अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को संघीय रजिस्टर में दो आधिकारिक नोटिस जारी कर चीन से जुड़े सेक्शन 301 उपायों को करीब दो महीने और आगे बढ़ा दिया है। पहले नोटिस में चीन की 178 वस्तुओं पर लगी मौजूदा चीन टैरिफ छूट 9 जनवरी 2027 रात 11:59 बजे पूर्वी समय (भारत में 10 जनवरी सुबह करीब 10:29 IST) तक बढ़ाई गई है। ये छूट 9 नवंबर 2026 को खत्म होने वाली थीं। उसी दिन जारी दूसरे नोटिस में चीन के समुद्री परिवहन शुल्क और शिप-टू-शोर क्रेनों समेत कार्गो हैंडलिंग उपकरणों पर लगे अतिरिक्त शुल्क भी उसी समय-सीमा तक रोके गए हैं। दोनों फैसलों का आधार चीन के साथ चल रही बातचीत बताया गया है।
178 वस्तुओं पर छूट कब तक और किन शर्तों पर
संघीय रजिस्टर दस्तावेज़ 2026-22925 (91 FR 72610) के अनुसार, व्यापार प्रतिनिधि ने सेक्शन 301 की जांच में चीन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बौद्धिक संपदा और नवाचार से जुड़ी नीतियों के खिलाफ लगाए गए अतिरिक्त शुल्कों में से जो 178 छूट अभी चालू हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आधिकारिक तिथि पंक्ति कहती है कि यह विस्तार 9 जनवरी 2027 रात 11:59 पूर्वी समय तक है। अटैचमेंट के मुताबिक यह राहत उन माल पर लागू होगी जो 10 नवंबर 2026 सुबह 12:01 पूर्वी समय या उसके बाद खपत के लिए अमेरिका में दाखिल हुए, या गोदाम से निकाले गए, और 9 जनवरी 2027 रात 11:59 पूर्वी समय से पहले दाखिल या निकाले गए।
ये 178 छूट दो समूहों में बंटी हैं। 164 छूटें मई 2024 में बढ़ाई गई पुरानी सूची से हैं, जिन्हें हेडिंग 9903.88.69 और संबंधित HTSUS नोट्स के तहत दर्ज किया गया है। बाकी 14 छूटें सितंबर 2024 में सौर विनिर्माण उपकरणों के लिए दी गई थीं और हेडिंग 9903.88.70 के तहत आती हैं। नोटिस साफ कहता है कि हर छूट की सीमा दस अंकों वाले HTSUS कोड और उत्पाद विवरण से तय होगी। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) प्रवेश और अमल पर निर्देश जारी करेगा। व्यापार प्रतिनिधि आगे भी विस्तार या बदलाव पर विचार कर सकते हैं।
समुद्री शुल्क और क्रेन ड्यूटी भी दो महीने रोकी गई
दूसरा नोटिस, दस्तावेज़ 2026-22867 (91 FR 72608), चीन द्वारा समुद्री, लॉजिस्टिक्स और जहाज निर्माण क्षेत्रों में दबदबा बनाने के आरोपों पर चली अलग सेक्शन 301 जांच से जुड़ा है। इसमें 17 अप्रैल 2025 को तय और बाद में संशोधित कार्रवाई को और दो महीने के लिए स्थगित किया गया है। इसमें कुछ समुद्री परिवहन सेवाओं पर शुल्क और चीन के शिप-टू-शोर (STS) क्रेनों व अन्य कार्गो हैंडलिंग उपकरणों पर अतिरिक्त ड्यूटी शामिल है। स्थगन 9 नवंबर 2026 से प्रभावी है। तिथि पंक्ति के अनुसार कार्रवाई 9 जनवरी 2027 रात 11:59 पूर्वी समय तक रोकी गई है। निर्धारण के पाठ और HTSUS संशोधन में “10 जनवरी 2027 तक” का उल्लेख भी है; हेडिंग 9903.91.12 से 9903.91.16 में पुरानी तारीख “10 नवंबर 2026” हटाकर “10 जनवरी 2027” लिखी गई है।
