छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर सियासत फिर गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को रायपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में साफ कहा कि छत्तीसगढ़ यूसीसी के दायरे से जनजातीय समाज बाहर रहेगा और इसका आदिवासियों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। दैनिक भास्कर के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने 55 साल के शासन में आदिवासी समाज का ख्याल नहीं रखा और अब यूसीसी के नाम पर उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।
यह बयान ऐसे वक्त आया है जब राज्य सरकार की बनाई जस्टिस (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में लगी है और दिसंबर के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी बताई जा रही है। यानी अगले कुछ हफ्ते यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहने वाला है।
जनजातीय गौरव सप्ताह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया
पत्रकार वार्ता भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर 11 से 18 नवंबर तक मनाए जा रहे जनजातीय गौरव सप्ताह के सिलसिले में बुलाई गई थी। हरिभूमि के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय 1999 में अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनने, 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड के गठन और 2022 में द्रौपदी मुर्मू के देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनने का जिक्र किया।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के खिलाफ 12 बिंदु गिनाए। पीपुल्स अपडेट की रिपोर्ट में दर्ज इन बिंदुओं में आरक्षण खत्म होने का भ्रम फैलाने और समान नागरिक संहिता को लेकर आदिवासी परंपराओं पर खतरे का डर दिखाने का आरोप भी शामिल है। उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये होने का आंकड़ा भी रखा। इसी पत्रकार वार्ता में किसानों से जुड़ी घोषणाएं भी हुईं, जिनमें धान की जगह दूसरी फसल लेने पर सहायता 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ करने की बात कही गई।
यूसीसी पर अब तक का सफर: कैबिनेट फैसले से ड्राफ्ट तक
राज्य में यूसीसी की प्रक्रिया इसी साल शुरू हुई। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अप्रैल 2026 में साय कैबिनेट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति बनाने का फैसला किया। सरकार का तर्क था कि अलग-अलग पर्सनल लॉ होने से कानूनी प्रक्रिया में असमानता पैदा होती है और न्याय व्यवस्था जटिल बनती है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की समिति बनी। द हिंदू के अनुसार समिति में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और पूर्व प्राचार्य ज्योति रानी सिंह शामिल हैं। समिति की पहली बैठक 24 जुलाई 2026 को नवा रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में हुई थी और उसी दिन मुख्यमंत्री ने कहा था कि यूसीसी विधेयक शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। द हिंदू के अनुसार पड़ोसी मध्य प्रदेश का यूसीसी विधेयक भी जस्टिस देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने ही तैयार किया था।
समिति ने 4 अगस्त से आम लोगों, संगठनों और राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे। द हिंदू के मुताबिक सुझाव ई-मेल, पोर्टल ucc.cgstate.gov.in और डाक से भेजे जा सकते थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन सुझाव की समय-सीमा 30 अक्टूबर को खत्म हुई, समिति को एक हजार से ज्यादा सुझाव और आपत्तियां मिलीं और वह 30 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
ड्राफ्ट में किन बातों पर विचार चल रहा है
दैनिक भास्कर की उसी रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित ड्राफ्ट में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने और उसे खत्म करने, दोनों का रजिस्ट्रार के पास पंजीयन अनिवार्य करने, लिव-इन खत्म होने पर महिला साथी को गुजारा भत्ता और ऐसे रिश्ते से जन्मे बच्चों को पिता की पैतृक संपत्ति में बराबर हक देने जैसे प्रावधानों पर विचार हो रहा है। नियम तोड़ने पर जुर्माने और जेल तक की सजा पर भी चर्चा है। ध्यान रहे कि ये अभी प्रस्ताव हैं; अंतिम तस्वीर समिति की रिपोर्ट और विधेयक आने के बाद ही साफ होगी।
आदिवासियों को बाहर रखने की बात पहले भी कही गई थी
सरकार की ओर से यह पहला मौका नहीं है जब जनजातीय समाज को यूसीसी से अलग रखने की बात कही गई हो। इंडिया टुडे के मुताबिक उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 7 अगस्त को कहा था कि मुख्यमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जिस अनुसूचित जनजाति समुदाय का जीवन परंपराओं और रीति-रिवाजों से चलता है, वह अलग रहेगा और बाकी सभी यूसीसी में शामिल होंगे। उपमुख्यमंत्री अरुण साव भी जुलाई में कह चुके थे कि आदिवासी समाज को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी।
पड़ोसी मध्य प्रदेश ने भी जुलाई 2026 में जो यूसीसी विधेयक पारित किया, उसमें जनजातीय समुदाय को दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड, गुजरात और असम पहले ही अपने-अपने यूसीसी लागू कर चुके हैं, जो मुख्य रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों जैसे निजी कानूनों को नियंत्रित करते हैं।
कांग्रेस का पक्ष: आपत्ति किस बात पर है
