जमीन का नामांतरण अटका हो, बंटवारे की फाइल रुकी हो या धान बेचने से पहले रकबे का सत्यापन बाकी हो, छत्तीसगढ़ के गांवों में इन सबका पहला दरवाज़ा पटवारी ही होता है। यही दरवाज़ा अब करीब एक महीने से बंद है। प्रदेश में पटवारी हड़ताल 13 अक्टूबर 2026 से जारी है, और बुधवार, 11 नवंबर को सरकार और पटवारी संघ के बीच हुई बातचीत भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसके बाद गुरुवार, 12 नवंबर को बस्तर जिला प्रशासन ने 99 हड़ताली पटवारियों की हड़ताल अवधि को “ब्रेक इन सर्विस” घोषित कर दिया और 17 को निलंबित कर दिया।
(यह जानकारी 12 नवंबर 2026, दोपहर 3:45 बजे IST तक छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग (DPR) की आधिकारिक विज्ञप्तियों और प्रमुख समाचार रिपोर्टों पर आधारित है)
यह टकराव ऐसे समय पर गहरा रहा है, जब तीन दिन बाद, 15 नवंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होनी है। सरकार का कहना है कि हड़ताल से किसानों के काम प्रभावित हो रहे हैं, जबकि पटवारी संघ का कहना है कि उसकी मांगों पर ठोस फैसला होने तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। नीचे समझिए कि बातचीत में क्या हुआ, किन जिलों में कैसी कार्रवाई हुई और आम लोगों व किसानों पर इसका क्या असर है।
11 नवंबर की बैठक: क्या बात हुई, क्यों नहीं बनी सहमति
नईदुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर बुधवार को राजस्व सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और भू-अभिलेख संचालक विनीत नंदनवार के साथ छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ की प्रांतीय टीम की बैठक हुई। बैठक में सचिव ने पटवारियों से पहले हड़ताल वापस लेने को कहा और वेतन विसंगति तथा पदोन्नति से जुड़ी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। संघ के अनुसार, डिजिटल फसल सर्वे का काम पूरा हो जाने की बात कहकर उससे जुड़ी शिकायत को अब मुद्दा नहीं माना गया।
संघ का रुख यह रहा कि केवल आश्वासन काफी नहीं है। ठोस निर्णय न होने पर उसने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। यानी दोनों पक्षों की शर्तें एक-दूसरे के उलट हैं: सरकार चाहती है कि पहले काम पर लौटें, फिर बात हो; संघ चाहता है कि पहले लिखित और ठोस फैसला हो, फिर हड़ताल खत्म हो।
यही रुख पिछले हफ्ते भी दिखा था। हरिभूमि के अनुसार, 5 नवंबर को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा था कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन धान खरीदी के ठीक पहले हड़ताल करना उचित नहीं है और पटवारियों को पहले हड़ताल खत्म करनी चाहिए। उसी दिन संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप, जिन्हें शासन पहले ही निलंबित कर चुका है, ने कहा था कि निलंबन और ब्रेक इन सर्विस जैसी कार्रवाइयों से पटवारी पीछे नहीं हटेंगे और ऐसी सभी कार्रवाइयों को शून्य किया जाना चाहिए।
पटवारी क्या मांग रहे हैं
अलग-अलग रिपोर्टों और संघ के बयानों को मिलाकर देखें, तो मांगें मुख्य रूप से तीन हिस्सों में हैं:
- वेतन विसंगति दूर करना: संघ का कहना है कि पटवारियों के वेतनमान की विसंगति का मामला लंबे समय से लंबित है।
- पदोन्नति के अवसर: पद से जुड़े अधिकार और आगे बढ़ने के रास्ते तय करने की मांग।
- डिजिटल फसल सर्वे की दिक्कतें: फसल के भौतिक सत्यापन (PV) से जुड़ी तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान।
- कार्रवाई वापसी: आंदोलन के दौरान हुए निलंबन और ब्रेक इन सर्विस जैसे कदमों को वापस लेने की मांग।
सरकार की तरफ से अभी तक किसी मांग पर लिखित फैसला सार्वजनिक नहीं हुआ है। बैठक में दिया गया आश्वासन विचार करने का था, मंज़ूरी का नहीं।
जिलों में कार्रवाई: बस्तर से कोरिया तक
बातचीत बेनतीजा रहने के साथ ही जिलों में प्रशासनिक सख्ती तेज़ हो गई है। अलग-अलग जिलों से आई आधिकारिक विज्ञप्तियां और रिपोर्ट यह तस्वीर दिखाती हैं:
बस्तर: 136 हड़ताल पर, 99 का ब्रेक इन सर्विस