नोटिस के अनुसार, स्थगन के दौरान संबंधित समुद्री सेवा शुल्क और क्रेन-कार्गो उपकरण ड्यूटी की देनदारी नहीं बनेगी और भुगतान भी नहीं करना होगा। यह फैसला राष्ट्रपति के निर्देश पर लिया गया बताया गया है, ताकि चीन के साथ इन मुद्दों पर आगे बातचीत हो सके। अक्टूबर 2026 में प्रस्ताव पर टिप्पणियां मांगी गई थीं। USTR को करीब 60 अलग टिप्पणियां मिलीं। कुछ टिप्पणियों में कहा गया कि स्थगन जारी रखने से शिपिंग लागत बढ़ने और व्यापार में बाधा से बचा जा सकता है। विरोध करने वालों का तर्क था कि अमेरिका के जहाज निर्माण और संबंधित उद्योगों में निवेश के लिए यह कार्रवाई जरूरी है, वरना चीन का दबदबा और बढ़ेगा। कुछ लोगों ने स्थायी रोक की मांग की, तो कुछ ने क्रेन टैरिफ को समुद्री शुल्क से अलग देखने को कहा। इन टिप्पणियों पर विचार के बाद भी व्यापार प्रतिनिधि ने दो महीने का और स्थगन उचित माना।
ये फैसला किसने लिया और सेक्शन 301 क्या है
दोनों नोटिस अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने जारी किए हैं। पद पर राजदूत जेमीसन ग्रीयर हैं, जिनकी सीनेट ने फरवरी 2025 में पुष्टि की थी। नोटिसों पर दस्तखत USTR की जनरल काउंसल जेनिफर थॉर्नटन के हैं। सामान्य सवालों के लिए डिप्टी असिस्टेंट USTR (मॉनिटरिंग एंड एनफोर्समेंट) फिलिप बटलर का नाम और फोन दिया गया है। समुद्री नोटिस में सीनियर काउंसल थॉमस ऑ और एसोसिएट जनरल काउंसल डेविड साल्केल्ड का भी उल्लेख है। सीमा शुल्क वर्गीकरण के सवाल CBP के व्यापारिक उपाय ईमेल पर भेजने को कहा गया है।
सेक्शन 301, 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 से 308 में है। इसके तहत व्यापार प्रतिनिधि किसी देश की अनुचित व्यापार नीतियों की जांच कर शुल्क या अन्य कदम उठा सकते हैं। चीन की टेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा वाली जांच में 2018 और 2019 में चार चरणों में अतिरिक्त शुल्क लगाए गए थे। उस समय कंपनियां कुछ उत्पादों को सूची से अस्थायी रूप से बाहर कराने का अनुरोध कर सकती थीं, लेकिन ज्यादातर छूट 2019-2020 में खत्म हो गईं। जो 178 छूट बची हैं, उन्हें समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है। कानून की धारा 307(a) व्यापार प्रतिनिधि को, राष्ट्रपति के किसी खास निर्देश के अधीन, कार्रवाई में बदलाव का अधिकार देती है।
पृष्ठभूमि: नवंबर 2025 का ट्रंप-शी व्यापार समझौता
दोनों नोटिस एक ही पृष्ठभूमि दोहराते हैं। 1 नवंबर 2025 को वाइट हाउस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक व्यापार और आर्थिक समझौते का एलान किया था। उसी समझौते के तहत अमेरिका ने इन 178 छूटों को 10 नवंबर 2026 तक बढ़ाने और समुद्री सेक्शन 301 कार्रवाई को 10 नवंबर 2025 से एक साल के लिए रोकने की बात कही थी। चीन अपनी तरफ से छूट प्रक्रिया जारी रखेगा और मौजूदा छूटें 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाएगा, जिससे अमेरिकी माल की खरीद आसान हो, ऐसा उस समझौते का उल्लेख नोटिस में है। 26 नवंबर 2025 को USTR ने 178 छूटें 9 नवंबर 2026 तक बढ़ाने की पुष्टि की थी और कहा था कि आगे विस्तार पर भी विचार हो सकता है। अब, चीन के साथ बातचीत जारी रहने के कारण, इन्हें दो महीने और बढ़ा दिया गया है। यह स्थायी छूट नहीं, बल्कि एक छोटी पुल की तरह है। अमेरिका-चीन उच्च स्तरीय मुलाकातों की हालिया चर्चा इस रिपोर्ट में भी देखी जा सकती है।
