गेहूं, चना और सरसों की बुवाई इस समय देश के बड़े हिस्से में चल रही है, और इसी मौसम में किसान का सबसे बड़ा नकद खर्च खाद पर होता है। ऐसे समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को रबी खाद सब्सिडी पर फैसला लेते हुए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों के लिए रबी 2026-27 की न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) दरों को मंज़ूरी दे दी। इस सीज़न के लिए अनुमानित बजट करीब ₹62,370.02 करोड़ रखा गया है, जो पिछले रबी सीज़न से लगभग ₹24,417.73 करोड़ ज़्यादा है।
(जानकारी 11 नवंबर 2026, दोपहर 3:45 बजे IST तक की PIB रिलीज़ों पर आधारित)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसके अलावा तीन और बड़े फैसले हुए: छोटे कारोबारियों के कर्ज़ के लिए दो क्रेडिट गारंटी योजनाओं को 2031 तक बढ़ाना, नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का ग्रेटर नोएडा की ओर विस्तार, और दिल्ली के नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में “युगे युगीन भारत संग्रहालय” बनाना। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोपहर की कैबिनेट ब्रीफिंग में दी। नीचे हर फैसले को आसान भाषा में समझिए, शुरुआत किसानों से।
रबी 2026-27 की NBS दरें: किसान के लिए असल मतलब क्या है
NBS यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की व्यवस्था 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसमें सरकार हर बोरी पर एक तय रकम नहीं देती, बल्कि खाद में मौजूद पोषक तत्वों, जैसे नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S), के हिसाब से प्रति किलो सब्सिडी तय करती है। यह पैसा सीधे किसान के खाते में नहीं आता; यह खाद बनाने और आयात करने वाली कंपनियों को मिलता है, ताकि वे बाज़ार में खाद सस्ती दर पर बेच सकें। PIB के मुताबिक इस व्यवस्था के तहत DAP समेत P&K खाद के 28 ग्रेड किसानों को सब्सिडी वाली कीमत पर मिलते हैं।
यूरिया इस दायरे से अलग है। यूरिया की खुदरा कीमत सरकार खुद नियंत्रित करती है, जबकि DAP, NPK और MOP जैसी P&K खादों के दाम कंपनियां तय करती हैं। इसलिए जब अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में फॉस्फेट, पोटाश या सल्फर महंगे होते हैं, तो इन खादों की कीमत पर दबाव सबसे पहले बढ़ता है। सरकार ने भी अपनी रिलीज़ में साफ लिखा है कि यूरिया, DAP, MOP और सल्फर जैसे उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के ताज़ा रुझान को देखते हुए ही रबी 2026-27 की दरें मंज़ूर की गई हैं।
रबी में DAP की मांग खास तौर पर बुवाई के वक्त बढ़ती है, क्योंकि गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों में फॉस्फोरस शुरुआती जड़ विकास के लिए अहम माना जाता है। अगर सब्सिडी कम पड़े तो कंपनियों के लिए आयात और बिक्री घाटे का सौदा बन जाता है, और इसका असर दुकानों पर खाद की कमी या लंबी कतारों के रूप में दिखता है। इस बार की दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की बिक्री पर लागू होंगी, यानी बुवाई के इस पूरे दौर को कवर करती हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को खाद “सब्सिडी वाली, किफायती और उचित कीमत” पर मिलती रहेगी।
| रबी सीज़न | अनुमानित सब्सिडी बजट |
|---|---|
| रबी 2025-26 | ₹37,952.29 करोड़ |
| रबी 2026-27 (1.10.2026 से 31.03.2027) | ₹62,370.02 करोड़ |
| बढ़ोतरी | लगभग ₹24,417.73 करोड़ |
छत्तीसगढ़ के किसानों पर असर
छत्तीसगढ़ में धान कटाई के बाद रबी में चना, गेहूं, सरसों और तिवड़ा जैसी फसलें ली जाती हैं। NBS की दरें पूरे देश के लिए एक जैसी होती हैं, इसलिए यहां के किसानों को भी वही सब्सिडी वाली खाद मिलेगी। राज्य के लिए खाद का अलग से कोटा या आवंटन इस फैसले में नहीं बताया गया है। किसान भाइयों के लिए व्यावहारिक सलाह यही है कि खाद अधिकृत दुकान या सहकारी समिति से ही लें, बिल ज़रूर लें और बोरी पर छपी MRP से ज़्यादा पैसा न दें। धान बेचने से जुड़ी पूरी प्रक्रिया हमारी धान खरीदी 2026-27 गाइड में और राज्य की कृषक उन्नति योजना की जानकारी अलग रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं।
