचाव भी किया।

ब्रीफिंग रूम में ट्रंप ने क्या-क्या कहा

AP के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ईरान का नेतृत्व “decapitated” यानी लगभग सिर-विहीन किया जा चुका है, लेकिन वे अब भी ऐसा दीर्घकालिक समाधान चाहते हैं जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बेअसर (defanged) हो जाए। उन्होंने साफ किया कि सेना पीछे नहीं हटी है। द गार्डियन के अनुसार उनके शब्द थे, “At this point, taking the military action doesn’t seem to be a very necessary thing – but we’re locked and loaded, ready to go for any reason.” मतलब, अभी सैन्य कार्रवाई बहुत ज़रूरी नहीं लगती, पर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है।

ट्रंप ने यह भी कहा, “We’re seeing momentum toward the end of this conflict. I think it’s going to be ending fairly soon.” यानी संघर्ष खत्म होने की दिशा में रफ्तार दिख रही है और यह जल्द खत्म हो सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक जब एक पत्रकार ने पूछा कि युद्ध खत्म होने का ऐलान ही क्यों नहीं कर देते, तो ट्रंप ने खाड़ी के सहयोगी देशों की सुरक्षा का हवाला दिया और कहा कि वे छह महीने पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन ईरान अब भी “थोड़ा-बहुत मिडिल ईस्ट का दादा (bully)” बना हुआ है।

हालांकि द गार्डियन ने याद दिलाया है कि युद्ध के दौरान ट्रंप दर्जनों बार कह चुके हैं कि अंतिम शांति समझौता बस होने ही वाला है, इसलिए उनके ऐसे दावों को सावधानी से देखा जाना चाहिए। ब्रीफिंग में भी उनके सुर बदलते रहे: एक तरफ उन्होंने युद्ध को “effectively over” बताया, तो दूसरी तरफ कहा कि हेगसेथ यह युद्ध “जीत रहे हैं”।

नाकेबंदी जारी रहेगी, “आयरन गेट” भी

“स्टेटस को” यानी मौजूदा स्थिति का मतलब यह नहीं कि दबाव हट गया है। ब्रीफिंग से पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि कतर, सऊदी अरब, UAE, बहरीन और कुवैत के नेता “स्टेटस को” चाहते हैं, यानी “Greatest Naval Blockade in History” जारी रहे। ईरानी बंदरगाहों की यह अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी चलती रहेगी। द हिल के अनुसार ट्रंप ने ज़मीनी नाकेबंदी को भी तेज़ करने की बात कही, जिसे “आयरन गेट” नाम दिया गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसका मकसद ज़मीन और कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान का व्यापार काटना है।

उसी पोस्ट में ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा और हालात बदले तो पूरे पैमाने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है, लेकिन “At this point, however, that seems to be quite unlikely”, यानी फिलहाल इसकी संभावना काफी कम है।

कतर के प्रधानमंत्री की मुलाकात और मध्यस्थता

ट्रंप से मिलने वाले नेता थे कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी। कतर इस युद्ध में अमेरिका और ईरान के बीच प्रमुख मध्यस्थों में से एक रहा है। मुलाकात के बाद शेख मोहम्मद ने X पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से वॉशिंगटन में अच्छी मुलाकात हुई, जिसमें क्षेत्र की स्थिति और अमेरिका-ईरान बातचीत को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई। उन्होंने लिखा, “Grateful for the positive discussions on reaching a deal and bringing peace to the region.” कतर के अखबार द पेनिनसुला ने भी उनकी यही पोस्ट प्रकाशित की है।

ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक शेख मोहम्मद ने ट्रंप से पहले उपराष्ट्रपति वेंस से अलग मुलाकात की थी और पिछले हफ्ते वे तेहरान भी गए थे। द गार्डियन के अनुसार कतर के प्रधानमंत्री ने दूसरे खाड़ी देशों के साथ मिलकर ट्रंप से लड़ाई दोबारा शुरू न करने की पैरवी की है। ईरान इंटरनेशनल के अनुसार कतर जिस प्रस्ताव पर मध्यस्थता कर रहा है, उसमें अमेरिका नाकेबंदी में ढील देकर ईरान के जमे हुए फंड जारी करेगा, बदले में ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण की अनुमति देगा और होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर खोलेगा। यह प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं है।

ईरान ने बयान को “ध्यान भटकाने वाला” बताया

तेहरान ने ट्रंप की बातों को ज़्यादा भाव नहीं दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेज़ाई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका “हताश जुआरी” की तरह हाथ-पांव मार रहा है और “काल्पनिक बातचीत” की “फर्ज़ी खबरें” बनाना बंद करे। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने “न युद्ध, न शांति” वाली इस स्थिति को खत्म करने की बात कही है, लेकिन ईरान “ताकत और धौंस के आगे नहीं झुकेगा”। Reuters के अनुसार एक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने सरकारी मीडिया से कहा कि जब तक अमेरिका जून के अंतरिम समझौते की सात शर्तें पूरी करने के ठोस कदम नहीं उठाता, तब तक बातचीत की कोई योजना नहीं है।

