क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई पर विचार करेंगे ट्रंप, बोले- पद छोड़ने से पहले मामला निपटाना है

फ्लोरिडा से महज़ करीब 150 किलोमीटर दूर बसे कम्युनिस्ट देश क्यूबा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे साफ़ समय-सीमा दे दी है। गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट ह्यू ह्यूइट (Hugh Hewitt) के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, “मैं पद छोड़ने से पहले क्यूबा का मामला निपटा देना चाहता हूं।” जब ह्यूइट ने पूछा कि क्या वे क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई को ठीक मानेंगे, तो ट्रंप का जवाब था कि वे इस पर “निश्चित रूप से विचार करेंगे।”

पॉलिटिको के मुताबिक यह पहला मौका है जब ट्रंप ने क्यूबा में संभावित सैन्य दखल को अपने कार्यकाल (जनवरी 2029 तक) से जोड़कर एक तरह की समय-सीमा बताई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक किसी सैन्य आदेश, तैनाती या आधिकारिक योजना की घोषणा नहीं हुई है। फिलहाल यह एक इंटरव्यू में दिया गया बयान है, जिस पर दुनियाभर में नज़र रखी जा रही है।

ह्यूइट के इंटरव्यू में ट्रंप ने क्या-क्या कहा

NBC न्यूज़, द हिल और CNBC की रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन क्यूबा पर “बहुत बारीकी से नज़र रख रहा है।” उन्होंने क्यूबा की हालत को “बहुत खराब” बताया और उसे एक “नाकाम” देश कहा। CNBC के अनुसार ट्रंप ने एक छोटे सैन्य अभियान के विचार पर भी “निश्चित रूप से विचार” करने की बात कही।

ट्रंप ने यह भी कहा, “सच कहूं तो मैं यह लोगों के लिए करना चाहूंगा, उन क्यूबाई लोगों के लिए जिनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ और जो अमेरिका आ गए।” द हिल के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा कि फ्लोरिडा में क्यूबाई मूल के मतदाताओं का वोट उन्होंने भारी अंतर से जीता था।

इंटरव्यू में ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट) मार्को रुबियो का नाम खास तौर पर लिया। उन्होंने कहा कि क्यूबा के मामले के लिए उनके पास “मार्को नाम का बहुत अच्छा, काबिल व्यक्ति” है, जिनके माता-पिता क्यूबा से हैं, और रुबियो “यह काम करना बहुत पसंद करेंगे।” रुबियो का परिवार क्यूबा से अमेरिका आया था और वे लंबे समय से हवाना की कम्युनिस्ट सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं।

कुछ ही दिनों में बार-बार क्यूबा का ज़िक्र

ह्यूइट वाला इंटरव्यू अकेला बयान नहीं है। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप लगातार क्यूबा का ज़िक्र करते रहे हैं:

• सोमवार, 9 नवंबर: व्हाइट हाउस में अचानक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने क्यूबा की सरकार के बारे में कहा, “मुझे लगता है कि यह काफी जल्द गिर जाएगी।” द हिल के अनुसार उन्होंने क्यूबा को “गिरता हुआ” और “नाकाम देश” बताया और कहा कि अमेरिका क्यूबा की “मानवीय आधार पर” मदद करेगा।
• पिछले हफ्ते, मार-ए-लागो: कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस (CPAC) के एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि रुबियो “क्यूबा पर काम करने वाले हैं” और मज़ाक में कहा कि “हम उन्हें पैराशूट से क्यूबा में उतार देंगे।”
• अक्टूबर के आखिर में, टेक्सास रैली: NBC के मुताबिक ट्रंप ने कहा था कि रुबियो को “क्यूबा के बीच में उतार देंगे, वे करीब दो मिनट में मसला सुलझा देंगे।”
• 23 अक्टूबर, फोर्ट मायर्स (फ्लोरिडा) रैली: CNN एस्पान्योल के अनुसार ट्रंप ने कहा था कि ईरान से लौटते अमेरिकी जहाज़ क्यूबा के पास से गुज़रेंगे, उनमें से एक तट से करीब 50 गज़ दूर रुकेगा और फिर “सौदा पूरा करने” के लिए रुबियो को भेजा जाएगा।

