फोटो: Diliff / Wikimedia Commons, Public Domain — तस्वीर में वॉशिंगटन में अमेरिकी संसद भवन (US Capitol) दिख रहा है, जिसकी कांग्रेस को यह रिपोर्ट सौंपी गई।
वॉशिंगटन, शनिवार, 22 नवंबर 2026 — अमेरिका की संसद को सौंपी गई एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सैन्य मदद की थी। अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) की 2026 की सालाना रिपोर्ट 18 नवंबर को जारी हुई। इसमें कहा गया है कि चीन भारत की बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत को अपने लिए चुनौती मानता है और उसे रोकने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के शब्दों में, “China understands this, and it is actively working to suppress India’s rise across multiple domains” — यानी, चीन यह समझता है और भारत की तरक्की को कई क्षेत्रों में रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
रिपोर्ट का भारत से जुड़ा अध्याय “China’s Other Front: India and the Future of U.S. Strategy in the Indo-Pacific” नाम से है। आयोग के मुताबिक, यह रिपोर्ट 8 अक्टूबर 2026 तक की जानकारी पर आधारित है और आयोग के सभी 10 सदस्यों ने सर्वसम्मति से इसे मंज़ूरी दी।
ऑपरेशन सिंदूर में चीन की क्या भूमिका रही
रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इसके जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस टकराव के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की — बिना खुद सीधे लड़ाई में उतरे।
रिपोर्ट ने चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV पर मई 2026 में दिखे एक इंटरव्यू का हवाला दिया है। इसमें चीन की सरकारी विमान कंपनी AVIC के चेंगदू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के इंजीनियर झांग हेंग ने माना था कि टकराव के दौरान चीनी कर्मचारी पाकिस्तान में मौजूद रहकर तकनीकी मदद दे रहे थे।
रिपोर्ट में भारतीय सैन्य अधिकारियों के उन आरोपों का भी ज़िक्र है, जिनके मुताबिक पाकिस्तान को चीन से सैटेलाइट तस्वीरें या खुफिया मदद मिली होगी। चीन ने इन दावों की न तो पुष्टि की है, न साफ इनकार किया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टकराव के दौरान चीन का एक सर्वे जहाज़ — जिस पर आधुनिक सेंसर लगे थे — भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के आसपास के पानी में काम कर रहा था, जिससे वह भारतीय सैन्य गतिविधियों पर नज़र रख सकता था।
रिपोर्ट में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आंकड़े भी दिए गए हैं। इनके मुताबिक, 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने जितने हथियार बाहर से खरीदे, उनमें 81% चीन से आए थे। यानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर चीन ही है।
सीमा, समुद्र और अर्थव्यवस्था — दबाव के तीन मोर्चे
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन का दबाव सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास चीन ने सैन्य ढांचा बढ़ाना जारी रखा है, अरुणाचल प्रदेश पर उसका दावा बना हुआ है, और हिंद महासागर में उसकी नौसेना की मौजूदगी बढ़ रही है। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि इससे हिंद महासागर में भारत की पुरानी बढ़त कम हो रही है।
