छत्तीसगढ़ को तीसरे उद्योग संवाद में 24 उद्योग समूहों से ₹1.07 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। नवा रायपुर के होटल मेफेयर रिसॉर्ट में 19 नवंबर को दिन भर चले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। मुख्यमंत्री ने उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों को ‘निवेश का निमंत्रण’ पत्र सौंपे और कहा कि सरकार इकाइयां लगाने से लेकर उन्हें चलाने तक हर कदम पर मदद करेगी। इन प्रस्तावों से राज्य में करीब 20,000 युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार मिलने की उम्मीद है।
DPR छत्तीसगढ़ की रिलीज़ के मुताबिक, उद्योग संवाद के तीनों अध्यायों को मिलाकर अब तक ₹4.19 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं, जिनसे करीब 1.35 लाख युवाओं को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी बताया कि पिछले 18 से 24 महीनों में राज्य को ₹8.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इस दौरान करीब 60 औद्योगिक परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो चुका है। सरकार का कहना है कि अब सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि प्रस्ताव कागज़ पर न रहें — वे तय समय में चालू इकाइयों में बदलें और स्थानीय युवाओं को नौकरी दें।
मुख्यमंत्री ने कहा, “छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति का लक्ष्य सिर्फ उद्योग लगाना नहीं, बल्कि रोजगार बढ़ाना और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ बनाना है।” उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को सिंगल-विंडो मंज़ूरी, ज़मीन आवंटन, रोज़गार से जुड़ी सुविधाएं और पारदर्शी व्यवस्था देगी।
मंज़ूरी की प्रक्रिया आसान होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है और सिंगल-विंडो मंज़ूरी व्यवस्था को मज़बूत किया जा रहा है। इसका मकसद है कि निवेशकों को तय समय में साफ मंज़ूरी मिले और उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
मुख्य सचिव विकास शील ने बताया कि सिंगल-विंडो व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था भी है जिससे तय समय में फैसला न होने पर मामला अपने आप ऊपर के अधिकारी के पास चला जाता है। अगर कोई आवेदक फैसले से खुश नहीं है, तो वह अपील भी कर सकता है। मुख्यमंत्री ने जन विश्वास कानून का भी ज़िक्र किया — इसके तहत छोटी और प्रक्रियागत गलतियों पर अब आपराधिक सज़ा की जगह जुर्माना लगाया जाता है।
बस्तर पर खास ज़ोर
बैठक में बस्तर को लेकर भी लंबी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा हालात सुधरने से बस्तर में उद्योग और आर्थिक गतिविधियों के रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार के नक्सलवाद के खिलाफ प्रयासों और सुरक्षा बलों के काम का ज़िक्र किया।
बस्तर में जिन क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद जताई गई है, उनमें पर्यटन और होटल, कृषि प्रसंस्करण, स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योग, वनोपज प्रसंस्करण और छोटे कारोबार शामिल हैं। मुख्य सचिव विकास शील ने कहा कि चित्रकोट जलप्रपात को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की विस्तृत योजना बन रही है — इसे आसपास के पर्यटन स्थलों से जोड़कर एक सर्किट बनाया जाएगा, जिससे होटल, होम-स्टे, स्थानीय परिवहन और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को काम मिलेगा।
जंगल और जड़ी-बूटी से जुड़े उद्योग भी एजेंडे में
छत्तीसगढ़ का करीब 45% भू-भाग जंगल है, और सरकार इसे भी निवेश का मौका मान रही है। बैठक में लघु वनोपज, औषधीय पौधों और हर्बल उद्योगों के साथ-साथ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर भी चर्चा हुई। बस्तर में स्थानीय उत्पादों की पहचान करके ऐसे क्लस्टर बनाने की बात हुई, जहां उत्पादक अपने उत्पाद को प्रसंस्कृत करके, ब्रांड बनाकर और बेचकर ज़्यादा कमाई कर सकें।
किन क्षेत्रों में निवेश की बात हुई
DPR की रिलीज़ के मुताबिक, संवाद में खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, बिजली, कोयला, इस्पात, ऑटोमोबाइल और IT क्षेत्रों में निवेश पर चर्चा हुई। राज्य अब ऊर्जा, खनन, इस्पात और सीमेंट जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर नई तकनीक वाले क्षेत्रों में भी निवेश चाहता है। बैठक में सेमीकंडक्टर निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर, अंतरिक्ष तकनीक और उन्नत तकनीक वाले उद्योगों का नाम लिया गया। उद्योग सचिव रजत कुमार ने राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति, मिलने वाली सुविधाओं और मंज़ूरी आसान करने के प्रयासों की जानकारी दी।
बैठक में कौन-कौन मौजूद था
तीसरे छत्तीसगढ़ उद्योग संवाद में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक खुशवंत साहब, सुशांत शुक्ला और संजय श्रीवास्तव, मंत्री केदार कश्यप, वित्त सचिव मुकेश बंसल, वाणिज्य एवं उद्योग के अतिरिक्त निदेशक संजय कानुंगो और संयुक्त सचिव संजीव झा, CSIDC के प्रबंध निदेशक विश्वेश कुमार और अध्यक्ष राजीव अग्रवाल मौजूद थे। उद्योग सचिव रजत कुमार और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह समेत उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
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ज़रूरी बात
निवेश प्रस्ताव और असली निवेश में फर्क होता है — ₹1.07 लाख करोड़ का आंकड़ा तभी मायने रखेगा जब ये प्रस्ताव फैक्ट्रियों और नौकरियों में बदलें। सरकार ने खुद यही कसौटी तय की है: तय समय में चालू इकाइयां। इसलिए इस खबर को प्रस्ताव के तौर पर पढ़ें, पूरी हुई परियोजना के तौर पर नहीं — और आने वाले महीनों में यह देखना होगा कि कितने प्रस्ताव ज़मीन पर उतरते हैं। बस्तर के लिए यह इसलिए भी अहम है क्योंकि वहां निवेश का मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं, स्थानीय लोगों के लिए काम भी है।
स्रोत: DPR छत्तीसगढ़ — छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश का नया अध्याय, इंडस्ट्री डायलॉग में 1.07 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव, 19 नवंबर 2026 | Indian Masterminds — Chhattisgarh Receives ₹1.07 Lakh Crore Investment Proposals from 24 Industry Groups, 22 नवंबर 2026
Last updated: 22 नवंबर 2026, शाम 4:21

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