अमेरिका के दक्षिणी फ्लोरिडा संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश जेफरी टी. कंट्ज़ ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिटिश प्रसारक बीबीसी के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे को आगे बढ़ा दिया है। फोर्ट लॉडरडेल में दिए गए आदेश में जज ने बीबीसी की उस याचिका को आंशिक रूप से खारिज और आंशिक रूप से मंजूर किया, जिसमें मुकदमा शुरू में ही समाप्त करने की मांग थी। ट्रंप बीबीसी मुकदमा का मानहानि वाला हिस्सा अब आगे चलेगा, जबकि फ्लोरिडा के अनुचित व्यापार व्यवहार कानून पर आधारित दूसरा दावा खारिज कर दिया गया। बीबीसी को मानहानि दावे का जवाब 1 दिसंबर 2026 तक दाखिल करना है। यह फैसला भारत में बुधवार, 11 नवंबर 2026 तड़के (IST) के आसपास सार्वजनिक हुआ। यह फैसला यह तय नहीं करता कि बीबीसी ने मानहानि की, या ट्रंप को कोई रकम मिलेगी।
अदालत ने क्या कहा, और क्या नहीं कहा
मामला दक्षिणी फ्लोरिडा संघीय जिला न्यायालय में 1:25-cv-25894 के रूप में दर्ज है। संशोधित शिकायत में ट्रंप ने दो दावे किए थे: पहला मानहानि (काउंट I), दूसरा फ्लोरिडा डेसेप्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट यानी राज्य के अनुचित व्यापार कानून (काउंट II) के तहत। बीबीसी ने कहा था कि अदालत के पास उस पर व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र नहीं है, और शिकायत दावा भी नहीं बनती। जज कंट्ज़ ने मानहानि वाले हिस्से पर खारिज करने की मांग नामंजूर कर दी और अनुचित व्यापार वाले हिस्से को मंजूर कर लिया। आदेश के अंत में बीबीसी को काउंट I का जवाब 1 दिसंबर 2026 या उससे पहले दाखिल करने को कहा गया है।
आदेश में जज ने साफ लिखा, “Whether President Trump can prove these claims and establish he sustained damages at summary judgment or trial is left for another day.” यानी ट्रंप ये बातें साबित कर पाते हैं या नहीं, और नुकसान का दावा बाद की सुनवाई या मुकदमे में साबित हो पाएगा या नहीं, यह आज तय नहीं हुआ। गार्डियन के अनुसार जज ने शिकायत के आरोपों को इस चरण में सत्य मानते हुए कहा कि चुनाव के करीब आई एक दस्तावेजी फिल्म से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का दावा पर्याप्त रूप से रखा गया है। पोलिटिको और गार्डियन दोनों ने कंट्ज़ को ट्रंप द्वारा मनोनीत न्यायाधीश बताया है। आदेश फोर्ट लॉडरडेल के चैंबर्स में 10 नवंबर 2026 को दर्ज हुआ।
मुकदमा किस संपादन को लेकर है
विवाद बीबीसी के कार्यक्रम पैनोरमा की एक कड़ी को लेकर है, जिसका शीर्षक गार्डियन के अनुसार “ट्रंप: अ सेकंड चांस” है। इसमें 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के उस भाषण के दो अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर दिखाया गया, जो उन्होंने कैपिटल परिसर की घटनाओं से पहले एलिप्स पर दिया था। ट्रंप का आरोप है कि इस काट-छांट से ऐसा लगा जैसे उन्होंने समर्थकों को अमेरिकी संसद भवन पर हमले का निर्देश दिया हो, जबकि उन्होंने वह वाक्य इस रूप में नहीं कहा। बीबीसी ने पहले माना है कि संपादन भ्रामक था और ट्रंप से माफी भी मांग चुका है, लेकिन मानहानि की कानूनी जिम्मेदारी से इनकार करता है।