उसी दौर में रुबियो ने X पर एक पोस्ट में उन क्यूबाई लोगों से, जो “क्यूबा में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं”, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ “गोपनीय साझेदारी” करने की अपील की थी। इससे पहले फरवरी में ट्रंप ने हवाना से बातचीत के ज़रिए “फ्रेंडली टेकओवर” की बात कही थी, और मार्च में कहा था कि उन्हें लगता है कि क्यूबा को “लेने” का “सम्मान” उन्हें मिलेगा।

प्रतिबंधों का नया दौर और क्यूबा का ऊर्जा संकट

बयानों के साथ-साथ आर्थिक दबाव भी बढ़ाया गया है। 5 नवंबर 2026 को विदेश मंत्री रुबियो ने आधिकारिक बयान में बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश (E.O. 14404) के तहत 10 नए लक्ष्यों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनमें क्यूबा के कुछ प्रभावशाली लोग, कच्चा तेल ढोने वाला एक शिपिंग नेटवर्क, सरकारी कंपनियां और क्यूबा की सेना को सामान देने वाले चीन स्थित सप्लायर शामिल हैं। पांच जहाज़ों को भी “ब्लॉक्ड प्रॉपर्टी” घोषित किया गया। अमेरिकी विदेश विभाग का आरोप है कि क्यूबा का “सत्ताधारी अभिजात वर्ग” ऊर्जा, शिपिंग और तकनीक के संसाधन अपने फायदे के लिए दबाए बैठा है, जबकि आम लोग बिजली कटौती और कमी झेल रहे हैं।

CNN एस्पान्योल के मुताबिक 3 जनवरी 2026 को काराकास में अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर सत्ता से हटा दिया गया था। इसके बाद ट्रंप ने क्यूबा को ईंधन भेजने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी, जिससे वेनेज़ुएला और मेक्सिको जैसे बड़े सप्लायरों से तेल आना रुक गया। नतीजा यह हुआ कि क्यूबा का पहले से कमज़ोर बिजली ग्रिड भारी संकट में आ गया और देश में बार-बार ब्लैकआउट हो रहे हैं।

CNBC के अनुसार वॉशिंगटन स्थित क्यूबाई दूतावास ने गुरुवार को अनुमान बताया कि मार्च 2025 से फरवरी 2026 के बीच अमेरिकी “नाकेबंदी” से क्यूबा को करीब 8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यह क्यूबा सरकार का अपना आकलन है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

हवाना का जवाब: “क्यूबा का भविष्य उत्तर में तय नहीं होगा”

ह्यूइट इंटरव्यू पर क्यूबा सरकार की ओर से सीधी आधिकारिक प्रतिक्रिया इस खबर के लिखे जाने तक हमें नहीं मिली। लेकिन उससे तीन दिन पहले, सोमवार 9 नवंबर को, क्यूबा के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव मिगेल डियाज़-कानेल ने X पर लिखा था कि “क्यूबा का भविष्य कभी भी उत्तर (अमेरिका) में तय नहीं होगा।” क्यूबा के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर छपे बयान में उन्होंने कहा कि यह बात 1 जनवरी 1959 से साफ़ है और “यांकी योजनाएं” कितनी भी टेढ़ी हों, यह नहीं बदलेगी। उन्होंने ईंधन पर रोक को “आपराधिक नाकेबंदी” बताया और कहा, “क्यूबा खतरा नहीं है, नाकेबंदी खतरा है।”