भारत के लिए इसका क्या मतलब है
नोटिस में भारत का अलग से उल्लेख नहीं है, इसलिए किसी संख्या का अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं। फिर भी कुछ बातें साफ हैं। पहली, यह सभी चीन-शुल्कों की वापसी नहीं है। सेक्शन 301 के व्यापक टैरिफ उन उत्पादों पर बने रहेंगे जो इन 178 छूटों में नहीं आते। जिन श्रेणियों में छूट है, वहां चीनी माल पर वह अतिरिक्त शुल्क अगले दो महीने नहीं लगेगा, इसलिए अमेरिका पहुंचने वाले उन उत्पादों की कीमत पहले जैसा ढांचा बनाए रख सकती है। भारत से अमेरिका को निर्यात करने वाली कंपनियां अगर इन्हीं श्रेणियों में चीनी माल से टक्कर लेती हैं, तो कीमत का दबाव कम से कम जनवरी तक वैसा ही रह सकता है।
दूसरी, 14 छूटें सौर विनिर्माण उपकरणों से जुड़ी हैं। इससे अमेरिका में सौर उपकरण बनाने वाली इकाइयां कुछ चीनी मशीनों को अतिरिक्त सेक्शन 301 शुल्क के बिना मंगाना जारी रख सकती हैं। भारत भी सौर विनिर्माण बढ़ा रहा है, लेकिन इस नोटिस से भारत की किसी फैक्ट्री पर सीधे कितना असर पड़ेगा, इसका आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। तीसरी, समुद्री शुल्क और क्रेन ड्यूटी के स्थगन पर आई टिप्पणियों में शिपिंग लागत और व्यापार बाधा का जिक्र है। अगर ये शुल्क अभी नहीं लगते, तो वैश्विक माल ढुलाई में अचानक नए खर्च का एक स्रोत टल जाता है। भारत-अमेरिका व्यापार भी इन्हीं समुद्री रास्तों और बंदरगाह उपकरणों पर निर्भर करता है, हालांकि असर माल, मार्ग और जहाज के हिसाब से अलग होगा।
चौथी, यह कार्यपालिका का फैसला है, कांग्रेस का नया कानून नहीं। जनवरी में नई कांग्रेस बैठेगी, जहां डेमोक्रेट बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। व्यापार नीति आगे कैसे मुड़े, यह बातचीत और घरेलू राजनीति दोनों पर निर्भर करेगा। अमेरिकी महंगाई और टैरिफ के ताज़ा आंकड़ों के लिए अक्टूबर CPI की हमारी रिपोर्ट देखें। मिडटर्म के बाद रुपये, निर्यात और वीजा से जुड़े असर की चर्चा इस लेख में है।
आगे की निगरानी और अगली तारीख
दोनों नोटिस कहते हैं कि व्यापार प्रतिनिधि स्थिति पर नजर रखेंगे और जनवरी की समय-सीमा से पहले और विस्तार या नया कदम उचित है या नहीं, यह देखेंगे। छूट वाले नोटिस में साफ लिखा है कि आगे विस्तार या अतिरिक्त बदलाव पर विचार जारी रह सकता है। समुद्री नोटिस में अमेरिका के घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ाने, कार्यबल तैयार करने और सहयोगियों के साथ साझेदारी जारी रखने का भी उल्लेख है; इसके लिए फरवरी 2026 के वाइट हाउस “अमेरिकाज मैरीटाइम एक्शन प्लान” का हवाला दिया गया है। यानी यह दो महीने का ठहराव है, नीति का अंत नहीं। आयातकों को CBP के आने वाले निर्देश और सही HTSUS कोड की जांच खुद करनी होगी, क्योंकि छूट तभी मिलेगी जब माल आधिकारिक विवरण से मेल खाए।
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
चीन टैरिफ छूट कितनी वस्तुओं पर और कब तक बढ़ाई गई है?