आदेश के पृष्ठभूमि खंड में जज ने बीबीसी के इस स्वीकार का उल्लेख किया कि वीडियो का संपादन ऐसा था जिससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे राष्ट्रपति ने एक ऐसा बयान दिया जो उन्होंने दिया ही नहीं। जज के अनुसार बीबीसी ने इसे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से एक सप्ताह पहले दस्तावेजी फिल्म में जारी किया, जब असर सबसे अधिक हो सकता था, और फ्लोरिडा में देखने के लिए अमेरिकी और फ्लोरिडा स्थित टिप्पणीकारों को ईमेल भी किए। पोलिटिको के उद्धरण में जज ने कहा कि यह किनारे-किनारे काट-छांट नहीं, बल्कि भाषण में कही गई बात से अलग कुछ प्रस्तुत करना था। ये टिप्पणियां इस चरण की कानूनी परीक्षा से जुड़ी हैं; अंतिम फैसला इन पर अभी नहीं दिया गया है। 6 जनवरी की पृष्ठभूमि पर यह रिपोर्ट भी देखी जा सकती है।
दूसरा दावा क्यों गिर गया
मानहानि के अलावा ट्रंप ने आरोप लगाया था कि बीबीसी ने फ्लोरिडा के अनुचित व्यापार व्यवहार कानून का उल्लंघन किया। बीबीसी की खबर के अनुसार जज कंट्ज़ ने इस हिस्से को इसलिए खारिज कर दिया कि वह दस्तावेजी कार्यक्रम वाणिज्यिक भाषण की श्रेणी में नहीं आता। यानी मुकदमा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन राज्य व्यापार कानून वाला रास्ता इस आदेश से बंद हो गया। बची हुई लड़ाई अब मानहानि के दावे, सबूतों और नुकसान के सवाल पर होगी। दावे में कम से कम 10 अरब डॉलर (बीबीसी के अनुसार करीब 7.5 अरब पाउंड) मांगे गए हैं। यह राशि शिकायत में लिखा आंकड़ा है, अदालत का तय मुआवजा नहीं।
ट्रंप और बीबीसी ने क्या कहा
NBC न्यूज के अनुसार ट्रंप ने इस आदेश को ट्रुथ सोशल पर “बहुत बड़ी जीत” बताया और कहा कि वे उन लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे जो अमेरिकी जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बीबीसी के प्रवक्ता का आधिकारिक स्वर अलग था। बीबीसी की अपनी खबर के अनुसार प्रवक्ता ने कहा, “We are surprised by this decision but respect the Court’s authority and note the case will now proceed to the next stage.” यानी वे फैसले से हैरान हैं, अदालत के अधिकार का सम्मान करते हैं, और मामला अब अगले चरण में जाएगा। NBC ने जोड़ा कि बीबीसी अपने पक्ष पर भरोसा जताता है। NBC ने इसे उन कई मुकदमों में से एक बताया, जो ट्रंप ने उन मीडिया कवरेज के खिलाफ दायर किए हैं जिन्हें वे नापसंद करते हैं।
आगे की तारीखें और अभी क्या बाकी है
10 नवंबर के आदेश की सबसे साफ अगली तारीख 1 दिसंबर 2026 है, जब तक बीबीसी को मानहानि दावे का जवाब दाखिल करना है। यह जवाब मुकदमे का बचाव पक्ष रखेगा; इसके बाद सबूत, और यदि जरूरी हुआ तो शपथ-प्रश्न व सुनवाई के चरण आ सकते हैं। बीबीसी की खबर के अनुसार, इससे पहले एक अलग आदेश में ट्रंप को 11 दिसंबर तक शपथ पर सवालों का जवाब देने को कहा जा चुका है। उसी खबर के मुताबिक राष्ट्रपति ने पिछले महीने एक निर्धारित बयान रद्द कर दिया था और कारण “राष्ट्रीय महत्व के मामले” बताए थे। यह पिछला आदेश 10 नवंबर के फैसले से अलग है; दोनों तारीखों को मिलाकर नहीं पढ़ना चाहिए।