उसी दिन पेरिस में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान रुबियो ने कहा था कि अमेरिका का “अंतिम लक्ष्य” क्यूबा का बेहतर भविष्य है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज़ ने अक्टूबर की फोर्ट मायर्स रैली वाले बयान पर X पर लिखा था कि क्यूबा के तटों पर खूबसूरत समुद्र तट हैं, लेकिन “डिएंते दे पेरो” (कुत्ते के दांत जैसी नुकीली चूना-पत्थर की चट्टानें) भी हैं, जो “शत्रुतापूर्ण इरादे” से आने वालों के लिए मुश्किल साबित होंगी। CNN एस्पान्योल के अनुसार क्यूबा सरकार मान चुकी है कि “सैन्य आक्रमण” की आशंका है और उसने लोगों से तैयार रहने को कहा है, साथ ही वह खुद को अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा मानने से इनकार करती है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत का रुख

भारत का इस मुद्दे से सीधा जुड़ाव संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दिखता है। 28 अक्टूबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्यूबा पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध (एम्बार्गो) खत्म करने की मांग वाला प्रस्ताव 130 के मुकाबले 17 वोटों से पारित किया, 25 देश गैरहाज़िर रहे। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। हालांकि यह समर्थन पिछले वर्षों से काफी कम था: 2024 में 187 देशों ने और 2025 में 165 देशों ने इसके पक्ष में वोट दिया था। ऐसे प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन ये दुनिया की राय दिखाते हैं।

द हिंदू (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की काउंसलर सौम्या नायर ने भारत का बयान देते हुए कहा कि भारत ऐसे कानूनों के खिलाफ है जिनका असर दूसरे देशों की संप्रभुता पर पड़ता है, और उम्मीद जताई कि एम्बार्गो “जल्द से जल्द” हटेगा ताकि क्यूबा के लोग अपनी विकास की आकांक्षाएं पूरी कर सकें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि क्यूबा के स्वास्थ्य तंत्र में 60% से ज़्यादा ज़रूरी दवाओं की कमी है। भारत और क्यूबा के रिश्ते पुराने हैं; जुलाई 2025 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुए BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डियाज़-कानेल से द्विपक्षीय मुलाकात भी की थी।

इसी बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज़ ने सदस्य देशों से प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने की अपील की थी और क्यूबा सरकार पर भ्रष्टाचार और दमन के आरोप लगाए थे। एक दिन पहले, 27 अक्टूबर को, महासभा में वॉल्ट्ज़ और क्यूबाई विदेश मंत्री रोड्रिगेज़ के बीच तीखी नोकझोंक के बाद बैठक कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी थी।

अमेरिका-क्यूबा रिश्तों का 65 साल पुराना तनाव

1959 में फिदेल कास्त्रो की क्रांति ने अमेरिका समर्थित सरकार को हटाया और क्यूबा सोवियत संघ के करीब चला गया। उसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते ज़्यादातर तनाव में रहे हैं। कुछ अहम पड़ाव:

• 1960-62: अमेरिका ने क्यूबा पर व्यापारिक पाबंदियां शुरू कीं, जो फरवरी 1962 में राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी के आदेश से लगभग पूरे व्यापार प्रतिबंध में बदल गईं। यही एम्बार्गो आज भी लागू है।
• अप्रैल 1961, बे ऑफ पिग्स: CIA की ट्रेनिंग पाए क्यूबाई निर्वासितों ने कास्त्रो सरकार गिराने के लिए हमला किया, जो कुछ ही दिनों में नाकाम हो गया।
• अक्टूबर 1962, क्यूबा मिसाइल संकट: क्यूबा में सोवियत परमाणु मिसाइलें मिलने के बाद कैनेडी ने 23 अक्टूबर को क्यूबा की नौसैनिक “क्वारंटीन” (घेराबंदी) के आदेश पर दस्तखत किए। दुनिया परमाणु युद्ध के सबसे करीब पहुंची, फिर समझौते से संकट टला।
• 1996, हेल्म्स-बर्टन कानून: इस कानून ने एम्बार्गो को और सख्त किया और क्यूबा से कारोबार करने वाले दूसरे देशों की कंपनियों पर भी असर डाला।
• 2015-16, ओबामा का दौर: जुलाई 2015 में दोनों देशों ने राजनयिक रिश्ते बहाल किए और हवाना में अमेरिकी दूतावास फिर खुला। मार्च 2016 में बराक ओबामा क्यूबा जाने वाले पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बने (करीब 88 साल बाद), लेकिन एम्बार्गो हटाने के लिए ज़रूरी कांग्रेस की मंज़ूरी कभी नहीं मिली।
• ट्रंप का पहला और दूसरा कार्यकाल: 2017 से ट्रंप ने ओबामा दौर की कई छूटें पलट दीं, और जनवरी 2021 में क्यूबा को फिर से “आतंकवाद प्रायोजक देशों” की सूची में डाल दिया गया। दूसरे कार्यकाल में प्रतिबंधों और ईंधन पर रोक से दबाव कई गुना बढ़ गया है।