USTR ने मौजूदा सभी 178 छूटें बढ़ाई हैं। संघीय रजिस्टर की तिथि पंक्ति के अनुसार ये 9 जनवरी 2027 रात 11:59 पूर्वी समय तक लागू रहेंगी। इनमें 164 पहले से चली आ रही छूटें और 14 सौर विनिर्माण उपकरण वाली छूटें शामिल हैं।
क्या अमेरिका ने चीन पर लगने वाले सभी टैरिफ हटा दिए हैं?
नहीं। यह फैसला केवल उन 178 उत्पादों की मौजूदा छूट को दो महीने आगे बढ़ाने का है, जो पहले से अतिरिक्त सेक्शन 301 शुल्क से बाहर थे। बाकी चीनी माल पर लागू सेक्शन 301 शुल्क नोटिस में नहीं हटाए गए हैं।
समुद्री शुल्क और क्रेन ड्यूटी में क्या बदला?
चीन की समुद्री, लॉजिस्टिक्स और जहाज निर्माण जांच में लगाए गए कुछ समुद्री परिवहन शुल्क और चीन के STS क्रेन व अन्य कार्गो हैंडलिंग उपकरणों पर अतिरिक्त ड्यूटी 9 जनवरी 2027 रात 11:59 पूर्वी समय तक स्थगित रहेगी। इस अवधि में इन शुल्कों की नई देनदारी नहीं बनेगी।
यह फैसला क्यों लिया गया?
दोनों नोटिस कहते हैं कि चीन के साथ चर्चा जारी है, इसलिए छूट बढ़ाना और समुद्री कार्रवाई दो महीने और रोकना उचित है। पृष्ठभूमि में 1 नवंबर 2025 का ट्रंप-शी व्यापार समझौता और उससे जुड़ी पिछली समय-सीमाएं बताई गई हैं।
भारत के निर्यातकों या आयातकों पर सीधा क्या असर पड़ेगा?
नोटिस में भारत-विशेष आंकड़ा नहीं दिया गया है। असर इस बात पर है कि आपका माल किन HTSUS श्रेणियों में आता है, आप चीनी माल से अमेरिका में प्रतिस्पर्धा करते हैं या नहीं, और आपका शिपमेंट किन जहाजों व बंदरगाह उपकरणों से जाता है। किसी ठोस कदम से पहले आधिकारिक सूची और CBP निर्देश देखना जरूरी है।
स्रोत: संघीय रजिस्टर, 10 नवंबर 2026, 91 FR 72610 (दस्तावेज़ 2026-22925); संघीय रजिस्टर, 10 नवंबर 2026, 91 FR 72608 (दस्तावेज़ 2026-22867); USTR: राजदूत ग्रीयर की पुष्टि (फरवरी 2025)। नोटिसों में उल्लिखित 1 नवंबर 2025 के वाइट हाउस फैक्ट शीट का हवाला उन्हीं आधिकारिक दस्तावेज़ों से है। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है; शुल्क या छूट का दावा करने से पहले आधिकारिक HTSUS विवरण और CBP निर्देश से पुष्टि करें। IST रूपांतरण पूर्वी समय से है।
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