आर्थिक मोर्चे पर रिपोर्ट ने कहा है कि चीन ने भारत को मिलने वाले अहम औद्योगिक सामान पर रोक लगाई है। इनमें रेयर अर्थ मैग्नेट, बैटरी तकनीक, खास किस्म के उर्वरक और टनल बोरिंग मशीनें शामिल हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को उपकरण और तकनीकी जानकारी मिलने में भी दिक्कतें आईं। रिपोर्ट ने भारतीय मीडिया रिपोर्टों के हवाले से यह भी लिखा है कि 2025 में चीनी कंपनियों ने 41 दवा सामग्रियों और कच्चे माल की कीमतें 40–50% तक घटा दीं, जिससे भारत की दवा कंपनियों पर दबाव बढ़ा। चीन ने कुछ भारतीय कंपनियों से यह भी लिखवाने की कोशिश की थी कि चीन से मिला सामान अमेरिका को दोबारा नहीं बेचा जाएगा — हालांकि बाद में यह शर्त हटा ली गई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान को उसके लंबे समय से मिल रहे समर्थन ने भारत के सामने दो मोर्चों पर एक साथ खतरे की चिंता बढ़ा दी है। आयोग के मुताबिक, भारत और चीन के बीच करीब 3,400 किलोमीटर लंबी विवादित सीमा है, और सीमा पर तनाव अब भी दोनों देशों के रिश्तों में सबसे बड़ी अड़चन है — भले ही अक्टूबर 2024 में सीमा पर सैनिकों को पीछे हटाने के समझौते के बाद दोनों देशों ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की हो।
रिपोर्ट में भारत-अमेरिका सहयोग की सिफारिशें
रिपोर्ट में अमेरिका की संसद से भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसमें हिंद महासागर में पनडुब्बियों और समुद्री गतिविधियों पर साझा निगरानी, खुफिया जानकारी बांटना, रक्षा तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग और अहम सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाना शामिल है। दवा बनाने में साझा उत्पादन और दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर तालमेल की भी सिफारिश की गई है।
यह समझना ज़रूरी है कि ये सिफारिशें आयोग की तरफ से संसद को दिए गए सुझाव हैं — इन्हें अमेरिकी सरकार की नीति नहीं माना जा सकता।
रिपोर्ट ने यह भी माना है कि भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग में रुकावटें हैं। अमेरिका के एक्सपोर्ट कंट्रोल और भारत की खरीद प्रक्रिया इसमें बाधा बनते हैं। इसका एक उदाहरण GE एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) के बीच F414 लड़ाकू विमान इंजन का प्रोजेक्ट है, जिस पर 2023 में सैद्धांतिक सहमति बनी थी, लेकिन इसे अंतिम रूप देने का काम 2026 तक खिंच गया।
रिपोर्ट में भारत को अमेरिका के लिए अहम बताया गया है। इसके मुताबिक, भारत उन कुछ देशों में से है, जिनके पास चीन से मुकाबले के लिए ज़रूरी आबादी, अर्थव्यवस्था, सेना और भूगोल है। एक मज़बूत भारत एशिया में ताकत का संतुलन अमेरिका के पक्ष में रख सकता है और चीन के अलावा मैन्युफैक्चरिंग का एक और रास्ता दे सकता है।
ज़रूरी बात
इस रिपोर्ट से दो बातें साफ होती हैं। पहली — अमेरिका के अंदर भारत को लेकर सोच बदल रही है: भारत को अब सिर्फ एक बाज़ार नहीं, बल्कि चीन के सामने संतुलन बनाने वाला साझेदार माना जा रहा है। दूसरी — भारत के सामने चुनौती दो तरफा है: सीमा पर चीन का सैन्य दबाव और आर्थिक निर्भरता, दोनों एक साथ। यही वजह है कि भारत अपनी रक्षा तैयारी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर ज़ोर दे रहा है। पाठकों को यह भी याद रखना चाहिए कि यह एक अमेरिकी आयोग का आकलन है — सैटेलाइट मदद जैसे कुछ दावे आरोपों के तौर पर दर्ज हैं, जिनकी चीन ने पुष्टि नहीं की है।
यह भी पढ़ें: ट्रंप ने भारत की 7% GDP ग्रोथ की तारीफ की, बोले- अमेरिका 20% बढ़ सकता है
यह भी पढ़ें: भारत-जापान 2+2 संवाद: पहली बार जापानी सेना भारत में करेगी लाइव-फायर ट्रेनिंग, 2027 से मिसाइल अभ्यास
स्रोत:
- अमेरिका-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) — 2026 Annual Report to Congress (18 नवंबर 2026) — uscc.gov
- Moneycontrol — China trying to suppress India’s rise, backed Pakistan during Operation Sindoor: US report (21 नवंबर 2026) — moneycontrol.com
- NDTV — ‘China Backed Pakistan During Operation Sindoor To Curb India’s Rise’: US Panel (21 नवंबर 2026) — ndtv.com
Last updated: 22 नवंबर 2026, रात 2:57

टिप्पणियाँ