ईरान युद्ध और मध्यावधि चुनाव की पृष्ठभूमि

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब उनकी सरकार कई मोर्चों पर घिरी है। NBC न्यूज़ के मुताबिक फरवरी के आखिर में अमेरिका और इज़राइल के संयुक्त हमलों से शुरू हुए ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, दोनों तरफ से आलोचना झेलनी पड़ी है। ट्रंप खुद मान चुके हैं कि पिछले हफ्ते (3 नवंबर) हुए मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए यह युद्ध आंशिक रूप से ज़िम्मेदार था, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इसे हार की “असली वजह” बताया। रूस-यूक्रेन युद्ध भी अब तक खत्म नहीं हुआ है।

पड़ोसी देशों पर ट्रंप का सख्त रुख सिर्फ क्यूबा तक सीमित नहीं है। गुरुवार को ही उन्होंने प्रवासी कारवां के मुद्दे पर मेक्सिको पर टैरिफ दोगुना करने की चेतावनी दी थी। CNBC के मुताबिक ज़्यादातर विश्लेषक मानते हैं कि क्यूबा पर सीधे सैन्य हमले के बजाय आर्थिक दबाव और बढ़ाए जाने की संभावना ज़्यादा है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या अमेरिका ने क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया है?

नहीं। ट्रंप ने रेडियो इंटरव्यू में सिर्फ इतना कहा कि वे क्यूबा पर सैन्य कार्रवाई पर “निश्चित रूप से विचार करेंगे।” अब तक कोई आदेश या तैनाती की घोषणा नहीं हुई है।

ट्रंप ने यह बात किससे और कब कही?

गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट ह्यू ह्यूइट के साथ इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि वे पद छोड़ने से पहले “क्यूबा का मामला निपटाना” चाहते हैं।

इसमें मार्को रुबियो की क्या भूमिका है?

ट्रंप के मुताबिक विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जिनके माता-पिता क्यूबा से हैं, क्यूबा मामले के लिए उनके प्रमुख व्यक्ति हैं। रुबियो का विभाग 5 नवंबर को क्यूबा से जुड़े 10 नए लक्ष्यों पर प्रतिबंध लगा चुका है।

क्यूबा सरकार ने क्या कहा?

इंटरव्यू पर सीधी प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। इससे पहले राष्ट्रपति मिगेल डियाज़-कानेल कह चुके हैं कि क्यूबा का भविष्य “उत्तर में तय नहीं होगा” और अमेरिकी ईंधन रोक “आपराधिक नाकेबंदी” है।

भारत का इस पर क्या रुख है?

भारत ने 28 अक्टूबर 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी एम्बार्गो खत्म करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और कहा कि एम्बार्गो जल्द हटना चाहिए। ट्रंप के ताज़ा बयान पर भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया हमें नहीं मिली है।

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स्रोत: NBC न्यूज़, पॉलिटिको, द हिल, CNBC, अमेरिकी विदेश विभाग, संयुक्त राष्ट्र प्रेस विज्ञप्ति, द हिंदू/PTI, CNN एस्पान्योल और क्यूबा विदेश मंत्रालय (ग्रानमा)। ट्रंप, रुबियो, डियाज़-कानेल और अन्य नेताओं के अंग्रेज़ी व स्पेनिश बयानों का हिंदी अनुवाद टाइम ट्रोल्स का है। नुकसान के आंकड़े संबंधित सरकारों के अपने दावे हैं।