हेगसेथ का बचाव, मैसी पर निशाना

ब्रीफिंग का दूसरा बड़ा मुद्दा रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ रहे। उसी दिन केंटकी से रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने House में हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ आरोप दोबारा पेश किए थे, जिनमें कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना ईरान युद्ध चलाने का आरोप भी है। द हिल के अनुसार ट्रंप ने कहा, “Massie’s a loser. He shouldn’t be taking up the time of Congress… The guy’s a stone cold loser.” हेगसेथ के बारे में उन्होंने कहा, “He won two wars. He was in charge. We all won.” द हिल के मुताबिक “दो युद्ध” से ट्रंप का मतलब वेनेज़ुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ने वाला सैन्य अभियान और ईरान युद्ध था। उन्होंने यह भी कहा कि House हेगसेथ पर महाभियोग लगा भी दे, तो भी वे उनके साथ खड़े रहेंगे। मैसी के प्रस्ताव और House में संभावित वोट का पूरा ब्योरा हमारी हेगसेथ महाभियोग वाली रिपोर्ट में है।

पृष्ठभूमि: फरवरी से चल रहा युद्ध और मिडटर्म की हार

AP की टाइमलाइन के अनुसार 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। इसके बाद ईरान ने इज़रायल और खाड़ी देशों पर जवाबी हमले किए और होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगाई, जिससे दुनिया भर में तेल-गैस की सप्लाई और कीमतें बिगड़ गईं। अप्रैल की शुरुआत में दो हफ्ते का युद्धविराम हुआ और बातचीत भी चली, लेकिन कोई स्थायी समझौता नहीं हो पाया, और 13 अप्रैल से अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी कर दी। नवंबर की शुरुआत में भी केश्म द्वीप के आसपास सीमित अमेरिकी हमलों की खबरें आई थीं, जिनकी जानकारी हमारी केश्म हमलों वाली रिपोर्ट में है।

गार्डियन के मुताबिक मिडटर्म चुनाव से पहले अमेरिका पश्चिम एशिया में सैनिक भेजता रहा और अटकलें थीं कि चुनाव के बाद बड़ा सैन्य अभियान फिर शुरू हो सकता है। लेकिन 3 नवंबर के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी संसद के दोनों सदन हार गई और उपराष्ट्रपति वेंस ने ईरान युद्ध को हार की बड़ी वजह बताया। इस पर ट्रंप और वेंस की प्रतिक्रिया यहां पढ़ें। चुनाव की ईमानदारी पर ट्रंप के ताज़ा सवालों पर हमारी यह रिपोर्ट और APEC में शी जिनपिंग व पुतिन से मुलाकात की उम्मीद वाले उनके बयान पर यह खबर देखें।

भारत के लिए इसका क्या मतलब

भारत के लिए इस युद्ध का सबसे सीधा असर कच्चे तेल के दाम पर पड़ता है। Reuters के मुताबिक ट्रंप के ईरान पर नए हमलों की संभावना कम बताने के बाद सोमवार को ब्रेंट क्रूड 5.75 डॉलर (5.85%) गिरकर 92.57 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ और बाद के कारोबार में गिरावट 7 डॉलर से ज़्यादा हो गई। यह अगस्त के आखिर के बाद का सबसे निचला स्तर है। पिछले हफ्ते भी ब्रेंट 16% टूटा था। हालांकि Reuters के मुताबिक होर्मुज़ के पास जहाज़ों पर हमलों की खबरें बताती हैं कि खतरा अभी टला नहीं है।

इसका असर भारतीय बाज़ार पर भी दिखा। द टेलीग्राफ के अनुसार सोमवार को निफ्टी 50 0.23% चढ़कर 25,044.65 और सेंसेक्स 0.13% बढ़कर 81,106.65 पर बंद हुआ, जो 27 फरवरी 2026 के बाद का सबसे ऊंचा बंद स्तर है। कोटक नियो की कमोडिटी रिसर्च AVP कायनात चैनवाला ने कहा कि तेल बाज़ार आगे भी अमेरिका-ईरान बातचीत, होर्मुज़ से जहाज़ों की आवाजाही और ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को लेकर बेहद संवेदनशील रहेगा। पेट्रोल-डीजल के दाम पर युद्ध का असर और PPAC के आधिकारिक आंकड़े हमारी इस रिपोर्ट में हैं। सस्ता कच्चा तेल टिका रहा तो भारत का आयात बिल घटेगा, लेकिन पंप पर दाम घटाने का फैसला तेल कंपनियों और सरकार को करना है, जिस पर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है।

आगे क्या

ईरान इंटरनेशनल ने तुर्की के अखबार के हवाले से बताया है कि तुर्की खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालिन के मुताबिक कतर अगले हफ्ते वेंस और ईरान के रेज़ाई की मेज़बानी करेगा, हालांकि अमेरिका या कतर ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उधर वॉशिंगटन में हेगसेथ पर महाभियोग प्रस्ताव पर इसी हफ्ते House में वोटिंग हो सकती है। कुल मिलाकर ट्रंप के बयान से फिलहाल बड़े हमले का डर कम हुआ है, लेकिन नाकेबंदी, परमाणु कार्यक्रम और ईरान की शर्तों जैसे मूल मुद्दे जस के तस हैं। औपचारिक समझौता होने तक “लगभग खत्म” युद्ध को खत्म मान लेना जल्दबाज़ी होगी।

स्रोत: AP (Washington Post पर प्रकाशित), AP, The Guardian, The Guardian (लाइव), Al Jazeera, The Hill, Arab News (AFP/AP), The Peninsula Qatar, Iran International, Reuters (Business Recorder पर), The Telegraph India, AP टाइमलाइन। अंग्रेज़ी उद्धरणों का हिंदी अनुवाद टाइम ट्रोल्स का है। युद्ध और बातचीत से जुड़े दावे संबंधित पक्षों के हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।