कांग्रेस शुरू से इस कदम का विरोध कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, जो खुद आदिवासी समाज से आते हैं, कहते रहे हैं कि राज्य की 32 प्रतिशत से ज्यादा आबादी आदिवासी है, जिसे संविधान की पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून के तहत विशेष संरक्षण मिला है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अप्रैल में उन्होंने सवाल उठाया था कि बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, अबूझमाड़िया, भुंजिया और पंडो जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों के अधिकार इस कानून के बाद कैसे सुरक्षित रहेंगे।
7 अगस्त को विजय शर्मा के बयान के बाद बैज ने कहा था कि अगर सरकार आदिवासियों को बाहर रख रही है तो यह कांग्रेस के विरोध का नतीजा है, लेकिन सरकार को साफ-साफ बताना चाहिए कि आदिवासी इसमें शामिल हैं या नहीं। इंडिया टुडे के मुताबिक उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि यूसीसी के जरिए आदिवासी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का रास्ता खोला जा रहा है। 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ रिपोर्टर में छपे बयान में बैज ने कहा था, “यूसीसी सर्वे एक ढोंग है, ड्राफ्ट पहले से ही दिल्ली में तैयार है।” उन्होंने सरकार से लिखित गारंटी मांगी थी कि रूढ़िगत अधिकारों और प्रथा-परंपराओं में दखल नहीं होगा।
कांग्रेस की आपत्ति सिर्फ आदिवासियों तक सीमित नहीं है। बैज ने अपने सितंबर के बयान में यह भी कहा था कि अनुसूचित जाति और ओबीसी समुदायों की भी अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं, जिन पर असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री के 12 नवंबर के ताज़ा आरोपों पर कांग्रेस की औपचारिक प्रतिक्रिया का इंतज़ार है; जवाब आने पर इस खबर में जोड़ा जाएगा।
29 आदिवासी सीटों की लड़ाई से जुड़ा है मुद्दा
यूसीसी पर यह खींचतान 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से भी जुड़ी दिखती है। नईदुनिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की 29 आदिवासी बहुल सीटों में से 2018 में कांग्रेस ने 25 जीती थीं और भाजपा को सिर्फ तीन मिली थीं, जबकि 2023 में भाजपा 17 पर जीती और कांग्रेस 11 पर सिमट गई। भाजपा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर धरमजयगढ़ में बड़ा कार्यक्रम कर रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत 16 नवंबर से सरगुजा संभाग में, मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र जशपुर से जनचौपाल शुरू करेंगे।
आदिवासी अंचलों से जुड़े मुद्दे पिछले कुछ हफ्तों से लगातार चर्चा में हैं, चाहे वह कवर्धा में बैगा बच्चों की मौत का मामला हो या धान खरीदी से पहले पटवारियों की लंबी हड़ताल। ऐसे में यूसीसी पर भ्रम दूर करने का दावा और उस पर कांग्रेस का जवाब, दोनों ही दल आदिवासी मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
आगे क्या: 30 नवंबर और शीतकालीन सत्र अहम
अब नजर दो तारीखों पर है। पहली, 30 नवंबर, जब तक देसाई समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। दूसरी, दिसंबर में होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जिसमें सरकार विधेयक लाने की बात कह चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जनजातीय समाज को बाहर रखने की बात कानून में किस शब्दावली में लिखी जाती है, क्योंकि कांग्रेस इसी पर लिखित स्पष्टता मांग रही है। भाजपा और कांग्रेस की पिछली सियासी खींचतान के बारे में आप स्मृति ईरानी के रायपुर दौरे और भूपेश बघेल वाली खबर भी पढ़ सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या छत्तीसगढ़ यूसीसी आदिवासियों पर लागू होगा?
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के बयानों के मुताबिक अनुसूचित जनजाति समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। अंतिम प्रावधान विधेयक आने पर साफ होंगे।
यूसीसी का ड्राफ्ट कौन बना रहा है?
सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय समिति, जिसे 30 नवंबर तक रिपोर्ट देनी है।
यूसीसी विधेयक विधानसभा में कब आएगा?
सरकार ने इसे दिसंबर के शीतकालीन सत्र में लाने की बात कही है। सत्र की तारीखों की औपचारिक घोषणा का इंतज़ार है।
कांग्रेस यूसीसी का विरोध क्यों कर रही है?
कांग्रेस का कहना है कि इससे पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून और आदिवासियों, अनुसूचित जाति व ओबीसी समुदायों के रूढ़िगत अधिकारों पर असर पड़ सकता है। वह सरकार से लिखित गारंटी मांग रही है।
समिति की रिपोर्ट, विधेयक के मसौदे या कांग्रेस की नई प्रतिक्रिया जैसी बड़ी जानकारी आने पर हम यह खबर अपडेट करेंगे। प्रदेश की राजनीति की खबरें आसान हिंदी में वीडियो के रूप में देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल Tech With Bharat Hirwani फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट सीधे फोन पर पाने के लिए TimeTrolls का WhatsApp चैनल से जुड़ सकते हैं।
जानकारी का आधार: दैनिक भास्कर, हरिभूमि, पीपुल्स अपडेट, द हिंदू, इंडिया टुडे, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ रिपोर्टर और नईदुनिया की रिपोर्टें। उद्धरण इन्हीं रिपोर्टों में छपे बयानों पर आधारित हैं; अंग्रेज़ी में दिए गए बयानों का भाव हिंदी में लिखा गया है।
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