चारों फैसले एक नज़र में
यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चारों रकमें एक ही तरह का खर्च नहीं हैं। खाद सब्सिडी एक सीज़न का बजट अनुमान है, क्रेडिट गारंटी की रकम एक “कॉर्पस” यानी बैकअप फंड है जो कर्ज़ डूबने पर बैंकों की भरपाई के काम आता है, और संग्रहालय की रकम पांच साल में पूरी होने वाली एक परियोजना की कुल लागत है। मेट्रो विस्तार की लागत PIB की रिलीज़ में नहीं दी गई है, इसलिए हमने उसे यहां शामिल नहीं किया।
मुद्रा लोन वालों के लिए: CGFMU 2031 तक, गारंटी फीस घटी
क्रेडिट गारंटी को आसान भाषा में ऐसे समझिए: जब कोई बैंक बिना गिरवी (कोलैटरल) के छोटा कर्ज़ देता है, तो उसे डर रहता है कि पैसा डूब गया तो क्या होगा। गारंटी फंड यही डर कम करता है। कर्ज़ न लौटने की स्थिति में तय हिस्से की भरपाई इसी फंड से होती है, इसलिए बैंक छोटे कारोबारियों को कर्ज़ देने में कम हिचकते हैं।
कैबिनेट ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) को पांच साल के लिए, यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंज़ूरी दी है और इसके लिए ₹5,000 करोड़ का कॉर्पस रखा गया है। यह फंड नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के ज़रिए चलता है। सरकार का अनुमान है कि इससे अगले पांच साल में करीब ₹12.6 लाख करोड़ के मुद्रा लोन संभव होंगे। जनवरी 2016 में शुरू हुए इस फंड के बारे में सरकार ने बताया है कि सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 60.36 करोड़ से ज़्यादा लोन मंज़ूर हुए हैं, जिनकी कुल रकम ₹43.34 लाख करोड़ है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत ₹20 लाख तक के लोन
- जन धन खातों पर बैंकों की ओर से दिया गया ₹10,000 तक का ओवरड्राफ्ट
- स्वयं सहायता समूहों (SHG) के वे लोन, जिनका पोर्टफोलियो ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच है
- सालाना गारंटी फीस 1% से घटाकर 0.75%; SHG के लिए पहले साल 0.25% और बाद के सालों में 0.50% पहले जैसा
गारंटी फीस बैंक भरते हैं, लेकिन फीस घटने से छोटे लोन देना उनके लिए सस्ता पड़ता है। यह योजना 16वें वित्त आयोग के चक्र, यानी वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक दिए गए सभी मुद्रा लोन पर लागू होगी।
स्टैंड-अप इंडिया: महिला, SC और ST उद्यमियों के लिए ₹4,111 करोड़
दूसरी योजना स्टैंड-अप इंडिया की है, जिसे भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया गया है। इसके तहत महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नया (ग्रीनफील्ड) कारोबार शुरू करने के लिए ₹10 लाख से ऊपर और ₹1 करोड़ तक का कर्ज़ मिलता है, जो प्रोजेक्ट लागत के 85% तक हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और खेती से जुड़ी गतिविधियां इसके दायरे में हैं, यानी गांव में डेयरी या फूड प्रोसेसिंग जैसी इकाई शुरू करने वाले भी इसका फायदा ले सकते हैं।
सरकार के मुताबिक अप्रैल 2016 से अब तक 2.75 लाख से ज़्यादा उद्यमियों को इस योजना से कर्ज़ मिला है, और अगले पांच साल में कम से कम 2.5 लाख और लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। कर्ज़ की 85% रकम पर गारंटी मिलेगी, फीस 0.50% रहेगी और इसके लिए ₹4,111 करोड़ का गारंटी कॉर्पस मंज़ूर हुआ है। CGFMU के ₹5,000 करोड़ और इसे मिलाकर दोनों गारंटी फंड की कुल रकम ₹9,111 करोड़ होती है।
नोएडा से ग्रेटर नोएडा: एक्वा लाइन 8.449 किमी बढ़ेगी
शहरी परिवहन के मोर्चे पर कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक बढ़ाने की मंज़ूरी दी है। यह 8.449 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, जिस पर 5 स्टेशन बनेंगे। सेक्टर-61 पर इसका इंटरचेंज दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से होगा, जिससे ग्रेटर नोएडा की ओर रहने वाले यात्रियों को दिल्ली तक सीधा मेट्रो विकल्प मिलेगा। सरकार के मुताबिक यह हिस्सा चालू होने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल 71.878 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा।