अधिकार क्षेत्र के सवाल पर जज ने माना कि बीबीसी एक वैश्विक संस्था है जिसका फ्लोरिडा में कार्यालय है, ट्रंप फ्लोरिडा के निवासी हैं, और मानहानि के विवाद को इस अदालत में सुनना अनुचित नहीं है। यह भी प्रारंभिक निष्कर्ष है। सार यह है कि मुकदमा जीवित है, एक दावा गिर चुका है, और न तो मानहानि साबित हुई है, न हर्जाना तय हुआ है। मिडटर्म के बाद ट्रंप प्रशासन और कांग्रेस के बदलते संतुलन की चर्चा इस लेख और House रिपब्लिकन नेतृत्व पर इस रिपोर्ट में है।
भारत के पाठकों के लिए क्या जरूरी है
यह मामला अमेरिकी संघीय अदालत में है, भारतीय अदालत में नहीं। बीबीसी भारत में भी व्यापक रूप से देखा और पढ़ा जाता है, इसलिए फैसला चर्चा में आएगा, लेकिन इसका भारतीय कानून या भारत में बीबीसी के प्रसारण लाइसेंस पर कोई सीधा आदेश नहीं निकला है। जो सवाल उठता है, वह यह है कि चुनाव के करीब संपादित राजनीतिक कार्यक्रमों को मानहानि की नजर से कैसे देखा जाए, और माफी मांग लेने के बाद भी दीवानी दावा कितनी दूर तक चल सकता है। इन सवालों का जवाब अब सबूतों की जांच में मिलेगा, न कि 10 नवंबर के इस प्रारंभिक आदेश में।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ट्रंप बीबीसी मुकदमा जीत गए हैं?
नहीं। जज ने केवल यह कहा है कि मानहानि का दावा इस चरण में आगे बढ़ सकता है। नुकसान और दोष सिद्ध होना अभी बाकी है। जज ने खुद लिखा है कि ये बातें सारांश निर्णय या सुनवाई के लिए छोड़ दी गई हैं।
दावा कितने पैसे का है?
ट्रंप कम से कम 10 अरब डॉलर का दावा कर रहे हैं। यह शिकायत में मांगी गई रकम है, अदालत द्वारा तय किया गया हर्जाना नहीं। बीबीसी ने इसे करीब 7.5 अरब पाउंड बताया है।
बीबीसी ने माफी मांगी थी, तो मुकदमा कैसे चल रहा है?
बीबीसी ने संपादन को भ्रामक मानते हुए माफी मांगी है, लेकिन मानहानि की कानूनी जिम्मेदारी से इनकार किया है। जज के इस आदेश का अर्थ यही है कि यह कानूनी बहस अब अगले चरण में जारी रहेगी।
कौन-सा दावा खारिज हुआ?
फ्लोरिडा के अनुचित व्यापार व्यवहार कानून वाला दावा खारिज हुआ। बीबीसी के अनुसार जज ने माना कि वह दस्तावेजी कार्यक्रम वाणिज्यिक भाषण नहीं था। मानहानि वाला दावा बचा हुआ है।
अगली महत्वपूर्ण तारीख क्या है?
10 नवंबर के आदेश के अनुसार बीबीसी को 1 दिसंबर 2026 तक मानहानि दावे का जवाब देना है। बीबीसी की खबर के अनुसार एक अलग, पहले के आदेश में ट्रंप को 11 दिसंबर तक शपथ पर सवालों के जवाब देने को भी कहा गया है।
स्रोत: संयुक्त राज्य दक्षिणी फ्लोरिडा जिला न्यायालय, मामला 1:25-cv-25894, 10 नवंबर 2026 का आदेश (Motion to Dismiss आंशिक रूप से मंजूर-नामंजूर); बीबीसी न्यूज; NBC News; The Guardian; Politico। अंग्रेज़ी उद्धरणों का हिंदी अनुवाद टाइम ट्रोल्स का है। यह लेख अदालती दस्तावेज़ और प्रतिष्ठित समाचार रिपोर्टों पर आधारित सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं।
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