DPR छत्तीसगढ़ की 12 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार, अपर कलेक्टर डी.आर. डाहिरे ने बताया कि जिले की सभी 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं, जिनमें 30 प्रशिक्षु हैं। इनमें से 136 हड़ताल पर हैं और 44 काम कर रहे हैं। सभी 136 को पहले कारण बताओ नोटिस दिया गया था; काम पर न लौटने पर 99 की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस माना गया और 17 को निलंबित किया गया। जगदलपुर तहसील में 26 में से 25 पटवारी हड़ताल पर हैं, जिनमें 23 पर ब्रेक इन सर्विस और 2 पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। बस्तर तहसील में सभी 16 पटवारी हड़ताल पर हैं और सभी का ब्रेक इन सर्विस किया गया है।
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: 57 का अक्टूबर वेतन नहीं निकला
DPR की 12 नवंबर की एक और विज्ञप्ति बताती है कि इस जिले में हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर महीने का वेतन आहरण नहीं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंडई-छुईखदान ने 30 अक्टूबर को हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस देकर 2 नवंबर सुबह 10 बजे तक काम पर लौटने को कहा था। नोटिस में साफ लिखा गया कि गंभीर मामलों में सक्षम प्राधिकारी तय प्रक्रिया के तहत सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा स्वामित्व योजना, किसान पंजीयन सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे में लापरवाही के आरोप में तीन पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबित किया गया है। विज्ञप्ति के मुताबिक, किसानों के लंबित कामों के लिए जिले में वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है।
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB): “काम नहीं तो वेतन नहीं”
11 नवंबर की DPR विज्ञप्ति के अनुसार, MCB कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा ने आदेश जारी किया है कि जिन पटवारियों की अनुपस्थिति स्वीकृत अवकाश या किसी वैध आधार से ढकी नहीं है, उन्हें अनुपस्थित अवधि का वेतन नहीं मिलेगा। सभी SDM और तहसीलदारों को अनुपस्थिति का सत्यापन कर प्रमाणित रिपोर्ट आहरण एवं संवितरण अधिकारी को देने को कहा गया है।
कोरिया, सुकमा, जशपुर और बलरामपुर
ETV भारत की 12 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, कोरिया जिले में पदस्थ 59 में से 50 पटवारी हड़ताल पर हैं। इन सभी 50 के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस के आदेश जारी हुए हैं, 2 को निलंबित किया गया है और अक्टूबर का वेतन रोका गया है। हड़ताल से दूर रहे 9 पटवारियों में 8 परिवीक्षाधीन हैं। सुकमा में 56 पटवारियों का अक्टूबर का वेतन रोका गया है और एक को निलंबित किया गया है। ETV भारत की 11 नवंबर की एक और रिपोर्ट के अनुसार, जशपुर जिले के जशपुर, मनोरा और दुलदुला विकासखंड के 36 पटवारियों की अनुपस्थिति को ब्रेक इन सर्विस माना गया है, जबकि बलरामपुर में 14 पटवारी निलंबित हुए हैं और 128 पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई हुई है।
इससे पहले 1 नवंबर को सरगुजा संभाग के संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने संभाग के छह जिलों के सभी 819 हड़ताली पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। उस समय की स्थिति हमने सरगुजा संभाग के 819 पटवारियों को नोटिस वाली खबर में विस्तार से बताई थी।
“ब्रेक इन सर्विस” का मतलब क्या है
सरकारी नौकरी में सेवा की निरंतरता बहुत मायने रखती है। जब किसी अवधि को “सेवा में व्यवधान” यानी ब्रेक इन सर्विस माना जाता है, तो वह अवधि लगातार सेवा के हिस्से के रूप में नहीं गिनी जाती। सरगुजा संभाग की 1 नवंबर की विज्ञप्ति में साफ लिखा था कि अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई, उस अवधि के वेतन और अन्य सेवा लाभों पर नियमानुसार फैसला होगा। जशपुर के दुलदुला में कुनकुरी SDM ने शासन के 10 अप्रैल 2006 और 28 अगस्त 2015 के निर्देशों का हवाला देते हुए 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक की अवधि को “कार्य नहीं, वेतन नहीं” के आधार पर ब्रेक इन सर्विस माना है।
