अगले हफ्ते चीन के टेक शहर शेनझेन में दुनिया के तीन बड़े परमाणु हथियार संपन्न देशों के नेता एक ही कमरे में बैठ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार, 8 नवंबर (अमेरिकी समय) को कहा कि उन्हें लगता है कि 18-19 नवंबर को होने वाले APEC नेताओं के शिखर सम्मेलन में उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से एक साथ होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने यह बात फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटने से पहले पत्रकारों से कही, और यह भी बताया कि वे APEC सम्मेलन के लिए चीन जाएंगे। भारत में यह खबर सोमवार, 9 नवंबर की सुबह आई।
ट्रंप के शब्द थे, “One of the meetings, I think, will be with President Putin and President Xi, and that’ll be interesting.” यानी उनके मुताबिक बैठकों में से एक राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी के साथ होगी, और वह “दिलचस्प” रहेगी। उन्होंने आगे कहा, “We’re talking a lot of things, including denuclearization… We’re trying to end the war in Iran.” मतलब बातचीत कई मुद्दों पर होगी, जिनमें परमाणु निरस्त्रीकरण भी शामिल है, और अमेरिका ईरान में चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रहे, यह ट्रंप का अपना अनुमान है। वाइट हाउस, बीजिंग या मॉस्को की ओर से ऐसी त्रिपक्षीय बैठक का कोई औपचारिक कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है।
अक्टूबर से चल रही है तीन नेताओं वाली बातचीत की चर्चा
यह विचार नया नहीं है। रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप ने अक्टूबर में कहा था कि वे शी और पुतिन के साथ तीन-तरफा हथियार नियंत्रण वार्ता के लिए तैयार हैं, जिसका फोकस परमाणु निरस्त्रीकरण पर होगा। इसके बाद अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि पुतिन ने सुझाव दिया है कि ऐसी त्रिपक्षीय बैठक का इस्तेमाल रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर चर्चा के लिए भी हो। यानी रूस इस मंच को यूक्रेन के मुद्दे से जोड़ना चाहता है, जबकि ट्रंप ने रविवार को परमाणु हथियारों और ईरान का नाम लिया।
यूक्रेन पर ट्रंप ने रविवार रात प्रसारित CBS के “60 Minutes” इंटरव्यू में कहा था, “I believe we’re very close to making a deal”, यानी उनके मुताबिक रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने का समझौता बहुत करीब है। उन्होंने कहा कि इससे “little bit different shape Ukraine” निकलेगा, यानी यूक्रेन का स्वरूप कुछ बदला हुआ होगा, लेकिन इसका कोई ब्योरा नहीं दिया। इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने डिपोर्टेशन नीति पर भी बड़ा बयान दिया था, जिस पर टाइम ट्रोल्स की 60 मिनट्स इंटरव्यू वाली रिपोर्ट पढ़ी जा सकती है।
तीनों नेता पहले अलग-अलग मिल चुके हैं। ट्रंप ने 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के अलास्का राज्य के एंकरेज में पुतिन के साथ शिखर बैठक की थी, और 30 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान में शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बातचीत की थी। अब सवाल यह है कि क्या शेनझेन में तीनों एक साथ बैठेंगे, और अगर बैठेंगे तो एजेंडा परमाणु हथियार, ईरान या यूक्रेन में से किस पर टिकेगा।
शेनझेन में APEC: तारीखें, थीम और एजेंडा
एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग, यानी APEC, 1989 में बना क्षेत्रीय मंच है जिसमें 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। अमेरिका, चीन और रूस तीनों इसके सदस्य हैं। APEC की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 2026 में चीन तीसरी बार इसकी मेज़बानी कर रहा है और इस साल की थीम है “Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together”, यानी साथ मिलकर समृद्ध होने वाला एशिया-प्रशांत समुदाय बनाना। चीन ने इसके लिए तीन प्राथमिकताएं रखी हैं: खुलापन, नवाचार और सहयोग।
APEC सचिवालय के अनुसार इकोनॉमिक लीडर्स वीक 14 नवंबर को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों से शुरू होगा और 19 नवंबर को इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग के साथ खत्म होगा। शेनझेन सरकार के मुताबिक APEC CEO समिट 17-18 नवंबर को होगी। APEC सचिवालय के कार्यकारी निदेशक एडुआर्डो पेड्रोसा ने सिंगापुर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि नेताओं की बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रमुख मुद्दा रहने की उम्मीद है। APEC पॉलिसी सपोर्ट यूनिट के निदेशक कार्लोस कुरियामा के मुताबिक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 2026 में 3.4% बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले साल 3.2% थी।