PIB की रिलीज़ में गौर सिटी मॉल, सेक्टर-51 और सेक्टर-73 के बाज़ारों, सेक्टर-60 और सेक्टर-73 के दफ्तरों, सेक्टर-51, 62 और 70 के अस्पतालों और बड़ी आवासीय सोसाइटियों का ज़िक्र है, जिन्हें यह लाइन जोड़ेगी। सरकार ने ट्रैफिक जाम घटने, प्रदूषण कम होने और रोज़ाना सफर का समय बचने को इसके मुख्य फायदे बताया है। निर्माण कब शुरू होगा, इसकी तारीख रिलीज़ में नहीं दी गई है।
नॉर्थ-साउथ ब्लॉक बनेंगे दुनिया के बड़े संग्रहालयों में एक
चौथा फैसला आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) का है। रायसीना हिल पर बने ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां से दशकों तक अहम मंत्रालय चलते रहे, अब युगे युगीन भारत संग्रहालय में बदले जाएंगे। इसकी अनुमानित लागत ₹3,230 करोड़ है। करीब 1,78,509 वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया वाले इस संग्रहालय के बारे में सरकार का दावा है कि यह डिस्प्ले एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। इमारतों का पुराना स्थापत्य बचाकर रखा जाएगा और अंदर गैलरी, संरक्षण सुविधाएं और आधुनिक तकनीक जोड़ी जाएगी।
इस संग्रहालय की घोषणा प्रधानमंत्री ने 18 मई 2023 को की थी। काम वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच चरणों में होगा। पहली गैलरी “अलंकरण” (Adornment) विषय पर नॉर्थ ब्लॉक में 2027 के उत्तरार्ध में खुलने की उम्मीद है। प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के दूसरे संग्रहालयों, ASI के 52 साइट म्यूज़ियम और राज्यों व निजी संग्रहों से करीब 18 लाख (1.8 मिलियन) वस्तुएं चिह्नित की गई हैं। स्थापत्य, गणित और खगोल विज्ञान, भाषा और लिपि जैसे विषयों पर भी गैलरी बनेंगी, और इसे साल में एक करोड़ दर्शकों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है।
आगे क्या होगा
खाद के मामले में अगला कदम उर्वरक विभाग की ओर से हर पोषक तत्व की प्रति किलो दरों की अधिसूचना है; कैबिनेट रिलीज़ में ये दरें अलग से नहीं दी गई हैं। दोनों गारंटी योजनाएं वित्त मंत्रालय के तहत चलती हैं और बैंकों के ज़रिए लागू होंगी, इसलिए मुद्रा या स्टैंड-अप इंडिया लोन के लिए अपनी बैंक शाखा से ही संपर्क करना होगा। मेट्रो और संग्रहालय में असली प्रगति टेंडर और निर्माण शुरू होने पर दिखेगी। आज के फैसलों में सबसे सीधा और तुरंत असर खाद सब्सिडी का है, क्योंकि यह बुवाई के ठीक बीच में आया है।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
रबी 2026-27 की खाद सब्सिडी कितनी है और कब तक लागू है?
कैबिनेट ने रबी 2026-27 के लिए P&K खादों पर करीब ₹62,370.02 करोड़ के अनुमानित बजट वाली NBS दरें मंज़ूर की हैं। ये 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।
क्या यह सब्सिडी सीधे किसान के खाते में आएगी?
नहीं। NBS सब्सिडी खाद कंपनियों को मंज़ूर और अधिसूचित दरों पर दी जाती है, ताकि किसानों को DAP और NPK जैसी खाद किफायती कीमत पर मिल सके।
क्या यूरिया भी इस फैसले में शामिल है?
यह फैसला फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) खादों का है, जिनमें DAP और NPKS ग्रेड शामिल हैं। यूरिया की कीमत अलग व्यवस्था से तय होती है।
CGFMU और स्टैंड-अप इंडिया में कितनी रकम मंज़ूर हुई?
CGFMU के लिए ₹5,000 करोड़ और स्टैंड-अप इंडिया के लिए ₹4,111 करोड़ का गारंटी कॉर्पस मंज़ूर हुआ है। दोनों योजनाएं 31 मार्च 2031 तक चलेंगी।
नोएडा एक्वा लाइन विस्तार में कितने स्टेशन होंगे?
नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-04 तक 8.449 किलोमीटर के इस एलिवेटेड हिस्से पर 5 स्टेशन होंगे और सेक्टर-61 पर ब्लू लाइन से इंटरचेंज मिलेगा।
जानकारी: PIB की आधिकारिक रिलीज़ (11 नवंबर 2026): रबी NBS दरें, CGFMU, स्टैंड-अप इंडिया, एक्वा लाइन विस्तार और युगे युगीन भारत संग्रहालय; मंत्री का पद: PIB/सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है; खाद की कीमत और उपलब्धता के लिए अपने कृषि विभाग या अधिकृत विक्रेता से पुष्टि करें।
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