व्यक्तिगत रूप से किसी पटवारी की वरिष्ठता, वेतनवृद्धि या पेंशन गणना पर इसका ठीक-ठीक क्या असर होगा, यह संबंधित सेवा नियमों और आगे के आदेशों पर निर्भर करेगा। इसी वजह से संघ की “कार्रवाई शून्य करो” वाली मांग अब बातचीत का एक अहम मुद्दा बन गई है।
पृष्ठभूमि: पटवारी क्यों इतने अहम हैं
पटवारी राजस्व विभाग का गांव स्तर का कर्मचारी होता है। हर पटवारी के पास एक “हल्का” होता है, जिसमें कुछ गांव आते हैं। जमीन के खसरा और नक्शे का रखरखाव, फसल की गिरदावरी, नामांतरण और बंटवारे की रिपोर्ट, सीमांकन में मदद, और आय, जाति व निवास प्रमाणपत्र के लिए ज़रूरी जांच रिपोर्ट, ये सब पटवारी के ज़रिए ही आगे बढ़ते हैं। तहसीलदार और SDM के फैसले भी अक्सर पटवारी की रिपोर्ट पर टिके होते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में यह काम काफी हद तक डिजिटल हुआ है। अब खेत-खेत जाकर मोबाइल ऐप से डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) होता है, एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसान की पहचान और जमीन जोड़ी जाती है, और इसी डेटा से तय होता है कि कोई किसान समर्थन मूल्य पर कितना धान बेच सकता है। पटवारियों की एक बड़ी शिकायत इसी नए काम के बोझ और ऐप की दिक्कतों से जुड़ी रही है। अक्टूबर में तहसीलदार संघ ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डिजिटल फसल सर्वे के लंबित खसरों का मुद्दा उठाया था, जिसकी जानकारी हमारी 24 अक्टूबर की रिपोर्ट में है।
धान खरीदी पर असर: 15 नवंबर से शुरुआत
DPR की 11 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर (जनजातीय गौरव दिवस) से धान खरीदी शुरू होगी। इस साल 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेश में 3,100 उपार्जन केंद्र होंगे, जिनमें 360 नए हैं। पिछले साल पंजीकृत जिन किसानों की एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन की ज़रूरत नहीं है और समिति में ऋण पुस्तिका ले जाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। विज्ञप्ति में यह भी लिखा है कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के ज़रिए रकबे का ऑनलाइन निर्धारण और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी से पारदर्शिता पर ज़ोर है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार को भोपाल रवाना होने से पहले मीडिया से कहा कि धान खरीदी की सारी तैयारियां पूरी हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के स्तर पर इसकी निगरानी हो रही है। टोकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है; DPR के अनुसार जशपुर में 10 नवंबर को पहले ही दिन 462 किसानों ने “तुंहर टोकन” ऐप से टोकन लिया।
सवाल यह है कि जहां रकबे या पंजीयन में गड़बड़ी है, वहां सुधार कौन करेगा। रकबा सुधार, गिरदावरी का अनुमोदन और नए पंजीयन का सत्यापन सामान्य तौर पर पटवारी स्तर से ही शुरू होता है। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जैसे जिलों में प्रशासन ने किसानों के लंबित कामों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही है, और जहां कुछ पटवारी हड़ताल से अलग हैं वहां उनसे काम लिया जा रहा है, लेकिन जिन तहसीलों में लगभग सभी पटवारी हड़ताल पर हैं, वहां दबाव साफ दिखेगा। धान खरीदी के नियम, टोकन और भुगतान की पूरी जानकारी के लिए आप हमारी धान खरीदी 2026-27 गाइड पढ़ सकते हैं।
आम लोगों और किसानों के कौन से काम अटके हैं
DPR की विभिन्न जिलों की विज्ञप्तियों में जिन कामों के प्रभावित होने की बात दर्ज है, वे ये हैं:
- नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और व्यपवर्तन (डायवर्जन) के मामले
- डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन, खरीफ गिरदावरी और भौतिक सत्यापन
- एग्रीस्टैक पर किसान पंजीयन का सत्यापन, पॉलीगॉन और अक्षांश-देशांतर की प्रविष्टि
- आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र के लिए जांच प्रतिवेदन
- स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेखों का वितरण