मेज़बान शहर शेनझेन चीन के पहले विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में से एक है और आज देश का सबसे बड़ा विदेश व्यापार केंद्र माना जाता है। APEC के आंकड़ों के अनुसार 1980 में इस शहर की GDP सिर्फ 27 करोड़ युआन थी, जो 2024 में 3.68 लाख करोड़ युआन तक पहुंच गई।
ईरान युद्ध: कतर की मध्यस्थता और रुबियो की नाराज़गी
ट्रंप का ईरान वाला बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत अटकी हुई है। वाइट हाउस के कार्यक्रम के मुताबिक सोमवार, 9 नवंबर को ट्रंप वाइट हाउस में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी से बंद कमरे में मिलेंगे, जो कतर के विदेश मंत्री भी हैं। रॉयटर्स के अनुसार एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी उनसे मिलेंगे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट Axios ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि वेंस यह मुलाकात ट्रंप से पहले अलग से करेंगे, और पिछले दो हफ्तों से वे लगभग रोज़ अल थानी से बात कर रहे हैं।
Axios की रिपोर्ट के मुताबिक कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की जैसे देश दो दिन के एक मसौदा प्रस्ताव पर ईरान और वाइट हाउस से बात कर रहे हैं। क्षेत्रीय सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पहले दिन अमेरिका नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा और ईरान के कुछ फ्रीज़ फंड जारी करेगा, बदले में ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को बमबारी वाले परमाणु ठिकानों पर बुलाएगा। दूसरे दिन होर्मुज जलडमरूमध्य दोबारा खोला जाएगा और फिर परमाणु वार्ता शुरू होगी। Axios के अनुसार कतरी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ट्रंप कूटनीति को और समय दें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को X पर लिखा कि उनका दो दिन वाला प्रस्ताव अब भी कायम है और ईरान अमेरिकी जवाब का इंतज़ार कर रहा है।
दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रविवार को साफ कहा, “I wouldn’t say we’re on the verge of a breakthrough”, यानी वे नहीं कहेंगे कि कोई बड़ी कामयाबी करीब है। फ्लोरिडा से पेरिस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए रवाना होने से पहले रुबियो ने कहा कि राष्ट्रपति हमेशा कूटनीतिक हल पसंद करते हैं, लेकिन ईरान की मांगें “unacceptable” और कुछ मामलों में “outrageous and ridiculous” हैं, यानी अस्वीकार्य और बेतुकी। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने रविवार को कहा कि अगर बातचीत आगे बढ़ी और मज़बूत समझौता हुआ तो नए हमलों का आदेश देने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उन्होंने चेताया कि सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू होने की स्थिति के लिए पुलों समेत और ढांचागत ठिकाने पहचाने जा चुके हैं। “60 Minutes” में ट्रंप ने युद्ध बढ़ाने के सवाल पर कहा था, “I don’t think there’s any reason to.” ईरान पर हाल के हमलों की रिपोर्ट यहां पढ़ें।
भारत पर इसका क्या असर हो सकता है
भारत APEC का सदस्य नहीं है, इसलिए शेनझेन की बैठकों में भारत सीधे शामिल नहीं होगा। फिर भी तीन वजहों से भारत इस पर नज़र रखेगा। पहली, भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, और ईरान युद्ध व होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति का असर तेल कीमतों पर पड़ता है। अगर कूटनीति से होर्मुज खुलता है, तो इसका असर तेल बाज़ार पर दिख सकता है, लेकिन यह अभी सिर्फ प्रस्ताव के स्तर पर है। तेल और पेट्रोल-डीजल पर पिछले असर के लिए हमारी यह रिपोर्ट देखें। दूसरी, रूस भारत का पुराना रणनीतिक साझेदार है और यूक्रेन युद्ध पर कोई समझौता भारत-रूस व्यापार और ऊर्जा संबंधों के माहौल को प्रभावित कर सकता है। तीसरी, अमेरिका-चीन रिश्तों में कोई भी बदलाव एशिया के व्यापार और सप्लाई चेन पर असर डालता है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। फिलहाल ये सिर्फ संभावनाएं हैं, किसी ठोस नतीजे के लिए शेनझेन बैठक और उसके बाद के आधिकारिक बयानों का इंतज़ार करना होगा।
स्रोत: Reuters (Nikkei Asia के ज़रिए), Axios, Reuters (The Jerusalem Post के ज़रिए), APEC, APEC (थीम और शेनझेन), शेनझेन सरकार। अंग्रेज़ी उद्धरणों का हिंदी अनुवाद टाइम ट्रोल्स का है।
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