- चक्रवाती बारिश से हुई फसल क्षति का सर्वे और राहत की कार्रवाई (सरगुजा संभाग की विज्ञप्ति के अनुसार)
अगर आपका काम अटका है तो क्या करें
- सबसे पहले अपने तहसील कार्यालय में संपर्क करें और पूछें कि आपके हल्के का काम अभी किस अधिकारी या वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हो रहा है।
- धान बेचने वाले किसान अपना पंजीयन, रकबा और एग्रीस्टैक आईडी पहले से जांच लें, ताकि टोकन के दिन परेशानी न हो।
- टोकन के लिए “तुंहर टोकन” ऐप या अपनी सहकारी समिति से संपर्क करें।
- नामांतरण या सीमांकन जैसे गैर-ज़रूरी मामलों में आवेदन की पावती संभालकर रखें, ताकि हड़ताल खत्म होने पर आपका मामला क्रम से आगे बढ़े।
आगे क्या हो सकता है
फिलहाल दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह पर हैं। सरकार हड़ताल खत्म करने को बातचीत की पहली शर्त मान रही है और जिलों में वेतन रोकने, ब्रेक इन सर्विस और निलंबन की कार्रवाई कर रही है। संघ ठोस और लिखित फैसले के बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगले तीन दिन अहम हैं, क्योंकि 15 नवंबर से खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ शुरू होगी और रकबे से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी का सीधा असर किसान की बिक्री पर पड़ेगा।
शासन की ओर से अगर कोई नया आदेश, समझौता या संघ की तरफ से हड़ताल वापसी का एलान होता है, तो हम इस खबर को अपडेट करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकारी योजनाओं और किसानों से जुड़ी ऐसी खबरें आसान हिंदी में वीडियो के रूप में देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल Tech With Bharat Hirwani फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट सीधे फोन पर पाने के लिए TimeTrolls का WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
छत्तीसगढ़ में पटवारी हड़ताल कब से चल रही है?
जिलों की आधिकारिक विज्ञप्तियों के अनुसार पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से प्रांतीय आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 12 नवंबर तक इसे करीब एक महीना हो चुका है।
11 नवंबर की बैठक में क्या हुआ?
राजस्व सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और भू-अभिलेख संचालक विनीत नंदनवार के साथ पटवारी संघ की बैठक हुई। सचिव ने पहले हड़ताल खत्म करने को कहा और वेतन विसंगति व पदोन्नति की मांगों पर विचार का आश्वासन दिया, लेकिन ठोस फैसला न होने से संघ ने हड़ताल जारी रखी।
बस्तर में कितने पटवारियों पर कार्रवाई हुई?
DPR के अनुसार बस्तर में 180 में से 136 पटवारी हड़ताल पर हैं। इनमें 99 की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित किया गया है और 17 को निलंबित किया गया है।
क्या हड़ताल से धान खरीदी रुकेगी?
सरकार के अनुसार धान खरीदी 15 नवंबर से तय समय पर शुरू होगी और तैयारियां पूरी हैं। हालांकि रकबा सुधार, गिरदावरी और पंजीयन सत्यापन जैसे काम पटवारी स्तर से जुड़े हैं, इसलिए जिन किसानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी है, उन्हें तहसील कार्यालय से पहले ही संपर्क करना चाहिए।
पटवारियों की मुख्य मांगें क्या हैं?
वेतन विसंगति दूर करना, पदोन्नति के अवसर, डिजिटल फसल सर्वे से जुड़ी दिक्कतों का समाधान और आंदोलन के दौरान हुई निलंबन व ब्रेक इन सर्विस जैसी कार्रवाइयों को वापस लेना।
स्रोत: छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग (DPR) की आधिकारिक विज्ञप्तियां: बस्तर (12 नवंबर), खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (12 नवंबर), MCB (11 नवंबर), सरगुजा संभाग (1 नवंबर) और धान खरीदी (11 नवंबर); साथ ही नईदुनिया (11 नवंबर, रात 9:29 बजे IST), ETV भारत (12 नवंबर, सुबह 7:04 बजे IST), ETV भारत (11 नवंबर, रात 8:19 बजे IST) और हरिभूमि (5 नवंबर)। कोरिया, सुकमा, जशपुर और बलरामपुर के आंकड़े ETV भारत की रिपोर्टों से लिए गए हैं। यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है; अपने मामले की स्थिति के लिए संबंधित तहसील कार्यालय से पुष्टि करें।
टिप्पणियाँ